शेजारील हुकूमशहा

पेशावर येथील पाकिस्तानच्या फेडरल कॉन्स्टॅब्युलरीच्या मुख्यालयावर झालेल्या अलीकडील हल्ल्यात तीन सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. हा प्रकार त्या देशात वाढत चाललेल्या अराजकतेचे स्पष्ट उदाहरण आहे, पण पाकिस्तानचे नेतृत्व जणू या आगीत आणखी तेल ओतण्यास उत्सुक आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानने एक धोकादायक मर्यादा ओलांडली, जेव्हा त्यांच्या संसदेने एका घटनादुरुस्तीस मंजुरी देत देशातील नागरी-सैन्य संतुलन पूर्णपणे बदलले व एकाच व्यक्तीच्या हातात अमर्यादित सत्ता सोपवली आणि तो व्यक्ती म्हणजे फील्ड मार्शल असीम मुनीर.

फक्त नऊ मिनिटांत आणि कोणतीही चर्चा न करता, मुनीर यांना सशस्त्र दलांच्या सर्व शाखांचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आणि आयुष्यभराची कायदेशीर प्रतिरक्षा प्रदान करण्यात आली. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे ‘आवडते फील्ड मार्शल’ मुनीर यांनी प्रत्यक्षातच स्वतःला पाकिस्तानचा सर्वेसर्वा बनवण्यासाठी सिस्टम रीसेट केली आहे आणि स्वतःला आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळवून दिला आहे, या वेळी CDF: चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस, हा नवा दर्जा त्यांना लष्करापेक्षा वर तर नेतोच, पण नौदल आणि हवाई दलापेक्षाही श्रेष्ठ बनवतो.

27व्या घटनादुरुस्तीने मुनीर यांना न्यायव्यवस्थेवरही मोठा नियंत्रणाधिकार दिला आहे. नव्याने स्थापन केलेले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जे घटनात्मक विषयांमध्ये विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा वरचढ आहे, न्यायालयाची कार्यकारी किंवा लष्करी अतिक्रमणावरील नियंत्रणाची भूमिका जवळजवळ निष्प्रभ करते. याचाच हा पुनरुच्चार आहे एक वर्ष आधी केवळ 16 मिनिटांत संसदेतून दणक्यात मंजूर केलेल्या 26व्या दुरुस्तीने सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी केले, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये विधानमंडळाला सामर्थ्य दिले आणि वरिष्ठ न्यायाधीशांना कमजोर केले. संसदेने नंतर पाकिस्तान आर्मी ॲक्ट 1952 मध्येही बदल केले. लष्करप्रमुखांसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाल निश्चित केला आणि निवृत्ती वय हटवले. या सर्वांचे एकत्रित परिणाम स्पष्ट आहेत: पाकिस्तानची न्यायिक स्वायत्तता पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आली आहे, लष्कराला कायदेशीर शासकाचे स्थान मिळाले आहे आणि मुनीर प्रत्यक्ष हुकूमशहा बनले आहेत.

मुनीर गेली तीन वर्षे अत्यंत सक्रिय राहिले, या कार्यकाळाचा कायद्याने या महिन्यात शेवट व्हायला हवा होता. त्यांनी सेना चालवली, प्रमुख संस्थांवर आपली पकड वाढवली, पाकिस्तानचे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इम्रान खान यांना तुरुंगात डांबले, त्यांच्या समर्थकांना सैन्यातून दूर केले, शरीफ यांना पंतप्रधानपदावर बसवलेल्या PML-N ला परत आणण्यासाठी निवडणुका प्रभावित केल्या आणि मे 2023 व ऑक्टोबर 2024 मधील रस्त्यावर उतरलेली दोन मोठी आंदोलने दडपली. त्यांनी इराण, भारत आणि अफगाणिस्तानसोबत विविध वेळी संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण केली; वॉशिंग्टन, बीजिंग आणि रियाधसोबतचे संबंध नव्याने मोजून पाहिले आणि परदेशात आपला प्रभाव वाढवला. गेल्या उन्हाळ्यात भारतासोबत झालेल्या मर्यादित संघर्षानंतर त्यांनी स्वतःला ‘जिंकलेल्या नेता’च्या भूमिकेत सादर केले. ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे कायद्यातून केलेली सत्ता-कब्जी आहे, ज्यामुळे लष्करी सर्वोच्चता घटनात्मक व्यवस्थेचाच भाग बनली आहे. आणखी एखाद्या छोट्या बदलाने ते स्वतःकडे राष्ट्रपतीपदही खेचून घेण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतात.

या दुरुस्त्या अशा पाकिस्तानला संस्थात्मक रूप देतात, जिथे नागरी नियंत्रण जवळजवळ गुन्हाच ठरेल. लष्करप्रमुखाला थेट संविधानात एम्बेड करून पुढील पिढ्यांतील जनरल्ससाठी एक साचा तयार केला गेला आहे. जे आधी अनौपचारिक वर्चस्व असायचे, ते आता औपचारिक झाले आहे; लोकशाही संस्था केवळ दिखाव्यापुरत्या उरल्या आहेत. पाकिस्तानचा इतिहास अनेकदा या गोष्टीवर अवलंबून राहिला आहे की त्याचे लष्करप्रमुख आपला तीन वर्षांचा कालावधी शांतपणे सोडून जातात का, सहा वर्षांसाठी राजकीय खेळी करतात का, किंवा थेट सैनिकी उठाव करून पूर्ण सत्ता हस्तगत करतात. मुनीर यांनी ही सगळी श्रेणी बदलून टाकली आहे, त्यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षेनुसार संविधानाला आकार देऊन आठ वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित केला आहे.

भारताशी झालेली या महिन्यातील तुलना अधिक स्पष्ट होऊ शकत नाही. पाकिस्तानने जिथे लोकशाही संस्था आतून रिकाम्या केल्या, तिथे भारतातील मतदारांनी बिहारमध्ये NDA सरकारला ठोस जनादेश देत लोकशाहीवरील विश्वास पुन्हा अधोरेखित केला. भारताची लोकशाही एकवटणे पाकिस्तानच्या हुकूमशाही वळणाच्या तीव्र विरोधात ठळकपणे उभे आहे. पण भारताचे दहशतवादाला औपचारिक आणि कठोर प्रत्युत्तर देण्याचे ‘नवे सामान्य रूप’ म्हणजेच न्यू नॉर्मल पाकिस्तानच्या नव्या ‘असामान्य’ स्वरूपाशी जे एक कायद्याने मान्यता प्राप्त सैनिकी राज्य होत आहे, अधिकाधिक संघर्षाच्या मार्गावर जात आहे.

मुनीर यांच्या सत्ता एकवटण्याच्या प्रक्रियेच्या काळातच नोव्हेंबरमध्ये घडलेल्या चिंताजनक घटनांची मालिकाही दिसून आली. 10 नोव्हेंबरला नवी दिल्लीतील स्फोट, ज्यात जैश-ए-मोहम्मदच्या दुव्यांची शंका व्यक्त झाली, आणि त्यानंतर इस्लामाबादमध्ये झालेला स्फोट, ज्यासाठी त्या देशाने टीटीपी, अफगाणिस्तान आणि भारताला दोष दिला. आरोप सिद्ध झाले किंवा नाही, दोन्ही घटनांनी पाकिस्तानमध्ये अधिक शक्तिशाली सुरक्षा-राज्य उभारण्यासाठीचा कथित आधार बळकट केला. पाकिस्तानातील संक्रमणकाळ अनेकदा सीमापार अस्थिरता निर्माण करतो. पहल्गामवरील हल्ल्याने या उन्हाळ्यात मुनीर यांच्या देशांतर्गत प्रतिष्ठेला मोठी चालना मिळाली. परिणामी एक विचित्र प्रोत्साहन निर्माण होते दहशतवादी हल्ले भारताशी अल्पकाळ संघर्ष निर्माण करतात, आणि अशा संघर्षांमुळे लष्कराची ‘अत्यावश्यकता’ सिद्ध झाल्याची त्यांची कथा अधिक मजबूत होते.

भारत आणि परिसरासाठी ही वेळ अस्वस्थ करणारी आहे. आता धोरणात्मक निर्णय पूर्णपणे लष्करी नेतृत्वाकडून येतील. ज्यावर नागरी देखरेखीची कोणतीही बंधने उरलेली नाहीत. कोणत्याही प्रतीकात्मक नियंत्रणाशिवाय केंद्रीकृत कमांड संरचना चुकीच्या गणितांची शक्यता वाढवते. संकटांची संख्या वाढत असताना राजनैतिक अवकाशही कमी होऊ शकतो. याचे परिणाम भारत, अफगाणिस्तान आणि संपूर्ण प्रदेशासाठी चिंताजनक आहेत. पाकिस्तानचे दशकांपासून चाललेले चक्र कमकुवत नागरी सरकारे आणि सत्ता सांगणारे लष्करी नेतृत्व आता समाप्त झाले आहे. त्याऐवजी असा पाकिस्तान उदयास येत आहे, जो जवळजवळ कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय चालणाऱ्या लष्करी व्यवस्थेद्वारे संचालित आहे, जो अधिक खोलवर रुजलेला, अधिक बळकट, आणि अधिक जोखमी घ्यायला तयार आहे.

मुनीर यांची जोखीम घेण्याची तयारी वाढत चालली आहे, कारण भारतासोबतच्या कोणत्याही संघर्षात कूटनीतिक आधार मिळेल, असा त्यांचा वाढता विश्वास. चीन पुन्हा एकदा सहकारी लष्करी भागीदाराची भूमिका निभावू शकतो, तर अमेरिका आणि सौदी अरेबिया वेगाने हस्तक्षेप करतील यामुळे इस्लामाबाद आणखी धाडसी बनू शकते. दक्षिण आशिया अधिक धोकादायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. शेजारील ‘घटनात्मक हुकूमशाही’मुळे हा प्रदेश अधिक नाजूक, अधिक ज्वलनशील आणि चुकीच्या निर्णयांसाठी अधिक असुरक्षित झाला आहे. पाकिस्तानचे लष्कर आता ‘राज्यातील राज्य’ नाही तर ते स्वतः राज्य बनले आहे.

हा लेख मूळतः टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• 27th amendment
• Asim Munir power grab
• de jure garrison state
• Imran Khan crackdown
• India-Pakistan tensions
• judicial dismantling Pakistan
• military supremacy Pakistan
• Neighbourhood
• Pakistan
• Pakistan authoritarian shift
• Pakistan constitutional crisis
• regional instability South Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT