अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच 2020 मध्ये झालेल्या कथित चीनी अणुचाचणीबाबत केलेल्या खुलाशामुळे आधीच नाजूक अवस्थेत असलेल्या जागतिक अणु व्यवस्थेत नव्या अनिश्चिततेची भर पडली आहे. वॉशिंग्टनच्या मते, बीजिंगने 22 जून 2020 रोजी शिनजियांगमधील लोप नूर (Lop Nur) येथे “यील्ड प्रोड्युसिंग” म्हणजेच प्रत्यक्षात स्फोटक अशी अणुस्फोट चाचणी केली. ही घटना भारतासोबतच्या गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर अवघ्या काही दिवसांनी घडल्याचा दावा आहे. हा आरोप खरा ठरल्यास, जागतिक अणुचाचणी स्थगितीच्या दीर्घकालीन पालनापासून चीनने घेतलेली मोठी विचलन दर्शवेल आणि विद्यमान शस्त्रनियंत्रण व्यवस्थांच्या विश्वासार्हतेबाबत अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण करेल.
चीनने चाचणी लपवण्यासाठी “डीकपलिंग” तंत्रांचा वापर केल्याचा आरोप हे अमेरिकेच्या धोरणात्मक विचारांतील एका व्यापक चिंतेकडे निर्देश करतात की, अपारदर्शकता आणि निवडक नियमपालन हे चीनच्या अणुवर्तनाचे ठळक वैशिष्ट्य बनत आहेत. जरी चीनने 1996 मध्ये कॉम्प्रेन्सिव्ह न्युक्लिअर टेस्ट बॅन ट्रीटी (CTBT) वर स्वाक्षरी केली असली, तरी त्याची अद्याप मान्यता (रेटिफिकेशन) दिलेली नाही. कथित चाचणी तुलनेने कमी क्षमता असलेली आणि आंतरराष्ट्रीय पडताळणी व्यवस्थेच्या चौकटीतून सुटण्यासाठी रचलेली असुन ही जागतिक पडताळणी व्यवस्थांतील “ग्रे झोन्स” चा फायदा घेण्याची तयारी दर्शवते. हा दावा अखेरीस सिद्ध होईल की नाही हे वेगळे; परंतु त्याचा राजकीय परिणाम आधीच स्पष्ट दिसत आहे.
या खुलाशाची वेळ विशेष लक्षवेधी आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये अमेरिका-रशिया न्यू स्टार्ट (START) कराराची मुदत संपत आहे, ज्यामुळे अनेक दशकांनंतर प्रथमच जगातील दोन सर्वात मोठ्या अणुशस्त्रसाठ्यांवर बंधनकारक मर्यादा उरणार नाहीत. 2020 च्या कथित चाचणीचा मुद्दा पुढे आणत, वॉशिंग्टनने दीर्घकाळ मांडलेला युक्तिवाद अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे, की बहुध्रुवीय अणु वातावरणात केवळ द्विपक्षीय शस्त्रनियंत्रण चौकटी आता अपुऱ्या ठरत आहेत. चीनचा वेगाने वाढणारा अणुसाठा आणि संख्यात्मक असमतोलाचा दाखला देत शस्त्रनियंत्रण चर्चेत सहभागी होण्यास नकार देण्याची त्याची भूमिका, अमेरिकेच्या चिंतेला अधिक धार देते. परिणामी, शीतयुद्ध काळातील रचनांद्वारे आजच्या धोरणात्मक स्थैर्याचे व्यवस्थापन करणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.
बीजिंगसाठी हे आरोप नवीन नाहीत. चीनने त्यांना “चीन धोका” अतिशयोक्तीने दाखवून त्रिपक्षीय शस्त्रनियंत्रण चर्चेसाठी दबाव निर्माण करण्याचा राजकीय प्रयत्न असे संबोधत फेटाळले आहे. तथापि, नव्या ICBM साईलो क्षेत्रांची उभारणी आणि हायपरसॉनिक वहन प्रणालीतील प्रगती यांसारख्या चीनच्या कृतींमुळे त्याच्या ‘किमान प्रतिरोध’ या भूमिकेबाबत शंका अधिक गडद झाल्या आहेत. अनेक प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध टिकाव सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक सक्षम आणि लवचिक अणुस्थितीकडे चीन वाटचाल करत आहे, अशी धारणा निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे विद्यमान शस्त्रनियंत्रण नियमांच्या शावततेवरील विश्वास कमी झाला आहे.
या घडामोडींचे परिणाम केवळ अमेरिका-चीन धोरणात्मक स्पर्धेपुरते मर्यादित नाहीत. भारतासाठी 2020 मधील कथित चाचणी विशेष महत्त्वाची ठरते. गलवान संकटानंतर लगेचच झाल्याचा दावा असलेली ही घटना, तणावाच्या काळात चीन विविध क्षेत्रांत लष्करी संकेत वापरतो, या नवी दिल्लीतील चिंतेला अधिक बळ देते. भारताची ‘प्रथम वापर नाही’ आणि विश्वासार्ह किमान प्रतिरोध ही अणुनीती दीर्घकाळ तुलनेने संयमित चीनी भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आखली गेली होती. परंतु चीनच्या वेगाने सुरू असलेल्या अणु आधुनिकीकरणामुळे दोन्ही देशांतील असमतोल वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताच्या प्रतिरोध गणितात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
नवी दिल्लीची प्रतिक्रिया मोजकी पण ठाम राहिली आहे. 2020 नंतर भारताने संख्यात्मक वाढीऐवजी टिकाव आणि विश्वासार्हता वाढवण्यावर भर दिला आहे. कॅनिस्टराइज्ड क्षेपणास्त्र प्रणालींची प्रगती, सागरी-आधारित प्रतिरोध बळकट करणे, आणि MIRV क्षमतांचा शोध यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिकृत धोरण अजूनही NFU ची पुनरावृत्ती करते; परंतु भारतातील धोरणात्मक समुदायात अधिक सक्षम आणि संभाव्यतः कमी अंदाज येणाऱ्या चीनी अणुशक्तीसमोर या तत्त्वाच्या पुरेशेपणाबाबत वाढती अस्वस्थता दिसून येते. अमेरिकेचे आरोप, चीनच्या अपारदर्शकतेवर प्रकाश टाकत, अप्रत्यक्षपणे भारताच्या मर्यादित पण सातत्यपूर्ण आधुनिकीकरणाच्या भूमिकेला अधिक बळ देतात.
व्यापक दृष्टिकोनातून पाहता, एका देशाच्या अणुवर्तनातील अस्पष्टता कशी विविध प्रदेशांमध्ये परिणाम घडवू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. यामुळे शस्त्रनियंत्रणावरील विश्वास कमी होतो, स्पर्धात्मक आधुनिकीकरणाला चालना मिळते आणि चुकीच्या आकलनाचा धोका वाढतो विशेषतः आशियामध्ये, जिथे न सुटलेले प्रादेशिक वाद आणि विकसित होत असलेल्या अणुक्षमता एकमेकांना छेद देतात. नव्याने पारदर्शकता आणि अधिक समावेशक चौकटी उदयास आल्या नाहीत, तर जागतिक अणु व्यवस्था अधिक विखुरलेली, कमी पूर्वानुमान करता येण्याजोगी आणि स्थिर करणे अधिक कठीण अशी बनण्याची शक्यता आहे.
जागतिक अणु शस्त्रनियंत्रण व्यवस्थेतील विस्कळीतपणा स्पष्टपणे दिसून येतो, कारण ती टिकवून धरणाऱ्या राजकीय व धोरणात्मक अटी हळूहळू क्षीण झाल्या आहेत. शीतयुद्ध काळातील व्यवस्था तुलनेने स्थिर द्विध्रुवीय संतुलनावर, सामायिक नियमांवर आणि महासत्तांमधील परस्पर असुरक्षिततेच्या स्वीकारावर आधारित होती. आजचे अणु परिदृश्य अधिक विखुरलेले आहे. चीनचा उदय, प्रादेशिक अणु स्पर्धा, तसेच हायपरसॉनिक शस्त्रे, क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली आणि सायबर क्षमता यांसारख्या विघटनकारी तंत्रज्ञानांच्या आगमनाने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. वाढत्या महासत्ता स्पर्धेमुळे परस्पर विश्वास कमी झाला, करारही कमकुवत झाले आहेत आणि पडताळणी यंत्रणाही कमकुवत झाल्या आहेत. अणुशस्त्रे पुन्हा शक्तीप्रदर्शनाचे प्रमुख साधन बनत असताना, शस्त्रनियंत्रण हे धोरणात्मक स्पर्धेवर मर्यादा घालणारे साधन न राहता त्याचे बळी ठरू लागले आहे.
हा लेख मूळतः एनडीटीव्हीवर प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
