भारताला पुन्हा करावी लागणार मुत्सद्देगिरीची तारेवरची कसरत; संतुलित भूमिकेतून अनेक देशांसोबतच्या भागीदारीचे दर्शन
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात आयतोल्ला अली खामेनेई यांची हत्या झाली. 1979 च्या इस्लामी क्रांतीनंतर इराणच्या राजकीय व्यवस्थेला बसलेला हा सर्वात मोठा धक्का मानला जातो. वैचारिक सातत्य आणि संस्थात्मक स्थैर्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या व्यवस्थेसाठी सर्वोच्च नेतृत्वाचे अचानक झालेले निधन हे अंतर्गत तणाव उघड करणारे ठरले आहे. 86 वर्षांच्या सर्वोच्च नेत्याच्या मृत्यूची पुष्टी इराणी माध्यमांनी केली आणि 40 दिवसांचा शोक जाहीर केला. मात्र वास्तव असे आहे की गेली 37 वर्षे धार्मिक अधिकार, लष्करी ताकद आणि कट्टर विचारसरणी यांच्यात संतुलन राखणारी व्यक्ती आता अस्तित्वात नाही.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईला इराणच्या जनतेसाठी न्याय असे म्हटले आणि उघडपणे शासनबदलाची मागणी केली. त्यामुळे ही घटना केवळ नेतृत्व बदलापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती मोठ्या धोरणात्मक वळणाची सुरुवात ठरली आहे. तेहरानने इराक आणि आखातातील अमेरिकन तळांवर तसेच इस्रायली लष्करी ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र हल्ले करून प्रत्युत्तर दिले. यावरून पुढील काळात शांतता नव्हे, तर तणाव वाढण्याची शक्यता अधिक असल्याचे संकेत मिळतात.
इराणच्या राज्यघटनेनुसार नवा सर्वोच्च नेता निवडला जाईपर्यंत तात्पुरती तीन सदस्यांची परिषद देशाची जबाबदारी सांभाळेल. या परिषदेत राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन, न्यायपालिकेचे प्रमुख घोलाम हुसैन मोहसेनी एजेई आणि गार्डियन कौन्सिलमधील एक धर्मगुरू यांचा समावेश असेल. कागदावर पाहता हा बदल शांत आणि नियोजित वाटतो. मात्र प्रत्यक्षात प्रक्रिया इतकी सुरळीत होईलच असे नाही.
उत्तराधिकारी म्हणून ज्या नावांची चर्चा आहे, ती व्यवस्थेतील अंतर्गत मतभेद दाखवतात. आयतोल्ला अलीरेझा अराफी, आयतोल्ला मोहसेन अराकी, आयतोल्ला हाशेम होसेनी बुशेहरी आणि स्वतः मोहसेनी एजेई हे धार्मिक परंपरेचे सातत्य राखणारे पर्याय मानले जातात. दुसरीकडे मोज्तबा खामेनेई यांचे नावही पुढे येत आहे. त्यांची निवड झाली तर वंशपरंपरागत उत्तराधिकाराचा आरोप होऊ शकतो. तसेच हसन खोमेनी यांचे नावही चर्चेत आहे. त्यांची तुलनेने मवाळ भूमिका कट्टर गटांना मान्य नसेल, अशी शक्यता आहे.
इराणसमर्थित इराक, येमेन आणि लेबनॉनमधील सशस्त्र गटांनी संघर्ष वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र आयआरजीसीच्या वरिष्ठ कमांडरांचे एकाच वेळी झालेले निधन किंवा बाहेर पडणे यामुळे आदेश साखळी कमकुवत झाल्याचे दिसते.
सध्या तीन मोठ्या शक्यता दिसत आहेत. पहिली म्हणजे नियंत्रित सातत्य. यात खामेनेई नसले तरी त्यांची विचारसरणी कायम ठेवली जाईल. एखादा निवडलेला धर्मगुरू वैचारिक भूमिका टिकवेल आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स कार्यकारी नियंत्रण अधिक मजबूत करेल. दुसरी शक्यता म्हणजे उघड लष्करी वर्चस्व. यात आयआरजीसीचे नियंत्रण स्पष्टपणे पुढे येईल आणि धार्मिक संस्थांची भूमिका केवळ औपचारिक राहील. तिसरी शक्यता म्हणजे व्यवस्थेचे विघटन. सत्ताधारी गटांतील अंतर्गत मतभेद, लोकांमधील असंतोष किंवा मोठ्या प्रमाणावर पलायन यामुळे शासन अस्थिर होऊ शकते. या कोणत्याही परिस्थितीत थेट लोकशाहीकडे वाटचाल होईल, असे दिसत नाही. सध्या आयआरजीसी हीच व्यवस्थेची मुख्य ताकद आहे, तर विरोधक अजूनही विखुरलेले आणि देशाबाहेर पसरलेले आहेत.
या घटनेचे प्रादेशिक परिणाम तात्काळ आणि तीव्र स्वरूपाचे ठरले आहेत. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून अनेक अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. बहुतांश क्षेपणास्त्रे अडवण्यात आली, तरी इस्रायलमध्ये देशभर सायरन वाजले. इराणसमर्थित इराक, येमेन आणि लेबनॉनमधील सशस्त्र गटांनी संघर्ष वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र आयआरजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एकाच वेळी झालेल्या बाहेर पडण्यामुळे आदेश साखळी कमकुवत झाल्याचे दिसते.
अॅक्सिस ऑफ रेसिस्टन्ससमोर आता मोठी परीक्षा उभी आहे. हिझ्बुल्ला, हुती आणि इराकी मिलिशिया यांनी केवळ आर्थिक पाठबळ देणारा देशच नव्हे, तर एक महत्त्वाचा धोरणात्मक समन्वयक गमावला आहे. काही संधीसाधू हल्ले होऊ शकतात, पण दीर्घकालीन प्रतिनिधी युद्ध चालवण्यासाठी मजबूत नेतृत्व आणि निधी आवश्यक असतो. हे दोन्ही घटक सध्या अनिश्चित आहेत. दरम्यान, इस्रायलला इराणच्या अणु सुविधांवर आणखी हल्ले करण्याची संधी दिसू शकते. जर या संक्रमणकाळात इराणने अणु कार्यक्रम वेगाने पुढे नेल्याचे वाटले, तर नव्या हल्ल्यांची शक्यता वाढू शकते.
आखाती देशांसमोरही गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. एका बाजूला इराणच्या आक्रमक धोरणांवर आळा बसल्याचे काहींना खाजगीत समाधान वाटू शकते. पण दुसऱ्या बाजूला त्यांना थेट धोकेही आहेत. क्षेपणास्त्रांचे मार्ग, ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळे, सांप्रदायिक तणाव आणि संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे.
या घडामोडींचा सर्वात तात्काळ परिणाम ऊर्जा सुरक्षेवर झाला आहे. आखाती समुद्री मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याची भीती वाढली. त्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. इतिहास सांगतो की एखाद्या देशाच्या प्रमुखाची हत्या झाली म्हणजे तिथे स्थैर्य येईलच असे नाही. 2003 मधील इराक आणि 2011 मधील लिबिया ही याची उदाहरणे आहेत. जर इराण अधिक लष्करीकृत झाला, तर तो बाहेरून अधिक आक्रमक आणि आतून अधिक कठोर होऊ शकतो. दुसरीकडे, धार्मिक नेतृत्व बदलल्यास सत्तेचा टिकाव राखण्यासाठी काही काळ तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. पण जर व्यवस्था पूर्णपणे कोसळली, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. अणुसामग्रीवरील नियंत्रण सुटणे, वांशिक बंडखोरी वाढणे आणि पश्चिम आशियाच्या मध्यभागी अस्थिर झालेले राष्ट्र उभे राहणे अशी शक्यता निर्माण होऊ शकते.
पुढील काही आठवडे तीन गोष्टींवर अवलंबून असतील. एक्स्पर्ट्स असेंब्ली किती वेगाने आणि एकमताने निर्णय घेते, आयआरजीसी एकत्रितपणे नियंत्रण ठेवते की त्यात अंतर्गत मतभेद निर्माण होतात, आणि वाढत्या लोकआंदोलनांमुळे सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत होते का. इस्लामी प्रजासत्ताकाने यापूर्वीही अनेक संकटांचा सामना केला आहे. पण आपल्या दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या सर्वोच्च नेतृत्वाशिवाय आणि थेट महासत्तांच्या हल्ल्याखाली अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीच निर्माण झाली नव्हती.
या हत्येमुळे भारताच्या आधीच अस्थिर असलेल्या पश्चिमेकडील शेजारात तीव्र अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वात तातडीची चिंता आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार म्हणून भारत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्ययांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकतो. दीर्घकाळ अस्थिरता कायम राहिल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात, ज्यामुळे महागाईचा दबाव वाढेल, अनुदानांवर ताण येईल, रुपयाची घसरण होईल आणि वाढत्या देशांतर्गत मागणीच्या काळात व्यापक आर्थिक व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे होईल.
तेहरानमधील नेतृत्व संक्रमण, धार्मिक आणि लष्करी उच्चवर्गीयांमधील गटबाजी, संभाव्य दुय्यम हानी आणि नव्याने वाढणारा अमेरिकन निर्बंधांचा दबाव यांमुळे भारताच्या गुंतवणुकींना विलंब होऊ शकतो किंवा त्या विस्कळीत होऊ शकतात.
चाबहार बंदराचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाकडे जाण्यासाठी भारतासाठी हे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरमधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. तेहरानमधील नेतृत्व बदल, धार्मिक आणि लष्करी गटांतील अंतर्गत मतभेद, संभाव्य दुय्यम नुकसान आणि नव्याने वाढणारे अमेरिकन निर्बंध यांमुळे भारताच्या गुंतवणुकींमध्ये विलंब होऊ शकतो किंवा अडथळे येऊ शकतात. हा प्रकल्प केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नाही. पाकिस्तानला वळसा घालणे आणि या भागातील वाढत्या चिनी प्रभावाला तोल देणे या भारताच्या धोरणाचा तो महत्त्वाचा भाग आहे.
राजकीय पातळीवर भारताला पुन्हा एकदा संतुलन राखावे लागणार आहे. थेट निषेध न करता चिंता व्यक्त करणारी भारताची भूमिका ही अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्याशी असलेल्या समांतर संबंधांचे दर्शन घडवते. देशांतर्गत परिस्थितीही लक्षात घ्यावी लागेल, कारण भारतातील काही शिया समुदायांनी शोक आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. जर प्रादेशिक संघर्ष वाढला, तर स्थानिक पातळीवर तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
निकट काळात भारत शांतपणे राजकीय प्रयत्न वाढवेल. निर्बंधांमध्ये काही सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न, चाबहारमधील हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी नव्या इराणी नेतृत्वाशी संवाद, ऊर्जा आयातीचे विविध स्रोत शोधणे आणि पर्यायी संपर्कमार्ग मजबूत करणे यावर भर दिला जाईल. दीर्घकाळात इराणमध्ये कोणत्या प्रकारचे नेतृत्व स्थिर होते यावर भारताची पुढील रणनीती अवलंबून राहील. धार्मिक सातत्य टिकते, लष्करी नियंत्रण वाढते किंवा व्यवस्था अस्थिर होते यावर भारताच्या पश्चिम सीमेजवळील परिस्थिती ठरेल.
खामेनेई यांच्या निधनाने केवळ तेहरानमधील एका टप्प्याचा अंत झालेला नाही. त्यातून पश्चिम आशियात नव्या धोरणात्मक अस्थैर्याचा काळ सुरू होण्याची चिन्हे दिसतात. प्रादेशिक आणि बाह्य शक्तींसाठी मोठे आव्हान असेल की या बदलत्या आणि धोकादायक परिस्थितीत सावधपणे पुढे जाताना व्यापक युद्ध टाळणे, कारण त्याचे परिणाम फक्त आखात प्रदेशापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
हा लेख मूळतः 'फायनान्शियल एक्स्प्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
