ऑपरेशन सिंदूरनंतर घटलेला दहशतवाद

अनेक दिवस युद्धाच्या उंबरठ्यावर राहिल्यानंतर, भारत आणि पाकिस्तान दोघांनीही तात्पुरत्या युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम युद्ध थांबवण्याची घोषणा केली असली तरी, पाकिस्तानच्या लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांनी (डीजीएमओ) १० मे रोजी दुपारी ३:३५ वाजता त्यांच्या भारतीय समकक्षांशी संपर्क साधला आणि त्यानंतर "जमीन, हवाई आणि समुद्र" वरून सर्व लष्करी कारवाई थांबविण्यावर सहमती झाली, असे नवी दिल्लीने जाहीर केले.

अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने लष्करी कारवाई थांबवण्याच्या एक तास आधी एक मोठा धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. भारताविरुद्ध भविष्यात होणारी कोणतीही दहशतवादी कृत्ये "युद्धाची कृती" मानली जाईल, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की, दहशतवादविरोधी कारवायांनी पारंपारिक व मर्यादित प्रत्युत्तर देण्याऐवजी ऑपरेशन सिंदूर सारख्या कारवायांनी नवा पायंडा पाडला आहे.

ऑपरेशन सिंदूरचा एक भाग म्हणून, भारतीय लष्कराने सीमेपलीकडे बहावलपूर आणि मुरीदके येथील जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) आणि लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) च्या बालेकिल्ल्यांवर थेट हल्ला केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून, पाकिस्तानने प्रोत्साहन दिलेल्या दहशतवादाला भारताने आंतरराष्ट्रीय चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु आजवर त्यास मर्यादित यश मिळाले आहे. दहशतवादविरोधी लढ्यामध्ये राजनय आणि राजकारण यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहेच पण त्यासोबत पाकिस्तानमध्ये खोलवर हल्ले करून जेईएम आणि एलईटी सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या वैचारिक आणि कार्यात्मक कारवाया उधळवून लावणे यांसारखी पावले यापुढेही उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे.  

काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर (LOC) भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवाया गेल्या दशकांपासून सातत्याने सुरू आहेत आणि त्यामुळे लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि इतर दहशतवादी संघटनांच्या घुसखोरीला रोखण्यात मर्यादित यश आले आहे.

२६ जणांचा बळी घेणाऱ्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला ७ मे रोजी पहाटे झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या टप्प्यात चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांना काबूत आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये राजनैतिक आणि राजकीय मार्गांना प्राधान्य देण्याऱ्या भारताच्या संयमाचा हा काही प्रमाणात भंग आहे. काश्मीरमधील नियंत्रण रेषेवर (LOC) भारताच्या दहशतवादविरोधी कारवाया गेल्या दशकांपासून सातत्याने सुरू आहेत आणि त्यामुळे लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि इतर दहशतवादी संघटनांच्या घुसखोरीला रोखण्यात मर्यादित यश आले आहे. परंतू, भारताच्या या धोरणात्मक निवडींमुळे अशा कारवायांना नवी दिल्ली पुढे कसे प्रतिसाद देईल यास एक नवीन आयाम जोडला गेला आहे. दहशतवादी लक्ष्यांपासून नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांमध्ये फरक करणे, हा याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे, जर पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिले तर ते दहशतवादाला संरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत असा संदेश जगापर्यंत जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून १०० किमी अंतरावर असलेल्या बहावलपूरमधील जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांना लक्ष्य करून शस्त्रांचा वापर करण्यात आला आहे. १९७१ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानमध्ये भारतीय सैन्याने केलेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे. या पावलामुळे २०१६ च्या सर्जिकल स्ट्राईक आणि २०१९ च्या बालाकोट स्ट्राईकनंतर भारताला दहशतवादी हल्ल्यांविरुद्ध लढण्याची तीव्र इच्छा निर्माण झाली आहे. भारताने केलेल्या या दोन्ही कारवाया उरी आणि पठाणकोट येथील भारतीय लष्करी तळांवरील दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिसाद म्हणून करण्यात आल्या होत्या. आणि विशेष म्हणजे या कारवाया गुप्तपणे न करता लोकांना त्यांची माहिती देण्यात आली होती.

१९९९ मध्ये आयसी ८१४ च्या अपहरणात काश्मिरी तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर भारताला मोस्ट वॉन्टेड असलेल्या मसूद अझहरच्या कुटुंबातील सदस्यांसह जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा या दोन्ही संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी केल्याचे वृत्त आहे. परराष्ट्र सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानच्या राष्ट्रध्वजात गुंडाळलेले दहशतवाद्यांचे देह आणि त्यांच्या अंत्यसंस्काराला गेलेले पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांचे फोटो भारताने प्रदर्शित केले. थोडक्यात, ही रणनीती २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जागतिक पाठिंबा मिळवण्यासाठी भारताने केलेल्या कागदपत्रांच्या कूटनीतीच्या विरुद्ध आहे. माहितीच्या युगात, जुन्या नियमांची पुस्तके आता कालबाह्य झाली आहेत. दीर्घ कालीन परिस्थितीचा विचार करता, सध्याच्या काळात जैश-ए-मोहम्मद किंवा लष्कर-ए-तोयबा यांचा नाश होण्याची शक्यता कमी असली तरी, बराच काळ पाकिस्तानात आश्रयस्थान असलेल्या प्रॉक्सीवरील पाकिस्तानचा खर्च कमी होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. २०१६ आणि २०१९ प्रमाणे, दीर्घकालीन आणि पद्धतशीर प्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे अशक्य आहे, त्यासोबतच, जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तोयबा सारख्या संघटना त्यांच्या नुकसानीचा वापर करून भरती, वित्तपुरवठा आणि हेतू प्रसार यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याची दाट शक्यता आहे. अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (एक्यूआयएस) कडून जाहीर पाठिंबा मिळाल्यानंतर पाकिस्तानात पोसण्यात आलेला दहशतवाद ही एक जागतिक समस्या आहे, याची जागतिक समुदायाला पुन्हा एकदा जाणीव झाली आहे.

आज, दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक सुरक्षा कवच क्षीण होत चालले आहे. अमेरिकेने स्वतः आता तालिबानशी करार केला आहे आणि अलिकडेच हमास आणि हौथी बंडखोरांशीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला वेगवेगळ्या रणनीतींद्वारे तोंड देण्यात आले आहे. १९६० आणि १९७० च्या दशकात, पॅलेस्टाईन समर्थक गटांनी विमान अपहरण ही एक पद्धत निवडलेली होती. १९९० च्या दशकात काश्मीरला दहशतवादाचा फटका सहन करावा लागला होता आणि २००१ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ च्या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेने आव्हानात्मक राजकीय आणि लष्करी शक्ती एकत्रित करून दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी जागतिक धोरणात बदल केले होते. आज, दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक सुरक्षा कवच क्षीण होत चालले आहे. अमेरिकेने स्वतः आता तालिबानशी करार केला आहे आणि अलिकडेच हमास आणि हौथी बंडखोरांशीही चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जरी अनेक जण याला जागतिक दहशतवादविरोधी यंत्रणेतील तुटवडा म्हणून पाहतात, तरी संयुक्त राष्ट्रांपासून ते शांघाय सहकार्य संघटनेपर्यंतच्या भागीदारांसह बहुपक्षीय मंचांवर दहशतवादविरोधी डिझाइनचे नेतृत्व करण्याची आणि त्यावर दुप्पट काम करण्याची भारतासाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे. दीर्घकालीन पारंपारिक संघर्षाच्या शक्यतेला मर्यादित करत रावळपिंडीच्या अणुऊर्जा क्षेपणास्त्राच्या सेबर रॅटलिंग ब्लफला जगासमोर खोटं ठरवण्याची गरज याद्वारे अधोरेखित झाली आहे.

शेवटी, दहशतवादाचा मुकाबला करणे यास प्राधान्य देण्यात येत असले तरी, धोरणात्मक आणि राजकीय विचारसरणीत, पाकिस्तान आणि त्याचे दहशतवादाला समर्थन यामुळे भारताच्या धोरणात्मक ओळखीस आकार येता कामा नये. नवी दिल्लीने आपली भू-राजकीय उद्दिष्टे राखत पाकिस्तानपासून दूर राहणे सुरू ठेवले पाहिजे. भारताला त्याच्या असंबद्धतेच्या पातळीवर खेचणे आहे, हे रावळपिंडीचे उद्दिष्ट आहे. अशा प्रकारे, पाकिस्तानच्या फसव्या विचारांना जागा देणे योग्य नाही.

हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• USA and Canada
• Al Qaeda
• Bahawalpur
• Balakot
• Ceasefire
• counter-terrorism
• cross-border strikes
• geopolitical strategy
• India
• International Affairs
• international diplomacy
• Jaish-e-Mohammed
• Lashkar-e-Taiba
• Line of Control
• Masood Azhar
• Muridke
• nuclear deterrence
• Operation Sindoor
• Pahalgam Attack
• Pakistan
• surgical strikes
• Terrorism
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT