टॅरीफ कपाती पलीकडे, भारत- यूके CETA गुंतवणुकीचे संबंध अधिक दृढ करते, मूल्य साखळ्या (Value Chains) मजबूत करते आणि दीर्घकालीन आर्थिक रचनेची पायाभरणी करते.
Image Source: @narendramodi
अलीकडेच पूर्ण झालेला भारत- युनायटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (कॉम्प्रेन्सिव इकॉनॉमिक अँड ट्रेड ॲग्रीमेंट CETA) हा दोन्ही देशांच्या व्यापार प्रवाहांमध्ये एक मैलाचा दगड ठरतो, जो भारत–यूके रोडमॅप 2030 च्या आर्थिक परिमाणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो. हा करार धोरणात्मक गरजांमध्ये एकसंधता दर्शवतो: ब्रेक्झिटनंतर बाजारविविधतेचा यूकेचा प्रयत्न, 'मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड' या अजेंडाद्वारे भारताची निर्यात-केंद्रित धोरणात्मक वाटचाल, आणि चीनपासून दूर जात असलेल्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर नियमाधारित, लोकशाही व्यापार मार्ग तयार करण्याची दोन्ही देशांची सामायिक भू-राजकीय रुची. CETA चा गाभा म्हणजे तीव्र शुल्क (टॅरिफ) कपात, जी प्रीमियम गाड्यांपासून ते प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांपर्यंतच्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली आहे. यातील एक सर्वात लक्षवेधी निर्णय म्हणजे स्कॉच व्हिस्कीवरील जास्त करांमध्ये टप्प्याटप्प्याने होणारी कपात जी एकप्रकारे प्रतिकात्मक आणि व्यापारी उद्देश दर्शवते.
टेबल १: भारत–यूके CETA अंतर्गत प्रमुख व्यापार सवलती
स्त्रोत: Reuters
जरी भारत आणि यूके हे एकमेकांच्या एकूण व्यापारात अजूनही कमी हिस्सा ठेवतात, भारताचा यूकेच्या एकूण व्यापारात फक्त 2.4 टक्के वाटा आहे, तर भारताच्या व्यापारातील यूकेचा हिस्सा 2009 मधील 2.4 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये सुमारे 1.8 टक्क्यांवर घसरलेला आहे तरीही दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय आर्थिक संबंध वर्षानुवर्षे सातत्याने वाढले आहेत. डिसेंबर 2024 ला समाप्त झालेल्या आर्थिक वर्षात, दोन्ही बाजूंचा एकूण व्यापार £42.6 अब्ज (सुमारे US$55 अब्ज) इतका झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 8.3 टक्क्यांनी अधिक आहे. सेवा क्षेत्र हे अद्यापही या व्यापाराचा प्रमुख भाग आहे. यूकेकडून भारतात होणाऱ्या निर्यातींपैकी सुमारे 59 टक्के आणि भारताकडून यूकेमध्ये होणाऱ्या आयातींपैकी 58 टक्के सेवा क्षेत्रात मोडतात. त्याच वेळी, वस्तू व्यापार मुख्यतः अभियांत्रिकी, वस्त्र, औषधनिर्माण आणि रिफाइन्ड पेट्रोलियम या क्षेत्रांमध्ये केंद्रित आहे. गुंतवणूक प्रवाह, जरी काहीसे असमतोलात असले तरीही, मजबूत राहिले आहेत. यूकेची भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI) 2023 मध्ये £17.4 अब्ज इतकी होती, तर भारताची यूकेमधील FDI £13.1 अब्ज इतकी झाली. हे वाढत्या व्यावसायिक एकत्रिकरणाचे आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या वाढत्या जाळ्याचे संकेत आहे.
आकृती 1: यूके आणि भारत यांच्यातील FDI स्टॉक
स्रोत: यूके डिपार्टमेंट फॉर बिझनेस अॅण्ड ट्रेड, 2025
भारत–यूके व्यापार करार एकंदर प्रभावाच्या दृष्टीने माफक वाटू शकतो, पण त्यामागील आर्थिक लाभ - विशेषतः क्षेत्रीय बदल, उत्पादकतेतील वाढ आणि पुरवठा साखळीतील लवचिकता या दृष्टीने, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यूकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या अंदाजानुसार, या करारामुळे 2040 पर्यंत यूकेचे वार्षिक एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) सुमारे £4.8 अब्जांनी वाढेल, प्रत्यक्ष वेतनवाढ £2.2 अब्जांपर्यंत होईल आणि नवीन महसुलात £1 अब्जांहून अधिक वाढ होईल. हे यूकेच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात 0.13 टक्क्यांची वाढ दर्शवते - जी एकंदर पातळीवर किरकोळ वाटू शकते, पण वेगवेगळ्या क्षेत्रीय व औद्योगिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास ती लक्षणीय ठरते. भारत सरकारच्या अंदाजानुसार, पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापारात US$34 अब्जांची वाढ अपेक्षित आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि सॉफ्टवेअर सेवा यांसारख्या उद्योगांमध्ये निर्यातीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे.
अलीकडेच पूर्ण झालेला भारत- युनायटेड किंगडम (यूके) व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (कॉम्प्रेन्सिव इकॉनॉमिक अँड ट्रेड ॲग्रीमेंट CETA) हा दोन्ही देशांच्या व्यापार प्रवाहांमध्ये एक मैलाचा दगड ठरतो, जो भारत–यूके रोडमॅप 2030 च्या आर्थिक परिमाणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान करतो.
यूकेसाठी हा करार अशा वेळी आला आहे जेव्हा देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रावर ब्रेक्झिटनंतरच्या बदलांचा तसेच पुरवठा साखळीचे नव्याने समायोजन करण्याचा दुहेरी दबाव आहे. औषधनिर्मिती, वाहनांचे घटक आणि IT सेवा या क्षेत्रांतील भारतीय मध्यवर्ती वस्तूंमुळे यूकेच्या विशिष्ट उपक्षेत्रांमध्ये उत्पादन खर्चात सुमारे 2 टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे. ही कॉस्ट एफिसिएन्सी, भारताच्या वाढत्या सार्वजनिक खरेदी व पायाभूत सुविधा बाजारपेठेतील प्राधान्यप्राप्त प्रवेशासोबत मिळून, क्लीन टेक्नॉलॉजी, अभियांत्रिकी आणि एअरोस्पेस या क्षेत्रांतील ब्रिटिश कंपन्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देऊ शकते. या करारामुळे प्रीमियम दारू आणि उच्च दर्जाच्या लक्झरी गाड्यांसारख्या उच्च-मूल्य ब्रिटिश निर्यातींना जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी - एका भारतात धोरणात्मक प्रवेश मिळतो. या संधींमुळे वेस्ट मिडलंड्स आणि नॉर्थ ईस्टसारख्या यूकेतील उत्पादनाधिष्ठित भागांमध्ये स्थैर्य येईल, जे भाग दीर्घकाळ डिइंडस्ट्रियलायझेशनचा (उद्योगक्षेत्रातील घट) सामना करत आहेत.
भारतीय बाजूने, हा करार देशांतर्गत कंपन्यांना जागतिक मूल्यसाखळ्यांमध्ये समाविष्ट करण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. CETA अंतर्गत मिळणाऱ्या शुल्क (टॅरिफ) कपात आणि नियामक स्पष्टतेमुळे तिरुपूरमधील कापड केंद्र, कानपूर आणि चेन्नईतील कातडी निर्यातदार, आणि गुजरातमधील विशेष रसायन कंपन्या यांसारख्या निर्यात-केंद्रित हबना यूके बाजारपेठेत अधिक स्थिर आणि स्पर्धात्मक प्रवेश मिळेल. याशिवाय, हा करार भारताच्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्स PLI) योजनांशी जुळतो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर उपकरणे आणि इलेक्ट्रिक वाहन घटक यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी स्थिर मागणीचा मार्ग खुला करतो. भारताची स्थानिकीकरण धोरणे आणि सार्वजनिक खरेदीतील लवचिकता कायम ठेवण्यासाठी करारात केलेली विशेष तरतूद (carve-outs) हे सुनिश्चित करते की हा करार नवी दिल्लीच्या विकासात्मक महत्त्वाकांक्षांना अडथळा ठरणार नाही.
भारत–यूके व्यापार करार एकंदर प्रभावाच्या दृष्टीने माफक वाटू शकतो, पण त्यामागील आर्थिक लाभ - विशेषतः क्षेत्रीय बदल, उत्पादकतेतील वाढ आणि पुरवठा साखळीतील लवचिकता या दृष्टीने, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
या करारामुळे भांडवली प्रवाह आणि गुंतवणुकीसाठीची धोरणात्मक चौकट यांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या विमा क्षेत्रातील 49 टक्के परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) मर्यादेच्या पुनःदृढीकरणासोबतच, निरीक्षण आणि नियंत्रण मानकांची परस्पर मान्यता ही यूकेस्थित संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी भारताच्या दीर्घकालीन पायाभूत कर्ज बाजारात सहभाग वाढवण्याचा मार्ग मोकळा करू शकते. ब्रिटिश पेन्शन फंड्स आणि ग्रीन फायनान्स संस्था भारतीय म्युनिसिपल बाँड्स आणि हवामान-लवचिक (क्लायमेट रेसिलंट) पायाभूत प्रकल्पांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, इन्फोसिस, टाटा आणि महिंद्रासारख्या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्या यूकेमधील इनोव्हेशन, संशोधन आणि विकास क्षेत्रात आपली उपस्थिती अधिक बळकट करतील. हे अधिक स्थिर गुंतवणूक वातावरण व कायदेशीर स्पष्टतेमुळे शक्य होईल. जरी एक स्वतंत्र द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (Bilateral Investment Treaty) न झाल्याचे हे एक महत्त्वाचे अपुरेपण ठरत असले, तरी या कराराने निर्माण होणारे मूलभूत संरचनात्मक लाभ त्यावर मात करतात.
या करारामध्ये धोरणात्मक शक्यता असली तरी, काही महत्त्वाचे अपुरेपण त्याच्या एकूण परिणामकारकतेला मर्यादा आणू शकते. भारताच्या IT व्यावसायिकांच्या सोप्या स्थलांतरासाठी केलेल्या ‘Mode 4’ मोबिलिटी फ्रेमवर्कच्या मागणीला यश मिळाले नाही, कारण यूकेमध्ये स्थलांतरासंबंधी असलेली राजकीय संवेदनशीलता ही एक अडथळा ठरली. दुसरीकडे, यूकेच्या वित्तीय व कायदेशीर क्षेत्रांनी यूके-ऑस्ट्रेलिया करारासारखी बाजारात प्रवेशाची पातळी न मिळाल्याबद्दल असंतोष व्यक्त केला. याशिवाय, यूकेच्या आगामी कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिस्म (CBAM) मधून भारताला सूट मिळवण्यात अपयश आल्याने, भारताच्या कार्बन-प्रधान निर्यातींवर भविष्यात धोके निर्माण होऊ शकतात. तसेच, भारतीय कृषी निर्यातदारांना अजूनही कठोर स्वच्छता व वनस्पतिसंवर्धन (sanitary and phytosanitary) अटींचा सामना करावा लागत आहे. पुढे पाहता, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल, भारतीय राज्ये यूकेच्या सरकारी खरेदी बाजाराचा लाभ घेण्यासाठी सक्रिय प्रोत्साहन योजना तयार करतात का? द्विपक्षीय व्यापार तूट (ट्रेड डिफिसिट) भारतातील अंतर्गत राजकारणात कसा प्रभाव टाकते? आणि भारताच्या डेटा स्थानिकीकरण (डेटा लोकलायझेशन) धोरणात सुधारणांवर अवलंबून असलेली डिजिटल व्यापार सहकार्याची प्रगती कशी होते? या बाबी कराराच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी निर्णायक ठरतील.
जर हा करार प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला, तर तो केवळ एक व्यापारी विजय ठरणार नाही, तर दोन्ही देशांमध्ये सर्वसमावेशक, नवप्रवर्तनावर आधारित आर्थिक विकासासाठी दीर्घकालीन आर्थिक संरचनेची भूमिका बजावू शकतो.
शेवटी, भारत–यूके मुक्त व्यापार कराराचा ( फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए) आर्थिक परिणाम केवळ मुख्य व्यापार ताळेबंद किंवा जीडीपीच्या अंदाजांद्वारे मोजला जाणार नाही. या कराराचे खरे महत्त्व व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या पायाभूत रचनेत बदल घडवण्यात, उद्योजकतेची स्पर्धात्मकता वाढवण्यात आणि हरित तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती व डिजिटल इनोव्हेशन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन भागीदारी घडवून आणण्यात आहे. जर हा करार प्रभावीपणे अंमलात आणला गेला, तर तो केवळ एक व्यापारी विजय ठरणार नाही, तर दोन्ही देशांमध्ये सर्वसमावेशक, नवप्रवर्तनावर आधारित आर्थिक विकासासाठी दीर्घकालीन आर्थिक संरचनेची भूमिका बजावू शकतो.
सौम्य भौमिक, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) येथे वर्ल्ड इकॉनॉमी अँड सिस्टेनेबिलिटीचे फेलो आणि लीड आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Soumya Bhowmick is a Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at the Observer Research Foundation (ORF). He completed industry- endorsed Ph.D. ...
Read More +
PREV
