2023 मध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे 18 टक्के शहरे पर्यावरणीय प्रगतीला सामाजिक-आर्थिक सुधारणांमध्ये रूपांतरित करण्यात कमी कार्यक्षम ठरली आहेत, तर 55 टक्क्यांहून अधिक शहरे त्यांच्या राज्यस्तरीय SDG निकषांनाही गाठू शकलेली नाहीत. ही आकडेवारी भारतातील शहरी धोरणांमध्ये असलेल्या गंभीर पोकळ्यांकडे ठळकपणे लक्ष वेधते.
Image Source: Getty
भारताची शहरे वेगाने बदलत आहेत, वाढत्या लोकसंख्येसोबत गुंतागुंतीच्या अडचणी आणि महत्त्वाकांक्षा हातात हात घालून पुढे येत आहेत. 2030 पर्यंत देशातील सुमारे 600 दशलक्ष लोक, म्हणजेच 40% लोकसंख्या, शहरांमध्ये वास्तव्यास असणार आहे. भारताच्या शहरीकरणाचा वेग प्रचंड असून हीच शहरे देशातील 70% हून अधिक हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. मात्र, या वेगवान वाढीच्या शर्यतीत भारतातील शहरी धोरणकर्ते अंधारात वाटचाल करत आहेत. लवचिकता, समावेशकता आणि शाश्वतता साधण्यासाठी आवश्यक माहिती त्यांच्याकडे नाही. धोके कुठे अधिक आहेत, संधी कुठे आहेत, आणि निर्णय न घेण्याची किंमत काय असेल, या मूलभूत बाबीही स्पष्ट नाहीत. भारताच्या शहरी वाढीत एक मोठा विरोधाभास आहे. कारण डेटा जुना, अपुरा आणि तुटक आहे. पण याचवेळी, शहरांचं भविष्य वेगाने जवळ येत आहे, आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.
नोएडा आणि गाझियाबादसारख्या मोठ्या लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये स्थानिक हवामान निरीक्षण केंद्रांची अनुपस्थिती ही एक गंभीर समस्या आहे. यामुळे हवामानाच्या तातडीच्या बदलांबाबतची सूचना उशिरा मिळते किंवा पूर्णपणे मिळतच नाही. परिणामी, अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, पूर किंवा इतर टोकाच्या हवामानाच्या घटनांमध्ये धोका अधिक वाढतो, आणि शहराची तत्काळ प्रतिसाद देण्याची क्षमता कमी होते.
उदाहरणार्थ, प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, मुंबईमधील झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दररोज केवळ 45 लिटर प्रती व्यक्ति पाणी मिळते, जे शिफारस केलेल्या 135 लिटर प्रती व्यक्ति प्रती दिन (LPCD) मानकाच्या तुलनेत फारच कमी आहे. तसेच, नोएडा आणि गाझियाबादसारख्या घनदाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये स्थानिक हवामान निरीक्षण केंद्रांचा अभाव असल्यामुळे हवामानाचा इशारा उशिरा मिळतो किंवा अचूकपणे मिळत नाही. यामुळे अतिवृष्टी, उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या टोकाच्या हवामान घटनांचा धोका अधिक वाढतो. माहिती संकलन आणि वापराच्या प्रणालीमध्ये गंभीर सुधारणा न झाल्यास, भारतातील शहरे अव्यवस्थीत, अधिक असुरक्षित आणि अशाश्वत होण्याच्या मार्गावर आहेत. शहरी योजनांच्या केंद्रस्थानी अद्ययावत, स्थानिक पातळीवरील आणि कृतीक्षम माहिती नसल्यास, ही शहरे वाढत्या समस्यांसमोर टिकू शकणार नाहीत.
ही समस्या केवळ आकड्यांच्या अभावापुरती मर्यादित नाही. भारतातील बहुतांश शहरे आजही ‘डेटा डेझर्ट्स’,(data deserts) म्हणजेच माहितीविरहित क्षेत्रांमध्ये मोडतात. गृहनिर्माण, वाहतूक, प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्यासारख्या मूलभूत बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी अनेक शहरांना आजही 2011 च्या जनगणनेवर अवलंबून राहावं लागतं. ही माहिती एक दशक जुनी असून, दरम्यान कोट्यवधी लोकांनी स्थलांतर केलं आहे, नवी महानगरे उदयास आली आहेत, आणि हवामान संकट अधिकच गडद झालं आहे. काही भाग नव्यानं विकसित झाले, तर काही इतके घनदाट झाले की त्यांची मूळ ओळखच पुसट झाली आहे. तरीही नियोजनकर्ते अनिश्चिततेच्या अधारावर काम करत आहेत. एखाद्या क्षेत्रात किती लोक राहतात, त्यांची गरज काय आहे, आणि ते कोणत्या धोक्यांना सामोरं जात आहेत, याबद्दल अचूक माहिती उपलब्धच नाही.
नीती आयोगाचा SDG अर्बन इंडेक्स ही एक सकारात्मक पायरी असली, तरी तो फारच मर्यादित निकषांवर आधारित आहे. हवामान लवचिकता, सामाजिक समावेश आणि पर्यावरणीय गुणवत्ता यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांकडे यामध्ये दुर्लक्ष होतं. जनाग्रह सेंटर फॉर सिटिझनशिप अँड डेमॉक्रसी (2023) च्या मूल्यमापनानुसार, भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये दीर्घकालीन हवामान-संवेदनशील नियोजनाची मोठी पोकळी आहे. त्यामुळे शहरे भविष्यातील धोक्यांसाठी सज्ज न होता, अपूर्ण आणि अस्पष्ट माहितीच्या आधारेच पुढे जात राहतात. परिणामी, धोरणं प्रभावी ठरण्याऐवजी अधिकच अकार्यक्षम ठरतात.
ही केवळ शास्त्रीय किंवा धोरणात्मक पातळीवरची मर्यादा नाही, जर शहरांना त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांची स्थिती, हवामानाशी संबंधित धोके, आणि पर्यावरणीय कमकुवती यांची अचूक माहितीच नसेल, तर पूर, उष्णतेच्या लाटा, वादळं यांसारख्या संकटांशी प्रभावी लढा देणं अशक्य होऊन बसतं. आणि हे संकट केवळ भविष्यातील नाही, तर आजच भारतातील अनेक शहरी केंद्रांवर आदळू लागलेलं आहे.
अशा स्थितीत कोणत्या भागात पूर येण्याचा धोका सर्वाधिक आहे, कुठे हवामानाची गुणवत्ता खालावत आहे, हिरवाई कोणत्या गतीने नष्ट होते आहे, याची कल्पनाही करता येत नाही. परिणामी, धोरणनिर्मिती अंधारात टाकलेल्या अंदाजांवर आधारित असते. त्याचा थेट फटका मात्र सामान्य नागरिकांनाच सहन करावा लागतो. शहरनिहाय, विभागनिहाय सुस्पष्ट डेटा उपलब्ध नसेल, तर शहरी नियोजन हे एक प्रकारचं ‘अंदाजावर आधारित खेळ’ ठरतं. जे अचूकतेपेक्षा चुकांवर अधिक आधारित असतं. आणि या गुंतागुंतीवर उपाय म्हणजे केवळ अधिक आकडे गोळा करणं नव्हे, तर “स्मार्ट मोजमाप” म्हणजेच योग्य प्रश्न विचारून, योग्य ठिकाणी, योग्य पद्धतीनं माहिती संकलन करणं अत्यावश्यक आहे.
याच संदर्भात नॅचरल कॅपिटल अकाउंटिंग आणि इनक्लुझिव्ह वेल्थ फ्रेमवर्क ह्या दोन महत्त्वाची चौकट भविष्यातील दिशा दाखवतात. ह्या चौकटी केवळ GDP वाढवणे किंवा पायाभूत सुविधांची मोजणी एवढ्यापुरती मर्यादित राहत नाहीत. त्या अधिक खोल प्रश्न विचारतात की खरंच एक शहर संपन्न, राहण्यायोग्य आणि शाश्वत बनवणारे घटक कोणते? या चौकटी रस्ते आणि इमारतींपुरत्या थांबत नाहीत. त्या शहरातील संपूर्ण जीवनव्यवस्थेचा विचार करतात. जसे की, स्वच्छ हवा, हिरवळ, तलाव, दलदलीचे क्षेत्र यांसह झाडांचे आच्छादन, शिक्षण, आरोग्यसेवा. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या 2021 अहवालानुसार, भारताने या दिशेने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. भारताने System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) या जागतिक मानकावर आधारित नॅचरल कॅपिटल अकाउंटिंगसाठी राष्ट्रीय सांख्यिकीय चौकट स्वीकारली आहे. ही चौकट धोरणकर्त्यांना निसर्गातील सेवा आणि संसाधनांना प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य देण्याची क्षमता देते. उदाहरणार्थ, शहरातील वनांमध्ये साठवलेले कार्बन, दलदलीने दिलेले पूरसंरक्षण, नद्यांच्या माध्यमातून भूजल पुनर्भरण हे फायदे पारंपरिक आकडेवारीत दिसत नाहीत, पण आता ते मोजता येतात. म्हणूनच, हा नवा दृष्टिकोन केवळ आकड्यांमधील बदल नव्हे, तर शहराच्या मूलभूत समृद्धीच्या संकल्पनाच बदलण्याचा प्रयत्न आहे.
1990 ते 2008 या कालखंडात भारताच्या प्रगतीचा आलेख लक्षणीयरीत्या वाढला. या 18 वर्षांमध्ये भारताच्या प्रतिव्यक्ती GDP मध्ये तब्बल 120 टक्क्यांनी वाढ झाली.
आपला दृष्टीकोन बदलणं अत्यावश्यक ठरतं आहे, कारण नैसर्गिक प्रणालीकडे केलेलं दुर्लक्ष आपणास फार मोठी किंमत मोजायला लावू शकतं. भारताच्या इतिहासातूनच याचं ठळक उदाहरण पुढं येतं. 1990 ते 2008 या कालखंडात भारताच्या प्रतिव्यक्ती जीडीपीत तब्बल 120 टक्क्यांनी वाढ झाली, पण याच काळात देशाचं नैसर्गिक भांडवल जसं की, वनसंपत्ती, स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा आणि इतर जैवसंपत्ती हे राष्ट्रीय भांडवली साठ्यातील 31 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर घसरलं (1990 ते 2014 दरम्यान). ही धोक्याची सूचना संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इन्क्लुझिव्ह वेल्थ रिपोर्ट 2018’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी दाखवते की पारंपरिक आर्थिक मोजमाप किती चुकीचं चित्र दाखवू शकतात एक शहर आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध भासू शकतं, पण त्याच्या मूलभूत नैसर्गिक प्रणालींचा हळूहळू ऱ्हास होत असतो. SDG 11 म्हणजेच समावेशक, सुरक्षित, लवचिक आणि शाश्वत शहरे घडवण्याचं उद्दिष्ट भारतासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. मात्र आजवरच्या शहरी विकास प्रवासात ही वाटचाल तुटक, असमतोल आणि अनेक वेळा अपुरीच ठरली आहे.
2023 मध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार, भारतातील सुमारे 18 टक्के शहरे पर्यावरणीय प्रगतीला सामाजिक-आर्थिक सुधारणांमध्ये रूपांतरित करण्यात कमी कार्यक्षम ठरली आहेत, तर 55 टक्क्यांहून अधिक शहरे त्यांच्या राज्यस्तरीय SDG निकषांनाही गाठू शकलेली नाहीत. ही आकडेवारी भारतातील शहरी धोरणांमध्ये असलेल्या गंभीर पोकळ्यांकडे ठळकपणे लक्ष वेधते. अनेक शहरे अशी आहेत की जी हवामानधोके कमी झाले का?, हवेची गुणवत्ता सुधारली का?, सामाजिक समावेश वाढला का? यासारख्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आवश्यक माहितीशिवायच कार्यरत आहेत. स्थानिक आणि सूक्ष्म पातळीवरील निकषांची कमतरता आणि शहरी नियोजनात पर्यावरणीय बाबींचं दुय्यम स्थान यामुळे धोरणात्मक अंधार तयार झाला आहे. परिणामी, भारतात SDG उद्दिष्टांची स्थानिक अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण बनत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय घटकांना एकत्र गुंफणारी एकात्मिक माहिती प्रणाली तयार करणं अत्यावश्यक ठरतं. भारताच्या संदर्भात याचा अर्थ असा शहरी विभागांमधील माहितीची कुंपणं दूर करून ‘Urban Wealth Dashboard’ सारखी प्रणाली तयार करणं, ज्यात हरित आच्छादन, हवेची गुणवत्ता, साक्षरता, सार्वजनिक आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि ऊर्जा वापर यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या घटकांचं एकत्रित चित्र असावं. अशा प्रणालीमुळे भारतातील शहरे केवळ विस्तारणार नाहीत, तर त्या अधिक शाश्वत, समावेशक आणि हवामान-लवचिक बनतील.
शहरे जेव्हा एकात्मिक आणि दीर्घदृष्टीकोन स्वीकारतात, तेव्हा त्यांना आर्थिक लाभ आणि पर्यावरणीय धोके यामधील तडजोड अधिक स्पष्टपणे समजते, आणि त्यातून अधिक सुज्ञ निर्णय घेता येतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या दलदलीच्या जागेवर रिअल इस्टेट प्रकल्प उभारणे हे अल्पकालीन आर्थिक फायद्याचं वाटू शकतं. मात्र, नॅचरल कॅपिटल अकाउंटिंगच्या माध्यमातून त्या जागेचं पूरनियंत्रण, कार्बन शोषण क्षमता, आणि जैवविविधतेसारख्या नैसर्गिक सेवांचं मोल मोजलं गेलं, तर हे लक्षात येतं की असा प्रकल्प शहराच्या लवचिकतेवर गंभीर परिणाम करू शकतो. याच्या उलट, झाडांची लागवड किंवा नदीच्या पूरमैदानी पट्ट्यांचं पुनरुज्जीवन हे केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे, तर सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्याही समृद्धीचं स्रोत ठरू शकतं. यामुळे तापमानात घट, आरोग्य सुधारणा, आणि आपत्तींचा धोका कमी होण्यासारखे अनेक प्रत्यक्ष फायदे मिळतात. शाश्वततेला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी ठेवणारा हा दृष्टिकोनच खऱ्या अर्थाने शहरी समृद्धी घडवतो.
या बदलासाठी केवळ धोरण नव्हे, तर शहरी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन आवश्यक आहे. सध्या भारतातील अनेक नगरपालिका संस्था संसाधनांच्या कमतरतेमुळे आणि विभागीय विसंवादामुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे या संस्था डेटा संकलन, विश्लेषण आणि त्यावर वेळीच कृती करण्याच्या प्रक्रियेत मागे पडतात. तथापि, काही सकारात्मक उदाहरणे पुढे येत आहेत. स्मार्ट सिटीज मिशनअंतर्गत 2017-18 पासून सुरू झालेली ‘इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्स’ (ICCCs) ही वाहतूक, कचरा व्यवस्थापनासारख्या शहरी सेवांचा रिअल-टाइम डेटावर आधारित प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरली जात आहेत. या केंद्रांमधून भविष्यातील शहरी संधी स्पष्टपणे समोर येतात, पण त्यांचा कार्यक्षेत्र अजूनही मर्यादित आहे. भारतीय शहरांसाठी आता खरी गरज आहे ती डेटा-केंद्रित प्रशासनाची, जिथे डेटा हा केवळ सहाय्यक नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेचा केंद्रबिंदू असेल. अर्थसंकल्पीय वाटप, धोरण ठरवणे, आणि प्रगतीचे मूल्यांकन याच्या प्रत्येक टप्प्यावर डेटा मूलभूत आधार ठरायला हवा कारण हे नंतर विचारात घेण्याची बाब नव्हे.
भारतातील अनेक नगरपालिका संस्था संसाधनांच्या अभावामुळे आणि विभागीय तुटकपणामुळे प्रभावीपणे डेटा गोळा करणे, त्याचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर कृती करणे अशक्य ठरते. मात्र, अशा परिस्थितीतही काही आशादायक मॉडेल्स पुढे येत आहेत.
कल्पना करा, एक असा भविष्यकालीन भारत जिथे प्रत्येक प्रमुख शहरात ‘इन्क्लुझिव्ह वेल्थ डॅशबोर्ड’ नियमित अद्ययावत होऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुले असेल. या डॅशबोर्डवर फक्त किती किलोमीटर रस्ते बांधले गेले याचीच माहिती न राहता, हवेची गुणवत्ता सुधारली आहे का, झाडांची संख्या वाढली आहे का, मुलांना अधिक शैक्षणिक संधी मिळत आहेत का, यांसारखी विविध मापनंही स्पष्ट दिसतील. अशा पारदर्शक व्यवस्थेमुळे शहर प्रशासन जनतेसमोर अधिक जबाबदार होईल आणि नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळवण्यासाठी आवाज उठवण्याची ताकद मिळेल. परिणामी, स्थानिक सरकार दीर्घकालीन समृद्धीसाठी महत्त्वाच्या गुंतवणुकींना प्राधान्य देऊ शकतील, जसे की सार्वजनिक वाहतूक, हरित पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा, परवडणारी घरे, आणि सर्वसमावेशक सार्वजनिक जागा. नैसर्गिक आणि मानवी भांडवल यांचे मूल्यांकन पारंपरिक आर्थिक मालमत्तांबरोबर केल्यास, शहरे अधिक दूरदृष्टीने निर्णय घेऊ शकतील, जे लोकांचे आरोग्य जपतील, पर्यावरण टिकवतील आणि खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकास साधतील.
शेवटी, ही फक्त माहिती किंवा डेटा याबाबतच नव्हे तर आपण समाज म्हणून काय महत्त्व देतो, याबाबतची गोष्ट आहे. भारताची शहरे एका टोकाला उभी आहेत आणि त्यांना दोन मार्गांपैकी एक निवडायचा आहे. पहिला मार्ग झपाट्याने आर्थिक लाभ देतो, पण त्यात असा धोका दडलेला आहे की तो नैसर्गिक प्रणालींना आणि शहरी जीवनाला आधार देणाऱ्या सामाजिक जाळ्यांना हानी पोहोचवू शकतो. दुसरा मार्ग अधिक खोलवर आणि संतुलित दृष्टीकोन मागतो, ज्यात विकासाचे निर्णय फक्त पायाभूत सुविधा आणि उत्पन्नावर नव्हे, तर हिरवळ, स्वच्छ हवा, सार्वजनिक आरोग्य आणि दीर्घकालीन कल्याण यांवरही आधारित असतात. ही संधी आहे अशी शहरे घडवायची, जी आज फुलतात, वाढतात आणि प्रगती करतात, पण त्याचवेळी भविष्यातील गरजा आणि पर्यावरणाचा कधीही त्याग करत नाहीत.
हा लेख मूळतः Mongabay मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead for World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at the Observer Research ...
Read More +
PREV
