शी जिनपिंगचा रोडमॅप: 15 व्या पंचवार्षिक योजनेची हाय-टेक क्रांती!

20 व्या केंद्रीय समितीचे चौथे अधिवेशन, चिनी कम्युनिस्ट पक्षासाठी (CPC) अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे अधिवेशन होते. ऑक्टोबर 2025 मध्ये हे अशा काळात झाले, जेव्हा अमेरिकेसोबत व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यांवरून तणाव वाढले होते, चीनचे स्वतःचे आर्थिक प्रश्न गंभीर झाले होते आणि जागतिक स्तरावर विविध संघर्ष तीव्र होत होते. या अधिवेशनाने 14 व्या पंचवार्षिक योजनेची (2021–2025) अंमलबजावणी कितपत झाली याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि 15 व्या पंचवार्षिक योजनेची (2026–2030) दिशा निश्चित करण्यासाठी एक राजकीय आणि धोरणात्मक व्यासपीठ म्हणून काम केले. अधिवेशनानंतर जाहीर झालेल्या निवेदनात आर्थिक विकास हा पक्षाचा प्रमुख कार्यभार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. मात्र, आता या विकासात केवळ वाढ नव्हे, तर त्याची गुणवत्ता, टिकाऊपणा आणि सुरक्षितता यांनाही तितकेच महत्त्व देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. या निवेदनात CPC नेतृत्वाने तांत्रिक नवोन्मेष आणि स्वावलंबन वाढवण्यावर दिलेला नवा भर स्पष्टपणे मांडला आहे. हा भर यावर्षी संपत असलेल्या 14 व्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रमुख उद्दिष्टांशी पूर्णतः अनुरूप असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

अधिवेशनाने “स्थैर्य राखत प्रगती करणे” (稳中求进) या तत्त्वाची पुनर्पुष्टी केली. या तत्त्वातून सुधारणा करताना सावधगिरी बाळगणे, आर्थिक वाढ साधताना जोखीम नियंत्रित ठेवणे, तसेच नवोन्मेष आणि नियंत्रण यांमध्ये समतोल साधण्याचा पक्ष नेतृत्वाचा उद्देश स्पष्ट होतो.

देशांतर्गत परिस्थिती पाहता, चीनसमोर आर्थिक वाढ मंदावणे, लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत जाणे, आणि एव्हरग्रँड कंपनीच्या हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवरील वगळणीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात निर्माण झालेली अस्थिरता अशी गंभीर आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाने पुन्हा एकदा ‘स्थैर्य राखत प्रगती’ या मूलतत्त्वावर भर दिला. या अधिवेशनाचा मुख्य निर्णय म्हणजे “राष्ट्रीय आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी 15 व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी (2026–2030) प्रस्तावांना” मंजुरी देणे. हा संपूर्ण दस्तऐवज अद्याप प्रसारित झालेला नसला, तरी पुढील दशकात चीनच्या आर्थिक दिशेला तो मार्गदर्शन करेल आणि 2035 पर्यंत ‘समाजवादी आधुनिकीकरण’ साध्य करण्याच्या उद्दिष्टासाठी पाया घालेल, अशी अपेक्षा आहे.

या बैठकीतून मिळालेला सर्वात महत्वाचा संदेश असा की उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास हा चीनच्या उच्च-तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिकीकरण मोहिमेचा मुख्य आधार असेल. निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की पक्षाने “आर्थिक विकास हे आपले मुख्य कार्य ठेवावे आणि उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकासावर प्रमुख भर द्यावा.” याचा अर्थ केवळ GDP वाढीसारख्या संख्यात्मक उद्दिष्टांकडे लक्ष देणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीपासून दूर जात, अधिक संतुलित, नवोन्मेष-आधारित विकास मॉडेल स्वीकारण्याकडे चीन वळत आहे.

CPC च्या मते, उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास म्हणजे उत्पादकता वाढवणे, तांत्रिक प्रगती साधणे, पर्यावरणीय टिकाव राखणे आणि सामाजिक समता मजबूत करणे. अधिवेशनात विशेषतः एकूण घटक उत्पादकता वाढवणे, औद्योगिक क्षेत्रांची गुणवत्ता सुधारणा करणे आणि नव्या ‘गुणात्मक उत्पादक शक्ती’ विकसित करण्यावर भर देण्यात आला, हा एक नवा संकल्पना-आधारित शब्द, जो 2024 पासून चीनच्या धोरणात्मक चर्चेत ठळकपणे दिसू लागला आहे. या नव्या उत्पादक शक्तींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांसारखी क्षेत्रे येतात, ज्यावर चीनच्या भविष्यकालीन आर्थिक प्रगतीचा आधार राहील, अशी CPC ची स्पष्ट भूमिका आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV) यांसारख्या क्षेत्रांत चीनने गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर क्षेत्रात अजूनही अडचणी कायम आहेत.विशेषतः अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान-निर्यात निर्बंधांमुळे.

चौथ्या अधिवेशनात एकूण उत्पादनक्षमता वाढवणे, औद्योगिक संरचना उन्नत करणे आणि नवीन गुणवत्तापूर्ण उत्पादक शक्ती निर्माण करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. हा संकल्पना-आधारित दृष्टिकोन 2024 पासून चीनच्या अधिकृत चर्चेत वेगाने महत्त्व प्राप्त करत आहे.

या अधिवेशनाने वास्तव अर्थव्यवस्थेला म्हणजे उत्पादन, वाहतूक, शेती आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाधिष्ठित क्षेत्रांना चीनच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याचा खरा पाया म्हणून पुन्हा अधोरेखित केले. CPC च्या दृष्टीने ‘वास्तव अर्थव्यवस्था’ म्हणजे मूर्त आणि प्रत्यक्ष आर्थिक क्षेत्रे; तर सट्टेबाज आर्थिक व्यवहारांना यात स्थान नाही. अधिवेशनात प्रगत उत्पादन, डिजिटल रूपांतरण आणि हरित विकास या तिन्हींचा संगम साधणारी आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी पोलाद, रसायने, वस्त्रोद्योग यांसारख्या पारंपरिक उद्योगांचे स्वयंचलन, तांत्रिक सुधारणा आणि पर्यावरणपूरक पद्धतींनी आधुनिकीकरण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच नवऊर्जा वाहने (new-energy vehicles), जैव-औषधनिर्मिती, क्वांटम संगणन, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या नव्याने उदयास येत असलेल्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यावरही विशेष भर देण्यात आला. नेतृत्वाच्या मते, हे बदल चीनची आर्थिक लवचिकता वाढवतील, पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित करतील आणि जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये चीनची भूमिका अधिक मजबूत करतील.

या अधिवेशनाच्या आर्थिक दृष्टिकोनाचा गाभा “नवीन विकास पद्धती” (新发展格局) या संकल्पनेवर आधारित आहे. यात द्वैसंचलन मॉडेल (dual circulation model) हा केंद्रबिंदू मानला आहे. देशांतर्गत अर्थचक्र अधिक सक्षम करणे आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थचक्र अधिक प्रभावी बनवणे. उद्दिष्ट असे की, जागतिक तणाव आणि व्यापारातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर बाह्य बाजारांवर अवलंबून न राहता, देशांतर्गत उपभोग व गुंतवणूक हे आर्थिक वाढीचे दोन प्रमुख आधारस्तंभ बनावेत. एकसंध आणि कार्यक्षम राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करून अंतर्गत आर्थिक घटकांची हालचाल अधिक सुकर करणे हेही त्यामागील ध्येय आहे. अलीकडील वर्ल्ड बँक अहवालातही हेच स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिकेसोबतच्या स्पर्धात्मक व्यापार धोरणांमुळे चीनची निर्यातीवरील अवलंबन कमी होत आहे आणि अंतर्गत उपभोग आर्थिक वाढीत अधिक महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. 

अधिवेशनाच्या निवेदनात “नवीन मागणी नवीन पुरवठा निर्माण करते, आणि नवीन पुरवठा नवीन मागणी निर्माण करतो” असे नमूद करण्यात आले, ज्यातून आर्थिक पुनर्संतुलनाकडे पाहण्याच्या चीनच्या गतिशील दृष्टिकोनाची झलक मिळते. यासाठी घरगुती उत्पन्न वाढवणे, सामाजिक सुरक्षेची जाळी मजबूत करणे आणि सार्वजनिक सेवांचा विस्तार करणे यांसारख्या उपाययोजना राबविण्याची तयारी आहे, ज्यामुळे लोकांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि देशांतर्गत मागणी स्थिर राहील. त्याचवेळी सरकार, पारंपरिक रिअल इस्टेट-आधारित विकास मॉडेलपासून दूर जात, तंत्रज्ञान नवोन्मेष, पर्यावरणपूरक उद्योग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहे, ज्यावर भविष्यातील भांडवल निर्मिती आणि आर्थिक वाढ आधारित असेल.

बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) हे अजूनही चीनच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातील एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे, परंतु आता मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांपेक्षा डिजिटल, पर्यावरणपूरक (हरित) आणि आरोग्याशी संबंधित प्रकल्पांना अधिक महत्त्व दिले जात आहे.

चीन पूर्वीच्या देंग झियाओपिंग यांच्या ‘ओपनिंग अप’ धोरणापासून पुढे जात आता ‘उच्च-मानांकन असलेले खुलेपण’ हा नवा टप्पा गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशांतर्गत बाजारव्यवस्था बळकट केली जात असताना, चीन जागतिक पातळीवरील सहभाग कायम ठेवू इच्छितो. याच अनुषंगाने, अधिवेशनाने व्यापार आणि गुंतवणुकीतील सुधारणा मजबूत करण्याची, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे रक्षण करण्याची आणि गुंतवणुकीचे प्रवाह दोन्ही दिशांनी वाढवण्याची घोषणा केली. BRI आता डिजिटल तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडित सहकार्य यांवर अधिक केंद्रित होत आहे. त्याचबरोबर, ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (GDI) हा ‘उच्च-मानदंड खुलेपणा’ साध्य करण्याचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो, ज्यामधून चीन एकाच बाजारपेठेतून कच्चा माल आणि तयार उत्पादने मिळविण्याचा उद्देश साध्य करू इच्छितो.

खुलेपणा राखत असतानाच वाढत्या व्यापार निर्बंधांमुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमांपासून स्वतःचे रक्षण करण्याचा हा दुहेरी दृष्टिकोन CPC च्या धोरणात स्पष्टपणे आढळतो. चतुर्थ अधिवेशनाचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ग्रामीण पुनरुत्थान आणि प्रादेशिक समन्वय. चीनमध्ये शहरी आणि ग्रामीण विकासात अजूनही मोठी तफावत असल्याने, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा सुधारणा, आधुनिक शेती, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात आला. दारिद्र्य निर्मूलनानंतर आता ग्रामीण भागांना शहरांच्या व्यापक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्याची गरज असल्याचे पुन्हा सांगण्यात आले. जमिनीचा एकसंध बाजार, आणि ग्रामीण-शहरी आर्थिक यंत्रणा यांचा विकास केल्यास ग्रामीण क्षेत्रातील प्रगती अधिक वेगाने होऊ शकेल. यांगत्से नदी आर्थिक पट्टा, ग्वांगडोंग–हाँगकाँग–मकाओ ग्रेटर बे एरिया, आणि बीजिंग–टियांजिन–हेबई एकत्रीकरण प्रकल्प यांसारख्या प्रमुख योजनांतून प्रादेशिक विकास अधिक मजबूत केला जाईल.

पर्यावरणीय धोरणालाही अधिवेशनात उच्चस्थान देण्यात आले. “स्वच्छ पाणी आणि हिरवी पर्वते हीच खरी संपत्ती” या घोषवाक्याची पुन्हा आठवण करून देत कमी-कार्बन आणि हरित अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. चीनने 2030 च्या आत कार्बन उत्सर्जनाचे शिखर गाठण्याचे आणि 2060 पर्यंत कार्बन तटस्थता साध्य करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. अधिवेशनात हे अधोरेखित करण्यात आले की हरित तंत्रज्ञान आणि शाश्वत उद्योग केवळ पर्यावरण संरक्षणासाठी नव्हे, तर आर्थिक वाढ, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठीही आवश्यक आहेत. चीनने इतर देशांत हरित कॉरिडॉर उभारण्याची योजना आखली असून, कार्बन ट्रेडिंगसारख्या उपायांद्वारे कार्बन तटस्थतेकडे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

चौथ्या पूर्णाधिवेशन चीनच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेमधील परंपरा आणि बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, या दोन्हींचे मिश्र स्वरूप दाखवते.

या अधिवेशनातून व्यापक आर्थिक स्थैर्य आणि प्रशासनिक सुधारणा ही महत्त्वाची निष्पत्ती ठरली. देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थिती “गुंतागुंतीची आणि कठीण” असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. स्थानिक सरकारी कर्ज, रिअल इस्टेटमधील फुगवटा, तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्जपुरवठ्यात अडचणी, हे चीनसमोरील मोठे धोके असल्याचे मान्य करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, अधिवेशनात शासनाच्या रचना अधिक मजबूत करण्याची, आर्थिक धोरणांमध्ये समन्वय आणण्याची, तसेच SAMR, CBIRC आणि CSRC सारख्या संस्थांद्वारे वित्तीय प्रणालीवर काटेकोर देखरेख ठेवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. पक्षाने स्पष्ट केले की समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्थेला अधिक सक्षम बनविणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. याचा अर्थ संसाधनांचे वितरण बाजारपेठेने ठरवावे, पण त्यासोबतच राज्याची प्रभावी भूमिका कायम राहावी. 

एकूण चित्र पाहता, हे अधिवेशन चीनच्या आर्थिक नीतीत सातत्य आणि बदल यांची सांगड घालते. सातत्य हे शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे नियंत्रण अधिक घट्ट राहण्यात आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला केंद्रस्थानी ठेवण्यात दिसते. मात्र, आता विकासाचा भर केवळ उत्पादन आणि निर्यातीवर नसून, अधिक विविध, मजबूत आणि संतुलित अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करण्यावर आहे. बदल किंवा अनुकूलता ही विकासाच्या दिशेमध्ये दिसते. जिथे प्रमाणावरून गुणवत्तेकडे, बाहेरच्या बाजारांवरील अवलंबित्वातून देशांतर्गत क्षमतांकडे, आणि स्वस्त उत्पादनातून नवोन्मेष व प्रगत तंत्रज्ञानाधारित उत्पादनाकडे वाटचाल सुरू आहे. या अधिवेशनात मांडलेल्या दिशानिर्देशांमुळे 2026 ते 2030 या कालखंडासाठी तयार होणाऱ्या 15 व्या पंचवार्षिक योजनेवर मोठा प्रभाव पडेल. ही योजना 2035 पर्यंत ‘समाजवादी आधुनिकीकरण’ साध्य करण्याच्या चीनच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या घडामोडींकडे पाहता, चीन आता एका नव्या स्वरूपाच्या ‘पक्ष-राज्य भांडवलशाही’ची पायाभरणी करत आहे, जिथे आर्थिक व्यवस्थापन हे विकासाच्या आकांक्षा, राजकीय केंद्रीकरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजांच्या संगमावर आधारलेले आहे.

कल्पित ए.मानकीकर हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.

अमित रंजन आलोक हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे रिसर्च इंटर्न आहेत

• International Affairs
• China
• 15th five year plan china
• China
• china growth forecast
• cpc meeting 2025
• fourth plenum china
• International Affairs
• us china trade war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT