Author : Samir Saran

Originally Published द इंडियन एक्सप्रेस Published on Dec 26, 2025 Commentaries 0 Hours ago

जग कॉम्प्युटरच्या युगातून बाहेर पडून डिफ्युजन युगात प्रवेश करते आहे. या काळात भारत सरकार, भारतातल्या संस्था आणि कंपन्यांनी स्वत:ला तीन प्रश्न विचारले पाहिजेत.

पुढचं युग AI चं : भारत किती तयार?

    जग AI साठी स्पर्धा करते आहे. परंतु ही केवळ लहान चीप्स, मोठी डेटा सेंटर्स किंवा वेगवान मॉडेलसाठीची शर्यत नाही. जे लोक नवे उपक्रम यशस्वी करून दाखवतात तसेच या तांत्रिक प्रगतीचे उत्पादन मूल्य, संस्थात्मक क्षमता आणि समुदायाच्या विश्वासात रूपांतर करतात तेच यात अग्रेसर राहतील. AI च्या या युगात केवळ अल्गोरिदम किंवा सिलिकॉनचे कमांड फील्ड असलेल्यांकडेच सत्ता राहणार नाही तर राष्ट्रीय किंवा खंडीय स्तरावर AI चा वापर दैनंदिन जीवनात करणाऱ्यांचे यावर वर्चस्व राहील.  

    AI युगात तीन वेगवेगळ्या प्रक्रिया आणि उत्क्रांती घडतात. पहिले म्हणजे कॉम्प्युटर युग. यामध्ये चीप्सचा पुरवठा आणि हायपरस्केल डेटा सेंटर्स बाजारपेठेतला वाटा ठरवतात. हे भांडवल ऊर्जा, जमीन आणि पाणी यांसारख्या पारंपारिक संसाधनांकडे झुकते. दुसरे म्हणजे डिफ्युजन युग. इथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि खोल झिरपलेली अर्थव्यवस्था असलेले देश याचे मूल्य कसे आणि कुठे तयार करतात, ते कसे मिळवले जाते आणि एकत्रित केले जाते यावर अवलंबून आहे. तिसरे म्हणजे गव्हर्नन्सचे युग म्हणजेच प्रशासनाचे युग. यामध्ये सार्वभौम शक्ती आणि राजकीय वैधता तसेच भू-राजकीय स्थान यावर AI प्रणालींचे यश ठरते.  

    डेटा सेंटर्स आणि सहाय्यक सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची चर्चा वाढत असताना आपल्याला संगणकीय युगाचे शिखर गाठण्याची शक्यता दिसते आहे. संगणकीय संसाधने ही एक उपयुक्तता बनतील. ही गुंतवणूक वारसा उपयुक्ततांमध्ये केली जाईल. त्याची किंमतही एकसारखी असेल आणि त्याच्यावरचे नियमनही सारख्याच प्रमाणात केले जाईल. असा मार्ग अनेक वेळा अवलंबला गेला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा परिचय, संवेदना आणि गुंतवणुकीच्या तेजीचा काळ पाहता कॉर्पोरेट क्षेत्रात आणि मानवी भांडवलाच्या बाबतीत व्यापक स्तरावर नवे उपक्रम राबवले जातील. याचे रूपांतर मुख्य पायाभूत सुविधांमध्येही होऊ शकते.  

    डिफ्युजन युगात आपण काॅम्प्युटर इन्फ्रास्ट्रक्चरसह जे करू ते मूल्य निर्माण करेल. भारतासारख्या देशांना मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचा आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्याचा अनुभव आहे. अशा देशांना याचा फायदा करून घेता येईल. कॉम्प्युटचे फायदे अशाच लोकांना मिळतील जे मोठ्या संख्येने मूल्य निर्माण करणारे प्रयोग तयार करू शकतात. त्यात विश्वासार्हता हा मुख्य मुद्दा असेल. याचे यश हे नातेसंबंध आणि विश्वास किती प्रभावीपणे जोपासता येईल आणि समुदायांच्या स्तरावर त्या उत्पादनात किती मूल्य आहे यावर अवलंबून असेल. LLM चे स्थानिकीकरणही करावे लागेल. मोठ्या मॉडेल्सना कॉमन क्रॉलवर प्रशिक्षित केले जाते. त्यामध्ये पाश्चात्य डेटाचे प्रतिनिधित्व जास्त असते. भारतासारख्या देशात त्याचे सांस्कृतिक संदर्भ बदलू शकतात. डिफ्युजन युग यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल. समुदायांमधूनच नवे उद्योजक पुढे येतील. त्याहीपलीकडे हे गव्हर्नन्सचे म्हणजे प्रशासनाचे युग आहे. देशांची सरकारे डेटा सार्वभौमत्वाचे रक्षण करून डिफ्युजन युगाला प्रतिसाद देतील. ते कॉम्प्युट युगातून उरलेल्या उपयुक्ततांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतील आणि डिफ्युजन युगाच्या स्पर्धात्मक गतिशीलतेमध्ये प्रवेश करतील. भविष्यातल्या बूम-बस्ट-डिफ्युजन तंत्रज्ञानासाठी सार्वभौम सत्तेकडे असे परत येणे जवळजवळ अपरिहार्य आहे.

    जग कॉम्प्युट युगातून बाहेर पडून डिफ्युजन युगात प्रवेश करत असताना भारतातल्या कंपन्या, संस्था आणि सरकारांनी तीन प्रश्न विचारले पाहिजेत. भारतीय कंपन्या आवश्यक जोखीम घेऊ शकतात का? त्यांच्याकडे अज्ञात भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता आहे का? लहान उद्योगांनी आपली उद्योजकीय क्षमता दाखवून दिली आहे. परंतु व्यापक खाजगी क्षेत्र डिफ्युजन युगाचे फायदे घेऊ शकेल का? हे ते प्रश्न आहेत. त्यासाठी आपली मानसिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन आणि जोखीम घेण्याची क्षमता यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतील.  

    दुसरे म्हणजे, भारतीय संस्था आणि वित्त संस्था अशा प्रणाली तयार करण्यासाठी भांडवल आणू शकतात आणि प्रोत्साहनही देऊ शकतात. काळाच्या पुढे असणाऱ्या नव्या उपक्रमांचा वेध घेऊन या संस्था हे करू शकतात का? नव्या उपक्रमांना चालना देऊ शकतात का? हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतातून आणि जगभरातून असे भांडवल आले तर ते उपयुक्ततेच्या पातळीवर पायाभूत सुविधांना समर्थन देऊ शकेल का आणि अशा प्रणाली विकसित करू शकेल का? हाही प्रश्न विचारला पाहिजे.

    सरकार खाजगी नफा आणि सार्वजनिक हित एकत्र करून जागतिक दर्जाची नियामक रचना तयार करू शकते का ? याचाही विचार आपल्याला करावा लागेल.  उदाहरणार्थ डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा मॉडेल. ते उद्योजकांचा उत्साह वाढवून वैयक्तिक हक्कांचे आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचे रक्षण करू शकते का? आपण जागतिक AI प्रणालीनुसार खास भारतासाठी अशी विशिष्ट AI रचना तयार करू शकतो का? हाही तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

    भारत या तीन प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकला तर तो AI च्या त्रिवेणी युगावर वर्चस्व गाजवेल. चला, संगणकीय (compute) पायाभूत सुविधा उभारूया, उद्योजक समुदायांना चालना देऊया आणि सहाय्यक नियमन निर्माण करूया.


    हा लेख ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.