कुपोषण दूर करण्यासाठी स्तनपान हा एक महत्त्वाचा उपाय असून तो अन्न सुरक्षेचाही पायाभूत आधारस्तंभ मानला जातो. या उपायासाठी कोणत्याही बाह्य स्रोतांची आवश्यकता नसते, त्यातून कार्बन उत्सर्जनही होत नाही आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्यास लवचिकताही राखली जाते.
Image Source: Freepik
कुपोषण दूर करण्यासाठी स्तनपान हा एक महत्त्वाचा उपाय असून तो अन्न सुरक्षेचाही पायाभूत आधारस्तंभ मानला जातो. या उपायासाठी कोणत्याही बाह्य स्रोतांची आवश्यकता नसते, त्यातून कार्बन उत्सर्जनही होत नाही आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्यास लवचिकताही राखली जाते. त्यामुळे ती एक शाश्वत, न्याय्य आणि हवामानाशी जुळवून घेणारी प्राथमिक अन्न व्यवस्था ठरते. या वर्षीचा स्तनपान सप्ताह ‘स्तनपानात गुंतवणूक करा, भविष्यात गुंतवणूक करा’ या विषयावर आधारित आहे. स्तनपानाचे रक्षण, प्रोत्साहन आणि समर्थन हे अर्भकाच्या जगण्यासाठी आणि विकासासाठी गरजेचे असतेच, शिवाय निरोगी समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था आणि अधिक शाश्वत भविष्यासाठी एक शक्तिशाली गुंतवणूक असते, याची या सप्ताहातून आठवण करून दिली जाते.
जगातील सर्वाधिक बालकसंख्या असलेल्या भारताला दुहेरी आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे : कुपोषणाशी सामना करताना विशेषतः पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये स्तनपानाच्या चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-2021) आणि इतर अभ्यासांमधील अलीकडील डेटातून स्तनपानाच्या पद्धतींमधील प्रगती व उणीवांवर प्रकाश पडतो. त्याचा कुपोषण, आरोग्य व आर्थिक परिणामांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत असतात.
जगातील सर्वाधिक बालकसंख्या असलेल्या भारताला दुहेरी आव्हानांशी सामना करावा लागत आहे : कुपोषणाशी सामना करताना विशेषतः पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये स्तनपानाच्या चांगल्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
NFHS-5 सर्व्हेनुसार जन्मानंतर एक तासाच्या आत केवळ 41.8 टक्के बालकांना स्तनपान दिले जाते. ही टक्केवारी NFHS-1 (1992-93) च्या 9.5 टक्क्यांपेक्षा निश्चितच समाधानकारक असली, तरी NFHS-4 (2015-16) च्या तुलनेत स्थिर आहे. चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, 18 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जन्मानंतर तासाभराच्या आत बालकाला स्तनपान करावयाच्या दरात घट झाली आहे. बाळ जन्मल्यानंतरच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठीचे विशेष स्तनपान हे NFHS-4 मध्ये 54.9 टक्क्यांवरून 63.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले असून 2025 पर्यंत ते जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) किमान 50 टक्के लक्ष्याच्या जवळ पोहोचले आहे. असे असले, तरी प्रादेशिक असमानता कायम आहे. पूरक आहार अपुरा असून सहा ते आठ वयोगटातील 45.9 टक्के मुलांना वेळेवर खाद्यपदार्थ मिळतात आणि सहा ते 23 महिन्यांदरम्यानच्या 11.1 टक्के मुलांना पुरेसा आहार मिळतो. हे कल असमान प्रगती दर्शवतात.
भारतात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. देशातील पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के बालकांची वाढ खुंटलेली आहे, 19.3 टक्के बालके अशक्त आहेत आणि 67.1 टक्के मुलांमध्ये लोहाची कमतरता आहे. जगातील योग्य वाढ न झालेल्या 4 कोटी 66 लाख मुलांपैकी एक तृतीयांश मुले भारतात आहेत. पाच वर्षांखालील जवळजवळ 50 टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात. त्यामध्ये अतिसार व न्यूमोनियासारख्या आजारांचाही समावेश होतो. योग्य वेळी स्तनपान दिले, तर हे टाळता येऊ शकते. WHO च्या अंदाजानुसार जागतिक स्तरावर योग्य वेळी केलेले स्तनपान दर वर्षी पाच वर्षांखालील 8,20,000 पेक्षा जास्त मृत्यू रोखू शकते. स्तनपानाच्या निकृष्ट पद्धतींमुळे थेट कुपोषण वाढते. मातांच्या कुपोषणामुळे या समस्येत आणखी वाढ होते. 25 टक्के आदिवासी महिलांचे आणि 18.7 टक्के महिलांचे (15 ते 49 वर्षे) वजन कमी असते. त्यामुळे कमी वजनाच्या बालकांना जन्मतःच वाढ खुंटण्याचा आणि अशक्तपणाचा धोका असतो.
दक्षिण आशियातील 38 कोटी 9 लाख नागरिकांना गरिबी आणि अन्न असुरक्षिततेशी सामना करीत आहेत. त्यामध्ये भारतातील 6 कोटी 20 लाख कुपोषित बालकांचा समावेश होतो. ग्रामीण भागात (50 टक्के मुले कमी वजनाची) शहरी भागांपेक्षा (38 टक्के) परिस्थिती वाईट आहे. प्रसूतीपूर्वी दूध देणे किंवा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक वेळ स्तनपान सोडण्यास उशीर करणे यांसारख्या सांस्कृतिक समजुती जागरूकतेच्या अभावामुळे आजही कायम आहेत. यामध्ये लिंग असमानतेचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. महिलांकडे निर्णय घेण्याची क्षमता मर्यादित असते. त्या अनेकदा स्वतःपेक्षा कुटुंबातील सदस्यांच्या आहारास प्राधान्य देतात. त्यामुळे माता-बालकांच्या पोषणात अडथळा येतो. काम करणाऱ्या मातांना अतिरिक्त अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. भारतात बहुतेक महिला कामगार अनौपचारिक नोकऱ्या किंवा लहान कंपन्यांमध्ये (दहापेक्षा कमी कर्मचारी) असतात. त्यांना मातृत्व लाभ कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अपुरी प्रसूती रजा आणि स्तनपानाच्या आधाराचा अभाव निर्माण होतो. त्यामुळे विशेष स्तनपान दर कमी होतो. देशात 89 टक्के जन्म संस्थात्मक (रुग्णालये, आरोग्यकेंद्रे आदी) होत असूनही जन्मानंतर तासाभराच्या आत फक्त 41.8 टक्के नवजात बालकांना स्तनपान दिले जाते. हे प्रमाण 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीस दहा टक्के होते; परंतु उच्च संस्थात्मक प्रसूतींचा दर अजूनही अल्प आहे.
पूर्ण वाढ झालेल्यांपैकी 33 टक्के बालके मोठेपणी गरिबीतून बाहेर पडण्याची शक्यता जास्त असते. स्तनपानात गुंतवलेला प्रत्येक डॉलर आर्थिक बाबतीत 35 टक्के परतावा देतो.
स्तनपानाचे आरोग्याव्यतिरिक्तही अधिक लाभ मिळतात. स्तनपान संज्ञानात्मक विकास शालेय कामगिरी आणि प्रौढांच्या उत्पन्नाची क्षमता वाढवते आणि गरिबी व कुपोषणाचे चक्र भेदते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, “जन्मल्यानंतरच्या काही महिन्यांच्या काळातील पोषणात गुंतवणूक करणे हे केवळ आरोग्य किंवा सामाजिक धोरण नव्हे, तर ते आर्थिक वाढीचे धोरण आहे. पूर्ण वाढ झालेल्यांपैकी 33 टक्के बालके मोठेपणी गरिबीतून बाहेर पडण्याची शक्यता जास्त असते.” स्तनपानात गुंतवलेला प्रत्येक डॉलर आर्थिक बाबतीत 35 टक्के परतावा देतो. या उलट कुपोषणाचे दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत धक्कादायक असतात : वाढ खुंटलेल्या मुलांमुळे उत्पादकतेत घट होते, शैक्षणिक कामगिरीचा दर्जा खालावतो आणि आरोग्यावर उच्च प्रमाणात खर्च होतो. यामुळे सामाजिक-आर्थिक असमानता कायम राहते. वाढ खुंटलेल्या मुलांना पोषण उपायांमध्ये एक डॉलरसाठी 23 डॉलरचा परतावा अपेक्षित आहे.
देशाच्या राष्ट्रीय पोषण अभियानाचे (POSHAN अभियान) उद्दिष्ट वाढ खुंटण्याचे प्रमाण कमी करून ते वार्षिक 2 टक्क्यांवर आणण्याचे आहे; परंतु या उद्दिष्टातील प्रगती मंदावली आहे (205-20 पासून दर वर्षी 1.3 टक्के). ‘दि इन्फंट मिल्क सबस्टिट्यूट ॲक्ट’मध्ये फॉर्म्युला मार्केटिंगला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीही अंमलबजावणी कमकुवत राहते. मर्यादित समुपदेशन आणि रुमिंग-इन पद्धती लागू करण्यात अपयश यांसारख्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेतील त्रुटी स्तनपान पुरस्कारात अडथळा आणतात. कामाच्या ठिकाणच्या धोरणांमुळेही स्तनपानात अडथळे येतात. अनेक महिलांना स्तनपानासाठी जागा उपलब्ध नसते किंवा पुरेशी प्रसूती रजा मिळत नाही.
या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि प्रसूतीपूर्व समुपदेशनाच्या माध्यमातून आरोग्यव्यवस्था मजबूत करणे, हानीकारक सांस्कृतिक नियमांना तोंड देण्यासाठी कुटुंबांना शिक्षण देणे, वेळेवर पूरक आहार देणे, वाढीव प्रसूती रजा आणि कामाच्या ठिकाणी स्तनपानाच्या जागा उपलब्ध करणे यांसारख्या सहायक धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
कमी वजनाच्या बाळांचे पुढील काळातील कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि पुढील पिढ्यांमधील कुपोषणाचे चक्र रोखण्यासाठी पौष्टिक आहार आणि प्रसूतीपूर्व काळजी घेण्यासाठी सुविधांची निश्चिती करणेसुद्धा गरजेचे आहे. अखेरीस, कुपोषण कमी करण्यासाठी आणि बाल आरोग्य व विकासाच्या गुणवत्तेसाठी स्तनपान आणि अर्भक व लहान मुलांच्या आहारात गुंतवणूक करणे हे एक अत्यंत प्रभावी, पुराव्यांवर आधारित धोरण आहे.
हा लेख मूळतः एबीपी लाइव्हमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Shoba Suri is a Senior Fellow with ORFs Health Initiative. Shoba is a nutritionist with experience in community and clinical research. She has worked on nutrition, ...
Read More +
PREV
