चीनी हितसंबंधांच्या केंद्रस्थानी असलेला अरूणाचल प्रदेश

अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ वॉरने कॉंग्रेसला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये चीनच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संकल्पना आता अरुणाचल प्रदेशपर्यंत विस्तारल्या आहेत आणि हा भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो असे नमुद करण्यात आले आहे.

अशा प्रकारच्या हितसंबंध बांधणीच्या प्रक्रियेने 2000 च्या सुमारास चीनच्या राजनैतिक क्षेत्रात प्रवेश केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तैवान हा चीनच्या हितसंबंधांशी निगडीत आहे आणि चीन-अमेरिका संबंधांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याने ही बाब काळजीपुर्वक हाताळणे महत्त्वाचे आहे, असे 2003 मध्ये चीनचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री तांग जियाक्वान यांनी त्यांच्या अमेरिकन समकक्षांना सांगितले होते. 2004 साली अमेरिकेने तैवानला रडार प्रणाली विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, चीनच्या हितसंबंधांना बाधा येईल अशा कोणत्याही परदेशी कारवाया चीन सहन करणार नाही, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले होते. 2008 मध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी दलाई लामा यांची भेट घेतल्यानंतर, तिबेट चीनच्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेशी संबंधित आहे असे प्रतिपादन केले. यामुळे चीनच्या हितसंबंधाच्या तत्त्वाला उजाळा मिळाला. 2010 च्या दशकात, जपानी माध्यमांनी चीनच्या कारवायांचा अर्थ लावताना त्याच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचा विस्तार करून दियाओयू-सेनकाकू बेटांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न असा अधोरेखित केला आहे.

एक जुना वाद

2000 च्या मध्यात चीनने अरुणाचल प्रदेशावर आक्रमण करण्यास सुरुवात केली. अरूणाचल प्रदेश हे राज्य चीनचा अंतर्गत भाग असल्याचा दावा भारतातील तत्कालीन चीनी राजदूताने केला होता. 2006 मध्ये अरुणाचलमध्ये काम करणाऱ्या एका ऑफिसरला व्हिसा नाकारण्यात आला आणि त्यानंतर, पासपोर्टवर चिकटवलेल्या कागदावर प्रवास मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू झाली. 2009 मध्ये, चीनने अरुणाचलमधील जल प्रकल्पासाठी आशियाई विकास बँकेने दिलेल्या कर्जाला विरोध केला होता, आणि राज्यावरील भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

एका वर्षानंतर, डिसेंबर 2022 मध्ये, अरुणाचलच्या तवांग सेक्टरमधील यांगत्से भागात चीनने लष्करी कारवाया करत स्टेटस को बदलण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परिस्थिती अधिक बिकट झाली होती.

2020 मध्ये भारताविरुद्ध चीनचा लष्करी संघर्ष तीव्र झाल्यापासून अरुणाचलचा मुद्दाही अधिकाधिक चर्चेत आला आहे. 2021 मध्ये, बीजिंगने तत्कालीन राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या राज्य भेटीवर आक्षेप घेतला होता. एका वर्षानंतर, डिसेंबर 2022 मध्ये, अरुणाचलच्या तवांग सेक्टरमधील यांगत्से भागात चीनने लष्करी कारवाया करत स्टेटस को बदलण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर परिस्थिती अधिक बिकट झाली होती.

महत्त्वाची बाब म्हणजे चिनी लोकांनी तिबेटसाठी 'झिझांग' हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली आहे आणि परिणामी ते अरुणाचल प्रदेशला 'झांगनान', म्हणजे दक्षिण तिबेट असे संबोधतात. गेल्या काही वर्षांत, त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील विविध ठिकाणांची नावे बदलण्याचा आणि त्यांना चिनी नावे देण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनच्या अधिकृत नकाशांमध्ये देखील अरुणाचल प्रदेशाचा मोठा भाग चीनने व्यापल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

भारतीय राष्ट्रीयत्वाला अवैध ठरवण्याचा खटाटोप

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, यूकेमध्ये राहणाऱ्या अरुणाचल प्रदेशातील एका महिलेला प्रवासादरम्यान शांघाय विमानतळावर थांबवण्यात व पुढे ताब्यात घेण्यात आले. यात त्या महिलेचा छळ करण्यात आला. यात तिचा भारतीय पासपोर्ट वैध नाही आणि तिला चिनी प्रवास दस्तऐवज दाखवणे अत्यावश्यक आहे असे तिला अधिकाऱ्यांकडून वारंवार सांगण्यात आले. याच महिलेने 2024 च्या ऑक्टोबरमध्ये चीनला दिलेल्या भेटीत तिला कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागले नव्हते. झांगनान (अरुणाचल) चीनचा अंतर्गत भाग आहे आणि चीनने कधीही तथाकथित अरुणाचल प्रदेशाला मान्यता दिलेली नाही, असा दावा या मुद्द्यावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. भारतातील चिनी राजदूतांनीही या भूमिकेचे समर्थन करत वादग्रस्त असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा (एलएसीचा) मुद्दा सोडवणे महत्त्वाचे आहे, असे म्हटले आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये पर्यटनासाठी चीनला भेट देणाऱ्या भारतीय वंशाच्या तिबेटी व्यक्तीला शांघाय विमानतळावर पुन्हा अशीच वागणूक देण्यात आली होती. परंतू, या घटनेकडे प्रसारमाध्यमांचे विशेष लक्ष गेले नाही. या प्रकरणात, भारतीय वंशाच्या पर्यटकाला करण्यात आलेल्या अटकेदरम्यान, त्याला भारतीय नागरिकत्व कसे मिळाले आणि त्याचे चीनमध्ये कोणी नातेवाईक आहेत का याबद्दल वारंवार विचारपूस करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी त्याच्या वैयक्तिक वस्तू, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि अगदी त्याचा सेलफोन देखील तपासला. चिनी अधिकाऱ्यांनी त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो काढले असल्याचा दावा या पर्यटकाने केला आहे. त्यानंतर त्याने बँकॉकला जाण्यासाठी विमानाचे तिकीट बुक केल्यानंतर चिनच्या कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी (लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर) त्याला विमानात पाचारण केले.  

अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तेथील रहिवाशांना भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करण्याचा अधिकार आहे, या भूमिकेवर नवी दिल्ली ठाम आहे. भारतीय नागरिक, त्यांचे जन्मस्थान काहीही असो, चीनमधून प्रवास करताना किंवा प्रवासादरम्यानच्या काळात त्यांना लक्ष्य केले जाणार नाही, अशी हमी या दाव्यानंतर सरकारने चिनी अधिकाऱ्यांकडून मागितली आहे. चीनमधून प्रवास करताना भारतीय नागरिकांनी विवेकाने विचार करण्याचा सल्लाही भारत सरकारने दिला आहे. असे असले तरी कोणतीही औपचारिक ट्रॅव्हल अडव्हायजरी अद्याप जारी करण्यात आलेली नाही. अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश करण्यासाठी चीनच्या मुख्य हितसंबंधांचा विस्तार हा सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेशी जोडला गेला असल्याने एलएसी समस्येचे निराकरण आणखी प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. निश्चितच हा भारतासाठी चांगला संकेत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे, अरुणाचल प्रदेशाबाबतच्या चीनच्या वक्तव्याला पाकिस्ताननेही मान्यता दिली आहे. जून 2025 मध्ये इस्लामाबाद आणि ढाका यांच्यासोबत त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करण्यासाठी बीजिंगने पुढाकार घेतल्याने भारतासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे.

अरुणाचल प्रदेशाचा समावेश करण्यासाठी चीनच्या मुख्य हितसंबंधांचा विस्तार हा सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेशी जोडला गेला असल्याने एलएसी समस्येचे निराकरण आणखी प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. निश्चितच हा भारतासाठी चांगला संकेत नाही.

मोहम्मद युनूसने पाकिस्तानी जनरलला भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांचा नकाशा भेट दिला आहे. ही अधिक चिंतेची बाब आहे.

अरुणाचल प्रदेशामधील भारतीय प्रवाशांचे राष्ट्रीयत्व अवैध ठरवणे आणि चीनच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या प्रॉक्सीजचा वापर करणे यातून चीनचा लो रिस्क हाय रिटर्न्स हा दृष्टिकोन समोर आला आहे. या दृष्टिकोनाच्या शक्यतेपासून भारताने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. या सर्वांमुळे नवी दिल्लीचे लक्ष भारताच्या ईशान्येला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या धोरणात्मक सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सुरक्षिततेकडे वेधले जाणे अत्यावश्यक आहे.

हा लेख एनडीटीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• Arunachal Pradesh dispute
• China
• China core interests
• Chinese renaming policy
• delegitimising nationality
• India
• India-China border
• Indian passport validity
• International Affairs
• Line of Actual Control
• Siliguri corridor
• Tawang clash
• Xizang Zangnan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT