भारताचा तरुण ग्राहक, चीनची वृद्ध अर्थव्यवस्था!

सोर्स: वर्ल्ड बँक डेटा मधून लेखकाद्वारे संकलित

वाढीच्या भिन्न संरचना: गुंतवणूकप्रणीत विरुद्ध उपभोगप्रणीत

वाढीच्या मॉडेलमधील फरक भारताच्या उपभोग-आधारित वाढीच्या मार्गात आणि चीनच्या गुंतवणूक व निर्यात-आधारित वाढीच्या मार्गात स्पष्टपणे दिसून येतो. चीनच्या वेगवान औद्योगिकीकरणामागे राष्ट्र-प्रणीत पारंपरिक क्रम दिसतो ज्यामध्ये उच्च गुंतवणूक, निर्यातकेंद्रित उत्पादन आणि व्यापक शहरीकरण यांचा समावेश आहे. बचत ही राष्ट्र-नियंत्रित बँका आणि स्थानिक सरकारांमार्फत भौतिक भांडवल निर्मितीकडे वळवण्यात आली, ज्यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आणि मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक साधने निर्माण करण्यात मदत झाली, आणि परिणामी एकूण व्यवहार खर्च कमी झाला. मात्र, अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, विशेषतः 1990 च्या दशकापर्यंत, चीनमध्ये उत्पादकतेच्या तुलनेत वेतन वाढ मंद होती, ज्यामुळे अत्यधिक सावध बचत झाली.

भारताची वाढ मात्र उत्पादनक्षेत्रापेक्षा सेवाक्षेत्र, व्यापार, परिवहन, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि किरकोळ क्षेत्राच्या विस्तारामुळे जास्त चालवली गेली आहे. भारताच्या उपभोगप्रणीत मॉडेलला लोकसंख्याकीय ऊर्जा आणि आकांक्षापूर्ण मध्यमवर्गीय मागणीचा आधार मिळतो. वित्तीय समावेशन, डिजिटल पेमेंट्स आणि ई-कॉमर्सने प्रवेश अडथळे व व्यवहार खर्च कमी करून उपभोग अधिक सर्वसमावेशक केला आहे. यूपीआईसारखा (UPI) प्लॅटफॉर्म आणि इंडिया स्टॅकद्वारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराने पूर्वी असंघटित बाजारात काम करणाऱ्या लाखो ग्राहकांची मागणी औपचारिक केली आहे.

चीनचे वृद्धी मॉडेल अधिक विविध, औद्योगिक धोरणांवर आधारित आणि जागतिक पुरवठा साखळ्या निर्माण करणारे असताना, भारताची आर्थिक वाढ अधिक अंतर्मुख आणि वाढत्या उपभोगावर आधारित आहे.

मूलभूत स्तरावर पाहता, भारताच्या वाढीचे मॉडेल हे लोकांच्या खरेदीक्षमतेवर आधारित आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील PFCE 2010 मधील सुमारे 1.18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवरून 2024 मध्ये 2.4 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढले, तेही महामारीमुळे आलेल्या मंदीच्या काळानंतर. चीनचा घरगुती उपभोग भारतापेक्षा खूप जास्त असला तरी तो 2010 मधील 4 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2024 पर्यंत जवळपास 7.5 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला, परंतु GDP मधील त्याचा वाटा तुलनेने कमीच राहिला. आकृती 1 मध्ये दिसल्याप्रमाणे, चीनच्या उपभोगाचा (कंझम्पशन) GDP मधील वाटा दशकभर 37 ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान फिरत आहे. हे चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक विविध असल्याचे दाखवते, जिथे गुंतवणूक आणि निव्वळ निर्यात हेही महत्त्वाचे चालक आहेत. त्याच कालावधीत भारताचा वाटा कायमच 58 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला. ही संरचनात्मक भिन्नता दोन्ही विकास मॉडेल्समधील तत्त्वज्ञानिक फरक दाखवते. त्यामुळे चीनचे वृद्धी मॉडेल अधिक विविध, औद्योगिक धोरणांवर आधारित आणि जागतिक पुरवठा साखळ्या निर्माण करणारे असताना, भारताची आर्थिक वाढ अधिक अंतर्मुख आणि वाढत्या उपभोगावर आधारित आहे.

लोकसंख्याशास्त्रीय असमानता आणि उपभोगाची क्षमता

लोकसंख्याशास्त्रीय रचना येथे निर्णायक भूमिका बजावत आली आहे आणि पुढेही बजावेल. भारताचे मध्यम वय सुमारे 29 असल्याने त्याला जगातील सर्वात तरुण कामगारशक्ती आणि ग्राहकवर्ग मिळतो. ही लोकसंख्याशास्त्रीय संधी वाढत्या वापरण्यायोग्य उत्पन्नात, शहरीकरणात आणि ग्रामीण-शहरी दोन्ही बाजारपेठांतील खोलवर उपभोग विस्तारात रूपांतरित होत आहे. वाढता मध्यमवर्ग आता गरजेपासून वैकल्पिक वस्तू व डिजिटल सेवांकडे वळत आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण, संपर्क सुधारणा आणि लक्षित कल्याण हस्तांतरणांमुळे ग्रामीण-शहरी उपभोगातील दरी कमी होत आहे. हे तर केवळ हिमनगाचे टोक आहे जवळपास दोन-तृतीयांश लोकसंख्या अद्याप जागतिक पातळीवर मध्यमवर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्पन्नाच्या पातळीखाली असल्याने भारताची सुप्त उपभोग क्षमता प्रचंड आहे.

चीन मात्र याच्या विरुद्ध लोकसंख्येच्या उलट वक्रावर आहे. एक-बाल धोरणाच्या दशकांमुळे चीनची लोकसंख्या वेगाने वयोवृद्ध होत आहे, आणि त्याचे मध्यम वय आता 40 पेक्षा जास्त झाले आहे. कामगार-वयोगटाचा आकार कमी होत आहे, अवलंबित्व गुणोत्तर वाढत आहे आणि आरोग्य व निवृत्तीवेतन खर्चामुळे राजकोषीय दबाव वाढत आहे, ज्यामुळे घरगुती उपभोगाचा विस्तार मर्यादित होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पुरवठा साखळ्यांमधून उद्भवणाऱ्या बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्था दूर ठेवण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाच्या उपभोग-आधारित विकासाच्या दृष्टीकोनानंतरही हा उपभोगातील मंदपणा कायम आहे. गेल्या 15 वर्षांत चीनमध्ये वेतनात झालेली विलक्षण वाढ देखील उपभोगाची गती वाढवू शकली नाही. याचे एक कारण म्हणजे चीनचा ग्राहकवर्ग मागणीच्या परिपक्व टप्प्यावर पोहोचला आहे. संतृप्त गृहनिर्माण बाजारपेठ आणि वाढणारे घरगुती कर्ज (GDP च्या 60 टक्के) यांनी नवीन उपभोग लहरींचा विस्तार मर्यादित केला आहे.

भारताची मजबूत देशांतर्गत उपभोग मागणी आणि नगण्य निर्यात अवलंबित्व हे व्यापक आर्थिक संरक्षक म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे 2008 च्या आर्थिक संकटासारखे बाह्य धक्के, कोविड-19 महामारीनंतरची अस्थिरता किंवा अलीकडील ट्रम्प-शैलीतील शुल्क या परिस्थितींमध्येही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे मार्ग टिकून राहतात. उलटपक्षी, चीनची वाढ जागतिक मागणीतील चढ-उतारांबाबत अधिक संवेदनशील आहे.

बाह्य मागणीवरील सापेक्ष अवलंबित्व

भारताची मजबूत देशांतर्गत उपभोग मागणी आणि नगण्य निर्यात अवलंबित्व हे व्यापक आर्थिक संरक्षक म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे 2008 च्या आर्थिक संकटासारखे बाह्य धक्के, कोविड-19 महामारीनंतरची अस्थिरता किंवा अलीकडील ट्रम्प-शैलीतील शुल्क या परिस्थितींमध्येही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे मार्ग टिकून राहतात. उलटपक्षी, चीनची वाढ जागतिक मागणीतील चढ-उतारांबाबत अधिक संवेदनशील आहे. चीनचे निर्यात-प्रधान क्षेत्र जागतिक व्यापार तणाव किंवा पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे ताबडतोब प्रभावित होतात, जसे की अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध आणि महामारीनंतरच्या मंदीच्या काळात दिसून आले. आकृती 2 मध्ये चीन आणि भारताच्या अनुक्रमे सतत सकारात्मक आणि नकारात्मक व्यापार संतुलनाचे (निर्यात वजा आयात) चित्र दिसते, जे चीनची निर्यात स्पर्धात्मकता आणि भारतातील उच्च उपभोग मागणी अधोरेखित करते.

सोर्स: वर्ल्ड बँक डेटा मधून लेखकाद्वारे संकलित

संरचनात्मक जोखीमा आणि शाश्वततेची आव्हाने

भारताच्या उपभोग-आधारित वाढीमध्ये सामर्थ्ये असली तरी त्यातील अंगभूत असुरक्षितताही मान्य करणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकात असमानता कमी झाली असून एकूण गरिबीमध्ये लक्षणीय घट झाली असली तरी उत्पन्नातील विषमता अस्तित्वात आहे. मध्यम आणि निम्न-मध्यमवर्गाच्या हाती अधिक पैसा जाणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण श्रीमंतांच्या तुलनेत या वर्गांची सीमांत उपभोग प्रवृत्ती (उत्पन्नात प्रत्येक युनिट वाढ झाल्यावर होणारी उपभोग वाढ) जास्त असते, ज्यामुळे उपभोगाचा वेग कायम राहतो.

दुसरे आव्हान म्हणजे वाढीच्या चालकांमध्ये विविधतेचा अभाव. देशांतर्गत मागणीत मंदी आली तर अर्थव्यवस्था प्रभावित होऊ शकते. पुढे, 2055 पर्यंत भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ कमी झाला तर अर्थव्यवस्थेला वाढीचे इतर स्रोत शोधावे लागतील. तिसरी संभाव्य जोखीम म्हणजे वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन, पुरवठा साखळी आणि पायाभूत सुविधांचा पुरेसा विस्तार न झाल्यास वाढीऐवजी महागाई वाढू शकते. चौथा धोका बाह्य संतुलनाशी संबंधित आहे, जास्त उपभोगामुळे ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांमध्ये आयात अवलंबित्व वाढते, ज्यामुळे चालू खात्याचा तुटवडा वाढू शकतो आणि व्यापक आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

चीनच्या जोखीमा वेगळ्या स्वरूपाच्या आहेत. त्याच्या गुंतवणूक-आधारित मॉडेलने स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अति-क्षमता निर्माण केली आहे, स्थानिक सरकारांवर कर्जाचा बोजा वाढवला आहे आणि भांडवलावरचे परतावे घटवले आहेत. उपभोगकेंद्रित वाढीकडे वळण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा वाटा घरांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, त्यासाठी वेतन वाढवणे, सामाजिक कल्याण मजबूत करणे आणि कॉर्पोरेट व घरगुती क्षेत्रांतील असमानता कमी करणे आवश्यक आहे. मात्र अशी पुनर्वाटप प्रक्रिया चीनच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या संरचनात्मक जडत्वाशी संघर्ष करते.

बदलत जाणारा जागतिक संदर्भ

महामारीनंतरच्या काळात, ग्लोबल नॉर्थमध्ये वाढणारी ठप्प स्थिती आणि वयोवृद्ध लोकसंख्या पाहता, ग्लोबल साउथमधील अर्थव्यवस्थांमध्ये देशांतर्गत उपभोग हा जागतिक वाढीचा प्रमुख आधार बनत आहे. भारताचा वाढता ग्राहकवर्ग त्याला संभाव्य जागतिक मागणी-आधार म्हणून स्थान देतो, तर चीन आपले मॉडेल अधिक विविध आणि सक्षम अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी पुनर्रचित करत आहे. तरीही भारताने भविष्यात सावध राहणे आवश्यक आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ भारताला उत्पादन-आधार म्हणून न पाहता भारतीय बाजारासाठी पुरवठा साखळ्या पुनर्रचित करत आहेत, तर उत्पादन युनिट्स चीन, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि इतर अर्थव्यवस्थांमध्येच राहतात. भारतीय ग्राहकवर्गाचा उदय हा जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा ट्रेंड बनला असला तरी, भारताने आपल्या वाढीच्या चालकांना विविध करण्याची गरज आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ भारताला उत्पादन-आधार म्हणून न पाहता भारतीय बाजारासाठी पुरवठा साखळ्या पुनर्रचित करत आहेत, तर उत्पादन युनिट्स चीन, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया आणि इतर अर्थव्यवस्थांमध्येच राहतात.

चीन एका दुहेरी आव्हानाला सामोरे जात आहे: आर्थिक मंदीचे व्यवस्थापन करणे आणि त्याच वेळी भू-राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा टिकवून ठेवणे. येत्या दशकांत त्यांचा जागतिक प्रभाव किती टिकाऊ असेल, हे मोठ्या प्रमाणात त्याच्या देशांतर्गत मागणीच्या संक्रमणावर अवलंबून असेल. चीनपुढील धोरणात्मक आव्हान म्हणजे उपभोग वाढवून वाढीचे संतुलन साधणे, तेही कोणतीही अस्थिरता निर्माण न करता. यासाठी वेतन वाढवणे, स्थलांतरित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नेट मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी ‘हूकू’ या शहरी नोंदणी पद्धतीत सुधारणा करणे आणि घरगुती बचतीची सक्ती कमी करणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. जागतिक अस्थिरता आणि बदलत्या विकास मॉडेल्सच्या युगात कोणते मॉडेल अधिक लवचिक आणि टिकाऊ ठरते, हे फक्त काळच सांगू शकेल.

नीलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये डेव्हलपमेंट स्टडीजचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.