भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ एका महिन्याच्या आत आफ्रिकेतील दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया या दोन देशांना दिलेल्या अलीकडील भेटी साध्या राजनैतिक संपर्कांपुरत्या मर्यादित नाहीत. या भेटी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सुरू असलेल्या एका सखोल बदलाचे संकेत देतात. अ-संलग्नतेच्या वारशातून पुढे जात, जागतिक दक्षिणेकडील एकतेवर आधारित अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आणि सक्रिय धोरणात्मक सहभागाकडे भारताची वाटचाल होत असल्याचे यातून दिसते. दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया हे दोन्ही देश BRICSचे सदस्य आहेत, आणि भारत 2026 मध्ये BRICS शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणार आहे, ही बाब विशेष लक्षवेधी आहे. BRICS गटावर अमेरिकेचा दबाव वाढत असलेल्या काळात, या दोन आफ्रिकन देशांशी भारताने साधलेला संवाद जागतिक दक्षिणेकडील भागीदारांसोबत ठामपणे उभे राहण्याबरोबरच स्वतःची धोरणात्मक स्वायत्तता जपण्याचा भारताचा निर्धार दर्शवतो.
आफ्रिकेशी भारताचा वाढता संवाद हा जागतिक दक्षिणेकडील नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारण्याची भारताची तयारी अधोरेखित करतो, ज्यामध्ये विश्वास, विकास आणि परस्पर सन्मान यांना अग्रक्रम दिला जातो. नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला आणि डिसेंबरमध्ये इथिओपियाला दिलेल्या मोदींच्या भेटी, वॉशिंग्टनकडून येणाऱ्या राजकीय आणि आर्थिक दबावाकडे दुर्लक्ष करून तत्त्वनिष्ठ भागीदारी टिकवून ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे स्पष्ट संकेत देतात.
2025 मधील दक्षिण आफ्रिकेचे G20 अध्यक्षपद तीव्र जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पार पडले. महासत्तांमधील वाढती स्पर्धा, युक्रेन आणि गाझामधील सुरू असलेले संघर्ष, तसेच बहुपक्षीय संस्थांवरील वाढता अविश्वास या सर्व कारणांमुळे जागतिक प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत, जागतिक दक्षिणेकडील नेतृत्वाखाली जागतिक प्रशासनाला नवी दिशा देण्याची एक दुर्मिळ धोरणात्मक संधी दक्षिण आफ्रिकेसमोर उभी राहिली.
इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझीलनंतर सलग चार वर्षे जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या G20 प्रक्रियेचा परिपाक दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेत झाला. या प्रवासात भारताचे 2023 मधील G20 अध्यक्षपद विशेष मार्गदर्शक ठरले. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी G20 च्या उद्घाटन भाषणात भारताच्या यशस्वी G20 आयोजनातून दक्षिण आफ्रिकेने घेतलेल्या धड्यांचा उघडपणे उल्लेख केला, हे त्याचेच द्योतक आहे.
‘वसुधैव कुटुंबकम्’ म्हणजेच “संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे” या तत्त्वाच्या आधारावर भारताने जागतिक दक्षिणेकडील महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांना आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. यामध्ये डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, हवामानासाठीचा वित्तपुरवठा, बहुपक्षीय विकास बँकांमधील सुधारणा आणि सर्वसमावेशक विकास यांचा समावेश होता.
भारताच्या G20 अध्यक्षतेच्या काळात, उत्तर आणि दक्षिण दोन्ही गटांतील देशांचा समावेश असलेल्या या मंचावर भारताचा संदेश स्पष्ट होता की जागतिक दक्षिणेकडील अध्यक्षपद हे केवळ बचावात्मक किंवा प्रतिक्रियात्मक असण्याची गरज नाही. वसुधैव कुटुंबकम् या विचाराच्या चौकटीत भारताने जागतिक दक्षिणेकडील देशांसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांना उच्चस्तरीय चर्चेत स्थान दिले. तसेच, तीव्र भू राजकीय मतभेद असतानाही संवाद आणि वाटाघाटींच्या माध्यमातून नेत्यांचे संयुक्त घोषणापत्र साध्य करण्याचा भारताचा अनुभव दक्षिण आफ्रिकेसाठी मार्गदर्शक ठरला.
प्रत्यक्षात, प्रिटोरियाच्या G20 अध्यक्षतेभोवतीचे भू राजकीय वातावरण याहूनही अधिक अस्थिर होते. युक्रेन आणि गाझा संदर्भातील तणावामुळे विकासाशी संबंधित मुद्दे बाजूला पडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्याच वेळी, बहुपक्षीय संस्थांबाबत वाढता अविश्वास आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक राष्ट्रवादामुळे उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील दरी अधिकच वाढत होती.
अशा परिस्थितीत, दक्षिण आफ्रिकेची प्रारंभिक भूमिका एका महत्त्वाच्या संस्थात्मक बदलामुळे अधिक मजबूत झाली, ज्याचे नेतृत्व भारताने केले होते. भारताच्या G20 अध्यक्षतेदरम्यान आफ्रिकन संघाला कायमस्वरूपी G20 सदस्यत्व देण्यात आले. या समावेशामुळे प्रिटोरियाला वैधता आणि प्रभाव मिळाला, ज्यामुळे आफ्रिकेच्या प्राधान्यक्रमांचा जागतिक आर्थिक अजेंड्यात समावेश करणे शक्य झाले.
भारताच्या अनुभवातून प्रेरणा घेत, दक्षिण आफ्रिकेने अशा प्रकारचे मानकाधिष्ठित नेतृत्व स्वीकारले ज्यामध्ये आफ्रिकेचे मुद्दे वेगळे न ठेवता व्यापक चर्चेचा भाग बनवले गेले. न्याय्य ऊर्जा संक्रमण, शाश्वत पायाभूत सुविधा, महामारीसाठीची तयारी आणि जागतिक वित्तीय संस्थांमधील सुधारणा हे मुद्दे सर्वांसाठी महत्त्वाचे सार्वजनिक हितसंबंध म्हणून मांडले गेले. उद्देश G20 अजेंड्याचे आफ्रिकीकरण करणे नव्हता, तर आफ्रिकेच्या विकासात्मक अडचणी आणि जागतिक स्थैर्य यांचा परस्पर संबंध अधोरेखित करणे हा होता.
या दृष्टिकोनाचा आणखी एक महत्त्वाचा आधार म्हणजे आघाडी उभारणे. 2023 मध्ये भारताने जसे केले, त्याचप्रमाणे दक्षिण आफ्रिकेनेही BRICS, आफ्रिकन संघ आणि G77 प्लस चीन यांसारख्या विविध गटांमध्ये विषयानुसार लवचिक समन्वय साधला. यामुळे प्रिटोरियाने गटबाजीपेक्षा पूल उभारण्याला प्राधान्य दिले असल्याचे दिसून आले. परिणामी, औपचारिक आघाड्या नसतानाही जागतिक दक्षिणेकडील देशांची सामूहिक सौदाशक्ती अधिक मजबूत झाली.
नवोन्मेष असूनही असमान उपलब्धतेमुळे आफ्रिकेची डिजिटल अर्थव्यवस्था मर्यादित राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या अनुभवाचा आधार घेत प्रिटोरियाने ब्रॉडबँड विस्तार, परस्परसुसंगत डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ओळख प्रणाली आणि सायबर सुरक्षेसाठी खंडीय स्तरावरील चौकटी पुढे आणल्या.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या भरामध्ये भारताचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. नवोन्मेष होत असतानाही असमान प्रवेशामुळे आफ्रिकेची डिजिटल अर्थव्यवस्था अडखळलेली असताना, भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा अनुभवातून प्रेरणा घेऊन प्रिटोरियाने ब्रॉडबँड, परस्परसुसंगत पेमेंट व्यवस्था, डिजिटल ओळख आणि सायबर सुरक्षेसाठी खंडीय चौकटी मांडल्या. संदेश स्पष्ट होता की आफ्रिकेला केवळ डिजिटल परिवर्तनाची लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर जागतिक डिजिटल प्रशासनाची सहनिर्माता म्हणून मान्यता मिळाली पाहिजे.
दक्षिण आफ्रिकेचे उदाहरण जागतिक दक्षिणेकडील नेतृत्वातील सातत्य दर्शवत असेल, तर इथिओपिया हे भारताच्या वाढत्या धोरणात्मक धैर्याचे प्रतीक ठरते. 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी इथिओपियाला दिलेली पहिली द्विपक्षीय भेट आफ्रिकेच्या हॉर्न प्रदेशातील वाढत्या भू राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर झाली. ही भेट मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांमुळे इथिओपियन सरकारचे पश्चिमेकडील देशांशी संबंध तणावपूर्ण असताना घडली.
या भेटीची सुरुवात एका प्रभावी प्रतीकात्मक क्षणाने झाली, जेव्हा इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी मोदींना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया प्रदान केला. हा सन्मान जागतिक नेता म्हणून मोदींच्या भूमिकेची आणि भारत इथिओपिया संबंध दृढ करण्यात त्यांच्या योगदानाची दखल घेणारा होता. जरी हा सन्मान औपचारिक असला, तरी बाह्य संबंधांचे पुनर्संयोजन करत असताना भारताला आपल्या सर्वाधिक विश्वासार्ह धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक मानण्याचा अॅडिस अबाबाचा हेतू यातून स्पष्ट झाला.
मात्र भारतीय आणि इथिओपियन नेत्यांमधील हा पहिलाच संवाद नव्हता. मोदींच्या अधिकृत भेटीपूर्वी G20 आणि BRICS शिखर परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर दोघांमध्ये अनेक उच्चस्तरीय चर्चा झाल्या होत्या. इथिओपियाने व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर परिषदांसारख्या भारताच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांमध्ये सहभाग घेऊन भारताच्या नेतृत्व भूमिकेला पाठिंबा दिला होता, ज्यातून विकासातील समता आणि जागतिक प्रशासन संस्थांमधील सुधारणांबाबतची सामायिक बांधिलकी अधोरेखित झाली.
2022 मध्ये इथिओपियाला African Growth and Opportunity Act (AGOA) अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती स्थगित करण्यात आल्या आणि त्यानंतर मानवीय मदतही थांबवण्यात आली. याचा थेट परिणाम इथिओपियाच्या निर्याताभिमुख वस्त्रोद्योग आणि चामड्याच्या उद्योगांवर झाला आणि या क्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला.
महत्त्वाचे म्हणजे, ही भेट इथिओपिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध ढासळत असतानाच्या पार्श्वभूमीवर झाली. 2022 मध्ये AGOA सवलती रद्द होणे आणि त्यानंतर मानवीय मदत मागे घेण्यात येणे, यामुळे इथिओपियाच्या निर्यातकेंद्रित वस्त्रोद्योग व चामड्याच्या क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या “अमेरिका फर्स्ट” धोरणामुळे इथिओपियाला व्यापार सवलती, गुंतवणूक आणि राजनैतिक सहकार्याबाबत अधिक अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे.
या परिस्थितीत भारत इथिओपियासाठी धोरणात्मक विविधीकरणाचा महत्त्वाचा भागीदार ठरतो. भारत इथिओपियाच्या विकासप्रवासात समतोल आणि समान भागीदार म्हणून सहभागी होऊ शकतो, त्याच्या निर्याताभिमुख क्षेत्रांना नव्या बाजारपेठा उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि तेही कोणत्याही कठोर किंवा सक्तीच्या अटींशिवाय. आयएमएफच्या अटींचा दबाव असूनही, G20 च्या कर्ज पुनर्रचना ‘कॉमन फ्रेमवर्क’मधील सहभागामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी इथिओपियाला दीर्घकालीन आणि स्थिर गुंतवणुकीची मोठी गरज आहे. या दृष्टीने भारतीय खासगी क्षेत्राचा सहभाग अॅडिस अबाबासाठी विश्वासार्ह पर्याय ठरू शकतो.
दुसरीकडे, इथिओपियासोबतची धोरणात्मक भागीदारी आफ्रिकेतील भारताच्या पारंपरिक प्रभावक्षेत्राला पुन्हा बळकटी देण्याच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. चीन, तुर्किये आणि पाश्चिमात्य देशांकडून वाढत चाललेल्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आफ्रिकेत आपले स्थान अधिक ठामपणे प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि इथिओपियासोबतची भागीदारी त्यासाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकते.
रेड सी आणि नाईल खोऱ्याच्या संगमाजवळ असलेले इथिओपियाचे भूधोरणात्मक स्थान त्याला प्रादेशिक स्थैर्य आणि संपर्क वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे बनवते. याशिवाय BRICS, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, कोअॅलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्समधील सहकार्यामुळे या भागीदारीला जागतिक प्रशासनातील नेतृत्वाची अतिरिक्त ताकद मिळू शकते.
एकंदरीत, पंतप्रधान मोदी यांच्या दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया दौऱ्यांनी वाढत्या अमेरिकी दबावाकडे दुर्लक्ष करून ग्लोबल साउथमधील आपल्या भागीदारांच्या बाजूने ठाम उभे राहण्याची भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया हे दोन्ही देश भारतासह वॉशिंग्टनशी असलेल्या व्यापारविषयक आणि राजकीय मतभेदांमुळे संभाव्य आर्थिक परिणामांना तोंड देत आहेत. भारताला हेही माहीत आहे की तो आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेचा थेट पर्याय ठरू शकत नाही.
दक्षिण आफ्रिका आणि इथिओपिया हे दोन्ही देश भारतासह वॉशिंग्टनशी असलेल्या व्यापारविषयक आणि राजकीय मतभेदांमुळे संभाव्य आर्थिक परिणामांना तोंड देत आहेत. भारताला हेही माहीत आहे की तो आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेचा थेट पर्याय ठरू शकत नाही. मात्र, तो आफ्रिकेला तितकेच महत्त्वाचे काही देऊ शकतो, ते म्हणजे परस्पर सन्मानावर आधारित, विकासाला प्राधान्य देणारी आणि विश्वासावर उभी असलेली भागीदारी.
या अलीकडील भेटी स्वतंत्र आणि वेगळ्या राजनैतिक घटना नसून, समावेशकता, सन्मान आणि सामायिक विकास यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय सहभागाला नवे स्वरूप देण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा भाग होत्या. ही भूमिका भारताच्या अलिप्ततावादातून पुढे जाऊन अधिक आत्मविश्वासपूर्ण धोरणात्मक संलग्नतेकडे झालेल्या प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे. बाह्य दबावापेक्षा सामायिक हितसंबंधांच्या आधारावर भागीदाऱ्या निवडण्याचा निर्णय भारत आता उघडपणे घेत आहे.
जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम असताना, आफ्रिकेशी भारताचा वाढता संवाद नेतृत्वावरील त्याचा दावा अधिक मजबूत करतो. हे नेतृत्व प्रभुत्वावर आधारित नसून भागीदारीवर उभे आहे, आणि ग्लोबल साउथकडे स्वतःचे भविष्य घडवण्याची क्षमता आहे, या ठाम विश्वासावर ते आधारलेले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing ...
Read More +
PREV
