इराण-अमेरिका युद्ध: केवळ संघर्ष नाही, तर जागतिक विनाशाची नांदी?

इराणमधील सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांततापूर्ण आंदोलकांवर कारवाई झाल्यास लष्करी हस्तक्षेप करण्याची धमकी दिली आहे. सध्या त्यांनी आपली भाषा काहीशी मवाळ केली असली, तरी हा पर्याय पूर्णपणे नाकारलेला नाही. अलीकडील वृत्तांनुसार, अमेरिकेने मध्यपूर्वेकडे विमानवाहू नौका तैनात केली असून, ट्रम्प यांनी “गरज पडल्यास” मोठा ताफा त्या प्रदेशात सज्ज असल्याचा इशारा दिला आहे. प्रश्न मात्र कायम आहे: अमेरिका प्रत्यक्षात इराणवर हल्ला करेल का? आणि केल्यास ते रणांगण कसे असेल? उत्तेजक चर्चांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की इराण हा 2003 मधील इराक नाही आणि 2001 मधील अफगाणिस्तान तर मुळीच नाही. लष्करी, भौगोलिक आणि राजनैतिक सर्वच स्तरांवर इराण हे पूर्णपणे वेगळे रणांगण आहे.

2003 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने इराकवर आक्रमण केले तेव्हा सद्दाम हुसेन यांचे शासन जलदगतीने कोसळले आणि अमेरिकन लष्करी अचूकतेचे उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. परंतु त्या “विजया”नंतर दीर्घकालीन कब्जा, सांप्रदायिक विभाजन आणि हिंसक बंडखोरीचा काळ सुरू झाला आणि दोन दशकांनंतरही इराक पूर्णपणे स्थिर झालेले नाही. इराणकडे अमेरिकेसारखी वायुशक्ती नसली तरी 2003 पूर्वीच्या इराकपेक्षा अधिक प्रगत संरक्षण पायाभूत संरचना आहे. पश्चिम आशियातील सर्वात मोठ्या ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठ्यांपैकी एक इराणकडे आहे, तसेच सायबर युद्धक्षमताही विकसित आहेत. 

जमिनीवरून कारवाई केल्यास अमेरिकन सैन्याला गंभीर पुरवठा व हालचालींच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. इराकच्या वाळवंटात सहजगत्या फिरणारे रणगाडे आणि ताफे इराणच्या अरुंद दऱ्यांमध्ये सहज लक्ष्य बनू शकतात. हा भूभाग छापामार युद्धासाठी अनुकूल आहे आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) यासाठी सज्ज आहे.

गेल्या वर्षी इस्रायलने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केल्यानंतर, तेहरानने तेल अवीवच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण प्रणाली ‘आयर्न डोम’ला भेदण्याची क्षमता दाखवली. हायपरसॉनिक ग्लाइड व्हेइकल्स (HGVs) अतिजलद गतीने हालचाल करणारी आणि अडथळा टाळणारी शस्त्रे इराणकडे असण्याची शक्यता व्यक्त झाली. जरी याची अधिकृत पुष्टी नसली, तरी अशा क्षमतेची शक्यता देखील इराणचा प्रतिरोध साधा राहिलेला नाही, हे सूचित करते.

भौगोलिकदृष्ट्याही परिस्थिती भिन्न आहे. इराकच्या सपाट व उघड्या वाळवंटी भूभागाच्या तुलनेत इराणचा प्रदेश खडतर आणि पर्वतीय आहे. पश्चिमेकडील झाग्रोस पर्वतरांग आणि उत्तरेकडील अल्बोर्झ पर्वतरांग नैसर्गिक संरक्षणात्मक अडथळे निर्माण करतात. जमिनीवरून कारवाई केल्यास अमेरिकन सैन्याला गंभीर पुरवठा व हालचालींच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. इराकच्या वाळवंटात सहजगत्या फिरणारे रणगाडे आणि ताफे इराणच्या अरुंद दऱ्यांमध्ये सहज लक्ष्य बनू शकतात. हा भूभाग छापामार युद्धासाठी अनुकूल आहे आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) यासाठी सज्ज आहे.

इराणचे तथाकथित ‘ॲक्सिस ऑफ रेसिस्टन्स’शी मजबूत संबंध आहेत. हिझ्बुल्ला, हौथी बंडखोर आणि इराकमधील पॉप्युलर मोबिलायझेशन फोर्सेस (PMF) हे सर्व इराणच्या संरक्षण रचनेतील महत्त्वाचे घटक मानले जातात. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या इस्रायलवरील हल्ल्यानंतर, सीरिया आणि इराकमधील अमेरिकन तळांवर 55 पेक्षा अधिक हल्ले झाले आहेत, तर लाल समुद्रातील हौथी कारवायांनी तणाव वाढवला आहे. 2003 मधील इराकमध्ये मिलिशिया (शस्त्रधारी) गट विखुरलेले होते; परंतु इराण या गटांचे केंद्रस्थान आहे. काही प्रमाणात कमकुवत झाले असले तरी येमेनमधील हौथी आणि इराकमधील कताईब हिझ्बुल्ला यांनी इराणवर हल्ला झाल्यास थेट प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे आणि “संपूर्ण प्रादेशिक युद्ध” भडकण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

2003 पूर्वीचा इराक राजकीय अस्थिरतेने ग्रस्त होता; परंतु इराणमध्ये केंद्रीकृत नियंत्रणाखाली कार्यरत अशी राज्ययंत्रणा अस्तित्वात आहे. शासनाच्या कठोर इस्लामी धोरणांविरोधात असंतोष पूर्वीपासून होता आणि तो अलीकडे वाढलाही आहे; तरीही तेहरानने भूतकाळात अंतर्गत असंतोष दडपण्यासाठी समन्वित राष्ट्रीय प्रतिसादाचा वापर केला आहे. आंदोलकांवरील हिंसाचाराच्या वाढत्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर वॉशिंग्टनने हस्तक्षेप केल्यास, इराण अमेरिकेविरुद्धच्या पूर्ण प्रमाणातील युद्धात कदाचित “जिंकणार” नाही. तथापि, तो ‘ॲक्सिस ऑफ रेसिस्टन्स’ सक्रिय करून, आपल्या लष्करी पायाभूत सुविधांचा, कठीण भूप्रदेशाचा आणि असममित रणतंत्रांचा वापर करून धोरणात्मक लाभ मिळवू शकतो.

तालिबानला कधीही व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली नव्हती किंवा तो जागतिक राजनैतिक व्यवस्थेत समाविष्ट नव्हता. याउलट, इराण हा सार्वभौम देश आहे, ज्याच्याकडे स्थापित संस्था, औपचारिक राजनैतिक संबंध आणि जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने एका बाह्य पाठिंब्यावर उभ्या असलेल्या कमकुवत सरकारच्या जलद पतनानंतर सत्ता मिळवली. इराणमध्ये मात्र दीर्घकाळ टिकून राहिलेली आणि जनरल कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर तसेच कठोर आर्थिक निर्बंधांनंतरही तग धरलेली शासनव्यवस्था आहे.

अमेरिकेने इराणच्या नेतृत्वाला कमकुवत करण्यात यश मिळवले तरी विखुरलेला इराण अधिक धोकादायक ठरू शकतो. अफगाणिस्तानप्रमाणेच राजकीय विघटन झाल्यास सशस्त्र गटांचे वर्चस्व, प्रातिनिधिक युद्धे म्हणजेच प्रॉक्सी इंटरफेरन्स आणि दीर्घकालीन सत्ताशून्यता निर्माण होऊ शकते ज्याचे प्रादेशिक परिणाम अधिक गंभीर असतील. अफगाणिस्तानच्या तुलनेत इराणकडे सायबर युद्ध, प्रादेशिक मिलिशिया म्हणजेच सशस्त्र गट आणि ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे त्याला एक वेगळ्याच प्रकारचा प्रतिरोध लाभतो. दीर्घकालीन बाहेर पडण्याची स्पष्ट रणनीती आणि प्रादेशिक सहमतीशिवाय, इराणविरुद्ध कोणतीही लष्करी कारवाई अमेरिकेला अफगाणिस्तानातील दलदलीपेक्षा अधिक धोकादायक परिस्थितीत अडकवू शकते.

इराणविरुद्ध अमेरिकन लष्करी हस्तक्षेपाला त्या प्रदेशात स्वार्थ गुंतलेले असलेल्या जागतिक शक्तींकडून तीव्र प्रतिसाद मिळू शकतात. उदाहरणार्थ, मॉस्कोने विशेषतः लष्करी आणि ऊर्जा क्षेत्रांत इराणसोबतचे संबंध लक्षणीयरीत्या दृढ केले आहेत. दोन्ही देशांनी ड्रोन युद्धतंत्रज्ञानातील देवाणघेवाण, गुप्तचर माहितीची भागीदारी आणि निर्बंध चुकवण्यासाठी आर्थिक मार्ग विकसित केले आहेत. अमेरिकेने हल्ला केल्यास, रशिया थेट हस्तक्षेप करेल असे संभव नाही; परंतु तो अप्रत्यक्ष मार्गाने दबाव वाढवू शकतो जसे की पाश्चिमात्य पायाभूत सुविधांवर सायबर हल्ले, आर्थिक क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करणे किंवा सीरियामधील प्रतिनिधी गट सक्रिय करणे. अशा उपाययोजनांमुळे पूर्ण युद्ध न छेडता अमेरिकन कारवाईचा खर्च वाढवता येईल.

त्याचप्रमाणे, इराण हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशीएटीव्हसाठी तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा धोरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2023 मधील सौदी-अरब–इराण सामंजस्य घडवून आणण्यात चीनची मध्यस्थी ही मध्यपूर्वेत बीजिंगच्या वाढत्या राजनैतिक गुंतवणुकीचे संकेत देणारी होती. लष्करी प्रतिसादाऐवजी चीन आर्थिक मार्गाने प्रत्युत्तर देऊ शकतो. पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय आणणे, तेल बाजारपेठेवर प्रभाव टाकणे किंवा बहुपक्षीय मंचांवर अमेरिकन प्रयत्नांना अलग ठेवणे. पूर्वी चीन आणि रशियाने इराणसोबत हिंदी महासागर आणि आखातातील पाण्यात संयुक्त नौदल सरावही केले आहेत. अलीकडेच या तिन्ही देशांनी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रणनीतिक करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यात “अणु सार्वभौमत्व, आर्थिक सहकार्य, लष्करी समन्वय आणि राजनैतिक रणनीती” यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक सुसंगती साधण्याचा विचार आहे. म्हणूनच, रशिया आणि चीनचा सहभाग अमेरिकेच्या एकतर्फी लष्करी कारवाईच्या रणनीतिक, आर्थिक आणि राजकीय जोखमींना अधिक तीव्र करू शकतो. दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष अमेरिकन सैन्यशक्तीला थकवू शकतो आणि चर्चेचा दबाव निर्माण करू शकतो. अशा परिस्थितीत स्पष्ट ‘एंडगेम’ नसून केवळ दीर्घकालीन प्रादेशिक अस्थिरता उरू शकते.

अमेरिका–इराण संघर्षाचा सर्वात धोकादायक परिणाम लष्करी नसून आर्थिक असू शकतो. इराणच्या नियंत्रणाखालील होर्मुझ सामुद्रधुनी हा अरुंद पण अत्यावश्यक सागरी मार्ग आहे, ज्यातून जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतका तेलपुरवठा होतो. इराणने हा मार्ग तात्पुरताही रोखला किंवा विस्कळीत केला तर जागतिक तेलबाजार तात्काळ प्रतिक्रिया देईल आणि तेलाच्या किंमती 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत झेपावू शकतात. उत्पादन, विमानवाहतूक आणि शिपिंग यांसारख्या ऊर्जा-गहन क्षेत्रांवर त्याचा तातडीचा परिणाम होईल. आखाती ऊर्जा पुरवठ्यावर अवलंबून असलेले भारत, चीन, जपान आणि अनेक युरोपीय देश गंभीर ऊर्जा-सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जातील. त्याच वेळी, सौदी अरेबिया किंवा संयुक्त अरब अमिरातीतील टँकर्स, पाइपलाईन आणि तेल पायाभूत सुविधांवर प्रतिहल्ले जे इराण-समर्थित गटांनी यापूर्वी केले आहेत ते पुरवठा आणखी कमी करू शकतात आणि जहाजवाहतुकीला अधिक लांब व खर्चिक मार्ग स्वीकारावे लागू शकतात. बाजारपेठ काही प्रमाणात अस्थिरता पचवेल; परंतु पुरवठा साखळ्या आणि ग्राहकांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. परिणामी, अमेरिका–इराण संघर्ष हा केवळ मध्यपूर्वेतील तणावबिंदू न राहता जागतिक ऊर्जा व्यवस्था आणि अन्न-इंधन पुरवठा साखळ्यांना हादरा देणारा ठरू शकतो विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था अद्याप उच्च महागाईच्या दबावाखाली आहे.

इराणची मुख्य कमकुवतता त्याच्या खोलवर रुजलेल्या अंतर्गत विभाजनात आहे, ज्यात व्यापक जनअसंतोष, जातीय वेगळेपणाची मागणी आणि शासन कोसळल्यास पर्यायी एकसंघ नेतृत्वाचा अभाव या बाबींचा समावेश आहे. या असुरक्षितता अमेरिकेसाठी थेट लष्करी हस्तक्षेपाविना दबाव टाकण्याची संधी निर्माण करतात. इस्रायलच्या पाठबळासह वॉशिंग्टन नागरी असंतोष वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतो, ज्यामुळे इराणची भू-राजकीय स्थिती कमकुवत होईल. काही रिपब्लिकन नेत्यांनी आंदोलकांना शस्त्रसज्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, तेहरानवर दीर्घकालीन आर्थिक निर्बंध, अमेरिकेच्या तुलनेत पारंपरिक लष्करी असमतोल आणि प्रादेशिक प्रॉक्सी नेटवर्क टिकवण्यासाठी लागणारा आर्थिक ताण अशी धोरणात्मक बंधने वाढत आहेत.

अमेरिका इराणमधील ‘ॲक्सिस’विरोधी सशस्त्र गटांना पाठिंबा वाढवू शकते. यामध्ये पूर्वी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेला मोझाहेदिन-ए-खल्क (MEK), कुर्द फुटीरवादी सशस्त्र गट ‘पार्टी ऑफ फ्री लाईफ ऑफ कुर्दिस्तान’ (PJAK), तसेच खुजेस्तानसाठी स्वातंत्र्याची मागणी करणारी अरब राष्ट्रवादी चळवळ ‘अल-अहवाझिया’ यांचा समावेश होतो. परंतु अशा रणनीती केवळ अस्थिरता निर्माण करण्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत; त्यांचे गंभीर दुष्परिणामही संभवतात. गृहयुद्धासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास, इराण इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या वर्चस्वाखालील कठोर लष्करी सत्तेखाली जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत खामेनेई यांच्या नेतृत्वाची जागा अधिक कठोर आणि तडजोड न करणाऱ्या राजवटीने घेतल्यास प्रादेशिक अस्थिरता आणखी वाढू शकते.

इराक आणि अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी मोहिमांनी स्थैर्य निर्माण केले नाही; इराणच्या बाबतीत असे प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आणखी कमी आहे. आज इराणची लष्करी क्षमता 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीतील इराक किंवा तालिबानपेक्षा खूपच अधिक प्रबळ आहे. तेहरानने असममित युद्धतत्त्वज्ञानात मोठी गुंतवणूक केली आहे ज्यामध्ये पाश्चिमात्य लष्करी शक्तीशी थेट स्पर्धा करण्याऐवजी, अमेरिकन कारवाईला खर्चिक, दीर्घकालीन आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर बनवण्यावर भर दिला जातो. या संघर्षात अधिक मोठ्या गोष्टी पणाला लागलेल्या असतील, केवळ प्रादेशिक परिणामांच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर आधीच नाजूक असलेल्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या संदर्भातही. त्यामुळे इराणविषयक कोणतीही अमेरिकन धोरणात्मक पावले उचलताना या मूलभूत संरचनात्मक भिन्नतेचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

---

सबीने अमीर या ग्लासगो विद्यापीठात पॉलिटिक्स आणि इंटरनॅशनल रिलेशन्स या विषयातील डॉक्टरल रिसर्चर आहेत.