संरक्षण बजट ₹7.85 लाख कोटी: आधुनिकीकरणाची झेप, पण गुणवत्तेची परीक्षा!

यावरून हे स्पष्ट होते की, सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरी, प्रशिक्षण आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक घटकांवर व सुटे भागांवर मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा तसेच विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि कायाकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय राजकोषीय धोरण आणि औद्योगिक रणनीती यांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न दर्शवतो. या उपाययोजनांचा उद्देश देशांतर्गत एअरोस्पेस उत्पादन मजबूत करणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. विशेषतः संरक्षण पुरवठा साखळीतील उच्च दर्जाच्या घटकांसाठी हे अधिक लागू पडते.

भारताचे संरक्षण बजेट

भारताचे संरक्षण बजेट सातत्याने वाढत आहे आणि ही वाढ देशासमोर असलेल्या गुंतागुंतीच्या सुरक्षा परिस्थितीची दखल घेणारी आहे. उत्तर-पश्चिम सीमेवरील तणावापासून ते हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेपर्यंतची आव्हाने यामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यामुळे जुनी लष्करी साधनसामग्री आधुनिक करणे हा आता पर्याय राहिलेला नसून, ती एक अनिवार्यता बनली आहे. मात्र वाढत्या तरतुदींना केवळ नव्या तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या किमतींच्या दृष्टीने पाहणे योग्य ठरणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे तो प्रभावीपणे खर्च केला जावा. यामध्ये खर्चाची गुणवत्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरी, प्रशिक्षण तसेच इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांवर आणि सुटे भागांवर मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा तसेच विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि कायाकल्पासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राजकोषीय धोरण आणि औद्योगिक रणनीती यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे दर्शवतो.

या दिशेने एक सकारात्मक संकेत म्हणजे मागील काही वर्षांत संरक्षण बजेटमध्ये भांडवली खर्चाचा, म्हणजेच नव्या तंत्रज्ञानावर आणि आधुनिकीकरणावर होणाऱ्या खर्चाचा, वाटा वाढलेला आहे. आर्थिक वर्ष 2020 ते 2025 या कालावधीत संरक्षण भांडवली खर्च सुमारे 9.1 टक्के वार्षिक दराने वाढला आहे. हा वाढीचा दर मागील दशकाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. त्याच वेळी वेतन, पेन्शन आणि देखभाल यांसारख्या महसुली खर्चाचा वाटा कमी झाला आहे. भांडवली खर्चातील ही वाढ एक सुनियोजित पाऊल असून, भविष्यातील लष्करी क्षमतांना आकार देण्यात ती महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हे स्पष्ट आहे. असा बदल धोरणात्मकदृष्ट्या आता अनिवार्य झाला आहे.

भारताला पारंपरिक सामरिक क्षमतांचा विस्तार करायचा असल्यास प्रगत विमाने, पाणबुड्या, ड्रोन आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. भांडवली खर्च वाढलेला असणे निश्चितच सकारात्मक आहे, मात्र तो अजूनही अपेक्षेइतका नाही. आर्थिक मर्यादा, परस्पर स्पर्धात्मक विकास प्राधान्यक्रम आणि महसुली खर्चाचे संरचनात्मक ओझे हे सैन्य आधुनिकीकरणाच्या गतीवर मर्यादा आणतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाची भूमिका दिवसेंदिवस अधिक निर्णायक होत चालली आहे, हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे या दिशेने प्रयत्न अधिक वेगाने करावे लागतील. विशेषतः चीनसारख्या देशाकडे पाहता, जो पुढील पिढीचे प्लॅटफॉर्म, सायबर क्षमता, अवकाशीय साधने आणि एआय-सक्षम प्रणालींमध्ये भारताच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहे. कालांतराने भारतीय सामरिक धोरणकर्त्यांनीही सायबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, अवकाश आणि ड्रोन तंत्रज्ञानांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र या क्षेत्रांसाठीची बजेट तरतूद पारंपरिक प्लॅटफॉर्म्समधील गुंतवणुकीच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. हा फरक कमी करायचा असेल, तर संरक्षण संशोधन आणि विकासामध्ये सातत्याने वाढ करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

तात्कालिक परिचालन गरजा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल यांच्यात संतुलन राखणे हे भारतीय सामरिक धोरणकर्त्यांसमोरील एक मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण बजेट महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक मर्यादा यांमधील पारंपरिक विरोधाभास अधोरेखित करते.

अलीकडच्या वर्षांत ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमामुळे संरक्षण खर्चाची रचना बदलली आहे. मागील काही वर्षांत भांडवली खरेदीपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा स्वदेशी स्रोतांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामधून देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करण्याची आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याची ठाम भूमिका दिसून येते. या धोरणाचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. संरक्षण उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. संरक्षण निर्यातही वेगाने वाढत सुमारे ₹23,500 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. जवळपास 90 देशांना होणाऱ्या निर्यातीमुळे त्यातील वैविध्य स्पष्ट होते. हा विकास भारताच्या धोरणात्मक भागीदाऱ्या मजबूत करतो आणि त्याचबरोबर भारताचा भू-राजकीय प्रभावही वाढवतो.

निष्कर्ष

यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या भूमिकेलाही मान्यता मिळते. तरीही आत्मनिर्भरतेला काही मर्यादा आहेत. विशेषतः उच्च दर्जाच्या आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परदेशी अवलंबित्व अजूनही कायम आहे. ही दरी भरून काढण्यासाठी केवळ धोरण पुरेसे नसून ठाम इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे. त्यासाठी संशोधन व विकासामध्ये सातत्याने गुंतवणूक, सक्षम इकोसिस्टम आणि खरेदी तसेच बजेट अंमलबजावणीत अधिक कार्यक्षमता गरजेची आहे.

सातत्याने वाढ होत असतानाही, जीडीपीच्या तुलनेत भारताचा संरक्षण खर्च अद्याप 2.2 टक्क्यांवरच स्थिर आहे. इतर आर्थिक दबाव आणि विविध प्राधान्यक्रम लक्षात घेता ही परिस्थिती काही अंशी आवश्यक मानली जाऊ शकते. मात्र महसुली खर्चासारख्या बांधिलकीच्या खर्चामुळे लवचिकतेची संधी आणखी मर्यादित होते. त्यामुळे तात्कालिक परिचालन गरजा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल यांच्यात संतुलन साधणे हे भारतीय सामरिक धोरणकर्त्यांसाठी एक मोठे आव्हानच राहिले आहे. या निकषावर संरक्षण बजेट महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक मर्यादा यांतील पारंपरिक विरोधाभास स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते. संरक्षण क्षेत्राला वाढीव तरतुदींमधून भविष्यातील दिशा दिसते; मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यास क्षमतावृद्धीचा वेग प्रभावित होऊ शकतो.

हा लेख 'जागरण'मध्ये प्रकाशित झाला आहे.