अरावलीला केवळ १०० मीटर उंचीच्या निकषावर परिभाषित केल्यास पाणी, धूळ आणि हवामान संतुलनात सर्वाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लहान टेकड्या संरक्षणाबाहेर राहतात. संरक्षण उंचीवर नव्हे तर पारिस्थितिक भूमिकेवर आधारित नसेल, तर पर्यावरण आणि जलसुरक्षा - दोन्ही कमकुवत होतील.
अरावली पर्वतरांगांची नवी व्याख्या करण्यावरून सुरू झालेल्या वादामुळे भारत आपल्या नैसर्गिक भूदृश्यांचे संरक्षण कसे करतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. नोव्हेंबर 2025 च्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवी समान व्याख्या मान्य केली. या व्याख्येनुसार, आजूबाजूच्या जमिनीपेक्षा किमान 100 मीटर उंच असलेले भूभागच अरावली टेकड्या मानले जातील. तसेच कोणते भूभाग पर्वतरांगांमध्ये मोडतात, यासाठी ठरावीक निकषही ठरवण्यात आले, मात्र या बदलामुळे सध्याच्या अरावली टेकड्यांपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक भाग कायदेशीर संरक्षणाबाहेर जाऊ शकतो, असा टीकाकारांचा दावा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय पुन्हा तपासण्याच्या तयारीत आहे. कारण या टेकड्यांपैकी बहुतांश टेकड्या कमी उंचीच्या असल्या, तरी त्या पाणी साठवणे, हवामान संतुलित ठेवणे आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे अशा महत्त्वाच्या पर्यावरणीय भूमिका बजावतात.
या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. ज्या भूदृश्यांचे महत्त्व त्यांच्या पर्यावरणीय उपयोगामुळे आहे, त्यांचे संरक्षण फक्त उंचीच्या निकषावर ठरवता येईल का? आणि जर तसे शक्य नसेल, तर भारताने वेगळी पद्धत स्वीकारायला हवी का?
सर्वप्रथम, कायदेशीर व्याख्या केवळ मोजमापांवर न ठेवता त्या भूभागाच्या पर्यावरणीय भूमिकेशी जोडलेल्या असायला हव्यात. डिजिटल उंची नकाशे, उपग्रह चित्रे आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूभागाचे शास्त्रीय नकाशे तयार करता येतात, ज्यामुळे नियम अधिक स्पष्ट होऊ शकतात. मात्र अरावली पर्वतरांग म्हणजे वेगवेगळ्या स्वतंत्र टेकड्यांची मालिका नाही. किमान 20 मीटर उंचीच्या सुमारे 12,000 नोंदवलेल्या टेकड्यांपैकी, सध्याच्या कायद्यातील 100 मीटरच्या निकषाला फक्त सुमारे 1,048 टेकड्याच पात्र ठरतात, म्हणजेच केवळ सुमारे 9 टक्के. उर्वरित बहुतेक टेकड्या संरक्षणाच्या बाहेर राहण्याचा धोका आहे, जरी त्या पर्यावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्या तरीही.
या कमी उंचीच्या टेकड्या, साधारणपणे 20 ते 50 मीटर उंच असलेल्या, वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी पहिली संरक्षणाची भिंत म्हणून काम करतात. त्या वारा आणि धुळीचा वेग कमी करतात आणि परिसरातील स्थानिक हवामान व मातीची पकड टिकवून ठेवण्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास सांगतात की फार उंच नसलेले भूभागही पाण्याचा प्रवाह, पाणी साठवण आणि परिसंस्थांमधील जोडणी यावर मोठा परिणाम करू शकतात. तरीसुद्धा, नव्या कायदेशीर चौकटीत अशा टेकड्यांकडे दुर्लक्ष होण्याचा किंवा त्यांना कमी महत्त्वाचे मानण्याचा धोका आहे. कायद्यात फक्त टेकड्यांचे नकाशे काढणे पुरेसे नाही, तर त्या टेकड्या निसर्गासाठी नेमके काय काम करतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
म्हणूनच भारताने केवळ उंचीवर आधारित निकष न ठेवता, पर्यावरणीय कार्यावर आधारित निकष स्वीकारणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, पाणी साठवण्याची क्षमता, उताराची मजबुती, वनस्पतींची सलगता आणि परिसंस्थांमधील नैसर्गिक दुवे हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. असे केल्यास कायदे खरोखर पर्यावरण आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता वाढवणाऱ्या गोष्टींचे संरक्षण करतील, केवळ मोजायला सोप्या असलेल्या बाबींचे नाही. अन्यथा, धूळ, तापमान आणि पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करणाऱ्या अनेक जिवंत परिसंस्था कायद्याच्या दृष्टीने जणू अस्तित्वातच नाहीत, अशी स्थिती निर्माण होऊ शकते.
दुसरे म्हणजे, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या आणि आपत्ती जोखीम व्यवस्थापनाच्या योजनांमध्ये या प्रकारच्या कार्यक्षम भूदृश्यांचा स्पष्ट समावेश झाला पाहिजे. दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांसाठी तयार केली जाणारी हवामान मॉडेल्स आणि जोखीम अभ्यास हे पृष्ठभागावरील प्रक्रियांवर अवलंबून असतात, जसे की पाण्याचा निचरा, जमिनीत पाणी मुरण्याची गती आणि उतारांची स्थिरता. जर काही भूभाग कायदेशीर व्याख्यांमधून वगळले गेले, तर ते नियोजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डेटामधून, भूजल नकाशांमधून आणि शहरांच्या लवचिकता योजनांमधूनही हळूहळू गायब होतात. हवामान बदलामुळे पुढील काही दशकांत इंडो गंगा मैदानी प्रदेश आणि दिल्ली एनसीआरमध्ये अधिक तीव्र उष्णतेच्या लाटा, धूळवादळे आणि अनियमित पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घेता ही बाब अधिकच चिंताजनक ठरते. इतिहासात अरावली पर्वतरांगांनी वाळवंटीकरणाचा वेग कमी केला आणि स्थानिक हवामान संतुलित ठेवले आहे. भविष्यात ही भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे हवामान जोखीम व्यवस्थापनाच्या चौकटींमध्ये मनमानी उंचीच्या मर्यादा बाजूला ठेवून, प्रत्यक्ष पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम करणाऱ्या भूदृश्यांचा पूर व्यवस्थापन, शहरांतील उष्णता नियंत्रण योजना आणि दुष्काळ तयारीत समावेश करणे आवश्यक आहे.
तिसरे म्हणजे, अरावलीविषयक कोणतीही धोरणे आखताना ग्रामीण भागातील पाणी सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अरावली टेकड्या मोठ्या स्पंजसारख्या काम करतात. त्या पावसाचे पाणी धरून ठेवतात आणि जमिनीखालील जलसाठ्यांचे पुनर्भरण करतात. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या अभ्यासानुसार, हरियाणा आणि राजस्थानच्या काही भागांत गेल्या वीस वर्षांत भूजल पातळी 60 टक्क्यांहून अधिक खाली गेली आहे. यामागे पाण्याचा अतिवापर, जंगलांचा ऱ्हास आणि नैसर्गिक पाणी साठवण क्षेत्रांमध्ये झालेला हस्तक्षेप ही मुख्य कारणे आहेत.
अरावली टेकड्या मोठ्या, तुटलेल्या खडकांच्या स्पंजसारख्या काम करतात. त्या मान्सूनचा पाऊस अडवून धरतात आणि जमिनीखालील जलभांडारांना पुन्हा पाणी मिळवून देतात.
दक्षिण हरियाण्यासारख्या भागांमध्ये 28 पैकी 26 प्रशासकीय विभाग आज “अतिउपसा” या वर्गात येतो. अरावली भूदृश्य अखंड अवस्थेत असेल, तर दर हेक्टरमागे दरवर्षी सुमारे 20 लाख लिटर पाण्याचे पुनर्भरण होऊ शकते, असा अंदाज आहे. या पुनर्भरण क्षेत्रांचे कायदेशीर संरक्षण कमी झाले, तर भूजल पातळी अधिक वेगाने खाली जाण्याचा धोका निर्माण होईल. याचा थेट परिणाम शेती उत्पादन, घरगुती पाणीपुरवठा आणि उद्योगांवर होऊ शकतो, विशेषतः ज्या भागांत पाण्याचा उपसा पुनर्भरणाच्या तुलनेत 300 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
दिल्ली एनसीआरची पर्यावरणीय ताकदही अरावली टेकड्यांशी आपण कसे वागतो यावर अवलंबून आहे. या भागात 4.6 कोटींहून अधिक लोक राहतात आणि हिवाळ्यात येथे जगातील सर्वाधिक धोकादायक हवेचे प्रदूषण नोंदवले जाते. PM2.5 चे प्रमाण अनेकदा अत्यंत घातक पातळीवर जाते. जरी वाहनांचे धूर आणि इंधन जळणे ही मुख्य कारणे असली, तरी अरावली टेकड्या थार वाळवंटाकडून येणारी धूळ रोखण्याचे नैसर्गिक काम करतात. संशोधनातून दिसते की कमी उंचीच्या टेकड्या फोडल्या किंवा नष्ट केल्या गेल्या, तर हवेतली धूळ 4 ते 6 पट वाढू शकते, आणि त्यामुळे प्रदूषणाच्या घटना अधिक तीव्र होतात. हवामान बदलामुळे शहरांमध्ये उष्णता वाढत असताना, तापमान नियंत्रणासाठी हिरव्या व खडकाळ नैसर्गिक अडसरांची भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे दिल्ली एनसीआरच्या शहरी नियोजनात अरावलींना अत्यावश्यक नैसर्गिक पायाभूत सुविधा मानून, विकास आराखडे, आपत्ती व्यवस्थापन योजना आणि हवामान अनुकूलन धोरणांमध्ये त्यांचा समावेश केला पाहिजे.
हे खरे आहे की नव्या नियमांनुसार अरावलींच्या मुख्य आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये कोणतेही नवे खाण परवाने दिले जाणार नाहीत, आणि कायदेशीररीत्या ठरवलेल्या पर्वतरांगांतील सुमारे 90 टक्के भूदृश्यांवर संरक्षण लागू राहील, असे सरकारने सांगितले आहे. मात्र केवळ कागदोपत्री संरक्षण पुरेसे नाही. ते प्रत्यक्ष जमिनीवरही दिसायला हवे. सध्याचे जंगलतोड, जमीन खराब होणे आणि भूभाग तुकड्यात विभागले जाण्याचे प्रकार असेच सुरू राहिले, तर 2059 पर्यंत अरावली क्षेत्रातील सुमारे 22 टक्के भाग नष्ट होऊ शकतो. त्यातील जवळपास 2,630 चौ.कि.मी. क्षेत्र खाणकाम आणि त्यासोबत येणाऱ्या दबावाखाली जाऊ शकते, आणि हे सगळे हवामान ताण वाढत असतानाच घडेल.
अरावलींवरील हा वाद भारताच्या पर्यावरणीय भविष्यासाठी एक मोठा धडा देतो. हवामानाशी संबंधित धोके वाढत असताना, केवळ कायदेशीर सोपेपणा पाहून पर्यावरणाची प्रत्यक्ष भूमिका दुर्लक्षित करणारी धोरणे आपल्याला परवडणारी नाहीत. पर्यावरण ज्या कामासाठी महत्त्वाचे आहे, त्या कामालाच धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.
हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow and Lead Climate Change and Energy at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). Aparna's primary research focus is on ...
Read More +
PREV
