भारताची दहशतवादविरोधी सक्षम रणनीती

लाल किल्ल्यात झालेल्या स्फोटात अनेक जण जखमी झाले आणि किमान 12 व्यक्ती मृत्यूमुखी पडले. या घटनेने दिल्लीमध्ये दहशतवाद पुन्हा एकदा परतला. कारण 2011 नंतर दिल्लीमध्ये कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नव्हता. 2011 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाजवळ झालेल्या बाँबस्फोटात 15 व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता. पाकिस्तानमध्ये असलेल्या हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी या गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. या गटाचे विविध अतिरेकी संघटनांशी गुंतागुंतीचे जाळे असल्याचे आधीपासूनच माहित होते.

नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या तपासात दहशतवाद आणि अतिरेकी विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींचे असे जाळे समोर आले, ज्याने अनेक वर्षांत तयार झालेल्या राष्ट्रीय राजधानीच्या सुरक्षा भिंती सहज भेदल्या. भारतातील दहशतवादाला अनेकदा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या चौकटीत ढकलले गेले आहे. आजही जागतिक समुदायातील अनेक जणांना हे आठवत नाही की अमेरिकेवरील 9/11 च्या हल्ल्यांनंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने भारतीय संसदेवरही हल्ला करण्यात आला होता. भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक असलेल्या संस्थेवर हा हल्ला झाल्यामुळे त्याचे महत्त्व अत्यंत गंभीर होते. जसे 9/11 ने जग बदलले, तसेच संसद हल्ल्याने भारत बदलला. पण याचा जागतिक कथानकावर फारसा परिणाम झाला नाही.

9/11 नंतर अमेरिकेची सत्ता आणि पैसा अविरतपणे जागतिक स्तरावर अल कायदा आणि त्या संदर्भातील इस्लामी अतिरेकी प्रवाहांवर लढण्याकरिता वाहिला. दहशतवादविरोधी यंत्रणा अमेरिकेच्या हितानुसार उभ्या राहिल्या. अनेक देशांना अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार वागावे लागले आणि त्यांनी तसे केले. चीन आणि रशिया यांसारख्या देशांनाही दबावाखाली झुकावे लागले किंवा काहींना वॉशिंग्टनच्या चांगल्या नजरेत येण्याची संधी त्यात दिसली.

भारतावर अनेक दहशतवादी हल्ले झाले असले तरी घरच्या पातळीवर मिळवलेल्या महत्त्वाच्या यशांचा जागतिक चर्चेत उल्लेख क्वचितच आढळतो. अनेक वर्षांत भारताने इंडियन मुझाहिदीन आणि स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया यांसारख्या गटांचे जाळे मोडून काढले. या गटांचे घोषित उद्दिष्ट पाकिस्तान-समर्थित लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांच्यापेक्षा वेगळे होते. इंडियन मुझाहिदीन आणि स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया हे जागतिक सलाफी विचारसरणीशी जोडलेले होते. लोकशाही, विविधता, धर्मनिरपेक्षता आणि गैर-इस्लामी देश व सरकारांविरोधात त्यांची भूमिका होती.

हेच त्यांचे वैचारिक आधार होते. अशा गटांच्या नेतृत्वाला कोणाकडून मदत घ्यायची आणि कोणाकडून नाही याबाबत नेहमीच स्पष्टता होती. जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबा हे दोन्ही इस्लामी अतिरेकी गट आहेत, पण त्यांचे उद्दिष्ट सर्वात आधी भारत आणि विशेषतः काश्मीरविरुद्ध लढण्याचे आहे, जागतिक इस्लामी वातावरण निर्माण करण्याचे नाही. म्हणूनच इस्लामिक स्टेटसारखे इतर अतिरेकी गट त्यांच्यावर टीका करत आले आहेत. कारण त्यांचा दृष्टिकोन एका विशिष्ट धर्माच्या नावाखाली युद्ध छेडण्याचा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर राष्ट्रवादावर आधारित युद्धे धर्मासाठी नसून काही व्यक्तींच्या सत्तेच्या स्वार्थासाठी लढली जातात. अशा व्याख्यात्मक तफावती दक्षिण आशियामध्ये वाढताना दिसतात. विशेषतः भारताच्या शेजारील प्रदेशात, जिथे अफगाणी तालिबान आज पाकिस्तानमधील त्याच जुन्या संरक्षकांशी संघर्ष करत आहे. बांगलादेशसारख्या ठिकाणीही पाकिस्तानने दिलेल्या विचारसरणीच्या बिया उगवताना दिसत आहेत.

जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबा हे दोन्ही इस्लामी गट असले तरी त्यांचे ध्येय सर्वप्रथम भारतविरोधी आणि काश्मीरकेंद्रित आहे, कोणत्याही जागतिक इस्लामी उद्दिष्टासाठी नाही.

जगाचे लक्ष आज पश्चिम आशिया किंवा रशिया–युक्रेन युद्धासारख्या इतर संघर्षांवर केंद्रित असताना, दक्षिण आशिया दहशतवाद आणि दहशतवादविरोधी कारवाईच्या बाबतीत अतिशय नाजूक स्थितीत आहे. पाकिस्तान अनेक दहशतवादी प्रतिनिधींना नियंत्रणात ठेवू शकत नसल्याने त्या देशातील सैन्यप्रमुख असीम मुनीर यांना झिया-उल-हक यांच्या पद्धतीने पुढे जाण्याचे धैर्य मिळाले आहे. विचारसरणी, राजकारण, सैनिकी ताकद आणि अण्वस्त्रांवरील नियंत्रण यांचा वापर करून ते कार्यकारी सत्तेवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्या देशातील लोकशाही मूल्ये कमकुवत करत आहेत. दरम्यान, अफगाणिस्तानमध्येही तालिबान जवळजवळ अर्धा दशक काबूलवर नियंत्रण ठेवून आहे आणि त्यांच्या 1990 च्या दशकातील मूळ स्वरूपाच्या अधिक जवळ पोहोचला आहे. कंदहार आज प्रत्यक्षात त्या देशाची कार्यकारी राजधानी बनल्यासारखे दिसते आणि हिबतुल्ला अखुंदझादा अधिक बळकटपणे तेथे नियंत्रण ठेवत आहेत.

बलाकोट किंवा ऑपरेशन सिंदूरसारख्या मोठ्या दहशतवादविरोधी कारवाया भविष्यातील धोके रोखण्यासाठी नवे मापदंड तयार करण्यात आणि निर्णायक सैनिकी कारवाई करण्यास प्रभावी ठरतात. पण दीर्घकाळासाठी अतिरेकी विचारसरणीला विटेनविट मोडून काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूकही तेवढीच आवश्यक आहे. भारतीय संस्थांनी स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया आणि इंडियन मुझाहिदीन यांच्याविरुद्ध अशीच कृती केली होती. दुसऱ्या बाजूला, गेल्या काही वर्षांतील माओवादीविरोधी कारवायांमधून मिळालेले धडे अतिरेकी विचारसरणीला मूळापासून नष्ट करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.

शेवटी, दहशतवादाशी लढताना भारताला आलेल्या यश–अपयशाच्या विस्तृत अनुभवाच्या आधारावर भारताने स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग तयार करण्याची गरज आहे. याची सुरुवात अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देऊन आणि सुरक्षाव्यवस्थांना भविष्यसिद्ध करून करावी लागेल. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून परदेशातून आणलेल्या उपायांपेक्षा स्वदेशी योजना अधिक प्राधान्याने स्वीकारल्या पाहिजेत. आता लक्ष ह्याच दिशेला केंद्रित होणे आवश्यक आहे.

 हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. 

• Terrorism
• India
• Afghanistan
• Delhi terror attack
• HuJI
• India
• India counter-terror strategy.
• Indian Mujahideen
• isis
• JeM
• Kashmir militancy
• LeT
• Neighbourhood
• Pakistan
• Pakistan proxies
• Pakistan-backed groups
• Red Fort blast
• SIMI
• Taliban Afghanistan
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT