चीनच्या बाजारात भारत का मागे पडतोय?

2025 च्या ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला, भारताच्या तिमाही ट्रेड वॉच (Trade Watch) अहवालाच्या प्रकाशनावेळी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यन यांनी अनेक वर्षांच्या वादाला छेद देणारी एक थेट टिप्पणी केली: “तुम्ही चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकू शकत नसाल, तर त्याचा काही उपयोग नाही, कारण ती 18 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहे.” या एका वाक्यात भारताच्या चीनसंबंधीच्या द्विधा स्थितीचे सार दडलेले होते. समस्या भारत चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो ही नाही; खरी समस्या ही आहे की भारताने अद्याप स्वतःच्या औद्योगिक उत्पादनाला चीनी बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर उतरवण्याचा मार्ग शोधलेला नाही. जोपर्यंत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेत स्पर्धात्मकरीत्या विक्री करू शकत नाही, तोपर्यंत तो या आर्थिक नात्यातील संरचनात्मकदृष्ट्या कमजोर पक्ष म्हणूनच राहील आणि त्याचा राजकीय वागणुकीवरही परिणाम होणारच. यालाच गलवाननंतरच्या टप्प्यातील धोरणात्मक सापळा म्हणता येईल.

गलवान संघर्षाने ही आर्थिक असमतोल परिस्थिती निर्माण केली नाही, परंतु भारताने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या परावलंबित्वाकडे पाहण्याची राजकीय दृष्टी अधिक कठोर केली. मर्यादित विश्वास ढासळला आणि नवी दिल्लीने अनेक धोरणात्मक निर्बंध लागू केले: भू-सीमा असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या FDI साठी सरकारी मंजुरी (गलवान घटनेच्या दोन महिन्यांपूर्वीच लागू), हवाईसेवा स्थगित करणे, 5G चाचण्यांतून चीनी कंपन्यांना वगळणे, ड्रोनसाठी आयात परवाना अधिक कडक करणे, ॲप बंदी, आणि प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स (PLI) या प्रोत्साहन योजनेस गती देणे. या उपायांनी चीनची आर्थिक उपस्थिती काही प्रमाणात कमी झाली, परंतु मूलभूत संरचनात्मक विषमता मात्र बदलली नाही.

गेल्या दशकात भारताचा चीनसोबत सेवाक्षेत्रातील अधिशेष दरवर्षी फक्त 0.2-0.5 अब्ज डॉलर्स इतकाच होता. 2024-25 मध्ये चीनचा भारतावर असलेला 99.2 अब्ज डॉलर्सचा वस्तू-आधारित अधिशेष लक्षात घेतला तर हा आकडा नगण्य आहे. साधारणपणे व्यापारतूट कमी करण्यात मदत करणारे सेवाक्षेत्र चीनसंबंधी उत्पन्नाच्या बाबतीत इतके मर्यादित आहे की या तुटीचे प्रमाण किंवा त्याची संरचना दोन्हीही संतुलित करण्यास ते अपुरे ठरते.

खाली दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की गेल्या दशकात भारत-चीन एकूण व्यापार (ट्रेड) आणि व्यापारतुटी (डिफिसिट) दोन्हीही अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचल्या. 2019-20 मध्ये भारताने चीनकडून सुमारे 65.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा माल आयात केला, तर निर्यात केवळ 16.6 अब्ज डॉलर्सच्या आसपास होती. 2024-25 या आर्थिक वर्षात आयात वाढून सुमारे 113.5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, तर निर्यात घसरून 14.3 अब्ज डॉलर्सवर आली. परिणामी, व्यापारतूट 99.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. ही भारत-चीन व्यापार इतिहासातील सर्वात मोठी तूट आहे.

स्रोत: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

अर्थतज्ज्ञ अनेकदा नमूद करतात त्याप्रमाणे, व्यापारतूट ही स्वतःमध्ये हानिकारक नसते हे खरे आहे. जर एखाद्या देशाकडे मजबूत सेवाक्षेत्रातील निर्यात, स्थिर भांडवली प्रवाह किंवा उत्पादकता वाढवणारी आयात असेल, तर मोठी व्यापारतूटही दीर्घकाळ टिकवता येते. भारत या वर्णनातील काही बाबींमध्ये मोडतो. 2023-24 मध्ये भारताचे सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न अधिशेष 162 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले मुख्यतः आयटी, व्यवसाय सेवा आणि वित्तीय सेवांमुळे. तसेच 2020 ते 2024 दरम्यान येणारी FDI साधारण 70-75 अब्ज डॉलर्स दरवर्षी इतके होते. परंतु हे संरक्षणात्मक घटक भारताच्या चीन-केंद्रित असमतोलाला भरून काढू शकत नाहीत. गेल्या दशकात भारताचा चीनसोबत सेवाक्षेत्रातील अधिशेष दरवर्षी फक्त 0.2-0.5 अब्ज डॉलर्स इतकाच होता. 2024-25 मध्ये चीनचा भारतावर असलेला 99.2 अब्ज डॉलर्सचा वस्तू-आधारित अधिशेष लक्षात घेतला तर हा आकडा नगण्य आहे. साधारणपणे व्यापारतूट कमी करण्यात मदत करणारे सेवाक्षेत्र चीनसंबंधी उत्पन्नाच्या बाबतीत इतके मर्यादित आहे की या तुटीचे प्रमाण किंवा त्याची संरचना दोन्हीही संतुलित करण्यास ते अपुरे ठरते.

तसेच, सर्व प्रकारच्या आयातींचा परिणाम सारखाच नसतो. चीनकडून होणाऱ्या अनेक आयाती भारताच्या स्वतःच्या उत्पादन व निर्यातक्षमतेला चालना देणाऱ्या घटकांच्या स्वरूपात असतात. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स आयातींपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा हा स्मार्टफोन आणि आयटी हार्डवेअर उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मध्यवर्ती घटकांचा (इंटरमेडिएट कॉम्पोनन्टस) आहे.

चीनी बाजारपेठेपर्यंतची पोहोच प्रमाणबद्ध नाही. भारताची स्पर्धात्मक क्षेत्रे जसे की जनरिक औषधे, अभियांत्रिकी उत्पादने, विशेष रसायने, अन्न आणि कृषी-मूल्य उत्पादने यांना चीनमध्ये सहज प्रवेश मिळत नाही. भारतीय जनरिक औषधांना अपारदर्शक चाचणी व मंजुरी प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो.

तरीही समस्या तुटीच्या अस्तित्वाची नाही, तर तिच्या स्वरूपाची आहे. भारताचे अवलंबित्व फार्मास्युटिकल सुरक्षेशी, डिजिटल पायाभूत सुविधांशी आणि ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये अतिशय केंद्रित आहे. भारतातील सुमारे 70 टक्के सक्रिय औषधी घटक (API) इनपुट्स, 40 टक्क्यांहून अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आणि सौर मॉड्यूल घटकांपैकी निम्म्याहून जास्त भाग चीनकडून येतो. विविधीकरण सुरू झाले असले तरी चीनी पुरवठादार भारताच्या पुरवठा साखळीत खोलवर रुजलेलेच आहेत.

मग भारतास चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यात अडचण का येते? तीन संरचनात्मक मुद्दे विशेष ठळकपणे दिसतात.

पहिला, चीनी बाजारपेठेपर्यंतची पोहोच प्रमाणबद्ध नाही. भारताची स्पर्धात्मक क्षेत्रे जसे की जनरिक औषधे, अभियांत्रिकी उत्पादने, विशेष रसायने, अन्न आणि कृषी-मूल्य उत्पादने यांना चीनमध्ये सहज प्रवेश मिळत नाही. भारतीय जनरिक औषधांना अपारदर्शक चाचणी व मंजुरी प्रक्रियेचा सामना करावा लागतो. कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत, भारतीय अधिकाऱ्यांनी पूर्व-प्रमाणन केले असले तरी चीन दरवर्षी भारतीय हापूस, आंबा इत्यादींच्या निर्यातदारांचे स्वतःच्या सीमाशुल्क प्रक्रियेद्वारे पुनर्नोंदणी करते, ज्यामुळे विलंब आणि खर्च वाढतो. यामध्ये भाषेची अडचणही महत्त्वाची आहे. WTO च्या नियमांनुसार इंग्रजी, फ्रेंच किंवा स्पॅनिशमध्ये सूचना द्यायच्या असतानाही चीन अनेक व्यापारसूचना केवळ चिनी भाषेतच जारी करतो. या सर्व लहान अडथळ्यांची बेरीज मोठे संघर्ष निर्माण करते. दरम्यान, चीनला भारतात इंटरमिजिएट वस्तू सहजगत्या विकता येतात.

दुसरे, भारत अद्याप चीनशी खर्च किंवा प्रमाण (स्केल) या दोन्हीमध्येही स्पर्धा करू शकत नाही. जरी उद्योग समान मशीनरी खरेदी करत असले तरी कमी उत्पादन-बॅचमुळे प्रति-एकक खर्च म्हणजेच युनिट कॉस्ट वाढते. MSME क्षेत्र चीनकडून इनपुट्सवर अवलंबून असते कारण ते वर्किंग कॅपिटलवरील ताण कमी करतात; मोल्डिंग डाय किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपघटक आयात केल्यास भांडवली खर्च कमी होतो आणि इन्व्हेंट्री सायकल लहान होते. मात्र, चीनच्या कमी-किमतीच्या निर्यातींनी भारतातील अनेक उद्योगांना फटका बसला आहे. प्लास्टिक मशिनरी क्षेत्र हे त्याचे उदाहरण, ज्यामुळे भारताने अँटी-डंपिंग शुल्क लावले. काही ठिकाणी देशांतर्गत धोरणे ही स्पर्धात्मकता अधिक कमकुवत करतात. उदाहरणार्थ, भारतात फुटवेअर उत्पादनात लागणाऱ्या प्लास्टिक आणि वल्कनाइज्ड रबरसारख्या महत्त्वाच्या इनपुट्सवर सुमारे 10 टक्के शुल्क आहे, तर व्हिएतनाममध्ये हे शुल्क जवळजवळ शून्य आहे. एकट्या या फरकामुळेच 110 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणात घटते. हा नमुना अनेक क्षेत्रांमध्ये दिसतो. PLI असूनही स्केल मर्यादितच राहतो: FY 2020-21 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन INR 2.13 लाख कोटी होते, ते FY 2024-25 मध्ये INR 5.25 लाख कोटीवर गेले; परंतु PLI संबंधित उत्पादन यात केवळ काही प्रमाणातच वाढ घेऊन आले आहे.

तिसरे, भारताच्या चीनमध्ये कंपनी-स्तरीय आणि प्रांतीय स्तरावर ठोस पायाभूत उपस्थितीचा अभाव आहे. मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यासाठी मँडरिन-भाषेतील वितरण जाळे, विक्रीनंतरची सेवा, स्थानिक भागीदार आणि ग्वांगडोंग, झेजियांग, चोंगकिंग यांसारख्या प्रांतांसाठी लक्ष्यित व्यापारी धोरणे आवश्यक असतात. या परिसंस्था नसल्यास स्पर्धात्मक उत्पादनाना संधी निर्माण झाली तरी तिचे टिकाऊ बाजारहिस्स्यात रूपांतर करण्यास अडथळे येतात.

या सर्वांच्या पाठीमागे गलवाननंतर नवी दिल्लीच्या जोखीम-मूल्यमापनात झालेला एक संरचनात्मक बदल आहे. आर्थिक व राजकीय जोखीम एकत्रित झाली आहे. कोणतीही मोठी चीनी उपस्थिती आता “जोखीम साचणे” (रिस्क स्टॅकिंग) म्हणून पाहिली जाते. जरी अल्पकालीनदृष्ट्या स्वस्त इनपुट्सचा फायदा मिळू शकला असता. विविधीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे, पण स्थानिक उत्पादनातील मोठ्या प्रमाणाचा अभाव असल्यास विविधीकरण महागडे राहील, नफ्याचे नव्हे.

भारताचा अनुभव अनोखा नाही. अमेरिकेलाही चीनसोबत सततची वस्तू-व्यापार तूट भेडसावत आहे. 2024 मध्ये ही तूट 295.5 अब्ज डॉलर्स होती. जर्मनी, फ्रान्स, इटलीसारख्या युरोपीय अर्थव्यवस्थांनाही चीनबरोबर व्यापारतूट आहे, आणि त्यामुळे 2024 मध्ये युरोपियन युनियनची एकूण तूट 305.8 अब्ज युरोपर्यंत पोहोचली. आशियातील देश जसे की फिलिपिन्स, थायलंड, मलेशिया यांनाही इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, यंत्रसामग्री आणि रसायने या क्षेत्रात तत्सम अवलंबित्वाचा सामना करावा लागत आहे.

या अनेक देशांनी व्हिएतनाम, मलेशिया आणि मेक्सिको येथे पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करणे; सेमीकंडक्टर, बॅटरी आणि वैद्यकीय सामग्री यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे रेशोरिंग (reshoring) किंवा “फ्रेंड शोरिंग” (friend-shoring)करणे; तसेच संवेदनशील इनपुट्ससाठी तपासणी अधिक कडक करणे अशी पावले उचलली आहेत. जागतिक व्यापार प्रणालीही आता याच संरचनात्मक आव्हानाशी जुळवून घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे.

भारताच्या चीनमध्ये कंपनी-स्तरीय आणि प्रांतीय स्तरावर ठोस पायाभूत उपस्थितीचा अभाव आहे. मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यासाठी मँडरिन-भाषेतील वितरण जाळे, विक्रीनंतरची सेवा, स्थानिक भागीदार आणि ग्वांगडोंग, झेजियांग, चोंगकिंग यांसारख्या प्रांतांसाठी लक्ष्यित व्यापारी धोरणे आवश्यक असतात. या परिसंस्था नसल्यास स्पर्धात्मक उत्पादनाना संधी निर्माण झाली तरी तिचे टिकाऊ बाजारहिस्स्यात रूपांतर करण्यास अडथळे येतात.

भारताने चीनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी शुल्क-आधारित (टॅरीफ) आणि औद्योगिक धोरणांचा मिश्रित वापर केला आहे. यामध्ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स योजना (PLI) ही केंद्रस्थानी आहे. 14 क्षेत्रांसाठी INR 1.97 लाख कोटींच्या निधीअंतर्गत, 2024 च्या अखेरीस सुमारे INR 1.61 लाख कोटींची गुंतवणूक मंजूर झाली असून, अंदाजे INR 14 लाख कोटींचे उत्पादन निर्माण झाले आहे. PLI च्या पलीकडेही विविधीकरणाचे प्रयत्न आता प्रत्यक्षात उतरू लागले आहेत. ॲपल (Apple) आणि फॉक्सकॉन (Foxconn) अधिकाधिक घटकांचे स्थानिकीकरण करत आहेत. उदाहरणार्थ, फॉक्सकॉनच्या Yuzhan Technologyने तामिळनाडूमध्ये डिस्प्ले (कॅमेरा-मॉड्यूलसह) असेंब्ली युनिटसाठी INR 13,180 कोटींची गुंतवणूक मंजूर केली आहे. सौर क्षेत्रातही भारत हळूहळू मॉड्यूल असेंब्लीपासून सेल उत्पादन आणि अपस्ट्रीम एकत्रीकरणाकडे सरकत आहे. उदाहरणार्थ, टाटा पॉवरच्या तिरुनेलवेलीतील एकात्मिक प्लांटने मे 2025 पर्यंत 4,049 मेगावॅट मॉड्यूल्स आणि 1,441 मेगावॅट सेल्सचे उत्पादन केले आहे. याशिवाय, यूएई आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापार करारांचा वापर पर्यायी पुरवठा-साखळी मार्ग तयार करण्यासाठी केला जात आहे. जिल्हा निर्यात केंद्रे आणि MSME साठी ई-कॉमर्स निर्यात सुलभता उपक्रम स्थानिक अडथळे दूर करून निर्यात सहभाग वाढवत आहेत.

ही पावले संवेदनशील क्षेत्रांतील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची असली तरी मूलभूत विषमता बदललेली नाही: भारत अजूनही चीनमध्ये पुरेसे विकू शकत नाही.

म्हणूनच, भारताच्या चीन-संबंधी समस्येचे उत्तर फक्त आयात कमी करण्यात नाही. खरा संरचनात्मक बदल तेव्हाच घडेल जेव्हा भारत स्पर्धात्मक विक्रेता बनेल. त्या दिशेने जाण्यासाठी भारताला व्यावहारिक धोरण संच आवश्यक आहे: निर्यातप्रधान औद्योगिक समूहांमध्ये इनपुट शुल्कांचे तर्कसंगत पुनर्संयोजन, जेणेकरून उद्योगांना स्पर्धात्मक प्रति-एकक (युनिट) खर्च गाठता येईल.
भारतीय फार्मासाठी परस्पर मान्यता (म्युच्युअल रेकग्निशन) आणि द्रुतगती मंजुरी मार्ग तयार करणे, तसेच कृषी उत्पादनांसाठी अंदाजयोग्य SPS (सॅनिटरी अँड फायटोसनिटरी) खिडक्या निश्चित करणे. भावी सुरक्षा जोखीम कमी करण्यासाठी, संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांमध्येच चीनसोबत संयुक्त उपक्रमांना परवानगी देणे.

भारताची चीन-धोरणातील खरी सुधारणा तेव्हाच दिसून येईल जेव्हा लक्ष “कमी खरेदी” वरून “जास्त विक्री” कडे वळेल. भारताने API, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सौर उत्पादनातील महत्त्वाच्या इनपुट्ससाठी “चायना-प्लस-टू पर्याय” हा नियम प्रत्यक्षात उतरवणे आवश्यक आहे. तसेच चीनच्या महत्त्वाच्या प्रांतांमध्ये वितरण व्यवस्था, भाषिक सहाय्य आणि विक्रीनंतरची सेवा जाळे यांसह कंपनी-स्तरीय क्षमता उभारण्यात गुंतवणूक करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

त्या दिशेने जाण्यासाठी भारताला व्यावहारिक धोरण संच आवश्यक आहे: निर्यातप्रधान औद्योगिक समूहांमध्ये इनपुट शुल्कांचे तर्कसंगत पुनर्संयोजन, जेणेकरून उद्योगांना स्पर्धात्मक प्रति-एकक (युनिट) खर्च गाठता येईल. भारतीय फार्मासाठी परस्पर मान्यता (म्युच्युअल रेकग्निशन) आणि द्रुतगती मंजुरी मार्ग तयार करणे, तसेच कृषी उत्पादनांसाठी अंदाजयोग्य SPS (सॅनिटरी अँड फायटोसनिटरी) खिडक्या निश्चित करणे. भावी सुरक्षा जोखीम कमी करण्यासाठी, संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांमध्येच चीनसोबत संयुक्त उपक्रमांना परवानगी देणे.

या सर्व उपायांची एकत्रित अंमलबजावणी केल्यास भारताची चीनमध्ये आर्थिक उपस्थिती वाढेल; केवळ चीनची उपस्थिती भारतात कमी करण्यावर भर राहणार नाही. अखेरीस, भारत गलवाननंतरच्या व्यापार सापळ्यातून बाहेर पडेल ते आर्थिक सीमा संकुचित करून नव्हे, तर चीनमध्ये स्पर्धात्मकपणे विक्री करण्यासाठी आवश्यक स्केल, बाजारप्रवेश आणि औद्योगिक क्षमता उभारून, ज्याप्रमाणे आज इतर अनेक अर्थव्यवस्था करत आहेत.

तुषार जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• China
• India
• india china bilateral trade
• India China relations
• india china relationship
• India China trade
• india imports from china
• india trade deficit with china
• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT