पाठांतरावर आधारित परीक्षा भारतातील विद्यार्थ्यांना कमी कौशल्यांच्या भविष्यात अडकवण्याचा धोका निर्माण करतात. सखोल शिक्षण, समानता आणि रोजगारक्षमतेसाठी कार्यक्षमता म्हणजेच कंपिटन्सी-आधारित मूल्यमापनाकडे वळणे अत्यावश्यक आहे.
दशकानुदशके भारताची शालेय मूल्यमापन व्यवस्था गुणांकन आणि तुलना यांवर केंद्रित व दबावाखालील वर्षअखेरीस होणाऱ्या स्टँडर्डायज्ड म्हणजेच प्रमाणित परीक्षांवर ठाम राहिली आहे. मात्र, पाठांतरावर आधारित परीक्षांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत, कारण त्यातून विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्ती (लर्निंग आउटकम्स) कमकुवत ठरतात. उदाहरणार्थ, भारतातील अभ्यासांनुसार सुमारे 70 टक्के अध्यापन म्हणजेच शिकवण्याचा वेळ पारंपरिक व्याखान (लेक्चर) पद्धत आणि पाठांतरावर आधारित शिक्षणावर खर्च होतो. असे उथळ शिक्षण स्मरणशक्ती तपासण्यास मदत करते, पण चिकित्सक विचारक्षमतेला चालना देत नाही. उदाहरणार्थ, अनेक तरुणांना व्याख्या पाठ असतात किंवा सरावाने शिकवलेली प्रक्रिया करता येते; मात्र थोड्याशा वेगळ्या समस्यांवर ते ज्ञान लागू करता येत नाही. स्वयंचलन (ऑटोमेशन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जॉब देणारांच्या गरजा बदलत असताना, प्रत्यक्ष कौशल्यांचा अभाव असलेले पदवीधर अनेकदा कमी-कौशल्य, कमी-वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अडकतात. यामुळे संधी मर्यादित राहण्याचे आणि आयुष्यभरातील उत्पन्न स्थिर राहण्याचे दुष्चक्र निर्माण होते. भारतामध्ये तरुणांमधील बेरोजगारी आणि त्याचवेळी रिक्त पदे न भरली जाणे, हे शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील तुटीमुळे निर्माण झालेल्या कमी रोजगारक्षमतेचे द्योतक आहे. शैक्षणिक कार्यक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष जगाशी संबंधित, भविष्यसिद्ध आणि सामाजिक-भावनिक कौशल्यांपेक्षा सिद्धांत आणि परीक्षा गुणांवर अतिशय भर दिला जातो.
स्वयंचलन (ऑटोमेशन) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जॉब देण्यारांच्या गरजा बदलत असताना, प्रत्यक्ष कौशल्यांचा अभाव असलेले पदवीधर अनेकदा कमी-कौशल्य, कमी-वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अडकतात. यामुळे संधी मर्यादित राहण्याचे आणि आयुष्यभरातील उत्पन्न स्थिर राहण्याचे दुष्चक्र निर्माण होते.
तुलनेत, विकसित तसेच विकसनशील देशांमधील वाढत्या पुराव्यांवरून असे दिसून येते की प्रत्यक्ष दाखवलेल्या कौशल्यांशी जोडलेल्या मूल्यमापनांसह कौशल्य-आधारित शिक्षणाकडे संक्रमण केल्यास अधिक सखोल शिक्षणपरिणाम साध्य होऊ शकतात. अशा प्रकारचे बदल अनुभवत असलेल्या देशांचे अनुभव भारतासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन देतात. उदाहरणार्थ, रवांडामध्ये कार्यक्षमता-आधारित अभ्यासक्रम (CBC) राबविल्यानंतर विद्यार्थी वर्गात अधिक सक्रिय सहभागी झाले, त्यांची समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढली आणि गणितीय संकल्पनांचे आकलन अधिक दृढ झाले. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेतील आणि दक्षिण कोरियातील CBC सुधारणा यांचा आढावा घेतल्यावर असे आढळले की कौशल्य किंवा कार्यक्षमता-आधारित कार्यक्रमांतील विद्यार्थ्यांमध्ये पारंपरिक शिक्षणपद्धतीतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत समस्या सोडवण्याची क्षमता, चिकित्सक विचार आणि संकल्पनात्मक समज अधिक विकसित झाली आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास आणि शिकण्यातील सहभागही अधिक दिसून आला, म्हणजेच “कसे शिकावे हे शिकणे” हे असे संकेत आहेत जे केवळ परीक्षांसाठी पाठांतर करण्यापेक्षा आयुष्यभर शिकण्यास आधार देतात. याउलट, पारंपरिक, पाठांतराधारित आणि परीक्षा-केंद्रित शिक्षणपद्धती अनेकदा कमकुवत विद्यार्थ्यांना मागे टाकतात, ज्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या यशस्वी सहकाऱ्यांशी असलेली दरी अधिक रुंदावते. वर्ल्ड बँकेनुसार, “शिकण्याचे संकट असमानता अधिक तीव्र करते,” ज्यामुळे गरिब आणि ग्रामीण भागातील तरुणांच्या आयुष्याच्या संधी मर्यादित होतात, ज्यांना “चांगल्या शिक्षणामुळे मिळू शकणाऱ्या प्रगतीची सर्वाधिक गरज आहे.”
पारंपरिक, पाठांतराधारित आणि परीक्षा-केंद्रित शिक्षणपद्धती अनेकदा कमकुवत विद्यार्थ्यांना मागे टाकतात, ज्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या यशस्वी सहकाऱ्यांशी असलेली दरी अधिक रुंदावते.
या आव्हानांची दखल घेत, भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी NEP) 2020 मध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापन यांचे कार्यक्षमता-आधारित दृष्टिकोनाकडे रूपांतर करण्याचे आवाहन केले आहे. मूल्यमापनाच्या संदर्भात, हे धोरण सर्वांगीण मूल्यमापनाची संकल्पना मांडते ज्यात केवळ ज्ञान नव्हे, तर ज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये, वृत्ती आणि मूल्ये यांचेही मूल्यांकन केले जाते.
भारतामध्ये पाठांतराधारित शिक्षण कमी करण्याच्या उद्देशाने 1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रथम सतत आणि सर्वांगीण मूल्यमापन (कंटिन्यूअस कॉम्प्रेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन – CCE) ही संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील बदल 2000 नंतरच दिसून आले, जेव्हा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) गुणांऐवजी श्रेणी (ग्रेड्स), सत्रपद्धती (सेमिस्टर सिस्टीम) आणि 20 टक्के अंतर्गत मूल्यमापनाचा वाटा लागू केला; यामध्ये केस-आधारित प्रश्नांचाही समावेश करण्यात आला. NEP 2020 ने या बदलांना सर्वात मजबूत धोरणात्मक अधिदेश दिला. यामध्ये गुणपत्रिकांऐवजी 360 अंशांची सर्वांगीण प्रगती पत्रके (होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स) यांसारखी कार्यक्षमता-आधारित मूल्यमापन साधने, तसेच PARAKH सारखी मानकीकृत मूल्यमापन प्रणाली यांचा समावेश आहे. याचबरोबर बोर्ड परीक्षांमध्येही सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत, या परीक्षा मॉड्युलर, कमी ताणाच्या (लो-स्टेक्स) करण्यात आल्या असून वर्षातून दोन वेळा देण्याची संधी, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ‘बेस्ट-ऑफ-टू’ पर्याय देण्यात आला आहे. या परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQs बरोबरच वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टीव) प्रश्नांचाही समावेश आहे.
या धोरणात्मक उपक्रमांनंतरही अंमलबजावणीतील असमानता, प्रणालीतील जडत्व (सिस्टीम इनर्शिया) आणि क्षमतांशी संबंधित तुटवडा अशी अनेक आव्हाने कायम आहेत. अनेक शाळांकडे सातत्यपूर्ण अध्यापन बदलांसाठी आवश्यक संसाधने, वेळ आणि पाठबळ उपलब्ध नाही. गुण-केंद्रित, पाठ्यपुस्तकाधारित परीक्षांपासून दूर जाण्याबाबत शिक्षक आणि पालक दोघांमध्येही मानसिकतेतील फरक आणि भीती दिसून येते. बहुतेक शिक्षक आजही अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर आणि मागील प्रश्नपत्रिकांवर आधारित तयारी करून घेण्यावर भर देतात; मात्र मूल्यांकन निकष (रुब्रिक्स), कार्यप्रदर्शनाधारित कामे (परफॉर्मन्स टास्क) आणि कॉम्पिटन्सी-आधारित प्रश्न तयार करण्याची पुरेशी क्षमता त्यांच्याकडे नसते. शिक्षकांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण मर्यादित राहते आणि त्याचा वर्गातील वास्तवाशी पुरेसा संबंध नसतो. यासोबतच, ‘कार्यक्षमता-आधारित शिक्षण (CBE)’ प्रत्यक्ष व्यवहारात नेमके काय असते, याबाबत शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण प्रशासक यांच्यात समान समज नसल्यामुळे अनेक सुधारणा केवळ प्रश्नपत्रिकांच्या रचनेतील वरवरच्या बदलांपुरत्याच मर्यादित राहतात, वर्गातील मूल्यमापनात मूलभूत बदल घडत नाहीत. म्हणूनच, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षक तयारी आणि वर्गांतील अध्यापन पद्धती यांमध्ये प्रणालीगत सुसंगती नसल्यास, CBA केवळ प्रश्नांच्या स्वरूपात बदल घडवणारे, पण अध्यापनाच्या पद्धती पुन्हा रचना न करणारे, वरवरचे उपक्रम ठरते.
कौशल्य, समानता आणि वेळेवर अभिप्राय यांना प्राधान्य देणाऱ्या तातडीच्या मूल्यमापन सुधारणा केल्या नाहीत तर, एका संपूर्ण पिढीला कमी-कौशल्य आणि मर्यादित संधींच्या भविष्यात अडकण्याचा धोका आहे.
याव्यतिरिक्त, भारतातील शाळांची प्रचंड विविधता आणि मोठ्या प्रमाणातील संख्या ही स्वतःच संरचनात्मक अडथळे निर्माण करते. शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या पार्श्वभूमीतील व्यापक फरकांमुळे कोणतीही एकसमान सुधारणा संसाधनांपर्यंतची उपलब्धता, भाषिक आधार आणि शिकण्याच्या संधी यांतील असमानतेशी परस्परसंवाद करते. ही विविधता आणि मोठ्या प्रमाणातील व्यवस्था यामुळे अंमलबजावणीचे मानकीकरण करणे, गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे आणि मोठ्या स्तरावर सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन देणे कठीण ठरते. परिणामी, संसाधनांनी सुसज्ज असलेल्या काही CBSE शाळा सुधारणांची ‘द्वीपे’ ठरतात, पण संपूर्ण प्रणालीत परिवर्तन घडत नाही.
यासोबतच, भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत कमकुवत अध्ययन निष्पत्ती (लर्निन आउटकम्स) ही एक दीर्घकालीन समस्या राहिली आहे. PARAKH 2024 नुसार, इयत्ता तिसरीतील 36 टक्के मुले मूलभूत मजकूर वाचू शकत नाहीत, तर 40 टक्के मुले सोपी गणितीय समस्या सोडवू शकत नाहीत. या सरासरी आकड्यांआड राज्यांदरम्यान आणि जिल्ह्यांदरम्यान मोठी तफावत लपलेली आहे. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेक्षण (NAS) 2021 आणि 2017 च्या निष्कर्षांशी तुलना केल्यास, मागील काही वर्षांतील प्रगती जवळजवळ स्थिर राहिल्याचे दिसून येते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील सर्वसमावेशक शैक्षणिक सर्वेक्षण (NSS 80 वी फेरी) खासगी शिकवणीवर वाढते अवलंबित्व दर्शवते, जे माध्यमिक स्तरावर 40 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.
एकत्रितपणे पाहता, या प्रवृत्ती अध्यापनाला मूलभूत कौशल्यांशी पुन्हा संरेखित करण्याची, मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना लक्षित मदत देण्याची आणि सध्याच्या तफावती आयुष्यभर टिकणाऱ्या असमानतेत रूपांतरित होण्यापासून रोखण्याची अत्यंत गरज अधोरेखित करतात. कौशल्य, समानता आणि वेळेवर अभिप्राय यांना प्राधान्य देणाऱ्या तातडीच्या मूल्यमापन सुधारणा केल्या नाहीत तर, एका संपूर्ण पिढीला कमी-कौशल्य आणि मर्यादित संधींच्या भविष्यात अडकण्याचा धोका आहे.
NEP 2020 आणि NCF-SE 2023 च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी केवळ नियमपालनावर आधारित अंमलबजावणीऐवजी सर्व भागधारकांमध्ये सामायिक मालकीची जाणीव निर्माण करणे आवश्यक आहे. शिक्षक, शाळा प्रमुख, पालक, विद्यार्थी, प्रशासक आणि संशोधक यांचा अर्थपूर्ण सहभाग, स्पष्ट भूमिका, तसेच सातत्यपूर्ण क्षमता-विकास आणि पुरेशा संसाधनांचे पाठबळ मिळाल्यावरच मूल्यमापन सुधारणा प्रत्यक्षात रुजतील. सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी कार्यक्षमता-आधारित मूल्यमापन (CBA) असावे. भारतीय भाषांमधील नमुना व्हिडिओ आणि आदर्श मूल्यमापन कार्ये उपलब्ध करून देऊन, बहुभाषिक आणि संसाधन-अभावी वर्गांमध्ये शिक्षक प्रत्यक्षात कौशल्ये कशी तपासतात हे दाखवले पाहिजे. शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास सातत्यपूर्ण, व्यवहाराशी जोडलेला असावा; त्यात सहकारी शिक्षण, मूल्यमापन कार्यांची संयुक्त रचना आणि वर्गांतील पुराव्यांवर आधारित चिंतन यासाठी वाव असावा. यामुळे रुब्रिक तयार करणे, रचनात्मक अभिप्राय (फॉर्मेटिव्ह फीडबॅक) देणे आणि सुधारात्मक अध्यापनासाठी माहितीचा वापर करणे यांसह CBA बाबत शिक्षकांची समज अधिक सखोल होईल.
दुसरे म्हणजे, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि इतर अध्यापन-साहित्य यांमध्ये विशिष्ट कार्यक्षमता किंवा कौशल्यांचे एकत्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून प्रक्रिया आणि अपेक्षित परिणाम यांविषयी सामायिक समज निर्माण होईल. NCERT आणि SCERT यांनी इयत्तानिहाय व विषयानिहाय कार्यक्षमतेच्या पायऱ्या (कॉम्प्येटन्सी लॅडर्स) प्रकाशित कराव्यात, म्हणजे प्रत्येक टप्प्यावर विद्यार्थी नेमके काय करू शकायला हवेत हे स्पष्टपणे मांडावे. नवीन पाठ्यपुस्तके, कार्यपुस्तके आणि शिक्षक मार्गदर्शिका या केवळ धडे किंवा विषयांशी नव्हे, तर स्पष्टपणे या कार्यक्षमतांशी जोडलेल्या असाव्यात. अभ्यासक्रम दस्तऐवजांतील प्रत्येक अध्ययन परिणामासाठी त्या विशिष्ट कार्यक्षमतांची पूर्तता कशी दिसते, हे दाखवणारी उदाहरणे किंवा कार्ये असावीत.
शिक्षकांचा व्यावसायिक विकास सातत्यपूर्ण, व्यवहाराशी जोडलेला असावा; त्यात सहकारी शिक्षण, मूल्यमापन कार्यांची संयुक्त रचना आणि वर्गांतील पुराव्यांवर आधारित चिंतन यासाठी वाव असावा.
तिसरे म्हणजे, शिक्षकांसाठी वर्गातील मूल्यमापन साधनांची पुनर्रचना करणेही गरजेचे आहे. प्रत्येक इयत्तेसाठी सानुकूल केलेल्या साध्या कार्यक्षमता तपासणी याद्या (चेकलिस्ट) आणि प्रश्नसंच (आयटम बँक्स) उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. यासोबतच, कार्यक्षमतांशी सुसंगत असलेल्या सातत्यपूर्ण, कमी-तणावाच्या मूल्यमापन पद्धतींच्या कल्पना जसे की झटपट संकल्पना तपासणी, तर्काधारित कार्ये, पोर्टफोलिओ आढावे आणि प्रत्यक्ष हाताळणीचे उपक्रम शिक्षकांना पुरवण्यात यावेत.
चौथे म्हणजे, इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या बोर्ड परीक्षांतील सुधारणा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रश्नपत्रिकांच्या रचनेत बदल करणे आवश्यक आहे. यामध्ये अनुप्रयोगावर आधारित, प्रकरणाधारित (केस बेस्ड) आणि विश्लेषणात्मक प्रश्नांचा वाटा वाढवणे, तसेच लघुउत्तरे, माहितीचे विश्लेषण (डेटा इंटरप्रिटेशन) आणि परिस्थितीआधारित (सिनारियो बेस्ड) प्रश्नांचे मिश्र स्वरूप समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. यासोबतच, अंतर्गत मूल्यमापनातही सुधारणा करून शाळांनी प्रकल्प, पोर्टफोलिओ किंवा प्रयोगशाळेतील कामांचे मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. तसेच, प्रवेश परीक्षा आणि केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा (सेंट्रल युनिव्हर्सिटी एन्ट्रांस टेस्ट CUET) यांमध्येही सुधारणा करून अभ्यासक्रमावर आधारित पाठांतर तपासण्याऐवजी मूलभूत कौशल्यांचे मूल्यमापन करण्याकडे वाटचाल करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे संपूर्ण व्यवस्था अधिक न्याय्य, अधिक अर्थपूर्ण आणि विद्यार्थ्यांना जीवनात व कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात लागणाऱ्या कौशल्यांशी अधिक सुसंगत बनेल.
सुधारणांच्या प्रक्रियेत पालक आणि समुदाय यांनाही सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक चर्चासत्रे, शाळास्तरीय मार्गदर्शन सत्रे आणि सोप्या, तांत्रिक शब्द टाळणाऱ्या अहवालांमुळे सर्वांगीण आणि कौशल्य-आधारित मूल्यमापनाविषयीची समज वाढू शकते. यामुळे ओपन-बुक परीक्षा यांसारख्या नव्या पद्धतींबाबतची भीती कमी होईल आणि केवळ खासगी शिकवणीवर अवलंबून न राहता घरच्या घरी समर्थक शिकण्याच्या पद्धती प्रोत्साहित होतील.
शेवटी, मूल्यमापन सुधारणा ही स्वतः एक शिकणारी व्यवस्था (लर्निंग सिस्टम) म्हणून पाहिली पाहिजे. टप्प्याटप्प्याने होणारे स्वतंत्र संशोधन आणि राज्यांमधील तुलनात्मक अभ्यास सातत्याने हे तपासतील की काय प्रभावी ठरते, कोणासाठी ठरते आणि कोणत्या परिस्थितीत ठरते. जागतिक चांगल्या पद्धतींचा आधार घेताना त्यांचे स्थानिक गरजांनुसार रूपांतर करणे आवश्यक आहे. या अभ्यासांमधून मिळणारे पुरावे धोरणात्मक सुधारणा, शिक्षकांचे शिक्षण आणि संसाधनांच्या रचनेला मार्गदर्शन करतील, जेणेकरून वेगाने बदलणाऱ्या, ज्ञान आणि नवोपक्रमावर आधारित समाजाशी मूल्यमापन सुसंगत राहील.
कार्यक्षमता-आधारित मूल्यमापनाकडे (CBA) ठामपणे वळल्यास, भारत अशी मूल्यमापन रचना उभारू शकतो जी विद्यार्थ्यांना नेमके काय समजते आणि ते काय करू शकतात याचे खरे प्रतिबिंब दाखवते. पुढील दशकात परीक्षा केवळ स्मरणशक्ती मोजण्याऐवजी अर्थपूर्ण शिक्षणाचे मूल्यमापन करणारे साधन बनवण्याची संधी भारतासमोर आहे.
अर्पण तुलस्यान ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी येथील सिनिअर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arpan Tulsyan is a Senior Fellow at ORF’s Centre for New Economic Diplomacy (CNED). With 16 years of experience in development research and policy advocacy, Arpan ...
Read More +
PREV
