भारतातील सहकारी क्रांतीच्या केंद्रस्थानी महिलांचे स्थान

भारतातील सहकारी चळवळीच्या इतिहासातून महिलांना जवळजवळ वगळण्यात आले आहे. जरी सहकारी संस्थांचा औपचारिक इतिहास 100 वर्षांपेक्षा अधिक जुना असला, आणि तो 1904 मध्ये ब्रिटिशकालीन भारतात "सहकारी पतसंस्था कायदा" पारित झाल्यापासून सुरू झाला असला, तरी सहकार्य आणि सहकारी क्रियाकलापांची परंपरा भारतात हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे असे मानले जाते. देशाच्या सर्व भागांतील असे अनेक दस्तऐवजीकरण झालेली उदाहरणे आहेत जिथे अन्नधान्य किंवा निधी एकत्र करून, त्या समूहातील सदस्यांना कर्ज म्हणून दिले जात असे यात पुरुष आणि स्त्रिया दोघांचाही समावेश होता. स्त्रिया कुरी आणि भीषी या चिट फंड्सच्या सुरुवातीच्या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होत्या. या चळवळीची सुरुवात केरळच्या मालाबार प्रदेशात आणि महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये झाली होती. स्त्रियांनी हे समूह तयार केले, आर्थिक व्यवहार सांभाळले आणि निधीचे वितरण केले. ज्या स्त्रिया आर्थिक योगदान देऊ शकत नव्हत्या, त्या दर जेवणात तांदळाची एक मूठ बाजूला ठेवून धान्य रूपात योगदान देत असत. तथापि, या प्राचीन सहकारी चळवळीतील महिलांचे योगदान हे इतिहासाच्या पुस्तकातील एक तळटीप ठरले आहे, ज्याकडे फारसे लक्ष दिले गेलेले नाही.

स्त्रिया कुरी आणि भीषी या चिट फंड्सच्या सुरुवातीच्या स्वरूपात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होत्या. या चळवळीची सुरुवात केरळच्या मालाबार प्रदेशात आणि महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये झाली होती.

यामुळेच आधुनिक सहकारी संस्थांमध्ये महिलांना दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे स्पष्ट होते. कोविड महामारीनंतर आणि हवामान बदल व संघर्ष यांसारख्या वाढत्या जागतिक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांकडे पुन्हा नव्याने लक्ष दिले जात आहे. आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात उपजीविका, सर्वसमावेशक विकास आणि शाश्वत प्रगती यांचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2025 हे वर्ष कोऑपरेटीव म्हणजेच “आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था वर्ष” म्हणून घोषित केले आहे, आणि त्याची थीम आहे “कोऑपरेटीवस बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड” ज्याचा अर्थ आहे “सहकारी संस्था एक चांगले जग घडवतात”. या आंतरराष्ट्रीय वर्षाची सुरुवात भारतात नोव्हेंबर 2024 मध्ये करण्यात आली आणि ती अत्यंत योग्यही होती, कारण भारताने 2021 मध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना केल्यानंतर सहकारी चळवळीला प्रोत्साहन देणे व बळकटी देणे यामध्ये अग्रणी भूमिका घेतली आहे.

सहकारी संस्था या त्यांच्या मूलभूत रचनेमुळे महिलांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरतात कारण त्या सदस्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक गरजांवर आधारित, सदस्यांनीच मालकी हक्काने चालवलेल्या आणि लोककेंद्रित असतात. जगभरात महिलांना अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यासाठी तुलनेने अधिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती भारतात अधिक तीव्र आहे. जरी भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असली, तरी महिलांचे श्रमबळातील सहभागी दर नेहमीच अत्यंत कमी राहिला आहे. भारतामध्ये महिलांना टाइम पॉवर्टी म्हणजेच वेळेची कमतरता ही सुद्धा मोठी अडचण आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जानेवारी ते डिसेंबर 2024 दरम्यान केलेल्या टाइम यूज सर्व्हेनुसार, महिलांचा 16.4 टक्के वेळ हा दिवसातून अप्रत्यक्ष (वेतनाशिवाय) घरगुती कामांमध्ये खर्च होतो, तर पुरुषांचा केवळ 1.7 टक्के. यामुळे महिलांना वेतन मिळणाऱ्या कामात भाग घेणे कठीण होते.

भारतामध्ये सुमारे 8.5 लाख सहकारी संस्था आहेत, आणि त्यामुळे भारत हा जगातील सर्वात मोठी सहकारी चळवळ असलेल्या देशांपैकी एक आहे. मात्र, यातील फक्त 2.52 टक्के संस्था फक्त महिलांच्या आहेत, असे नीती आयोगाच्या 2023 च्या अहवालात नमूद केले आहे. ही संख्या आश्चर्यकारकपणे कमी आहे, विशेषतः जेव्हा आपण महिला सहकारी संस्थांतील सहभागाचे ठळक आणि यशस्वी उदाहरण पाहतो, जसे की सेवा (SEWA), ज्यात 32 लाख स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिला सदस्य आहेत; अमूल, ज्यामध्ये 36 लाख महिला दुग्ध उत्पादक आहेत; आणि लिज्जत, ज्या संस्थेने 45,000 महिलांसाठी विकेंद्रित उत्पादनाची पद्धत तयार करून त्यांना घरूनच उत्पादन आणि कमाई करण्याची संधी दिली.

अनेक अभ्यासांमध्ये आढळले आहे की सहकारी संस्थांनी ग्रामीण महिलांना आर्थिक साक्षरता आणि उद्योजकतेच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यास, तसेच बचत वाढवण्यास आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत केली आहे. केवळ आर्थिक सशक्तीकरणच नव्हे, तर भारतातील अनुभवावरून हेही दिसून आले आहे की सहकारी संस्थांमुळे महिलांना सामाजिक आणि राजकीय सशक्तीकरण मिळाले असून, बँकिंग, घरकुल, विमा, आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि बालसंवर्धन यांसारख्या मूलभूत सेवा मिळवणे सुलभ झाले आहे. सहकारी संस्थांमुळे महिलांना परस्पर विश्वास, परस्पराधारित संबंध आणि सामूहिक कृती यांच्याद्वारे ‘सामाजिक भांडवल’ प्राप्त होते, जे त्यांची संकटांचा सामना करण्याची क्षमता (resilience) वाढवते.

2023 मध्ये सहकार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एकूण 24,264 महिलांच्या सहकारी संस्थांपैकी फक्त 10,806 संस्था कार्यरत होत्या, तर उर्वरित संस्था निष्क्रिय होत्या किंवा बंद होण्याच्या प्रक्रियेत होत्या. महिलांच्या सहकारी संस्थांची सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेशमध्ये होती, त्यानंतर राजस्थान, आसाम आणि तेलंगणा यांचा क्रम लागतो. मंत्रालयाने एकत्रित (पुरुष-महिला) सहकारी संस्थांमधील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. सध्या अशा संस्थांमध्ये पुरुष आणि महिलांचे प्रमाण सरासरी 74:26 आहे, आणि नेतृत्वपदांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सातत्याने कमी आहे. यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर महिलांसाठी दोन जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत, तसेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संचालक मंडळावर महिलांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. मंत्रालय महिलांच्या सहकारी संस्थांना परवडणारी कर्जे, तसेच प्रशिक्षण व व्यवसाय विस्तार कार्यशाळा यांचीदेखील सुविधा पुरवते.

या उपक्रमांचे परिणामकारकतेबाबत अद्याप ठोस निष्कर्ष समोर आलेले नसले, तरी केवळ हे उपायच सर्व समस्यांवर उपाय ठरतील, असे म्हणता येत नाही. महिलांच्या 11,869 निष्क्रिय सहकारी संस्था ही असामान्यदृष्ट्या मोठी संख्या दर्शवते की महिलांना या संस्था टिकवून ठेवण्यात आणि चालवण्यात अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो.

बहुतेक महिला सहकारी संस्था लहान प्रमाणात आहेत, त्यांच्याकडे मर्यादित संसाधने आहेत आणि धोरणकर्त्यांच्या दृष्टीने त्या जवळजवळ अदृश्य आहेत. महिला सदस्यांना शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक साक्षरता यामध्ये मर्यादित प्रवेश आहे. याशिवाय, घरगुती आणि अप्रत्यक्ष (विनावेतन) कामांचे ओझे, गावांमधील हालचालीवरील किंवा दळणवळणातील निर्बंध, अशा सांस्कृतिक अडथळ्यांमुळे त्यांचा सहभाग अधिक मर्यादित राहतो. 2021 मध्ये पंजाबमधील एका महिला दुग्ध सहकारी संस्थेवर करण्यात आलेल्या अभ्यासात असे आढळले की सदस्यांमध्ये आत्मविश्वासाची आणि निर्णयक्षमतेची कमतरता होती आणि सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी त्यांना सातत्याने अधिकाऱ्यांची मदत लागायची. सेवा (SEWA)च्या अभ्यासांनुसार, बहुतांश महिला सहकारी संस्थांना व्यवसायिक मार्गदर्शन आणि देखरेख यांची नितांत आवश्यकता असते, जेणेकरून त्या स्थिरपणे आणि प्रभावीपणे कार्यरत राहू शकतील.

तरीही, आशेचे काही अंकुर दिसू लागले आहेत. डिजिटायझेशनच्या वाढत्या वापरामुळे महिलांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक सहज प्रवेश मिळू लागला आहे. तसेच, ‘केअर इकॉनॉमी’ (काळजी व निगा आधारित अर्थव्यवस्था)कडे धोरणकर्ते लक्ष देऊ लागल्याने, महिलांवरील वेळेचे ओझे कमी करण्यासाठी सेवा आणि पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जात आहे.

सहकारी संस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन करण्याची आणि महिलांना सक्षम बनवण्याची मोठी क्षमता बाळगतात. 2025 चे कोऑपरेटीव्स म्हणजेच ‘आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्था वर्ष’ही एक संधी आहे, जिचा उपयोग आवश्यक धोरणात्मक आराखडे तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

• Gender
• India
• cooperative movement India
• cooperative movement India
• cooperative movement India
• economic empowerment of women
• economic empowerment of women
• economic empowerment of women
• Gender
• gender gap in cooperatives
• gender gap in cooperatives
• gender gap in cooperatives
• inclusive growth cooperatives
• inclusive growth cooperatives
• inclusive growth cooperatives
• India
• Ministry of Cooperation India
• Ministry of Cooperation India
• Ministry of Cooperation India
• rural women entrepreneurship
• rural women entrepreneurship
• rural women entrepreneurship
• time poverty women India
• time poverty women India
• time poverty women India
• women empowerment in India
• women empowerment in India
• women empowerment in India
• women in cooperatives
• women in cooperatives
• women in cooperatives
• women-led cooperatives
• women-led cooperatives
• women-led cooperatives

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT