ट्रम्प यांनी असीम मुनीर यांची रणनीतिक उपयोगासाठी खुशामत केली आहे, कारण अमेरिका आता इस्रायलच्या इराणविरोधातील युद्धात सहभागी झाला आहे; पण यामुळे भारताच्या रणनीतीवर काही परिणाम होणार नाही.
Image Source: Getty
जागतिक राजकारणाच्या रंगमंचावर, जिथे बाह्य हालचाली अनेकदा दिखावूपणासाठी असतात आणि खरे हेतू दडवलेलेच राहतात, तिथे गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याशी साधलेला संवाद हा एक स्वतंत्र प्रसंग म्हणून न पाहता, अमेरिकेने इराणच्या तीन अणुउपक्रमांवर केलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवा म्हणजेच, ही एक जाणीवपूर्वक आखलेली खेळी होती, जी तात्कालिक गरजांमध्ये आणि अज्ञानामध्ये रुतलेली होती. ट्रम्प यांनी मुनीर यांची भेट “सन्मानाची बाब” असल्याचे म्हटले आणि “पाकिस्तानी इराणला इतरांपेक्षा अधिक चांगले ओळखतात” असे जाहीरपणे सांगितले हे सहजपणे बोललेले नव्हते. हा एक ठरवून दिलेला संदेश होता, ज्यातून अमेरिकेला पाकिस्तानची राजनैतिक आणि संभाव्य लष्करी भागीदार म्हणून गरज आहे हे अधोरेखित झाले. मात्र, पाकिस्तानी जनरलचा पाठपुरावा करणे हे एक चुकीचे गणित आहे. अमेरिकेच्या दीर्घकाळ चाललेल्या भ्रमांची ही एक झलक आहे.
भारत या अमेरिका-पाकिस्तान नाट्याचा सहजपणे भेद ओळखू शकतो. आणि त्यावर चिंता व्यक्त करणे किंवा आवाज उठवणे आवश्यक नाही. त्याऐवजी भारताने शांतपणे निरीक्षण करावे, मूल्यांकन करावे आणि गरज पडल्यास अचूकतेने पावले उचलावीत. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखाशी थेट संवाद साधण्याचा आणि व्हाईट हाऊसमध्ये ‘लंच डिप्लोमसी’चा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय काहीसा अपेक्षितच होता. हे जुन्या द्विध्रुवीय राजनैतिक युगाच्या विचारसरणीचेच पुनरावर्तन आहे जिथे लष्करी वर्चस्व असलेल्या अनागोंदी लोकशाहीत अमेरिकेला लोकशाहीपेक्षा लष्करी सत्ताकेंद्रातच दिलासा वाटतो, असे लष्करी नेते जे नेहमीच शिस्त, नियंत्रण आणि शांततेची आश्वासने देतात.
सीटो (SEATO) आणि सेंटो (CENTO) या साम्यवादीविरोधी शीतयुद्ध काळातील आघाड्यांचा भाग म्हणून, तसेच सोव्हिएत-अफगाण युद्धाच्या काळात अमेरिकेचा आघाडीचा सहयोगी म्हणून पाकिस्तानला अमेरिकी रणनीतीच्या बारकाव्यांची चांगलीच जाण आहे. ड्वाइट आयझनहावर यांना जनरल अयुब खान यांच्याविषयी असलेले आकर्षण असो किंवा रोनाल्ड रेगन यांनी जनरल झिया-उल-हक यांच्याशी साधलेली रणनीतिक जवळीक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी लष्करी नेतृत्वाचा पाठपुरावा करण्याचा एक विशिष्ट पॅटर्न कायम ठेवला आहे. मात्र इतिहासाने दाखवून दिले आहे की, जनरलकडून मिळणारे तात्कालिक लाभ दीर्घकालीन धोरणात्मक संकटाचे बीज रोवू शकतात.
यावेळेस मात्र आशयात फरक आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या इराणविषयी असलेल्या जाणिवेचे केलेले कौतुक ही केवळ अलंकारिक स्तुती नाही. हा पेंटॅगॉन आणि इस्रायली उजव्या शक्तींना दिलेला संकेत आहे: इराणच्या अणुउपक्रमावर लक्ष केंद्रित केलेल्या अमेरिकेसाठी, पाकिस्तानी लष्कर यंत्रणा ही मध्यपूर्वेच्या व्यापक समीकरणांतील एक महत्त्वाची कडी ठरू शकते. पाकिस्तानी जनता एकंदरपणे इराणप्रति सहानुभूती बाळगते आणि इस्रायली आक्रमकतेकडे संशयाने पाहते ही गोष्ट या संकीर्ण राजकीय गणनेत गृहीत धरली जात नाही. वॉशिंग्टनमधील प्रभावशाली गट पाकिस्तानच्या लष्कराला प्रभावी हस्तक म्हणून पाहत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, असीम मुनीर यांच्यासोबतचा गाजवलेला ‘लंच’ हा कोणताही राजनैतिक सौजन्यविवेक नव्हता; तो एका अशा व्यक्तीच्या अहंकाराला उद्देशून जाणीवपूर्वक केलेले मानसिक उदात्तीकरण होते, जो स्वतःला एका बंदिस्त राजसत्तेचा सेनापती समजतो. ट्रम्प जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध टाळल्याचा दावा करत होते, जो दावा नवी दिल्लीने लवकरच खोडून काढला होता तेव्हाच त्यांना तेल अवीवमध्ये सुरू असलेल्या युद्धसज्जतेची जाणीव असण्याची शक्यता आहे. १३ जून रोजी इराणवर इस्रायलने केलेले हवाई हल्ले त्या वेळी प्रत्यक्ष झाले नव्हते, पण त्याचे आराखडे आधीच तयार होते. तेल अवीवच्या कारवाईनंतर काही दिवसांत मुनीरची केलेली स्तुती ही दक्षिण आशियातील समीकरणांपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती पश्चिम आशियातील सत्तासंघर्षातील पुढील अंकाचा प्रस्तावना होती. अमेरिकेची भूमिका फक्त राजनैतिक आणि गुप्तचर सहकार्यापुरती ठेवण्याऐवजी ट्रम्प यांनी इस्रायलसोबत थेट लष्करी शक्तीने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांनी धोरणात्मक लवचिकता गमावण्याचा धोका पत्करला आहे. पाकिस्तानी लष्कर इराणविरोधात कृती करण्याचा धोका पत्करायला तयार असू शकते, जर वॉशिंग्टनकडून भारताच्या संदर्भात काही रणनीतिक लाभाचे आश्वासन दिले गेले, तर इराणवरील इस्रायली हल्ल्यांची पाकिस्तानने अधिकृत निंदा केली असली तरी, ट्रम्प यांच्या जेवणावळीत मुनीरची उपस्थिती ही निंदा निष्प्रभ ठरवणारी होती.
या सर्व घडामोडींमुळे भारतासाठी काही गंभीर रणनीतिक संकेत समोर येतात. पहिले म्हणजे, पाकिस्तानची लष्कर संस्था हीच एकमेव सुसंघटित यंत्रणा आहे, जिला परराष्ट्र धोरण, अणु नीती आणि अंतर्गत सुरक्षेवर पूर्ण पकड आहे. दुसरे म्हणजे, पाश्चिमात्य देश, विशेषतः अमेरिकेतील सत्ताधारी वर्ग, अजूनही पाकिस्तानला एका व्यवहाराच्या चौकटीतूनच पाहतात. ही गोष्ट नवीन नाही, पण आता ती विद्यमान भू-राजकीय वास्तवांपासून अधिकाधिक दूर जाऊ लागली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीबाबत केलेल्या अनाहूत दाव्याला नुकतेच फेटाळून लावले, आणि या प्रतिक्रियेचा संदेश स्पष्ट आहे: भारत समसमानतेच्या दिखाऊ नाट्यात सामील होणार नाही. हे ना शीतयुद्धाचे युग आहे, ना एकध्रुवीय जागतिक व्यवस्था. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ‘हायफन’सारखे नाते नाही; त्यांच्यात केवळ भूगोल सामायिक आहे आणि तोही आता फारसा अर्थवाही राहिलेला नाही. ट्रम्प-मुनीर संवादात, नवी दिल्लीला दिसतो तो एक लोकाभिमुख राष्ट्राध्यक्ष, जो परराष्ट्र धोरणालाही नाट्यप्रयोगासारखे वागवतो; एक लष्करीकरण झालेला देश, जो आंतरराष्ट्रीय मान्यतेसाठी धडपडतो; आणि एक जागतिक व्यवस्था, जी पुन्हा एकदा अस्थैर्याशी धोकादायक खेळ करत आहे.
तरीही या नाट्यपूर्ण घडामोडीकडे जागरूकतेने पाहणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानात असीम मुनीर यांचे प्रतीकात्मक ‘राज्याभिषेक’ हे लष्करी व्यवस्थेला सीमारेषेवर तणाव वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकते. नवी दिल्लीसाठी उदासीन होण्याची ही वेळ नाही. अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांतील या नव्या समीकरणाला ‘उष्णता वाढली’ म्हणायचे की ‘हिवाळा सरला’ असे म्हणायचे, हे ठरवण्याची वेळ आलेली नाही; मात्र मुनीरची स्तुती करून ट्रम्प यांनी भारताच्या भूमिकेस हानी पोहोचवणाऱ्या एका व्यापक मानसिक मोहिमेला सुरुवात केली आहे. एक अशी मोहिम, जी पाकिस्तानी लष्कराला स्थैर्यदायक शक्ती म्हणून रंगवू पाहते, जरी प्रत्यक्षात तेच या क्षेत्रातील अस्थैर्याचे मुख्य सूत्रधार असले तरी.
भारताने आपले रणनीतिक संबंध अधिकाधिक बळकट करत राहिले पाहिजेत केवळ अमेरिका नाही, ज्याचे राजकीय भविष्य अजूनही धुक्यात आहे, तर युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जपान, आखाती देश आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशीही. पाश्चिमात्य देशांना हेही लक्षात ठेवावे लागेल: जर त्यांना चीनच्या सामर्थ्याला तोलामोलाचा पर्याय हवा असेल, तर तो त्यांना एखाद्या लष्करी तळात अडकलेल्या गिऱ्हाइक देशाच्या सैन्यात सापडणार नाही. तो सापडेल एका सशक्त लोकशाहीत जी हुकूमशाहीविरुद्धचा एक बुलंद किल्ला आहे. भारत केवळ एक ‘बाजार’ किंवा ‘भागीदार’ नाही; तो कोणत्याही विश्वासार्ह इंडो-पॅसिफिक संस्थात्मक रचनेचा कणा आहे. अमेरिकन राजनयाची सर्वात मोठी चूक हीच आहे की, ते दीर्घकालीन समजून घेण्याऐवजी अल्पकालीन फायद्याच्या मागे धावते. त्यांची कृती नेहमीच नाट्यमय असते, पण आठवण फारशी टिकत नाही. भारताला स्वतःचे महत्त्व ठसवण्याची गरज नाही; त्याने केवळ त्या महत्त्वाच्या आधारावर वागले पाहिजे.
गेल्या आठवड्यातील नाट्य हास्यास्पद होते, पण ते चिंतनास कारणीभूत ठरते. ट्रम्प नेतृत्वाखालील व्हाईट हाऊस जुन्या आघाड्या विस्मृत गृहितकांवर पुन्हा उभ्या करत असताना, ट्रम्पसमोर बसलेल्या असीम मुनीरच्या चेहऱ्यावरील हास्य हे विजयाचे हास्य नव्हते. ते एका अशा व्यक्तीचे हास्य होते, ज्याची खुशामत करून त्याचा तात्कालिक वापर केला जात आहे. भारताने याआधीही अनेक पाकिस्तानी जनरल्सचे हे ‘सन्मानापूर्वी पतन’ पाहिले आहे, त्यामुळे अशा भ्रमांना बळी पडण्याची भारताला अजिबात गरज नाही.
हा लेख मूळतः मिंटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President - ORF and Studies at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with ...
Read More +
Vinay Kaura PhD is Assistant Professor in the Department of International Affairs and Security Studies and Deputy Director of Centre for Peace &: Conflict Studies ...
Read More +
PREV
