H1-B व्हिसावरील संकट - अमेरिकेतील अंतर्गत संघर्षाचे सुचक

अमेरिकेच्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात वाढती दरी निर्माण झाली आहे. सध्या देशात होत असलेल्या बदलांमधून त्याचे आक्रमक दर्शन होत आहे. अमेरिकन आयडेंटीटी (ओळख) आणि त्याच्या सोबत येणारे राजकारण आता नकारात्मक वळणावर पोहोचले आहे. देशाचे विभाजन करणाऱ्या या वादळात, वंश, ओळख आणि धर्म या बाबी केंद्रस्थानी आल्या आहेत. जर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसऱ्या कार्यकाळातील विजय हा येणाऱ्या घडामोडींची पूर्वसूचना असेल, तर त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींमधून हे संकट अधिक तीव्र झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बदलत्या अमेरिकेची वैशिष्ट्ये परिभाषित करण्यात दोन प्रमुख बदल कारणीभूत आहेत. पहिली बाब म्हणजे, ट्रम्प प्रशासनामधील नेतृत्व, ते राबवत असलेले धोरणात्मक बदल आणि त्यास येणाऱ्या प्रतिक्रिया यामुळे या बदलास बळकटी मिळत आहे. अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकारणाला आलेल्या फुगवट्याला MAGA म्हणजेच मेक अमेरिका ग्रेट अगेनच्या चळवळीने चालना दिली आहे ही दुसरी महत्त्वाची बाब आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या चळवळीमुळे रिपब्लिकन्स आणि डेमोक्रॅट्समधील दरी रूंदावली आहेच पण त्यासोबत अमेरिकन उजव्या विचारसरणीतील अंतर्गत मतभेदांनाही खतपाणी घातले गेले आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या कार्यकारी आदेशात हे दोन्ही घटक एकत्र आले आहेत. यातून H1-B व्हिसाद्वारे गैर-स्थलांतरित कामगारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणि नियमन करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या निर्णयांचा थेट परिणाम अमेरिकेतील भारतीय डायस्पोरावर तसेच भारत-अमेरिका संबंधांवर होत आहे.  

सुरवातीला या घोषणेत स्पष्टता नसल्यामुळे ती विचारपुर्वक नसल्याचा संशय घेण्यात आला. यामुळे विशेषतः अमेरिकेबाहेर प्रवास करण्याच्या विचारात असलेले किंवा तसे करण्याची योजना आखत असलेले हजारो H1-B धारक गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत.

19 सप्टेंबर रोजी, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कुशल कामगारांना अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देणाऱ्या या श्रेणीतील व्हिसावर $1,00,000 ची लक्षणीय फी वाढ लादून H1-B कार्यक्रमाचे नियमन करण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात तो जवळजवळ संपवण्याच्या उद्देशाने एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. सुरवातीला या घोषणेत स्पष्टता नसल्यामुळे ती विचारपुर्वक नसल्याचा संशय घेण्यात आला. यामुळे विशेषतः अमेरिकेबाहेर प्रवास करण्याच्या विचारात असलेले किंवा तसे करण्याची योजना आखत असलेले हजारो H1-B धारक गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत. यात पुढील सायकलमध्ये शुल्क वाढ फक्त नवीन अर्जदारांना लागू होईल असे स्पष्टीकरण देणे हे एक आवश्यक पाऊल होते. एकीकडे ट्रम्प यांच्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेनच्या घोषणेमुळे स्थलांतराला त्यांच्या विरोध स्पष्ट झाला आहे. तर दुसरीकडे तंत्रज्ञान क्षेत्र हे कुशल परदेशी कामगारांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या, हा निर्णय अमेरिकेतील अंतर्गत संघर्षाचा कळस आहे. H1-B रद्द करणे आणि त्याचे फायदे उपभोगणे याबाबत ट्रम्प स्वतः दोलायमान स्थितीत आहेत.

भारतीय प्रतिभा आणि जागतिक आयटीवरील परिणाम

नवीन व्हिसा शुल्क वाढीमुळे H1-B कार्यक्रमाला प्रभावीपणे धक्का बसू शकतो, ज्यामुळे भारतातील कामगारांच्या अमेरिकेत जाण्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. हा ट्रेंड द्विपक्षीय संबंधांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. 2024 मध्ये, मंजूर झालेल्या H1-B व्हिसांपैकी भारताचा वाटा 71% आहे, ज्यामुळे तो सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता ठरला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कुशल भारतीय कामगारांनी दोन्ही देशांमधील तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमासाठी पूल म्हणून काम करून आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावून अमेरिकेत एक महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. खरं तर, अमेरिकेच्या आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपैकी किमान 65% लोक H1-B व्हिसावर आहेत, ज्यात बहुतेक भारतीय आहेत.

व्यापक आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव

या घडामोडींचा खरा परिणाम अजूनही तपासला जात आहे. या बदलांचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणारा संभाव्य मोठा आर्थिक परिणाम लगेच स्पष्ट झाला आहे. ॲमॅझॉन, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि आयबीएम सारख्या अमेरिकन टेक कंपन्यांसमोरील पहिले मोठे आव्हान म्हणजे सध्या H1-B व्हिसावर असलेल्या त्यांच्या परदेशी प्रतिभेला कायम ठेवण्याची रणनीती निश्चित करणे किंवा अमेरिकन लोकांना त्याच भूमिकांसाठी प्रशिक्षित करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करणे हे आहे. H1-B कार्यक्रमाबाबत ट्रम्प यांची ऐतिहासिकदृष्ट्या अप्रत्याशित भूमिका आणि तंत्रज्ञान उद्योजकांसोबतची त्यांची बदलती उद्दिष्टे लक्षात घेता, बिग टेकच्या काही चिंता दूर करण्यासाठी ट्रम्प हे त्यांच्या कठोर भूमिकेत सुधारणा करू शकतात अशी शक्यता आहे. परंतू, आपल्या इमिग्रेशन विरोधी MAGA योजनेला पाठिंबा देणे आणि या संघर्षाच्या काळात यातून मार्ग काढणे यात ट्रम्प यांची धावपळ होणार आहे.

H1-B कार्यक्रमाबाबत ट्रम्प यांची ऐतिहासिकदृष्ट्या अप्रत्याशित भूमिका आणि तंत्रज्ञान उद्योजकांसोबतची त्यांची बदलती उद्दिष्टे लक्षात घेता, बिग टेकच्या काही चिंता दूर करण्यासाठी ट्रम्प हे त्यांच्या कठोर भूमिकेत सुधारणा करू शकतात अशी शक्यता आहे.

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षपदाच्या प्रचाराचा बराचसा भाग "आपण विरुद्ध ते" या कथेभोवती बांधला गेला होता जो प्रामुख्याने डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांच्यातील राजकीय फूटवर केंद्रित होता. या प्रचारादरम्यान असे काही क्षण आले ज्यात वांशिक आणि विदेशी द्वेषाचे सूर घुमले. डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट एफिशिअंसीमधून विवेक रामास्वामी यांना बाजूला करणे आणि ट्रम्प यांनी श्रीराम कृष्णन यांना त्यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सल्लागार म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल वांशिक आरोप असलेली प्रतिक्रिया ही कदाचित या अस्वस्थतेची दोन स्पष्ट चिन्हे आहेत. आज अमेरिकेतील या वाढत्या विभाजनाची तीव्रता शिगेला पोहोचली आहे. अमेरिकेला जागतिक प्रतिभेला आकर्षित करण्याची आणि त्यांच्या सेवा क्षेत्राची रचना करण्याची परवानगी देणारा कार्यक्रम आता अशा प्रकारे लक्ष्यित केला जात आहे ज्यामुळे अमेरिकन उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला आकार देण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका-भारत व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडत आहेत. या संकटाचे संभाव्य फायदेशीर संधीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत असतानाही भारत ट्रम्प प्रशासनासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्याची शक्यता आहे. देशातील तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्रातील प्रतिभा शोषणाच्या प्रश्नाबाबत भारतात एक व्यावहारिक समज आहे. टीसीएस आणि इन्फोसिस सारख्या अनेक भारतीय आउटसोर्सिंग कंपन्यांना या बदलाची फार पूर्वीपासून अपेक्षा होती आणि ते स्थानिक प्रतिभेमध्ये गुंतवणूक करत आहेत आणि ऑफशोअर डिलिव्हरी क्षमता वाढवत आहेत. व्हिसा प्रायोजकत्वाचा उच्च खर्च सहन करण्यास नियोक्ते अधिकाधिक कचरत असल्याने, रिमोट कॉन्ट्रॅक्टिंग, ऑफशोअर सेवा आणि गिग-आधारित कामाकडे अधिक मजबूत पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. हे संकट देशांतर्गत प्रतिभा विकासाची सुरुवात असू शकते, परंतु जागतिक प्रतिभा प्रवाहात दीर्घकालीन बदल होण्याचे हे संकेत देखील आहेत.

हा लेख मूळतः फायनान्शियल एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• Big Tech impact
• H-1B visa fee hike
• India
• Indian IT workforce
• International Affairs
• maga movement
• Trump executive order
• US foreign policy
• US immigration policy
• US-India relations
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT