2026 मधील बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणूक ही देशाच्या राजकीय प्रवासातील एक निर्णायक वळण ठरली आहे, त्याला कारण ही तसेच आहे. 2024 च्या विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतरची ही पहिली निवडणूक, ज्यामुळे शेख हसीना यांच्या दीर्घ आणि वाढत्या हुकूमशाहीकडे झुकणाऱ्या कार्यकाळाचा अचानक अंत झाला. येथे केवळ सत्ताबदल झाला नाही, तर राजकीय वैधतेची नव्याने पुनर्रचना झाली आहे.
तारीक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 299 सदस्यीय जातीय संसदेत 209 जागा जिंकून दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आहे. माजी राष्ट्रपती झियाउर रहमान आणि माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र असलेले रहमान आता पंतप्रधानपदासाठी सज्ज आहेत. अवामी लीगच्या वर्चस्वाखाली जवळपास दोन दशके निर्वासन, उपेक्षा आणि दडपशाही सहन केलेल्या पक्षासाठी हा पुनर्जन्म विलक्षण ठरला आहे.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे अवामी लीगच्या विसर्जनामुळे आणि निवडणूक प्रक्रियेतून वगळल्यामुळे निर्माण झालेली संरचनात्मक पोकळी. मतदारांचा निकाल हा विचारधारात्मक अर्थाने BNP चा स्पष्ट पाठिंबा नसून, केंद्रीकृत आणि व्यक्तिकेंद्रित सत्ताव्यवस्थेचा ठाम नकार अधिक आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि सामाजिक गतिशीलतेतील ठप्पपणा यांसारख्या आर्थिक चिंतांनी प्रेरित 2024 मधील ‘जेन झी’ आंदोलनाने प्रजासत्ताकाच्या राजकीय भाषेला नव्याने आकार दिला आहे.
याच वेळी जुलै चार्टर जनमतसंग्रहालाही मंजुरी मिळाली, ज्यामध्ये पंतप्रधानांसाठी कार्यकाळ मर्यादा, न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण, महिलांसाठी आरक्षण आणि हुकूमशाही पुनरागमनाविरुद्ध संरक्षणात्मक तरतुदींचा समावेश आहे. यावरून संस्थात्मक पुनर्रचनेबाबत जनतेची ठोस इच्छा स्पष्ट होते.
तथापि, हा निकाल बहुआयामी आहे. जमात-ए-इस्लामीने 68 जागा जिंकत केलेली मजबूत कामगिरी दर्शवते की धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांना घटनात्मक बांधिलकी असलेल्या समाजातही इस्लामी राजकीय संघटनांचे अस्तित्व किंबहुना पुनरुज्जीवन कायम आहे. उठावातून उदयास आलेल्या नॅशनल सिटिझन पार्टी (NCP) ला केवळ 6 जागा मिळाल्या, यावरून रस्त्यावरची वैधता (स्ट्रीट लेजिटीमसी) आपोआप निवडणूक व्यवहार्यतेत रूपांतरित होत नाही, हे स्पष्ट होते. सुमारे 59–60 % इतका मतदार सहभाग संक्रमणाच्या या टप्प्यातील सावध राजकीय सहभागाचे द्योतक होता.
BNP ने ‘बांगलादेश प्रथम’ या घोषवाक्याखाली प्रचार केला, ज्यात राष्ट्रवाद, लोकशाही पुनर्स्थापना आणि आर्थिक पुनरुज्जीवन यांचा संगम आहे. जुलै चार्टरमधील सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्याच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. मात्र येथे एक अंतर्निहित ताण दिसतो. दोन-तृतीयांश संसदीय बहुमत जलद सुधारणा शक्य करते; परंतु त्याचवेळी सत्तेवर संस्थात्मक मर्यादा आणण्याची प्रेरणा कमी होण्याची शक्यता असते विशेषतः प्रमाणात्मक प्रतिनिधित्व सारख्या उपाययोजना, ज्या केंद्रीत सत्तेला कमी करू शकतात.
शासनाच्या बाबतीत, BNP ने शून्य-सहिष्णुता भ्रष्टाचारविरोधी धोरणाचे आश्वासन दिले आहे. पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया, कार्यप्रदर्शन लेखापरीक्षण (परफॉर्मन्स ऑडिट्स), बेकायदेशीर आर्थिक प्रवाहांची परतफेड, आणि लोकायुक्त नियुक्ती यांचा यात समावेश आहे. तथापि, तारीक रहमान यांच्यावर पूर्वी झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि लंडनमधील त्यांचा दीर्घ निर्वासित काळ लक्षात घेता, केवळ भाषणांपेक्षा ठोस आणि वरपासून खालीपर्यंतच्या अंमलबजावणीवरच त्यांच्या विश्वसनीयतेचे मोजमाप होईल.
आर्थिकदृष्ट्या नव्या सरकारसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. 2024–2025 मधील अस्थिरतेमुळे उत्पादन चक्र आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास बाधित झाला. वस्त्रउद्योगाचे पुनरुज्जीवन, निर्यातीचे विविधीकरण आणि जवळपास 1 दशलक्ष ICT नोकऱ्यांची निर्मिती हे BNP च्या पुनर्बांधणी आराखड्याचे मुख्य घटक आहेत. तसेच अस्वस्थ तरुण मतदारवर्गाला उद्देशून व्यापक विकासाभिमुख कथानक तयार करण्याचा प्रयत्नही आहे.
तारीक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदलाऐवजी पुनर्संतुलन दिसण्याची शक्यता आहे. “अर्थव्यवस्था केंद्रित राजनीती” या संकल्पनेतून राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित अधिक व्यवहारकेंद्री दृष्टिकोन सुचवला जातो, जो वैचारिक जवळिकीपेक्षा आर्थिक प्राधान्यांवर आधारलेला असेल. 2024 मध्ये हसीना यांच्या पदच्युतीनंतर आणि भारतातील निर्वासनानंतर दिल्ली-ढाका संबंध आधीच तणावपूर्ण झाले होते. त्यांच्या प्रत्यार्पणाची BNP कडून करण्यात आलेली औपचारिक मागणी तात्काळ राजनैतिक संवेदनशीलता निर्माण करणारी ठरते.
सुमारे 4,000 किमी लांबीच्या सीमारेषेवरील सीमा-व्यवस्थापन, कथित ‘पुश-इन्स’च्या आरोपांमुळे निर्माण होणारे तणाव, तसेच तीस्ता आणि पद्मा नद्यांवरील पाणी-वाटपाचे वाद हे सर्व द्विपक्षीय संबंधांची स्थैर्यपरीक्षा घेऊ शकतात. बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाबाबत भारताच्या चिंता कायम महत्त्वाच्या राहतील. त्याच वेळी, पंतप्रधान मोदी यांचा त्वरित संपर्क प्रयत्न आणि रहमान यांचे परस्पर सकारात्मक संकेत दर्शवतात की दोन्ही बाजू उघड संघर्षाच्या दिशेने जाण्याची शक्यता कमी आहे. संबंध अधिक व्यवहारकेंद्री आणि कमी भावनिक होऊ शकतात परंतु ते वैरभावपूर्ण असतीलच असे नाही.
चीननेही “सर्वसमावेशक धोरणात्मक सहकारी भागीदारी” प्रति आपली बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी जलद पावले उचलली आहेत. हसीना-पश्चात संक्रमणकाळात बीजिंगने बेल्ट अँड रोड इनिशीएटीव्ह अंतर्गत पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा वाढवला, ऊर्जा गुंतवणूक विस्तारली आणि संरक्षण सहकार्य अधिक सखोल केले. सिलीगुडी कॉरिडॉरजवळ ड्रोन उत्पादन प्रकल्पाबाबतचे अहवाल आणि पाकिस्तानमार्गे JF-17 लढाऊ विमानांच्या संभाव्य करारांच्या चर्चा या सर्व बाबी दिल्लीसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील आहेत. BNP सरकारच्या काळात चीन-बांगलादेश संबंध विशेषतः व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, BNP उघड झुकावाऐवजी बहु-संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. हा चीन, भारत, अमेरिका आणि अगदी पाकिस्तानशीही कार्यक्षम संबंध राखत, कोणत्याही एकाच शक्तीवर अति-निर्भरता टाळण्याचा प्रयत्न असेल.
तारीक रहमान यांच्यासमोर त्यामुळे दुहेरी आव्हान उभे आहे. देशांतर्गत पातळीवर, त्यांना प्रचंड जनादेशाचे रूपांतर विश्वासार्ह संस्थात्मक सुधारणांमध्ये करावे लागेल परंतु सत्तेचे केंद्रीकरण करून आपल्या पूर्वसूरींच्या पतनास कारणीभूत ठरलेलीच पद्धत पुन्हा अवलंबू नये, हीही काळजी घ्यावी लागेल. बाह्य पातळीवर, बंगालच्या उपसागरात तीव्र होत चाललेल्या भू-राजकीय स्पर्धेत बांगलादेशची धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित ठेवत संतुलन साधावे लागेल.
बांगलादेश आज संधी आणि संकट यांच्या संगमावर उभा आहे. मतदारांनी हुकूमशाही प्रवृत्तीला स्पष्ट नकार दिला आहे; परंतु लोकशाही पुनर्स्थापनेची शाश्वतता केवळ निवडणुकीतील अंकगणितावर अवलंबून राहणार नाही तर ती संस्थात्मक संयम, आर्थिक परिणामकारकता आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण यांवर अवलंबून असेल.
हा लेख मूळतः 'टाइम्स ऑफ इंडिया' मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
