एका वर्षापूर्वी पाकिस्तानसोबत झालेल्या 'स्टँड-ऑफ' युद्धाने भारताच्या धोरणात 'कॅलिब्रेटेड कॉशन' (मोजून-मापून घेतलेली खबरदारी) कडून 'कॅलिब्रेटेड कोअरशन' (नियोजित सक्ती किंवा दबाव) कडे झालेले स्थित्यंतर अधोरेखित केले.
भारताच्या पाकिस्तानविषयक धोरणामध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' हे सातत्य आणि बदल यांच्या केंद्रस्थानी आहे: कालावधीत मर्यादित, तरीही परिणामांच्या दृष्टीने व्यापक. 22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने, ज्यामध्ये 26 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आणि ज्याचा संबंध लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या पाकिस्तान-स्थित संघटनांशी जोडला गेला, या घटनेने हे ऑपरेशन सुरू झाले. नवी दिल्लीचा प्रतिसाद हा आवेगपूर्ण किंवा केवळ प्रतिकात्मक नव्हता. तो अत्यंत नियोजित, विचारपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संघर्षाचे नियम (rules of engagement) बदलण्यासाठी आखलेला होता.
पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील नऊ दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्याच्या भारताच्या निवडीतून 'एस्केलेशन' (संघर्ष वाढवणे) आणि 'रिस्ट्रेन' (संयम) यांच्यात समतोल राखण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न दिसून आला. सुरुवातीला पाकिस्तानी लष्करी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना वगळून केलेल्या 'प्रिसिजन स्ट्राईक्स'नी (अचूक हल्ले), अनियंत्रित संघर्षाला आमंत्रण न देता आपला हेतू स्पष्ट केला. मात्र, एकदा पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर, या संघर्षाचे रूपांतर 'स्टँड-ऑफ' शस्त्रे, ड्रोन आणि हवाई तळांवरील हल्ल्यांच्या व्यापक देवाणघेवाणीत झाले. चार दिवसांचा हा संघर्ष युद्धबंदीने संपला, परंतु त्यापूर्वी भारताने आपली ऑपरेशनल झेप आणि शत्रूला प्रत्यक्ष किंमत मोजायला लावण्याची आपली इच्छाशक्ती सिद्ध केली होती.
अनेक अर्थांनी, 2016 चा सर्जिकल स्ट्राईक्स किंवा 2019 चा बालाकोट एअरस्ट्राईक यांसारख्या भूतकाळातील घटनात्मक प्रतिसादांपेक्षा 'सिंदूर' वेगळे ठरते. या घटनेचे वैशिष्ट्य केवळ व्याप्तीमध्ये नाही, तर राजकीय संकेतांच्या स्पष्टतेमध्ये आहे: दहशतवाद आणि 'स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी' (राज्याची जबाबदारी) यांची विभागणी करण्याचा काळ आता अधिकृतपणे संपला आहे.
या संक्षिप्त परंतु परिणामकारक संघर्षातून अनेक धडे समोर आले आहेत.
पहिले: वारंवार उल्लेख केला जाणारा 'न्यूक्लियर ओव्हरहँग' (अण्वस्त्रांचा दबाव) चा अडथळा पूर्वी मानला जात होता तितका निरंकुश नाही. भारताची 'नो-फर्स्ट-युज' (आधी वापर न करण्याची) भूमिका, काळजीपूर्वक केलेले लक्ष्य-नियोजन आणि प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेचा अभाव, यामुळे अण्वस्त्र उंबरठ्याच्या खाली पारंपारिक ऑपरेशन्ससाठी जागा निर्माण झाली. संघर्षाची शिडी (escalation ladder), जरी अजूनही धोकादायक असली, तरी आता पूर्णपणे थिजलेली राहिलेली नाही.
दुसरे: या मोहिमेने लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या संयुक्त कार्यातील (Joint functioning) प्रगती आणि मर्यादा दोन्ही अधोरेखित केल्या. तिन्ही दलांच्या समन्वयात, विशेषतः अरबी समुद्रातील नौदलाच्या तैनातीमध्ये दृश्य सुधारणा दिसून आली, परंतु वास्तविक वेळेत ऑपरेशनल एकत्रीकरण (real-time operational integration) करण्यामध्ये खरी संयुक्तता मिळवणे अजूनही 'वर्क इन प्रोग्रेस' असल्याचे मान्य करावे लागले.
तिसरे: 'सिंदूर'ने 'प्रिसिजन' (अचूकता) आणि 'स्टँड-ऑफ वॉरफेअर'च्या महत्त्वाला अधिक बळ दिले. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि 'बियॉन्ड-व्हिज्युअल-रेंज' संघर्षांमुळे भारताला जोखीम कमी करून प्रभाव जास्तीत जास्त वाढवणे शक्य झाले. त्याच वेळी, हवाई संरक्षण (Air Defence), काउंटर-ड्रोन क्षमता, ISR (इंटेलिजन्स, सर्व्हिलन्स आणि रेकनिसन्स) आणि दळणवळण लवचिकता यातील त्रुटी उघड झाल्या, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना जाणीव झाली की प्रणालीगत एकत्रीकरणाशिवाय (Systemic integration) केवळ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याला मर्यादा आहेत.
चौथे: जरी भारताने अखेरीस वर्चस्व मिळवले असले तरी, सुरुवातीच्या काही अडथळ्यांनी क्षमतांमधील कमतरतांकडे निर्देश केला. फायटर स्क्वाड्रनची कमतरता, लांब पल्ल्याच्या प्रहार क्षमतेवरील मर्यादा आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर वातावरणातील असुरक्षितता या अशा क्षेत्रांना तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
धोरणात्मक स्तरावर, या मोहिमेने 'डिटरन्स बाय पनिश्मेंट' (शिक्षेद्वारे प्रतिबंध) कडे असलेला कल अधिक दृढ केला आहे. नवी दिल्लीचा संदेश स्पष्ट आहे: दहशतवादी गट आणि त्यांचे राज्य प्रायोजक यांच्यात कोणताही फरक केला जाणार नाही. हे केवळ शब्द नाहीत, तर एक असा आराखडा आहे जो शत्रूच्या भूभागावर थेट किंमत लादण्यास कायदेशीर मान्यता देतो.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे याचे तांत्रिक परिमाण. ड्रोन, 'लोइटरिंग म्युनिशन्स' (Loitering munitions) आणि थराथरांचे हवाई संरक्षण यांचा व्यापक वापर हा केवळ भारताच्या स्वतःच्या अनुभवातूनच नाही, तर समकालीन जागतिक संघर्षांतून घेतलेल्या धड्यांचे प्रतिबिंब आहे. यामुळे 'आत्मनिर्भर भारत' उपक्रमांतर्गत स्वदेशी संरक्षण क्षमतांच्या मोहिमेला गती मिळाली आहे.
शेवटी, 'सिंदूर'कडे चीन-पाकिस्तान संबंधांपासून वेगळे करून पाहता येणार नाही. पाकिस्तानला चिनी साहित्य किंवा गुप्तचर मदत मिळण्याची शक्यता या प्रकरणात गुंतागुंत वाढवते, ज्यामुळे भारताला दोन आघाड्यांवरील संभाव्य युद्धासाठी तयार राहण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
सिद्धांतिक भाषेत सांगायचे तर, गेल्या एका वर्षात जी चौकट उदयास आली आहे, तिला "प्रोॲक्टिव्ह डिटरन्स" (सक्रीय प्रतिबंध) किंवा "कॅलिब्रेटेड कोअरसिव्ह कॅपॅबिलिटी" असे संबोधले गेले आहे. हा केवळ शब्दांचा बदल नाही, तर सीमेपलीकडील दहशतवादाला उत्तर देताना भारताने वर्षानुवर्षे अवलंबलेल्या 'रिॲक्टिव्ह' (प्रतिक्रियात्मक) साच्यांच्या पलीकडे जाण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. याच्या केंद्रस्थानी 'स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह' (धोरणात्मक पुढाकार) पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे: संघर्षाची शिडी चढण्यावर नियंत्रण ठेवणे, केवळ त्या दडपणाखाली राहणे नव्हे. यात आपली इच्छाशक्ती आणि क्षमता या दोन्हींची विश्वासार्हता सिद्ध करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून प्रतिबंध (deterrence) केवळ घोषणात्मक न राहता कार्यान्वित होईल.
ही चौकट तीन एकमेकांशी जोडलेल्या स्तंभांवर उभी आहे. 'निश्चित प्रत्युत्तर' (Assured retaliation) हे संकेत देते की कोणत्याही चिथावणीला वेळेवर आणि प्रमाणबद्ध प्रतिसाद मिळेल, ज्यामुळे प्रतिबंधाच्या गतीशीलतेमध्ये अंदाज लावणे शक्य होईल. 'प्रायोजकांना थेट लक्ष्य करणे' हे अ-राज्य घटक आणि त्यांचे पाठीराखे यांच्यातील पूर्वीचा फरक संपवते, ज्यामुळे शत्रूच्या धोरणात्मक गणितात जबाबदारी निश्चित होते. तिसरा स्तंभ म्हणजे 'मल्टी-डोमेन टूल्स'चे एकत्रीकरण, जे युद्धाचे बदलणारे स्वरूप प्रतिबिंबित करते, जिथे सायबर, इलेक्ट्रॉनिक, माहितीपर आणि प्रत्यक्ष लष्करी साधनांचा एकत्रित वापर केला जातो. वेग, अचूकता आणि संघर्षावर नियंत्रण ही केवळ पूरक वैशिष्ट्ये नाहीत; तर ही ती यंत्रणा आहे, ज्याद्वारे विश्वासार्हता प्रस्थापित केली जाते आणि जोखीम व्यवस्थापित केली जाते.
ही सिद्धांतिक उत्क्रांती क्षमता विकासातील बदलांमुळे अधिक मजबूत होत आहे. खरेदीच्या प्राधान्यक्रमात आता 'स्टँड-ऑफ' आणि 'हाय-प्रिसिजन' एंगेजमेंट देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सकडे कल वाढला आहे - जसे की ड्रोन, प्रगत हवाई संरक्षण आणि काउंटर-ड्रोन तंत्रज्ञान. हे केवळ तांत्रिक उत्साहामुळे घेतलेले निर्णय नाहीत, तर लष्करी धड्यांतून मिळालेले प्रतिसाद आहेत. त्याच वेळी, दारुगोळा साठवणे, सुट्या भागांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि पुरवठा साखळीत लवचिकता निर्माण करणे यांसारख्या लॉजिस्टिक्सवर नव्याने लक्ष केंद्रित केले जात आहे; कारण लहान पण तीव्र युद्धांसाठी सतत सज्ज राहणे आवश्यक असते.
संघटनात्मकदृष्ट्या, 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (CDS) चौकटीखाली अधिक संयुक्ततेचा प्रयत्न सुरू आहे, जरी त्यात काही आव्हाने आहेत.
ऑपरेशन-स्तरावरील समन्वय सुधारला आहे, परंतु नियोजन, कमांड स्ट्रक्चर्स आणि संसाधन वाटप यांचे सखोल एकत्रीकरण अजूनही असमान आहे. हे आव्हान हेतूचे नसून अंमलबजावणीचे आहे; संस्थात्मक संस्कृती सुसंगत करणे, विविध दलांमधील दरी कमी करणे आणि खऱ्या अर्थाने एकात्मिक युद्ध संरचना तयार करणे हे मुख्य कार्य आहे. जर हा सिद्धांतिक बदल टिकवून ठेवायचा असेल, तर तो तांत्रिक आधुनिकीकरणाप्रमाणेच या संघटनात्मक सुधारणांवर अवलंबून असेल.
ऑपरेशन सिंदूरकडे एक असा 'इन्फ्लेक्शन पॉइंट' (वळणबिंदू) म्हणून पाहिले पाहिजे, जिथे हेतू, क्षमता आणि संकेतांची स्पष्टपणे सांगड घातली गेली. हे भारताचे 'कॅलिब्रेटेड कॉशन' कडून 'कॅलिब्रेटेड कोअरशन' कडे झालेले स्थित्यंतर दर्शवते, जिथे तंत्रज्ञानाचा वापर करून संघर्षावरील नियंत्रण न सोडता ऑपरेशन्सचे पर्याय वाढवले गेले आहेत. मात्र, खरी परीक्षा पुढे आहे.
सिद्धांत प्रतिबंध करत नाहीत - तर क्षमता, विश्वासार्हता आणि सुसंगतता प्रतिबंध करतात. ही भूमिका टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय जिद्द आणि संस्थात्मक सुधारणांची जोड आवश्यक आहे. त्या पाठपुराव्याशिवाय, 'सिंदूर' हे कायमस्वरूपी धोरणात्मक वळण न ठरता केवळ आश्वासक क्षण म्हणून उरण्याची भीती आहे.
हा लेख सर्वप्रथम 'मनीकंट्रोल'वर प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
