इराण युद्धाचा आखाताला फटका : मैत्री, सुरक्षा आणि विश्वासाचा तुटलेला धागा

स्पॉटलाइट

आखाती (गल्फ) देशांना त्यांनी टाळण्याचा प्रयत्न केलेल्या संघर्षाचे परिणाम भोगावे लागले. इराणने त्यांच्या तळांचा वापर तेहरानविरुद्ध होणार नाही, या आश्वासनांनंतरही त्यांच्या शहरांवर, विमानतळांवर आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर क्षेपणास्त्र हल्ले झाले. 

विविध कथानकांमुळे (नरेटिव्ह) वास्तविकता धूसर होत आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी वेळापत्रक बदलले, इराणने नागरिकांवर हल्ले केल्याचे नाकारले, तर इस्रायलने याला प्रादेशिक परिवर्तन म्हटले. या प्रक्रियेत विश्वास कमी झाला असून त्याची किंमत आखाती देशांना मोजावी लागत आहे. 

अब्राहम करार आणि अमेरिकेची विश्वासार्हता दोन्ही तणावाखाली आहेत. आखाती (गल्फ) नेते ट्रम्प यांच्यासोबतची वैयक्तिक डिप्लोमसी आणि खऱ्या अर्थाने रणनीतिक विश्वासार्हता यामध्ये फरक करू लागले आहेत.

28 फेब्रुवारीच्या पहाटे अमेरिकेने आणि इस्रायलने इराणवर “पूर्वलक्ष्यी” हल्ले केले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या 12 दिवसांच्या इराण-इस्रायल संघर्षानंतर, ज्यात वॉशिंग्टनने हस्तक्षेप करत B-2 स्पिरिट बॉम्बर्सद्वारे मर्यादित हल्ले केले होते, हा एका वर्षातला दुसरा मोठा लष्करी संघर्ष ठरला. मात्र, यावेळी संघर्ष अधिक व्यापक आणि अस्तित्वाच्या पातळीवरचा आहे. आठ मिनिटांच्या भाषणात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणची क्षेपणास्त्र क्षमता संपवणे, अणु कार्यक्रम मोडून काढणे आणि सत्ताबदल घडवणे हे उद्दिष्ट जाहीर केले, ज्याला तेहरानने मृत्युदंडासारखे मानले. या पार्श्वभूमीवर इराणने मागील वेळी दाखवलेला संयम सोडून तीव्र प्रत्युत्तर दिले. केवळ अमेरिकन तळांवरच नव्हे तर नागरी आणि ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरही हल्ले केले. कतारचे ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी यांनी इशारा दिला की दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष “जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडू शकतो,” आणि आखाती देश तेल उत्पादन काही दिवसांत थांबवू शकतात, ज्यामुळे तेलाचे दर प्रति बॅरल 150 डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात.

दीर्घकाळापासून अस्थिर आणि अपयशी राष्ट्रांनी वेढलेल्या प्रदेशात तुलनेने स्थिर मानल्या जाणाऱ्या आखाती देशांसाठी हा संघर्ष दुहेरी धक्का ठरला आहे: एकीकडे अस्थिर शेजाऱ्याविरुद्ध तात्काळ ठामपणाची कसोटी, आणि दुसरीकडे वॉशिंग्टनसोबतच्या त्यांच्या रणनीतिक संबंधांचे सखोल पुनर्मूल्यांकन. संघर्षाला बारा दिवस उलटत असताना, हवाई आणि सागरी संपर्क मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहेत आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात कोणतीही मवाळ भूमिका दिसत नाही. अशा परिस्थितीत आखाती नेतृत्वांना नियंत्रण आणि सक्रिय स्वसंरक्षण यांच्यात नाजूक संतुलन साधावे लागत आहे.

संतुलन तुटण्याच्या उंबरठ्यावर?

तेहरानची संघर्ष वाढवून थकवण्याची रणनीती स्पष्टपणे आखाती देशांच्या संयमाची आणि त्यांच्या संरक्षण क्षमतेची परीक्षा घेत आहे आणि तेही आतापर्यंत सहनशील आहेत, मात्र मर्यादांसह. 6 मार्चपर्यंत त्यांनी इराणचे 2150 हून अधिक ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि अगदी लढाऊ विमानांचाही यशस्वी प्रतिकार केल्याची पुष्टी केली. 7 मार्च रोजी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन यांनी शेजारी देशांवर हल्ल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली, परंतु ती विश्वासार्ह वाटली नाही. इराणने अमेरिकेशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला नसल्याचे वारंवार नाकारले असतानाही, त्यानंतर लगेचच दुबई विमानतळावर हल्ला झाला, तसेच बहरीनमधील समुद्रजल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि कुवैतच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील इंधन साठे लक्ष्य करण्यात आले. इस्रायली हल्ल्यांमध्ये तेहरानमधील सर्वात मोठा तेल साठा पेटल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर, आखाती देशांना इराणकडून तणाव कमी होण्याऐवजी अधिक वाढ होण्याची शक्यता वाटू लागली.

या संदर्भात दोन घडामोडी विशेष लक्षवेधी आहेत. पहिली म्हणजे, इराणच्या कमकुवत होत चाललेल्या नियंत्रण यंत्रणेमुळे राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वात स्पष्ट मतभेद दिसून येत आहेत. पेझेशकियन यांचे वक्तव्य इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि संसदेचे सभापती यांनी लगेचच खोडून काढले, हे एकसंध नेतृत्वाच्या अभावाचे स्पष्ट संकेत आहेत. अस्तित्वाच्या संकटात सापडलेले शासन अधिक धोकादायक ठरते, कारण त्याच्या स्वतःच्या विधानांवरही विश्वास ठेवता येत नाही. नागरी पायाभूत सुविधांवर जसे की जलशुद्धीकरण प्रकल्प, इंधन साठे, विमानतळ यांवर जाणीवपूर्वक हल्ले करणे हे केवळ अपघाती नुकसान नाही; ते आर्थिक दबाव टाकण्याची ठरवून आखलेली रणनीती आहे.

दुसरे म्हणजे, आखाती देशांचा निर्धार आता मर्यादेपर्यंत ताणला जात आहे. आतापर्यंत या प्रदेशाची प्रतिक्रिया प्रामुख्याने संरक्षणात्मक प्रत्युत्तरांपुरती आणि तीव्र राजनैतिक भाष्यांपुरती मर्यादित होती, परंतु ही भूमिका आता दबावाखाली आहे. सौदी अरेबियाने संभाव्य प्रत्युत्तराचा इशारा दिला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद यांनी इराणी हल्ल्यांमध्ये जखमी झालेल्या नागरिकांना भेट देताना स्पष्टपणे सांगितले की UAE “सोपे लक्ष्य नाही” आणि विरोधकांनी “त्याच्या बाह्य स्वरूपामुळे भ्रमित होऊ नये.” अबू धाबी इराणच्या देशातील मालमत्ता गोठवण्याचाही विचार करत असल्याची माहिती आहे. पारंपरिकपणे आक्रमक भाष्य टाळणाऱ्या या प्रदेशासाठी हे संकेत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

कथानकांचा (नरेटिव्हचा) संघर्ष

अमेरिका–इस्रायल मोहिमेच्या सुरुवातीपासूनच सर्वात ठळक बाब म्हणजे परस्परविरोधी कथानकांचा संघर्ष आणि त्यातून दिसून येणारा विश्वासाचा पूर्ण ऱ्हास. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी निकालाबाबत वेगवेगळी वेळापत्रके दिली आहेत. इराणी अधिकारी त्यांच्या हल्ल्यांचा लक्ष्य फक्त अमेरिकन पायाभूत सुविधांवर असल्याचे सांगतात, परंतु प्रत्यक्ष पुरावे वारंवार याला विरोध करतात. वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील विश्वास पूर्णपणे तुटला आहे. सक्रिय चर्चांच्या दरम्यान दोनदा हल्ले झाले एकदा मागील जूनमध्ये आणि पुन्हा या संघर्षात. आखाती देशांसाठी, इराणसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी केलेली अनेक वर्षांची मेहनत प्रत्येक दिवसागणिक कमकुवत होत आहे. विशेषतः मस्कत आणि दोहा यांनी संयमाने मध्यस्थीचे मार्ग विकसित केले होते, जे संघर्ष सुरू होताच ढासळले. कतारचे पंतप्रधान मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी यांनी इराणच्या हल्ल्यांना “सर्व काही उद्ध्वस्त करणारा विश्वासघात” असे संबोधले. हे दाखवते की निर्णायक क्षणी निवडलेला बलप्रयोग केवळ जीवितहानीच करत नाही, तर मध्यस्थीची शक्यताही संपवतो. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे इस्रायलने अमेरिकेला आपल्या रणनीतिक उद्दिष्टांमध्ये अधिक खोलवर ओढले आहे. इराणवरील इस्रायली हल्ले सुरूच असताना पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी “नवीन आश्चर्यांची” घोषणा केली आहे. इस्रायल डिफेन्स फोर्सेसचे प्रमुख एयाल झमीर यांनी लेबनॉनमधील हिझबुल्लाविरुद्धच्या कारवाईला कोणतीही अंतिम मुदत नसल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प, जे विजय जाहीर करून मोहिम थांबवू शकले असते, त्यांनी उलट इराण “पूर्णपणे नामोहरम होत आहे” असे वक्तव्य केले. परिणामी, चुकीच्या रणनीतिक निर्णयांची साखळी निर्माण झाली आहे, मात्र एक अपवाद स्पष्ट आहे: या परिस्थितीत इस्रायल हा एकमेव स्पष्ट लाभार्थी ठरतो, ज्याला राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्जोग यांनीही अधोरेखित केले आहे, असे सांगत की उद्दिष्ट केवळ सत्ताबदल नव्हे, तर संपूर्ण मध्यपूर्वेचे रूपांतर आहे.

आखाती संबंधांचे पुनर्मूल्यांकन

इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या हत्येत आखाती देशांचा सहभाग असल्याच्या शंका पुराव्यांशिवाय पसरत राहिल्या आहेत. जरी वस्तुस्थिती अशी दिसते की ते स्वतः या घटनांनी आश्चर्यचकित झाले होते तरीही, या शंकांचा परिणाम बहरीन आणि UAE वर विशेषतः झाला आहे, कारण त्यांचे इस्रायलसोबत सामान्यीकृत संबंध आहेत. अब्राहम करार म्हणजे इस्रायलसोबत पूर्ण रणनीतिक भागीदारी असा समज मोठी झेप ठरते आणि कदाचित इराणी नेतृत्वानेही या समजुतीवर आधारित आक्रमकतेचे औचित्य ठरवले असावे. ही एक धोकादायक गल्लत आहे, ज्याला इस्रायलच्या कारवाईने अधिकच बळ दिले आहे. 2025 मध्ये अधिक आत्मविश्वासाने वागणाऱ्या इस्रायलने गाझा, इराण, लेबनॉन, कतार, सीरिया आणि येमेन अशा विविध ठिकाणी हल्ले केले. सध्याचा संघर्ष या घटनांच्या आणखी एका घसरणीचा टप्पा आहे आणि त्याची किंमत चुकवावी लागणार आहे, ज्यात अब्राहम करारांचाही समावेश असू शकतो. पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे किंवा या संघर्षाच्या अखेरीस ती अधिक स्पष्ट होईल. पहिले म्हणजे, UAE आणि बहरीन हे सर्वप्रथम आखात म्हणजेच गल्फमधील अंतर्गत ऐक्यावर भर देतील. जर अब्राहम करार अधिक मजबूत करण्यामुळे गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) मधील एकता धोक्यात येत असेल, विशेषतः जेव्हा सामूहिक संरक्षण हीच या प्रदेशाची सर्वात महत्त्वाची ताकद ठरली आहे, तर हे करार शांतपणे बाजूला ठेवले जाऊ शकतात. इराणच्या हल्ल्यांना दिलेल्या GCC च्या एकत्रित प्रतिसादाने दाखवून दिले आहे की इस्रायलसोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांपेक्षा प्रादेशिक एकता अधिक महत्त्वाची आहे.

ही वेळ 7 ऑक्टोबर 2023 च्या घटनांप्रमाणे नाही जेव्हा गाझावर इस्रायलच्या कारवायांनंतरही अरब देशांनी आपली भूमिका कायम ठेवली होती आणि त्यामुळे अमेरिकेला करार टिकून राहतील असा विश्वास वाटत होता, सध्याचा संघर्ष वेगळा आहे.

दुसरे म्हणजे, अब्राहम करारांचे प्रमुख हमीदार आणि मध्यस्थ म्हणून वॉशिंग्टनची भूमिका अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. ही वेळ 7 ऑक्टोबर 2023 च्या घटनांप्रमाणे नाही जेव्हा गाझावर इस्रायलच्या कारवायांनंतरही अरब देशांनी आपली भूमिका कायम ठेवली होती आणि त्यामुळे अमेरिकेला करार टिकून राहतील असा विश्वास वाटत होता, सध्याचा संघर्ष वेगळा आहे. आता इराण हा थेट धोका बनला आहे. ट्रम्प यांनी स्वतः मान्य केलेल्या कारवाईमुळे वॉशिंग्टनकडे आक्रमकतेसाठी बोट दाखवले जात असताना, कोणत्याही नव्या शांतता आराखड्यासाठी फारशी तयारी दिसत नाही. तिसरे म्हणजे, बहरीनची परिस्थिती विशेषतः संवेदनशील आहे. येथे केवळ इस्रायलविरोधी भावना नाही, तर शिया लोकसंख्येमध्ये इराणबद्दल वाढती सहानुभूतीही दिसून येत आहे, जरी इराण स्वतः आक्रमक म्हणून समोर आला असला तरी. जर बहरीनला असे वाटले की इस्रायलपासून अंतर ठेवणे या अंतर्गत तणावाला कमी करू शकते, तर तो निर्णय सोपा ठरेल. जे पूर्वी परराष्ट्र धोरणातील मतभेद होते, ते आता राष्ट्रीय ऐक्यावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यात रूपांतरित होऊ शकतात.

खरा मित्र तोच जो संकटात साथ देतो

या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आखाती–इस्रायल संबंधांमध्ये, विशेषतः संघर्ष सुरू असताना आणि त्यानंतर लगेचच, महत्त्वाकांक्षा तात्पुरती गोठली जाईल. नवीन उपक्रमांसाठी राजकीय जागा मर्यादित होईल. सध्या प्राधान्य आहे ते इराणचा सामना करणे, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम कमी करणे, आणि त्यानुसार धोरणात बदल करणे. इस्रायलने कदाचित आखाती देशांना इराणपासून दूर केले असेल पण ते करताना अविचारी पद्धतीने वागत, त्याने स्वतःच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षेचे खरे स्वरूपही उघड केले आहे.

अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबाबतचा कायम प्रश्न पुन्हा उभा राहतो. ट्रम्प यांच्यासोबत वैयक्तिक संबंधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या आखाती नेत्यांना आता हे लक्षात येत आहे की वैयक्तिक जवळीक आणि रणनीतिक विश्वासार्हता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

आखाती देशांसाठी हे समीकरण दिसते तितके सोपे नाही, तर अधिक गुंतागुंतीचे आहे. इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा धोका कायम असताना, त्यांचा प्रमुख सुरक्षा हमीदार असलेल्या अमेरिकेसोबत उभे राहणे ही नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. तरीही, एक मोठा प्रश्न त्यांच्या मनात आहे की ओबामा यांनी 2016 मध्ये सुचवलेल्या “शेजाऱ्यांसोबत वाटून घेण्याच्या” दृष्टिकोनासारखीच प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली होती, आणि तरीही ते लक्ष्य बनले. यासोबतच आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येत आहे: या संघर्षाच्या खर्चातील असमतोल. इराणचे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे तयार करणे स्वस्त असताना, त्यांचा बचाव करणे अत्यंत खर्चिक आहे आणि प्रत्येक हल्ल्यासह हा फरक वाढत जातो. तरीही, मदतीच्या हाकेला प्रतिसाद मिळाला आहे. इटली, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि युक्रेन यांनी हवाई संरक्षण प्रणाली, लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि ड्रोन युद्धतज्ज्ञता उपलब्ध करून देत मदत केली आहे. संकटाच्या वेळी कोण साथ देतो हे विसरले जाणार नाही आणि यामुळे भविष्यातील आखाती भागीदार शांतपणे बदलतील. शेवटी दोन ठळक निष्कर्ष समोर येतात. पहिले, अमेरिकेला पुन्हा एकदा इस्रायलच्या रणनीतीमुळे उद्भवलेल्या संघर्षात ओढले गेले आहे, आणि  त्याचे परिणाम आखाती देशांना भोगावे लागत आहेत. दुसरे, अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबाबतचा कायम प्रश्न पुन्हा उभा राहतो. ट्रम्प यांच्यासोबत वैयक्तिक संबंधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करणाऱ्या आखाती नेत्यांना आता हे लक्षात येत आहे की वैयक्तिक जवळीक आणि रणनीतिक विश्वासार्हता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जर वॉशिंग्टनने अशाच आक्रमक धोरणांचा अवलंब केला, तर आखाती देश अब्जावधी डॉलरच्या करारांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. या प्रदेशात व्यक्तिमत्त्व नव्हे, तर विश्वासार्हता हेच खरी चलन आहे आणि हे वास्तव एखाद्या ‘डीलमेकर’साठीही दुर्लक्ष करण्यासारखे नाही.

हा लेख मूळतः 'ORF ME' मध्ये प्रकाशित झाला होता.

• International Affairs
• Middle East
• attack on iran
• gulf countries
• Gulf States
• Gulf-Israel relations
• International Affairs
• iran attack on gulf countries
• iran israel war
• Iran-Israel conflict
• middle east crisis
• us iran war
• us israel war on iran
• us strikes iran
• USA and Canada
• war in middle east
• war on iran
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT