दोन्ही देशांमधील या व्यापारी सहमतीचे आयुष्य हे वैयक्तिक संबंधांपेक्षा, सामरिक संबंधांना ती 'आर्थिक राष्ट्रवादाशी' (Economic Nationalism) किती प्रमाणात जोडू शकते, यावर अधिक अवलंबून असेल.
2 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यात जाहीर झालेला प्रारंभिक व्यापार करार दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतो. भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकी टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून कमी करून 18 टक्के करण्यात आल्याने हा करार भारतीय निर्यातदारांवरील तात्काळ दबाव कमी करतो. तसेच इतर देशांबाबत अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देणाऱ्या व्यवहाराधारित भूमिकेलाही तो अधोरेखित करतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फोनवर झालेल्या चर्चेनंतर ही व्यवस्था जाहीर करण्यात आली. या अंतर्गत टॅरिफमधील सवलत रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीमध्ये हळूहळू कपात करणे आणि ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी व कोळसा या क्षेत्रांत अमेरिकेकडून अधिक खरेदी करण्याच्या आश्वासनांशी जोडलेली आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी या कराराला ‘ऐतिहासिक’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देणारा असे म्हटले आहे. मात्र हा करार जवळपास एका वर्षाच्या कठीण चर्चेनंतर प्रत्यक्षात आला आहे. या प्रक्रियेला लागलेला कालावधी भिन्न प्राधान्ये असलेल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील खोल अडचणी स्पष्ट करतो. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार एकीकडे व्यवहार्य भू-राजकीय डावपेच दाखवतो, तर दुसरीकडे ऊर्जा सुरक्षेबाबतच्या आपल्या मर्यादा आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ कूटनीतीच्या सीमांनाही अधोरेखित करतो.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चा भारताच्या टॅरिफ व्यवस्थेबाबत, विशेषतः शेती आणि बौद्धिक संपदा यांसंबंधी असलेल्या मोठ्या अडथळ्यांबाबत अमेरिकेच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर झाली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारताला ‘टॅरिफ किंग’ असे संबोधले होते. त्यानंतर हळूहळू दोन्ही देशांकडून टॅरिफ वाढत गेले. ऑगस्ट 2025 मध्ये हे शुल्क 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल आयात करण्याविरोधात अमेरिकेने लावलेले अतिरिक्त शुल्क भारताच्या ऊर्जा गरजांबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेतील मोठा बदल दर्शवणारे होते. याचा भारतीय निर्यातदारांवर, विशेषतः वस्त्र, रसायन आणि औषध उद्योगांवर, मोठा परिणाम झाला. परिणामी अमेरिकेसोबत भारताचा व्यापार अधिशेष झपाट्याने कमी झाला.
भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकी टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून कमी करून 18 टक्के करण्यात आल्याने हा करार भारतीय निर्यातदारांवरील तात्काळ दबाव कमी करतो. तसेच इतर देशांशी अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देणाऱ्या व्यवहाराधारित भूमिकेलाही तो अधोरेखित करतो.
एप्रिल 2025 मध्ये जो व्यापार अधिशेष 3.17 अब्ज डॉलर्स होता, तो नोव्हेंबरपर्यंत घटून 1.73 अब्ज डॉलर्सवर आला. भारतासाठी आव्हाने अनेक पातळ्यांवर होती. एकीकडे स्वस्त ऊर्जेचा पुरवठा कायम ठेवणे आणि दुसरीकडे मॉस्कोपासून दूर जाण्यासाठी अमेरिकेच्या दबावाचा सामना करणे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, 2025 मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा रशियाकडून आला होता. या दबावामुळे धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या जुन्या तत्त्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. या तत्त्वानुसार भारताने मोठ्या शक्तींमधील स्पर्धेत आपली भूमिका लवचिक ठेवली होती; मात्र विस्कळीत होत चाललेल्या जागतिक व्यवस्थेत या भूमिकेसाठीची मोकळीक आता कमी होत चालली आहे.
भू-राजकीय आव्हानांनी व्यापार चर्चेचे वातावरण अधिक कठीण बनवले. 2025 मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्षविराम घडवून आणल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेले दावे नवी दिल्लीसाठी अस्वस्थ करणारे ठरले. त्यामुळे या कराराची देशांतर्गत राजकीय किंमत वाढली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रोखले जाणे आणि इस्लामाबादसोबत वॉशिंग्टनचे नवे संबंध यामुळे अमेरिकेबाबत भारताची साशंक दृष्टी अधिक ठाम झाली. याच काळात युरोपियन युनियनसोबत भारताचे समांतर व्यापारसंबंध मजबूत होत असल्याने व्यापार चर्चेत भारताची भूमिका अधिक बळकट झाली. परिणामी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनकडून पिछाडी पडत असल्याबाबत अमेरिकेच्या चिंता वाढत गेल्या.
तथापि, वर्षभर चाललेल्या या चर्चांमध्ये राजकीय नेतृत्वाच्या पातळीवरील कूटनीतीसोबतच अत्यंत तांत्रिक वाटाघाटीही झाल्या. फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान व्यापक द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या उद्देशाने औपचारिक चर्चा सुरू झाली होती; मात्र तिची प्रगती समान गतीने झाली नाही. सहा फेऱ्यांच्या औपचारिक चर्चा झाल्या आणि अनेक अनौपचारिक संपर्कही झाले. या काळात टॅरिफ वाढ आणि भू-राजकीय कारणांमुळे अडथळे आले; तरीही दोन्ही बाजूंच्या प्रभावशाली सल्लागारांच्या मदतीने पडद्यामागील कूटनीतीमुळे ही चर्चा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली.
यात शंका नाही की भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी अडचणी दूर करण्यात शांतपणे पण अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. तणावपूर्ण टप्प्यांवर व्यापार चर्चा सुलभ करण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्रभावाचा योग्य वापर केला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागामुळे हे सुनिश्चित झाले की व्यापार चर्चा केवळ व्यापारी मर्यादेत न राहता, संरक्षण, दुर्मिळ खनिजे आणि पुरवठा साखळी यांचा समावेश असलेल्या व्यापक धोरणात्मक संवादाचा भाग म्हणून पुढे जाईल.
भारताच्या दृष्टीने, वाढत्या भू-राजकीय स्पर्धेच्या काळात अमेरिकेसोबत अधिक दृढ संबंधांकडे जाण्याचा हा एक व्यवहार्य बदल दर्शवतो; मात्र हे यश ऊर्जा स्वायत्ततेच्या किंमतीवर मिळवले गेले आहे. अमेरिकेसाठी मात्र, दबावाच्या कूटनीतीद्वारे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे हे एक उदाहरण आहे.
ही कामगिरी एक परिचित व्यवहाराधारित देवाणघेवाणीवर आधारित होती. रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीमध्ये हळूहळू कपात करण्याची तयारी आणि अमेरिकी व्यावसायिकांना प्राधान्य देण्याची इच्छा दर्शवून, भारताने अमेरिकेच्या धोरणात्मक प्राधान्यांशी अधिक जवळीक साधण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्याबदल्यात वॉशिंग्टनने टॅरिफमध्ये सवलत दिली असून, त्यामुळे भारतीय निर्यातीला स्पर्धक देशांच्या तुलनेत पुन्हा एकदा अतिरिक्त स्पर्धात्मक ताकद मिळाली आहे. तरीही, या करारातील काही बाबी लक्षवेधी आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मांडलेला 500 अब्ज डॉलर्सच्या संभाव्य भारतीय खरेदीचा दावा जरी आशा निर्माण करणारा असला, तरी कृषीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील कराराबाबतची चित्र अजूनही स्पष्ट झालेली नाही.
हा करार आर्थिक राष्ट्रवाद आणि धोरणात्मक गरजा यांच्यातील एक कठीण समतोल साधणारा आहे, ज्यातून भारतीय निर्यातीत आणि अमेरिकेच्या कृषी उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. तरीही, हा करार सध्या प्राथमिक टप्प्यातच आहे; बौद्धिक संपदा (IP) वाद आणि श्रम मानकांसारख्या आव्हानांदरम्यान पूर्ण मुक्त व्यापार करार अजूनही प्रलंबित आहे. भारताच्या दृष्टीने, वाढत्या भू-राजकीय स्पर्धेच्या काळात अमेरिकेसोबत अधिक सखोल संबंधांकडे जाण्याचा हा एक व्यवहार्य बदल असला, तरी हे यश ऊर्जा स्वायत्ततेच्या किंमतीवर मिळाले आहे. अमेरिकेसाठी मात्र, दबावाच्या कूटनीतीद्वारे ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचे हेच एक उदाहरण आहे. तथापि, यामध्ये जोखीमही दडलेली आहे. उदाहरणार्थ, तेलावरील निर्बंधांमुळे पुन्हा तणाव वाढू शकतो.
जसजसा जागतिक व्यापार अधिकाधिक विभागला जाईल, तसतशी या कराराची टिकावू क्षमता भारत–अमेरिका धोरणात्मक संबंधांच्या मजबुतीचीही कसोटी पाहील. या व्यापारिक सहमतीचे आयुष्य वैयक्तिक संबंधांपेक्षा, दोन्ही देश त्यांच्या धोरणात्मक संबंधांना आर्थिक राष्ट्रवादाशी कितपत प्रभावीपणे जोडू शकतात, यावर अधिक अवलंबून असेल.
हा लेख 'हिंदुस्तान'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
