आफ्रिकेत चीनच्या खाण साम्राज्याला आव्हान: प्रतिकाराची नवी लाट!

गेल्या वीस वर्षांत आफ्रिकेच्या खनिज क्षेत्रात चीनने स्वतःचे मजबूत अस्तित्व निर्माण केले होते. पण आता या चित्रात बदल घडू लागल्याची चिन्हे दिसत आहेत. आफ्रिकेतील सरकारांनी वाढवलेली चौकशी आणि स्थानिक नागरिक समाजाच्या चळवळीमुळे चीनच्या वर्चस्वाला थेट आव्हान मिळत आहे.

चीनी कंपन्यांनी खनिज उत्खननाच्या बदल्यात कौशल्य प्रशिक्षण किंवा पायाभूत सुविधा उभारणीची दिलेली अनेक आश्वासने प्रत्यक्षात उतरली नाहीत. त्यामुळे आफ्रिकन देश आता केवळ कच्चा माल विकण्याऐवजी स्वतःच्या जमिनीतून अधिक मूल्यवर्धन करण्यावर भर देत आहेत. पूर्वी केवळ कच्चा माल घेऊन त्याच्या बदल्यात रस्ते, पूल किंवा काही गुंतवणूक मिळवण्याचा नमुना चालत होता. पण आता आफ्रिका स्वतंत्रता, जबाबदारी आणि आर्थिक सार्वभौमत्व यांची ठाम मागणी करत आहे. परिणामी चीनसमोर खनिज क्षेत्रातील जुने समीकरण टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

निष्क्रीय भागीदारीचा शेवट

आफ्रिकेत जगातील सर्वाधिक समृद्ध खनिज साठे आहेत. केवळ काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक (DRC) जगातील कोबाल्ट उत्पादनाच्या 80% पुरवठा करते. हे खनिज रिचार्जेबल बॅटरीसाठी अत्यावश्यक आहे. चीनने या उत्पादनापैकी सुमारे 80% हिस्सा आपल्या ताब्यात ठेवला आहे. यामागे Sino Congolaise des Mines (Sicomines) करारासारखे दीर्घकालीन करार आहेत, ज्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या बदल्यात चीनी कंपन्यांना खनिज उत्खननाचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, काढलेल्या प्रचंड खनिज संपत्तीच्या तुलनेत स्थानिक काँगोली लोकांना फारच कमी लाभ मिळाला आहे.

चीन या उत्पादनाचा सुमारे 80% भाग नियंत्रित करतो आणि हे Sicomines सारख्या दीर्घकालीन करारांमुळे शक्य झाले आहे, ज्यामध्ये चीनी कंपन्यांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बदल्यात खाण हक्क देण्यात आले.

नागरी संघटना Congo Is Not for Sale (CNPAV) च्या मते, चीनी कंपन्यांना देण्यात आलेल्या करसवलतींमुळे केवळ 2024 मध्येच DRC ला सुमारे 132 दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान झाले. या नुकसानीमुळे लोकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून नागरिकांनी Sicomines कराराचा संपूर्ण आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, या करारातील देयके बाजारभावांशी जोडलेली असल्यामुळे, मंदीच्या काळात देशाला अत्यल्प किंवा अजिबात पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न मिळण्याचा धोका निर्माण होतो.

वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर काँगो सरकारला चीनसोबतचे विद्यमान करार पुन्हा चर्चेला बसावे लागले, विशेषतः तांब्याच्या किंमतीतील चढ-उतार लक्षात घेऊन. DRC ने Sinohydro आणि China Railway Group या चीनी कंपन्यांसोबतच्या संयुक्त प्रकल्पातील आपला हिस्सा 32% वरून 70% करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. गेल्या वर्षी काँगोची सरकारी कंपनी Gecamines ने विरोध दर्शविल्यानंतर Trafigura समर्थित Chemaf Resources या खाण कंपनीचा Norin Mining (चीन) कडे होणारा विक्री करार रद्द करण्यात आला.

नामिबियात, चीनच्या Xinfeng Investments वर 50 दशलक्ष नामिबियन डॉलर्सच्या लाचेद्वारे लिथियम खाण विकत घेतल्याचा आरोप आहे. अनेक वर्षांपासून Xinfeng ने हजारो टन कच्चा लिथियम चीनमध्ये निर्यात केला, पण आश्वासन दिलेली प्रक्रिया संयंत्रे उभारली नाहीत. कंपनीतील कामगारांनी असुरक्षित कामाचे वातावरण आणि निकृष्ट दर्जाची राहण्याची सोय याबाबतही तक्रारी केल्या आहेत. 2023 मध्ये चीनच्या Zhejiang Huayou Cobalt कंपनीने झिम्बाब्वेमध्ये लिथियम प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी 30 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. मात्र, ठोस नियामक चौकट आणि स्थानिक क्षमतावृद्धीची उपक्रम राबवले नाहीत तर या गुंतवणुकीचा बहुतांश लाभ पुन्हा चीनकडेच जाण्याची शक्यता आहे.

चीनच्या वर्चस्वामुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक चिंता देखील वाढल्या आहेत. झिम्बाब्वेमधील Hwange National Park मध्ये चीनच्या Sunny Yi Feng या कंपनीने कोळसा खाण परवान्यांसाठी केलेला अर्ज पर्यावरण प्राधिकरणांनी थेट नाकारला. झांबियामध्ये, चीनी मालकीच्या तांबे खाणीतून झालेल्या आम्लगळतीमुळे देशातील महत्त्वाच्या जलस्रोतांपैकी एक असलेल्या Kafue River च्या उपनदीचे गंभीर प्रदूषण झाले. कॅमेरूनमध्ये चीनच्या Sinosteel Corporation ची उपकंपनी Sinosteel Cam S.A. संचालित प्रचंड Lobé-Kribi Iron Ore Project विरोधात स्थानिक पातळीवर आंदोलन वाढत आहे. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी इशारा दिला आहे की हा प्रकल्प पर्यावरणीय परिसंस्था, सार्वजनिक आरोग्य आणि सांस्कृतिक वारसा यांना गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. अनेक स्थानिक रहिवाशांचे मत आहे की पुरेशी चर्चा किंवा नफ्याचे वाटप न करता हा प्रकल्प बळजबरीने रेटून नेला जात आहे.

संपूर्ण आफ्रिकेत, बीजिंगच्या खाणींवरील निःशंक वर्चस्वावर आता अधिक कठोर तपासणी सुरू झाली आहे आणि न्याय्य व पारदर्शक भागीदारीसाठी मागणी जोर धरत आहे. हे आफ्रिकन सरकारांच्या नव्या ठाम भूमिकेचे निदर्शक आहे, जे आता संसाधन शोषणातील निष्क्रीय भागीदार म्हणून काम करण्यास तयार नाहीत.

धोरणात्मक बदल

दरम्यान, धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वाचे बदल घडत आहेत. 2022 मध्ये झिम्बाब्वेने प्रक्रिया न केलेल्या लिथियम निर्यातीवर बंदी घातली, जेणेकरून गुंतवणूकदारांना स्थानिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास भाग पाडले जाईल. 2023 मध्ये नामिबियानेही अपूर्ण लिथियम आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर अशीच बंदी लागू केली. या देशांचा उद्देश म्हणजे स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया घडवून आणून आपल्या खनिज संपत्तीमधून अधिक मूल्य राखणे. अशा प्रकारच्या घडामोडी आता संपूर्ण खंडात दिसू लागल्या आहेत.

अस्पष्ट करारांना आव्हान देऊन, पर्यावरणीय मानकांची अंमलबजावणी करून आणि मूल्यवर्धनाची मागणी करून आफ्रिकन देश आपली सहभागाच्या अटी नव्याने आखत आहेत.

तरीसुद्धा, केवळ धोरण पुरेसे नाही. या निर्यातबंदी उपाययोजना व्यापक आर्थिक धोरणांशी जोडल्या गेल्या नाहीत, तर स्थानिक सहभाग आणि खनिज प्रक्रिया फक्त कागदावरच राहू शकते आणि शोषण एका नव्या रूपात सुरू राहण्याचा धोका निर्माण होतो. आफ्रिकन नेत्यांनी याची खात्री करणे आवश्यक आहे की स्थानिक प्रक्रिया ही केवळ काही मोजक्या उच्चभ्रूंच्या फायद्यासाठी न राहता खऱ्या अर्थाने आर्थिक रूपांतरण घडवून आणेल.

चीन अजूनही आफ्रिकेचा सर्वात मोठा खाण भागीदार आहे, पण त्याचे वर्चस्व आता निश्चित मानता येत नाही. उलट, आफ्रिकन देश आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवर पुन्हा सार्वभौमत्व प्रस्थापित करत आहेत, ही स्पष्ट दिशा दिसत आहे. अस्पष्ट करारांना आव्हान देऊन, पर्यावरणीय मानकांची अंमलबजावणी करून आणि मूल्यवर्धनाची मागणी करून आफ्रिकन देश आपली सहभागाच्या अटी नव्याने आखत आहेत. जर हा प्रवाह असाच सुरू राहिला, तर आफ्रिकन देश जागतिक खनिज पुरवठा साखळीचे पुनर्निर्माण करण्याच्या तयारीत आहेत. कच्चा माल निर्यातदार म्हणून नव्हे, तर उदयोन्मुख ग्रीन इकॉनॉमीतील महत्त्वाचे भागीदार म्हणून. या बदलामुळे आफ्रिकन खनिज क्षेत्रातील चीनचे दीर्घकालीन वर्चस्व मागे पडण्याची शक्यता आहे.

हा लेख मूळतः हिंदूंमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• Africa
• China
• India
• Africa
• Africa-China partnership
• African mineral sovereignty
• China
• China mining Africa
• Chinese mining contracts
• DRC cobalt
• India
• International Affairs
• lithium export bans
• local beneficiation
• mining environmental concerns
• resource nationalism Africa
• Sicomines deal

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT