भारताने नवी दिल्लीमध्ये AI इम्पॅक्ट समिट आयोजित केली, जी जागतिक AI चर्चेला अधिक समावेशक आणि लोकशाहीवादी बनवण्याचे प्रतीक आहे. तिचा उद्देश AI ला केवळ सुरक्षेच्या चौकटीतून बाहेर काढून मानवतेच्या हित आणि विकासावर केंद्रित करणे हा आहे. ‘मानवतेसाठी AI ’ या मंत्रासह भारत ग्लोबल साउथमधील देशांच्या गरजा पूर्ण करत तांत्रिक राष्ट्रवादाच्या काळात आपली धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवू इच्छितो. ही परिषद भारताच्या AI नेतृत्वाच्या आकांक्षेचे द्योतक आहे.
नवी दिल्ली येथे सुरू झालेली ‘AI इम्पॅक्ट समिट’ ही केवळ कूटनीतिक पातळीवरील घटना नाही, तर भारताच्या मोठ्या धोरणात्मक विचारांची झलक आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात भारत AI विषयक जागतिक चर्चेला दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही चर्चा केवळ सुरक्षा किंवा स्पर्धेपुरती मर्यादित न राहता, AI चा खरा फायदा कोणाला होतोय, कोण मागे राहतोय आणि या क्षेत्राचे नियम कोण ठरवत आहे, याकडे वळवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
भारताचा अजेंडा तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. पीपल (लोक), प्लॅनेट (पृथ्वी) आणि प्रोग्रेस (प्रगती). या तिन्ही संकल्पनांना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी सात विषयक ‘चक्रां’मध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. या सात चक्रांमध्ये संगणन क्षमता आणि डेटापर्यंत सर्वांना समान प्रवेश, सामाजिक परिणामांसाठी AI चा वापर, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह AI , उत्पादन व पुरवठा साखळीत AI चा वापर, कृषी व अन्नसुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि ग्लोबल साउथमधील देशांसाठी AI चा विकास यांचा समावेश आहे.
याआधी AI विषयक परिषदांचे आयोजन प्रामुख्याने विकसित देशांत झाले होते. पहिल्यांदाच ग्लोबल साउथमधील देशात असे शिखर संमेलन होत आहे, हे स्वतःमध्ये मोठे प्रतीकात्मक पाऊल मानले जाते. पूर्वीच्या परिषदांमध्ये AI मॉडेलचा विकास आणि त्यातील जोखमी यांवरच चर्चा अधिक केंद्रित होती. मात्र भारताच्या यजमानपदाखाली होणारी ही परिषद वेगळी दिशा दाखवते. भारत AI ला केवळ तांत्रिक विषय न मानता, विकासाशी निगडित मुद्दा म्हणून नव्याने मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला ‘मानवतेसाठी AI’ हा मंत्र याच भूमिकेला अधोरेखित करतो. तंत्रज्ञानाचा उद्देश केवळ खासगी नफा वाढवणे नसून व्यापक सार्वजनिक हित साधणे हा असावा.
भारताचा अजेंडा तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे.पीपल (लोक), प्लॅनेट (पृथ्वी) आणि प्रोग्रेस (प्रगती). या तिन्ही स्तंभांना सात विषयक ‘चक्रां’मध्ये विभागण्यात आले आहे. ही चक्रे अशी आहेत जी संगणन क्षमता आणि डेटापर्यंत सर्वांना समान प्रवेश, सामाजिक परिणामांसाठी AI , सुरक्षित आणि विश्वासार्ह AI , उत्पादन व पुरवठा साखळीत AI चा वापर, कृषी व अन्नसुरक्षा, आरोग्य सेवा आणि ग्लोबल साउथमधील देशांसाठी AI .या संदर्भात ‘मिनी AI ’वरही भर दिला जात आहे. मिनी AI म्हणजे वापरण्यास सोपे, किफायतशीर आणि बहुभाषिक मॉडेल, जे कमी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागातही प्रभावीपणे काम करू शकतील. भारत या माध्यमातून हे स्पष्ट करू इच्छितो की नवोन्मेष केवळ मोठ्या आणि अत्याधुनिक प्रणालींपुरता मर्यादित नसतो; त्याचा केंद्रबिंदू उपयोगिता असावा.
पूर्वानुमानाधारित सार्वजनिक आरोग्य मॉडेल, हवामानाशी सुसंगत शेती आणि डिजिटलीकृत सेवा वितरण यांना या दृष्टीकोनात महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे AI ही केवळ कॉर्पोरेट कौशल्याची झलक न राहता, राज्यव्यवस्थेची क्षमता वाढवणारे साधन ठरते. एकीकडे ते विकासाचे व्यावहारिक माध्यम ठरते, तर दुसरीकडे भू-राजकीय स्थानाचेही प्रतीक बनते.
भारताची आकांक्षा केवळ जागतिक AI मानकांचे पालन करण्यापुरती मर्यादित नाही; तो त्या मानकांच्या घडणीत सक्रिय भूमिका बजावू इच्छितो. सुमारे ३० लाखांहून अधिक AI व्यावसायिक आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या स्टार्टअप परिसंस्थेच्या बळावर भारताकडे या चर्चेला दिशा देण्याची क्षमता असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सॅम ऑल्टमन यांनी भारत फुल-स्टॅक AI नेतृत्व करू शकतो, असे म्हटल्याने ही धारणा अधिक बळकट झाली आहे. जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांचा या परिषदेत सहभाग त्यांच्या बहुपक्षीय स्वरूपाचीही साक्ष देतो.
AI विषयक परिषदांचे आयोजन आतापर्यंत प्रामुख्याने विकसित देशांत झाले होते. पहिल्यांदाच ग्लोबल साउथमधील देशात असे शिखर संमेलन होत आहे. प्रतीकात्मकदृष्ट्याही हा मोठा बदल मानला जातो. यापूर्वीच्या परिषदांमध्ये चर्चा मुख्यतः AI मॉडेलचा विकास आणि त्यातील जोखमी यांवर केंद्रित होती. त्या तुलनेत भारताच्या यजमानपदाखाली होणारे हे आयोजन वेगळी दिशा दाखवणारे ठरणार आहे.
एकूण चित्र पाहता, भारत AI क्षेत्रात स्वतःला एक सेतू म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे पाश्चिमात्य देशांतील नवोन्मेष केंद्रे, तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथमधील कार्यकारी गरजा; एकीकडे अमेरिकी नेतृत्वाखालील उद्यमशील व्यवस्था, तर दुसरीकडे सरकारी नियंत्रणाखालील चीनची व्यापक तंत्ररचना, या सगळ्यांच्या मधोमध भारत आपली भूमिका मजबूत करू इच्छितो. AI संचालनाबाबत घेतलेली ही भूमिका भारताच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाचीही झलक दाखवते. कोणत्याही गटापासून वेगळे न राहता, पण स्वतःची धोरणात्मक स्वायत्तता कायम ठेवणे, हा या धोरणाचा गाभा आहे.
तंत्रज्ञानातील वाढत्या राष्ट्रवादाच्या काळात भारताने घेतलेली ही भूमिका त्याला केवळ जगातील मोठ्या शक्तींशी जोडून ठेवत नाही, तर आफ्रिका, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि दक्षिण अमेरिका या देशांचा आवाजही पुढे आणण्याची संधी देते. जागतिक पातळीवरील भारताची भूमिका आणि देशांतर्गत धोरणे यांच्यातही सुसंगती दिसते. कल्याणकारी योजना, आरोग्य सेवा, शेती मार्गदर्शन आणि डिजिटल प्रशासन या क्षेत्रांत AI चा वापर करून भारत आपले दावे प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करत आहे. म्हणजेच, भारत फक्त तांत्रिक समावेशनाची भाषा बोलत नाही, तर ती अंमलातही आणत आहे.
भारत या प्रयत्नांत यशस्वी ठरला तर AI शी संबंधित भू-राजकीय समीकरणांमध्ये तो नव्याने संतुलन साधू शकतो. एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे, AI च्या या वेगवान प्रवासात भारत केवळ एका डब्यात जागा मिळवून थांबणार नाही; तो या गाडीच्या इंजिनाचा भाग बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतो.
महत्त्वाकांक्षा कितीही मोठी असली तरी तिला वास्तवाच्या कसोटीवर उतरावेच लागते. भारताच्या तांत्रिक क्षमतांवर अजूनही काही मर्यादा आहेत, हे नाकारता येत नाही. सेमिकंडक्टरसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात परदेशावर असलेले अवलंबित्व तांत्रिक स्वायत्ततेबाबत प्रश्न निर्माण करते. त्याचबरोबर अल्गोरिदममधील पूर्वग्रह आणि खासगी डेटाच्या सुरक्षेसारखे मुद्देही गंभीर आहेत. त्यामुळे भारत जर जागतिक पातळीवर AI च्या विश्वासार्हतेची भूमिका मांडत असेल, तर देशांतर्गत स्तरावरही मजबूत आणि स्पष्ट नियमावली उभी करावी लागेल.
म्हणूनच हे AI शिखर संमेलन भारतासमोर संधी आणि आव्हाने दोन्ही ठेवते. भारत या दिशेने यशस्वी झाला तर AI शी संबंधित भू-राजकीय समीकरणांत तो नव्याने संतुलन साधू शकतो. मात्र एवढे निश्चित आहे की, AI च्या या वेगवान प्रवासात भारत केवळ एका डब्यात जागा मिळवून थांबणार नाही; तो या गाडीच्या इंजिनाचा भाग होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतो.
हा लेख मूळतः 'जागरण' (Jagran) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
