नेपाळमध्ये 5 मार्च 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान झाले. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या आंदोलनांनंतरची ही पहिली निवडणूक चाचणी होती. तरुणांची ही आंदोलने बरीच गोंधळलेली होती. त्यामुळे या देशात तीव्र राजकीय उलथापालथ झाली. याच वातावरणात झालेल्या मतदानात 18.9 दशलक्षाहून अधिक मतदारांपैकी सुमारे 60 टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. यात सुमारे दहा लाख जेन झी (Gen Z) मतदार होते. नेपाळचा हा निकाल परिवर्तनकारी ठरला आहे. आधी रॅपर असलेले बालेंद्र शाह राजकारणात आले. त्यांना बालेन या नावाने ओळखले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने (RSP) आश्चर्यकारक कामगिरी केली. हा पक्ष अवघ्या चार वर्षांचा आहे. राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने 165 पैकी 120 जागा जिंकल्या आणि 49.14 टक्के एवढा मतांचा वाटा मिळवला. त्यामुळे पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळाले आहे.
या निवडणुकीमुळे नेपाळच्या पारंपारिक राजकीय व्यवस्थेचे पतन झाले. इथे एकेकाळी वर्चस्व गाजवणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसला फक्त 17 जागा मिळाल्या. 2002 च्या तुलनेत त्यांचे संख्याबळ प्रचंड घटले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ - युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) ला फक्त 7 जागा मिळाल्या. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) देखील 7 जागांवर घसरली. श्रम संस्कृती पार्टीसारख्या छोट्या संघटनांना 3 जागा मिळाल्या तर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आणि काही मूठभर अपक्षांनी एकेक विजय मिळवला. झापा-5 मध्ये याचे प्रतीक दिसले. तिथे शाह यांनी ओलींचा पराभव केला. हा निकाल म्हणजे मतदारांनी राजकीय प्रस्थापित वर्गाला दिलेला नकार होता. अंतिम निकालांनी RSP च्या नेतृत्वाखालील सरकारचा मार्ग प्रभावीपणे मोकळा केला. नेपाळमध्ये शाह यांच्या नेतृत्वाखाली चौदा सरकारे निर्माण करणाऱ्या अस्थिरतेच्या दीर्घचक्राचा यामुळे अंत झाला.
या नाट्यमय राजकीय बदलाला अनेक घटकांनी गती दिली. या उठावाचे केंद्रबिंदू जेन झी ची निदर्शने होती. ओली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. त्यामुळे ही आंदोलने सुरू झाली होती. ही कारवाई तरुणांच्या विरोधात असल्याचे वातावरण तयार झाले. तरुणांमध्ये वाढत्या बेरोजगारीमुळे असंतोष होता. शेकडो तरुण देश सोडून चालले होते. रोज सुमारे 1500 नेपाळी तरुण देश सोडून जात होते. या आकडेवारीवरून याची कल्पना येते. भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीच्या राजकारणावर टीका करून #NepoKid सारख्या हॅशटॅग अंतर्गत ऑनलाइन आंदोलन सुरू झाले. त्याचे लोण लवकरच रस्त्यावर पसरले. गेल्या वर्षी 8-9 सप्टेंबर रोजी झालेल्या क्रोध दिन निदर्शनांमध्ये 76 लोक मृत्युमुखी पडले आणि 2000 हून अधिक जण जखमी झाले. या आंदोलनांमुळे ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि 12 सप्टेंबर 2025 रोजी संसद विसर्जित झाली. नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी प्रशासकीय व्यवस्था नेमण्यात आली. त्यांनीच या निवडणुकांवर देखरेख ठेवली.
नेपाळमधले बंड व्यापक राजकीय संदर्भामुळे आणखी वाढले. 1990 च्या दशकात तिथे लोकशाही आली. त्यानंतर नेपाळचे राजकारण काँग्रेस-यूएमएल या पक्षांभोवतीच फिरत राहिले आहे. परंतु सततची गटबाजी आणि भ्रष्टाचारामुळे या पक्षांवरचा जनतेचा विश्वास कमी होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर RSP ने बदल घडवून आणण्यात यश मिळवले. शहा यांची राजकीय कारकीर्द काठमांडूच्या महापौरपदाच्या काळातच सुरू झाली. त्यांना विरोध करताना भ्रष्टाचारविरोधी वक्तृत्व आणि डिजिटल गतिशीलतेमुळे RSP ला लोकांचे पाठबळ मिळाले. पारदर्शकता, संस्थात्मक सुधारणा आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे आश्वासन त्यांनी दिले. झापा-5 सारख्या तरुणांची संख्या असलेल्या मतदारसंघांमध्ये याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. 143 पक्ष आणि 3 हजार 400 हून अधिक उमेदवार यामुळे राजकीय क्षेत्राचे विभाजन झाले आणि RSP ला आणखी फायदा झाला. त्यांच्या सोशल मीडिया मोहिमांनी ही निषेधाची भावना एकवटली. या पक्षाने बिबेकशील साझा पार्टीसारख्या लहान सुधारणावादी गटांना देखील सामावून घेतले.
नेपाळसाठी या निकालाचे परिणाम आशादायी आणि अनिश्चित असे दोन्ही आहेत. RSP चे वर्चस्व हे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली राजकीय व्यवस्था बदलण्याचे संकेत देते. त्यांच्या जाहीरनाम्यात भ्रष्टाचारविरोधी आयोग, अधिक पारदर्शकता आणि प्रशासनात तरुणांचे प्रतिनिधित्व असे आश्वासन दिले आहे. ते त्यांना सत्तेत आणणाऱ्या निषेध चळवळीच्या आकांक्षांचेच प्रतिबिंब आहे. आर्थिक प्रगती, डिजिटल नवोपक्रम, रेमिटन्स सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर त्यांचा भर आहे. विशेषतः जलविद्युत क्षेत्रातील वाढ टिकवून ठेवणे आणि स्थलांतर रोखणे याकेडही त्यांचे लक्ष आहे. तरीही या विजयात काही धोकेही दिसतात. एका पक्षाला मिळालेल्या बहुमतामुळे नेपाळची दीर्घकालीन अस्थिरता संपुष्टात येऊ शकते, परंतु त्याच वेळी तुलनेने अननुभवी पक्षाच्या प्रशासकीय क्षमतेची ही चाचणी आहे. या सरकारने लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत तर RSP ला उचलून धरणारी तीच तरुण ऊर्जा लवकरच राजकीय अस्थिरतेचा स्रोत बनू शकते.
हे मतभेद नेपाळच्या 2020 च्या नकाशा सुधारणेनंतर तीव्र झाले. 2025 च्या अशांततेनंतर अरुण-3 जलविद्युत प्रकल्पासह प्रमुख भारतीय प्रकल्प मंदावले होते. कारण भारत नेपाळमध्ये राजकीय स्थैर्य येण्याची वाट पाहत होता. आता काठमांडूमध्ये स्थिर सरकारचा उदय झाल्यामुळे हे संबंध पूर्वपदावर येऊ शकतात. सीमापार ऊर्जा व्यापारासारख्या क्षेत्रात हे संबंध सुधारतील अशी अपेक्षा आहे. नेपाळ भारताला मोठ्या प्रमाणात वीज निर्यात करतो. पण असे असले तरी शाह यांचा ठाम राष्ट्रवाद आणि भारताच्या मोठ्या भावाच्या दृष्टिकोनावर त्यांनी केलेली टीका द्विपक्षीय संभाषणातील अडथळा ठरू शकते.
या धोरणात्मक परिमाणामुळे हे संबंध आणखी गुंतागुंतीचे होऊ शकतात. पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या प्रकल्पांसह बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीद्वारे नेपाळमध्ये चीनचा आर्थिक प्रभाव सातत्याने वाढला आहे. नेपाळच्या बाह्य भागीदारीत विविधता आणण्याचा प्रयत्न करणारे सरकार भारत आणि चीनशी असलेले संबंध संतुलित करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे काही अपरिहार्य तणाव निर्माण होतील. दक्षिण आशियातील बहुतेक सरकारांना हे आवश्यक संतुलन साधावे लागते. परंतु या संतुलनाची रचना बहुतेकदा द्विपक्षीय भागीदारीच्या अटी निश्चित करते.
नेपाळची 2026 ची निवडणूक ही सरकारमधील नियमित बदलांपेक्षा वेगळी आहे. ती मतदारांच्या नवीन पिढीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या राजकीय पुनर्रचनेचे प्रतिबिंब आहे. पण हा क्षण चिरस्थायी सुधारणांमध्ये रूपांतरित होतो की राजकीय निराशेचे आणखी एक चक्र दिसून येते हे पाहावे लागेल. RSP आपल्या निषेधाच्या उर्जेचे प्रशासकीय कौशल्यात किती प्रभावीपणे रूपांतर करते यावर हे अवलंबून असेल. भारतासाठी मात्र नेपाळमधील राजकीय चित्र बदलले आहे. ते जुन्या गृहितकांद्वारे सोडवता येणार नाही हे ओळखून, काळजीपूर्वक राजनैतिक धोरणे आखण्याची वेळ आली आहे.
हा लेख मूळतः'NDTV'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
