चीनने व्हेनेझुएला तसेच अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाबाबत शांत भूमिका का घेतली आहे, यामागे काही ठोस धोरणात्मक विचार दिसून येतात.
चीनने व्हेनेझुएला तसेच अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाबाबत शांत भूमिका का घेतली आहे, यामागे काही ठोस धोरणात्मक विचार दिसून येतात.
चीनमध्ये असा एक ठाम विचार आहे की, चीनच्या कोर इंटरेस्ट्समध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तैवान आणि त्यानंतर दक्षिण चीन समुद्र. जगातील इतर भागांबाबत चीनची मुख्य चिंता ही व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांशी संबंधित असते.
व्यवसायाच्या दृष्टीने चीन आपल्या भागीदार किंवा मित्र देशांमध्ये अमेरिकाविरोधी भावना असण्याचे स्वागत करतो, पण तो एकमेव निकष नाही. उदाहरणार्थ अधिकृत चीनी आकडेवारीनुसार रशिया, सौदी अरेबिया आणि इराक हे चीनला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारे सातत्याने प्रमुख देश राहिले आहेत.
मात्र सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा ठाम मित्रदेश आहे आणि इराकला अनेकदा कठपुतळी राज्य असेही म्हटले जाते. तरीही या कारणांमुळे चीनला त्यांच्याशी व्यापार करण्यास कोणताही अडथळा येत नाही. प्रत्यक्षात पाहिले तर इराणच्या तुलनेत इराकसोबत चीनचा द्विपक्षीय व्यापार आणि थेट गुंतवणूक अधिक मोठ्या प्रमाणावर आहे.
चीनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार रशिया, सौदी अरेबिया आणि इराक हे सातत्याने चीनला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारे सर्वात मोठे देश राहिले आहेत.
व्हेनेझुएला असो किंवा इराण, चीनचा मुख्य स्वार्थ तेलाशी संबंधित आहे, तर त्यानंतरचा स्वार्थ बाजारपेठांशी जोडलेला आहे.
म्हणूनच अमेरिकाविरोधी मित्र किंवा भागीदार देशांसाठी चीनचा संदेश स्पष्ट आहे. चीनला ते देश अमेरिकेला विरोध करत राहावेत असे वाटते, परंतु त्यांनी केवळ चीनच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहून थेट अमेरिकेशी संघर्ष करून स्वतःला अडचणीत टाकू नये अशी त्याची अपेक्षा असते.
तसेच तैवानचा प्रश्न सोडवताना चीनला कदाचित आपल्या मित्रदेशांकडून मदतीची गरज भासणार नाही किंवा तो तसा आग्रहही धरणार नाही. त्याला फक्त इतकेच अपेक्षित असेल की त्याचे मित्रदेश चीनसोबतचा व्यापार सुरू ठेवतील.
इराणविषयक प्रश्नावर चीनने तीव्र प्रतिक्रिया का दिली नाही याचे स्पष्टीकरण देताना Guancha.com वरील एका लेखात असे म्हटले होते की आपापल्या समस्या स्वतः सोडवा, चीनकडून बिनशर्त मदतीची अपेक्षा करू नका आणि चीनला आपल्या अडचणीत ओढू नका. या लेखात पुढे असेही सांगितले होते की राष्ट्रीय एकात्मता साध्य न करता आणि आपल्या मूलभूत हितसंबंधांचे संरक्षण न करता चीन आपल्या सहयोगींवर प्रभाव टाकणाऱ्या महासत्तेसारखे वागू शकत नाही. त्यामुळे चीनने तैवान आणि पूर्व आशियाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
अमेरिका चीनसोबत सर्वंकष संघर्ष आणि थेट टक्कर टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण अमेरिका गटातील इतर देशांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य करत आहे.
अमेरिकाविरोधी भूमिका कायम ठेवलेल्या इराणचे अस्तित्व चीन आणि रशिया या दोघांसाठीही अजूनही धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. कारण त्यामुळे अमेरिकेची धोरणात्मक संसाधने खर्ची पडतात आणि अमेरिकेच्या शक्तीवर काही प्रमाणात मर्यादा येतात. तसेच सध्याचे इराणी शासन अल्प किंवा मध्यम कालावधीत कोसळण्याची किंवा विघटित होण्याची शक्यता कमी असल्याचेही त्यांचे आकलन आहे. त्यामुळे चीन आणि रशियाने त्याला वाचवण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले गेले आहे.
अहवालांनुसार इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन यांनी कदाचित रशियन गुप्तचर आणि नेव्हिगेशन सहाय्याच्या मदतीने मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये अमेरिकेच्या रडार आणि क्षेपणास्त्र प्रतिबंधक सुविधांवर लक्ष्य साधून त्यांचा नाश केला आहे. चीनमधील धोरणात्मक विश्लेषकांपैकी काहींचे मत आहे की चीनलाही काही प्रमाणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. मात्र हा हस्तक्षेप कमी प्रसिद्धीमध्ये आणि सावधपणे व्हावा, जेणेकरून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनला होणाऱ्या संभाव्य भेटीवर त्याचा परिणाम होऊ नये.
राजकीय पातळीवर चीनने अमेरिका आणि इस्रायलने इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांची केलेली हत्या निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इराणवरील लष्करी हल्ल्यांना विरोध दर्शवत चीनने इराणला राजनैतिक आणि नैतिक पाठिंबा दिला आहे. 8 मार्च रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी या लष्करी कारवायांवर तीव्र टीका करताना बलवान असणे म्हणजे योग्य असणे नव्हे आणि जग पुन्हा जंगलाच्या कायद्याकडे परत जाऊ शकत नाही असे स्पष्टपणे सांगितले.
पुढील काळात चीन नैतिक भूमिका कायम ठेवत अमेरिका आणि इस्रायलवर शांतता चर्चेसाठी अधिक दबाव टाकण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये लष्करी हल्ल्यांचा विस्तार टाळण्याचे आवाहन करणे, इराणच्या नव्या नेत्यांच्या हत्येला विरोध करणे आणि त्यामुळे संघर्षाची तीव्रता हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्न करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय सक्रिय राजनैतिक मध्यस्थीद्वारे चीन इराण आणि मध्यपूर्वेतील इतर देशांमधील संबंध सुधारण्याचाही प्रयत्न करत आहे. हे देश इराणविरुद्ध एकत्र येऊ नयेत यासाठीही तो प्रयत्नशील आहे. चीनने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी संवाद साधल्याचे वृत्त आहे आणि मध्यस्थीसाठी तो आपला विशेष दूत मध्यपूर्वेत पाठवण्याची तयारी करत आहे.
चीनने अमेरिका आणि इस्रायलने इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांची केलेली हत्या निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे आणि इराणवरील लष्करी हल्ल्यांना विरोध दर्शवत इराणला राजनैतिक आणि नैतिक पाठिंबा दिला आहे.
तसेच इराणसोबतचे आर्थिक आणि व्यापारी संबंध कायम ठेवण्याची चीनची इच्छा आहे, जेणेकरून इराणी सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अडथळा येऊ नये आणि अर्थव्यवस्था कोसळू नये. चीन रशिया, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया यांनाही त्यांच्या त्यांच्या मार्गाने इराणला लष्करी आणि आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.
एकूण पाहता चीन उघडपणे किंवा गुप्तपणे, थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे इराणला आवश्यक गुप्तचर सहाय्य तसेच लष्करी आणि नागरी दोन्ही प्रकारच्या वापरासाठी लागणाऱ्या आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करू शकतो. यामुळे इराणला अमेरिकेविरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष चालू ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
हा लेख मूळतः 'इंडिया टुडे' मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
