इराणविरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या समन्वित कारवाईमुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा परिस्थितीत एक महत्त्वाचा टप्पा निर्माण झाला आहे. 4 मार्च रोजी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पुष्टी केली की अमेरिकन पाणबुडीने डागलेल्या टॉर्पेडोमुळे हिंद महासागरात, भारतीय समुद्री क्षेत्राजवळ आणि श्रीलंकेच्या किनाऱ्याजवळ इराणी फ्रिगेट IRIS Dena बुडाली. या हल्ल्यामुळे या संघर्षात नौदलाचा एक नवा पैलू जोडला गेला आहे, कारण आतापर्यंत हा संघर्ष मुख्यतः हवाई कारवायांपुरता मर्यादित होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हिंद महासागरात घडलेली ही पहिली मोठी नौदल हानी मानली जात आहे. अमेरिकेने इराणी युद्धनौकेवर केलेला हा हल्ला हिंद महासागरातील सुरक्षा परिस्थितीसाठी तसेच या प्रदेशातील भारताच्या हितसंबंधांसाठी अनेक प्रकारे महत्त्वाचा ठरतो.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये विशाखापट्टणम येथे झालेल्या भारतीय फ्लीट रिव्ह्यू आणि एक्सरसाइज मिलनमध्ये सहभागी झाल्यानंतर इराणला परत जात असताना IRIS Dena या जहाजावर टॉर्पेडो हल्ला करण्यात आला. या युद्धनौकेच्या नाशानंतर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार असलेल्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करत श्रीलंकेच्या नौदल आणि हवाई दलाने तातडीने शोध आणि बचाव मोहीम सुरू केली. या हल्ल्यात जहाजावरील किमान 87 जणांचा मृत्यू झाला आहे. वाचवण्यात आलेल्या लोकांवर सध्या श्रीलंकेत उपचार सुरू आहेत. त्याच वेळी इराणच्या आणखी दोन युद्धनौकांनी कोलंबोमध्ये आश्रय घेतल्याचे वृत्त आहे. ही घटना भारताच्या प्रादेशिक समुद्री क्षेत्राच्या जवळ घडली आहे आणि त्याआधी या जहाजाने तसेच त्याच्या कर्मचाऱ्यांनी भारतीय नौदलाने आयोजित केलेल्या सरावात सहभाग घेतला होता. त्यामुळे या घडामोडींचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात आणि त्याला कसे सामोरे जावे याबाबत नवी दिल्लीमध्ये नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भागीदार देशांनी वॉशिंग्टनच्या अपेक्षा आणि मागण्या पूर्ण कराव्यात यावर दिलेल्या भराच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीने या संघर्षाचा भाग अगदी अप्रत्यक्षरीत्या देखील होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
मात्र नवी दिल्लीसाठी परिस्थिती काहीशी गुंतागुंतीची करणारा एक घटक म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यात 2016 मध्ये झालेला लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरँडम ऑफ अॅग्रीमेंट हा करार आहे. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांमध्ये इंधन भरणे आणि पुरवठा पुनर्भरणासाठी लॉजिस्टिक सहाय्य, साहित्य आणि सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर या करारामुळे अमेरिकेला आपल्या नौदलासाठी भारतीय तळ आणि सुविधांचा वापर इंधन भरणे आणि पुरवठ्यासाठी करता येतो आणि त्याचप्रमाणे भारतालाही अमेरिकेच्या सुविधांचा वापर करता येतो. सध्याच्या परिस्थितीत अमेरिकन नौदलाच्या कारवायांमुळे भारतात अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यता असताना अमेरिकेकडून भारतीय सुविधांच्या वापराबाबत येणाऱ्या भविष्यातील मागण्यांचे संतुलन नवी दिल्लीने खूप सावधपणे राखणे आवश्यक आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भागीदार देशांनी वॉशिंग्टनच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात यावर दिलेल्या भराच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीने या संघर्षाचा भाग अगदी अप्रत्यक्षरीत्या देखील होऊ नये यासाठी अत्यंत सावध पावले उचलणे गरजेचे आहे. विशेषतः अशा वेळी हे अधिक महत्त्वाचे ठरते, जेव्हा भारताचा शेजारील परिसर या संघर्षात ओढला जाण्याच्या स्थितीत दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सौदी अरेबियासोबत असलेल्या सुरक्षा कराराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान या संघर्षात सहभागी होऊ शकतो का याबाबतही अनेक तर्कवितर्क सुरू आहेत. याशिवाय हिंद महासागरातील टॉर्पेडो हल्ल्यामुळे अनेकांना असे वाटू लागले आहे की, हा संघर्ष आता भारताच्या दारात पोहोचला आहे.
भारत आणि अमेरिकेने व्यापक इंडो पॅसिफिक संदर्भात प्रादेशिक नियमाधारित व्यवस्थेची स्थापना आणि टिकवण्यासाठी सागरी सहकार्य मोठ्या प्रमाणावर वाढवले आहे. मात्र अमेरिकेच्या या अलीकडील हल्ल्यामुळे हिंद महासागर हा वॉशिंग्टनच्या इराणविरोधी कारवायांचा नवा केंद्रबिंदू बनत असल्याचे दिसते. त्यामुळे हिंद महासागरात तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि समुद्री दळणवळण मार्ग तसेच सागरी व्यापारमार्गांमध्ये अडथळे येऊ शकतात. याचे परिणाम नवी दिल्लीसाठी प्रतिकूल ठरू शकतात, कारण या प्रदेशात मुक्त आणि खुले व्यवस्थेचे जतन करणे हे भारताच्या हितसंबंधांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आपल्या सागरी शेजारात वाढत असलेले सुरक्षाकेंद्रीकरण भारतासाठी महत्त्वाचे आव्हान बनत आहे.
इराणी युद्धनौकेवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे, गेल्या अनेक दशकांमध्ये हा प्रदेश पहिल्यांदाच एखाद्या पारंपारिक सुरक्षा संघर्षाच्या (युद्धाच्या) सर्वाधिक जवळ पोहोचला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यामुळे हिंद महासागरातील सुरक्षा आणि स्थैर्य राखणे हे भारताच्या सागरी सुरक्षा धोरणाचे घोषित उद्दिष्ट आहे. तसेच हिंद महासागरातील इतर स्थानिक देशांच्या तुलनेत भारताच्या क्षमता आणि संसाधनांमध्ये मोठा फरक असल्यामुळे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षेसाठी भारताला एक प्रमुख घटक मानले जाते. इराणी युद्धनौकेवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे, गेल्या अनेक दशकांमध्ये हा प्रदेश पहिल्यांदाच एखाद्या पारंपारिक सुरक्षा संघर्षाच्या (युद्धाच्या) सर्वाधिक जवळ पोहोचला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. अशा परिस्थितीत या प्रदेशात सुव्यवस्था आणि स्थैर्य टिकवण्यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी हिंद महासागरात संघर्ष अधिक वाढू नये म्हणून नवी दिल्लीने सर्व संबंधित देशांशी राजनैतिक संवाद सुरू ठेवणे गरजेचे आहे.
याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची प्रवृत्ती दिसू लागली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता सागरी क्षेत्रातही दिसू लागला आहे. अलीकडील काळात इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरुद्ध केलेल्या कारवाया मुख्यतः हवाई शक्ती आणि क्षेपणास्त्रांच्या वापरावर आधारित होत्या. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली होती आणि ती या संघर्षात सागरी क्षेत्राचा पहिला स्पष्ट संकेत मानली जात होती. मात्र अमेरिकेने इराणी फ्रिगेटवर टॉर्पेडो हल्ला केल्यानंतर या संघर्षाचे स्वरूप बदलण्याच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते. पुढील काळात या संघर्षात नौदलाची भूमिका किती वाढेल आणि त्याचा परिणाम काय होईल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.
हा लेख मूळतः'NDTV'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayantan Haldar is an Associate Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. At ORF, Sayantan’s work is focused on Maritime Studies. He is interested in questions on ...
Read More +
PREV
