कॅनडाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्क कार्नी भारताला भेट देत असून याचा उद्देश भारत–कॅनडा धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे. राजनैतिक तणाव कमी झाल्यानंतर ही भेट होत असून कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (CEPA) अंतिम करण्याकडेही लक्ष केंद्रित केले आहे. 2010 पासून चर्चेत असलेला हा करार द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. दोन्ही देश आर्थिक भागीदारी विविधीकृत करण्यास आणि आर्थिक लवचिकता वाढवण्यास उत्सुक आहेत.
या आठवड्यात मार्क कार्नी यांची भारत भेट ही केवळ राजनैतिक तणाव कमी करण्यापुरती मर्यादित न राहता धोरणात्मक संबंधांना नवे बळ देण्याची संधी ठरू शकते. गेल्या 10 महिन्यांत नरेंद्र मोदी आणि मार्क कार्नी यांची ही तिसरी भेट ठरणार आहे. जे दोन देश काही काळापूर्वीपर्यंत परस्पर संशय, आरोप-प्रत्यारोप, राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी आणि राजकीय वक्तव्यांमुळे व्यापार व लोकसंपर्कांवर परिणाम झालेल्या तणावात अडकले होते, त्या पार्श्वभूमीवर हे विशेष महत्त्वाचे आहे.
मागील वर्षी जूनमध्ये अल्बर्टा येथे कार्नी आणि मोदी यांची भेट झाल्यानंतर तणावातून संवादाकडे जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. आता त्या प्रक्रियेचा पुढचा टप्पा म्हणजे संबंधांचे पुनरुज्जीवन असू शकते, ज्याचा आधार दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (CEPA) करार पूर्ण करण्यात आहे. 2010 पासून चर्चेत असलेला हा करार राजकीय अस्थिरतेमुळे वारंवार अडकला आहे.
2023–24 मधील राजनैतिक संकटाने दोन्ही देशांच्या संस्थात्मक संबंधांवर खोल परिणाम केले. कॅनडाने भारतावर ‘ट्रान्सनॅशनल रिप्रेशन’ म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोधकांचा आवाज दाबणे आणि निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेपाचे आरोप केले, तर भारताने कॅनडावर अतिरेकी गटांना अवास्तव मोकळीक दिल्याचा आरोप केला. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे परस्पर विश्वास ढासळला. मात्र 2025 मध्ये सुरू झालेल्या सातत्यपूर्ण राजनैतिक संवादामुळे संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया हळूहळू सुरू झाली.
फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या कॅनडा भेटीने या प्रक्रियेला निर्णायक वळण दिले. वादग्रस्त मुद्दे एका संरचित सुरक्षा यंत्रणेच्या चौकटीत आणल्यामुळे दोन्ही देशांनी त्यांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त कार्ययोजनेद्वारे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीविरोधात सहकार्य वाढवणे आणि संभाव्यतः खलिस्तानी अतिरेकी पायाभूत संरचना कमकुवत करणे यासाठी सहकार्याची नवी संधी निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, तथाकथित “ट्रम्प यांचे शॉक” यामुळे कॅनडाला आपल्या धोरणात्मक आधारांचा पुनर्विचार करावा लागला. जस्टिन ट्रूडो यांच्या निवृत्तीनंतर आणि मार्क कार्नी यांच्या उदयानंतर, अस्थिर अमेरिकेमुळे निर्माण होणारा धोका कमी करणे आणि कॅनडाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध विविधीकृत करणे हा नवा राजकीय मँडेट निर्माण झाला. त्यामुळे भारतासोबतचे संबंध पुनर्स्थापित करणे हे कॅनडासाठी भू-राजकीय गरज बनले. शुल्कांच्या शस्त्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी आपल्या समान असुरक्षिततेची जाणीव करून घेत व्यावहारिक सहकार्याचा मार्ग पुन्हा शोधला.
आज भारतात येत असलेले कार्नी हे नव्या “मिडल-पॉवर्स रेझीस्टन्स” या संकल्पनेचे प्रतीक मानले जात आहेत. दावोस येथे त्यांनी मध्यम शक्तींनी ढासळणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेच्या काळात परस्पर विश्वासावर आधारित नवीन नेटवर्क उभारण्याचे आवाहन केले होते. नवी दिल्लीमध्ये या संदेशाला वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. भारताला दीर्घकाळ असे वाटत आले आहे की तथाकथित “रूल्स-बेस्ड ऑर्डर” सर्व देशांवर समानपणे लागू झाला नाही; त्यामुळे त्यातील ढासळणारी स्थिती ही पूर्णपणे संकट नसून मोठ्या शक्तींच्या विशेषाधिकारांना उशिराने दिलेले आव्हान मानले जाते.
तरीही ही दृष्टीभिन्नता दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना देऊ शकते. भारत आणि कॅनडा दोघेही सार्वभौमत्व, लवचिकता आणि धोरणात्मक स्वायत्तता यांना महत्त्व देतात. दोघेही वॉशिंग्टनमधील अनिश्चिततेपासून सावध भूमिका घेत आहेत. दोन्ही देश सक्रिय व्यापार भागीदारी निर्माण करत आहेत. भारताने 2020 पासून 9 व्यापार करार केले आहेत, तर कॅनडाने युरोपियन युनियन, ब्रिटन आणि इतर देशांसोबत करार केले आहेत, तसेच अनिश्चित कॅनडा–यूएस–मेक्सिको ॲग्रीमेंट (CUSMA) पुनरावलोकनाला सामोरे जात आहे. भारतासाठी, G7 देशांमध्ये कॅनडाच उरलेला मोठा देश आहे ज्याच्यासोबत अजून व्यापार करार झाला नाही.
कार्नींची अलीकडील चीन भेटही या नव्या खऱ्या राजकारणाचे उदाहरण आहे. 2018 मध्ये कॅनेडियन नागरिक मायकेल कोव्हरिग आणि मायकेल स्पॅव्हर यांच्या अटकेनंतर निर्माण झालेल्या तणावानंतरही आणि निवडणूक हस्तक्षेपाच्या शंका कायम असतानाही कॅनडाने चीनसोबत एक मर्यादित व्यापार करार आणि धोरणात्मक भागीदारी साधली. आता, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंगळवारपासून 10 टक्के ट्रम्प शुल्क पुन्हा लागू झाल्याने, आणि व्हाइट हाऊस त्याला 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत असताना, भारत आणि कॅनडा दोघेही आपल्या आर्थिक व धोरणात्मक भूमिकांचा नव्याने पुनर्विचार करत आहेत.
जेव्हा 2025 मध्ये मोदी आणि कार्नी यांनी कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (CEPA) चर्चेला पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले तेव्हा परिस्थिती अनुकूल असल्याचे दिसत होते. कार्नी यांची सध्याची भारत भेट ही संधी अधिक व्यापक बनवते. कॅनडाला अमेरिकेवरील आपल्या जवळपास पूर्ण अवलंबित्वापासून दूर जाण्याची तातडीची गरज आहे, कारण त्याच्या ऊर्जा निर्यातीपैकी 98 टक्के आणि वस्तू व्यापारापैकी सुमारे तीन-चतुर्थांश हिस्सा अमेरिकेकडे जातो. त्यामुळे कॅनडाचे अर्धे व्यापार व्यवहार अमेरिकेबाहेरील देशांशी करण्याचे उद्दिष्ट भारताच्या वाढत्या आर्थिक क्षमतेशी सुसंगत आहे. भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून ऊर्जा, डिजिटल सेवा आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठी संभाव्य बाजारपेठ मानला जातो.
योग्य प्रकारे रचलेला CEPA करार व्यापार, गुंतवणूक आणि लोकांच्या हालचालींसाठी स्थिर चौकट निर्माण करू शकतो आणि उद्योग क्षेत्रासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करू शकतो. यामुळे युरेनियम पुरवठा, LNG आणि महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये करारांना चालना मिळू शकते, तसेच व्यापारातील अडथळे कमी होऊन प्रकल्प अंमलबजावणीची प्रक्रिया वेगवान होऊ शकते.
राजकीय तणाव असतानाही कॅनडातील प्रमुख संस्थात्मक गुंतवणूकदार ‘मॅपल 8’ पेन्शन फंड्स** तसेच ब्रुकफील्ड आणि फेअरफॅक्स सारख्या कंपन्या भारतातील गुंतवणुकीत कायम सक्रिय राहिल्या. भारतीय विमानतळ, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये त्यांची गुंतवणूक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली आहे. CEPA अंतर्गत करसवलती, वाद निवारण यंत्रणा आणि गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याचे स्पष्ट मार्ग उपलब्ध झाल्यास 2030 पर्यंत ही गुंतवणूक तीनपट वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी भारतीय IT आणि अभियांत्रिकी कंपन्याही कॅनडामध्ये आपला विस्तार वेगाने करत आहेत.
जर 2026 मध्ये CEPA चर्चेला वेग देऊन वर्षाच्या मध्यापर्यंत अंतरिम करार साध्य झाला, तर तो नव्या भारत–कॅनडा भागीदारीचे प्रतीक ठरू शकतो. महत्त्वाची खनिजे, युरेनियम, संरक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांतील संभाव्य करारांसह हा व्यापार करार पुढील दशकातील द्विपक्षीय संबंधांचे स्वरूप बदलू शकतो आणि 2015 पासून कागदावर असलेल्या भारत–कॅनडा धोरणात्मक भागीदारीला प्रत्यक्ष स्वरूप देऊ शकतो.
हा लेख मूळतः 'द इकॉनॉमिक टाइम्स' (The Economic Times) मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ajay Bisaria is a Distinguished Fellow at ORF. He is also a strategic consultant and commentator on international affairs. He has had a distinguished diplomatic ...
Read More +
PREV
