कचऱ्यात दडलेलं सोनं: COP30 नंतर भारताचा ग्रीन प्लॅन!

बेलेममध्ये झालेल्या COP30 शिखर परिषदेचा समारोप झाला असताना, हवामान बदलाचा जागतिक राजकीय अजेंडा फक्त लक्ष्य ठरवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वळत आहे. परिषदेत जाहीर झालेल्या जागतिक हरित औद्योगिकीकरणावरील ‘बेलेम घोषणा’तून हे स्पष्टपणे जाणवते की व्यापार, औद्योगिक स्पर्धा आणि संसाधनांचा वापर हे विषय आता हवामान धोरणांच्या काठावर नसून त्याच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. भारतासाठी हा बदल विशेष महत्त्वाचा आहे. जलद प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था, वाढत चाललेली उत्पादनक्षमता, आणि नेट-झिरो उत्सर्जनाची महत्त्वाकांक्षा यामुळे भारताचा भविष्यातील यशाचा मापदंड फक्त किती सौर पॅनेल बसवले यावर ठरणार नाही, तर स्टील, सिमेंट, ॲल्युमिनियम, प्लास्टिक आणि इतर संसाधनांचा किती कार्यक्षमतेने वापर केला जातो यावर अवलंबून राहील.

याच पार्श्वभूमीवर दुय्यम उत्पादन आणि सर्क्युलर अर्थव्यवस्था हे विषय पर्यावरणीय चर्चा किंवा पुरक अजेंडा न राहता थेट विकास आणि औद्योगिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सध्या भारतात दरवर्षी अंदाजे 62 दशलक्ष टन घनकचरा निर्माण होतो. यापैकी जवळपास 82 टक्के कचरा संकलित होतो, पण केवळ सुमारे 28 टक्क्यांचीच प्रक्रिया केली जाते, तर उरलेला कचरा थेट मोकळ्या जागेत टाकला जातो. हा प्रवाह कायम राहिला, तर 2030 पर्यंत हा कचरा सुमारे 165 दशलक्ष टनांवर पोहोचेल आणि शतकाच्या मध्यास तो 400 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होऊ शकतो, असे अंदाज आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकार सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेकडे एक मोठी आर्थिक संधी म्हणून पाहत आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, या दिशेने पावले उचलल्यास 2050 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त बाजारमूल्य निर्माण होऊ शकते आणि जवळपास एक कोटी नवीन रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात, ज्याचे फायदे 2030 पासूनच दिसू लागतील.

म्हणूनच दुय्यम उत्पादन आणि सर्क्युलरता ही भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठी आणि व्यापक विकास आराखड्यासाठी अत्यावश्यक ठरतात. साध्या भाषेत सांगायचे, तर दुय्यम उत्पादन म्हणजे नव्या कच्च्या मालाऐवजी पुनर्वापरित, पुन्हा प्रक्रिया केलेल्या किंवा पुनर्प्राप्त साहित्याचा वापर करून उत्पादन करणे. जसे की धातूचा कबाड, पुनर्वापरित प्लास्टिक किंवा इतर प्रक्रिया केलेले अवशेष. यामुळे कचरा थेट औद्योगिक गरजांसाठी उपयुक्त संसाधनात रूपांतरित होतो. परिणामी उत्पादन खर्च आणि ऊर्जा वापर कमी होतो, आयातीत कच्च्या मालावर अवलंबित्व घटते आणि संकलन, वर्गीकरण, दुरुस्ती आणि पुनर्निर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची संधी मिळते.

दुय्यम उत्पादन आणि सर्क्युलरता हे भारताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) पूर्ततेसाठी आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकास आराखड्यासाठी आता मध्यवर्ती घटक बनले आहेत.

SDG च्या दृष्टीने पाहिले तर साहित्याचा कार्यक्षम वापर आणि उच्च-गुणवत्तेचा पुनर्वापर हे SDG 12, जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन यांच्याशी थेट जोडलेले आहे. पण यापलीकडेही या प्रक्रियेचा प्रभाव अनेक इतर उद्दिष्टांवर पडतो. हे SDG 8 (सभ्य रोजगार आणि आर्थिक वाढ), SDG 9 (उद्योग, नवकल्पना आणि पायाभूत सुविधा), SDG 11 (शाश्वत शहरे) आणि SDG 13 (हवामान कृती) यांना देखील बळ देते. संसाधन कार्यक्षमतेवरील नीती आयोगाच्या अभ्यासातही या बहुआयामी भूमिकेची दखल घेतली आहे. संसाधनांचे सुयोग्य व्यवस्थापन हे केवळ SDG 12 साठीच नव्हे, तर ऊर्जा, पाणी, शहरी विकास, हवामान-लवचिक परिसंस्था आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या उद्दिष्टांसाठीही एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

टेस्ट केस म्हणून ॲल्युमिनियम: न्याय्य, लो-कार्बन मटेरियल इकोसिस्टम डिझाइन करणे

ॲल्युमिनियम क्षेत्र हे या बदलाचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण मानता येईल. आंतरराष्ट्रीय ॲल्युमिनियम संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, बॉक्साइटपासून नवीन (प्राथमिक) ॲल्युमिनियम तयार करण्यासाठी प्रति टन सुमारे 186 गिगाजूल (gigajoules) ऊर्जा लागते, तर पुनर्वापरित (दुय्यम) ॲल्युमिनियम तयार करण्यासाठी फक्त 8.3 गिगाजूल ऊर्जा पुरेशी ठरते. त्यामुळे पुनर्वापरित ॲल्युमिनियम तयार करताना सुमारे 95.5 टक्के ऊर्जा वाचते. भारतात तर हे अंतर अधिक महत्त्वाचे ठरते, कारण येथे ॲल्युमिनियम उत्पादनातील मोठा भाग कोळशावर आधारित विजेवर चालतो आणि त्यामुळे ऊर्जा वापर वाढला की कार्बन उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणावर वाढते.

देशातील उद्योग आकडेवारी हे चित्र अजून स्पष्ट करून सांगते. भारताच्या एकूण ॲल्युमिनियम पुरवठ्यात आज जवळपास 40 टक्के हिस्सा पुनर्वापरित ॲल्युमिनियमचा आहे. पुनर्वापरित ॲल्युमिनियम तयार करताना प्राथमिक उत्पादनापेक्षा 95 टक्के कमी ऊर्जा लागते आणि CO₂ उत्सर्जन 90 टक्क्यांहून अधिक कमी होते. जागतिक स्तरावर हरित उद्योग, स्वच्छ उत्पादन आणि कमी-उत्सर्जन साहित्यांना वाढती मागणी आहे, त्यामुळे ‘एम्बॉडीड कार्बन’ म्हणजे उत्पादनात दडलेले उत्सर्जन, हा गुण आता निर्यातीच्या प्रवेशद्वारावर महत्त्वाचा निकष बनत आहे.

हीच परिस्थिती इतर क्षेत्रांतही दिसते. ई-कचरा, पोलाद, प्लास्टिक आणि बांधकाम क्षेत्रांवरील नीती आयोगाच्या अहवालांनी दाखवून दिले आहे की दुय्यम उत्पादनामुळे कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी होते, ऊर्जा वापर घटतो आणि उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढते. त्यामुळे सर्क्युलर अर्थव्यवस्था ही फक्त कचरा व्यवस्थापनाचा शेवटचा टप्पा नसून, साहित्य आणि ऊर्जा वापर कमी करून आर्थिक वाढ अधिक स्थिर करणारी औद्योगिक नीती आहे.

भारताची ॲल्युमिनियममधील विद्यमान ताकद ही मोठ्या बॉक्साइट साठ्यांमुळे, एकात्मिक रिफायनरीमुळे आणि खासगी वीज प्रकल्पांमुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारत तुलनेने कमी खर्चात ॲल्युमिनियम तयार करू शकतो आणि जगात त्याचा निर्यातदार म्हणून दबदबा आहे. पण ही ताकद कोळशावर उभी असल्याने ती धोक्यात आहे. स्मेल्टिंग प्रक्रियेत ऊर्जा खर्च एकूण खर्चाच्या जवळपास एक-तृतीयांश असतो आणि ती ऊर्जा प्रामुख्याने कोळशावर चालणाऱ्या यंत्रणांमधून येते. त्यामुळे प्रति टन ॲल्युमिनियम अत्यंत जास्त कार्बन उत्सर्जन होते. आता युरोपियन युनियनसारख्या बाजारपेठा आयातीतील कार्बनवर करवसुली करू लागल्याने, उच्च-कार्बन ॲल्युमिनियम स्वस्त राहणार नाही आणि बाजारातील स्पर्धा अधिकच कठीण होणार आहे.

म्हणूनच, ॲल्युमिनियम क्षेत्रासाठी प्राथमिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या असोत, त्यावर प्रक्रिया करून तयार उत्पादने बनवणाऱ्या कंपन्या असोत किंवा पुनर्वापर करणारे उद्योग असोत यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा वापरणे, कार्बन कॅप्चर, इनर्ट ॲनोड यांसारख्या स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि प्रदूषणमुक्त उत्पादन प्रक्रिया विकसित करणे ही आता फक्त पर्यावरण संरक्षणाची गरज राहिलेली नाही. हे पावले उचलणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्यावर भारताच्या औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचे, रोजगार सुरक्षिततेचे आणि ॲल्युमिनियम क्षेत्राने देशाच्या हवामान लक्ष्यांशी सुसंगत राहण्याचे भविष्य अवलंबून आहे.

जर धोरण योग्य पद्धतीने आखले गेले, तर सर्क्युलर अर्थव्यवस्था अधिक ठिकाणी रोजगार निर्माण करू शकते, कमी आणि मध्यम कौशल्य असलेल्या कामगारांना नवीन संधी देऊ शकते, आणि आज असंघटित पद्धतीने चालणाऱ्या उपजीविकांना अधिक सुरक्षित, संघटित आणि चांगल्या वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये रूपांतरित करू शकते.

ॲल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रासाठी “न्याय्य आणि संतुलित परिसंस्था” उभारायची असेल, तर मूल्यसाखळीतील तीनही स्तर, प्राथमिक उत्पादक, पुढील टप्प्यातील उत्पादन करणारे घटक (डाउनस्ट्रीम) आणि पुनर्वापरातून उत्पादन करणारे (दुय्यम) यांना समान आणि स्पष्ट अटींमध्ये काम करता आले पाहिजे. प्राथमिक उत्पादकांना पर्यावरणपूरक पद्धतीने बॉक्साइट, वीज आणि वाहतूकसुविधा उपलब्ध हवीत. डाउनस्ट्रीम उद्योगांना, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांना, प्राथमिक धातू आणि स्क्रॅपचा खात्रीशीर, पारदर्शक आणि योग्य किमतीत पुरवठा मिळायला हवा. दुय्यम उत्पादकांसाठी स्क्रॅपचा स्थिर पुरवठा, सुरळीत आयात धोरणे, स्पष्ट मानके आणि अनुपालनासंबंधी सोपे नियम आवश्यक असतात. धोरणाचा उद्देश कोणाला प्राधान्य द्यायचा हा नसून, संपूर्ण साखळी सक्षम करणे हा आहे. यासाठी, खाणकाम आणि स्थानिक समुदायांना लाभ देणारे मजबूत ढाचे वरच्या पातळीवर निर्माण करणे आवश्यक आहे; मध्य पातळीवर स्थिर किंमत आणि बाजारपेठेतील प्रवेश सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे; तर खालील पातळीवर स्क्रॅप संकलन, गुणवत्तेची मानके आणि आयात धोरणे बळकट करणे आवश्यक आहे. खरा हेतू असा की प्राथमिक आणि दुय्यम उत्पादन यातील निवड करण्याऐवजी, संसाधनाचा कार्यक्षम वापर, हवामान बदल नियंत्रण आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन, हे तिन्ही एकाच वेळी शक्य करणारी परिसंस्था तयार करणे. यातूनच हरित, न्याय्य आणि स्पर्धात्मक औद्योगिक भविष्यासाठी मजबूत पाया घातला जाऊ शकतो.

जॉब-कार्बन डिव्हिडंड: कचऱ्यातून नोकऱ्या आणि हरित भविष्य!

भारतामधील हरित रोजगारांच्या भविष्यातील कोणतेही गांभीर्यपूर्ण मूल्यांकन हे देशाच्या उद्योगरचनेपासूनच सुरू झाले पाहिजे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सुमारे 29 टक्के योगदान देते, 40 टक्क्यांहून अधिक निर्यातीस जबाबदार आहे, सुमारे 6.3 कोटी उद्योगांचा समावेश करते आणि अंदाजे 11.1 कोटी लोकांना रोजगार देते. याच क्षेत्रात सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेच्या क्रियाकलापांचा केंद्रबिंदू आहे. स्क्रॅपवर आधारित फाउंड्रीज, लहान रोलिंग युनिट्स, दुरुस्ती कार्यशाळा, घटकांचे पुनर्निर्माण करणाऱ्या उद्योगसंस्था, प्लास्टिक पुनर्वापर करणारे युनिट्स आणि बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणारा कचरा उपयुक्त इनपुटमध्ये रूपांतरित करणाऱ्या कंपन्या.

जागतिक पातळीवर, कचरा व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर उद्योगांमध्ये सुमारे 6.9 दशलक्ष लोक कार्यरत आहेत, जे एकूण जागतिक रोजगाराच्या सुमारे 0.2 टक्के आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्क्युलर पद्धतींमुळे भारतात मध्यम कालावधीत सुमारे 1.4 कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि 2050 पर्यंत आणखी सुमारे 1 कोटी हरित रोजगार उपलब्ध होतील, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय अनुभवाशी सुसंगत ठरतो. दुय्यम उत्पादन (सेकंडरी मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेच्या उपाययोजनांचा एक वेगळा स्वभाव आहे: मोठ्या प्रमाणावरील प्राथमिक उत्खनन आणि स्मेल्टिंगच्या तुलनेत प्रति युनिट साहित्य प्रक्रियेसाठी या उपक्रमांमध्ये अधिक श्रमांची गरज असते, आणि हे उपक्रम प्रामुख्याने शहरांमध्ये व औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये विखुरलेले असतात. धोरणे काळजीपूर्वक आखली गेली तर सर्क्युलर अर्थव्यवस्था अधिक भौगोलिकदृष्ट्या संतुलित रोजगारनिर्मिती, कमी व मध्यम कौशल्यांच्या कामगारांसाठी अधिक संधी, तसेच अनौपचारिक उपजीविकांचे अधिक औपचारिक, सुरक्षित आणि चांगल्या वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये रूपांतर घडवू शकते. उलट, जर सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेच्या रणनीती केवळ काही मोजक्या अत्याधुनिक आणि स्वयंचलित प्रकल्पांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या, तर पर्यावरणीय लाभ मिळतील खरे, पण रोजगारनिर्मितीचा लाभ लक्षणीयरीत्या कमी राहील.

पोस्ट-COP30 धोरणात दुय्यम उत्पादनाकडे “नोकरी–कार्बन लाभांश” या दृष्टीने पाहिले तर,म्हणजे प्राथमिक उत्पादनाऐवजी दुय्यम मार्गाने तयार होणाऱ्या प्रत्येक टन साहित्याचे मूल्यांकन उत्सर्जन किती कमी झाले आणि किती रोजगार निर्माण झाले या दोन निकषांवर केले तर भारताला हरित उद्योगवाढ, MSME क्षेत्रातील ऊर्जा, आणि SDG उद्दिष्टे हे तिन्ही एकाच चौकटीत आणण्याचा मार्ग सोपा होऊ शकतो.

ही श्रमबाजारातील बदलाची दिशा बेलेम परिषदेतून दिलेल्या राजकीय संदेशांशी थेट जोडलेली आहे. COP30 ला आधीच “अंमलबजावणी-केंद्रित COP” म्हटले जात आहे, कारण येथे नव्या उद्दिष्टांची घोषणा करण्यापेक्षा आधीच दिलेल्या वचनांची प्रत्यक्ष पूर्तता करण्यावर भर देण्यात आला. भारतासाठी याचा अर्थ असा आहे की दुय्यम उत्पादन आणि सर्क्युलर अर्थव्यवस्थेला गती देताना नवीन घोषणा करण्याची गरज नाही; तर विद्यमान साधनांना कमी-कार्बन साहित्य आणि हरित नोकऱ्यांशी जोडणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्यक्षात, नियमन आणि आर्थिक प्रोत्साहन हे स्वच्छ प्रक्रिया आणि कमी-उत्सर्जन साहित्य वापरणाऱ्या उद्योगांना चालना देण्याकडे वळावे. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामात, सार्वजनिक खरेदीत आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये दुय्यम धातू, पुनर्वापरित प्लास्टिक आणि कमी-कार्बन बांधकाम साहित्याला प्राधान्य दिल्यास स्वच्छ तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना ठोस मागणीचा आधार मिळेल.

धातू, प्लास्टिक, बांधकाम साहित्य आणि ई-कचऱ्यासाठी सर्क्युलर अर्थव्यवस्था राबवण्यासाठी देशांतर्गत स्क्रॅप संकलन वाढवणे, पुनर्वापर क्षमता मजबूत करणे, आणि प्रत्येक क्षेत्रात पुनर्वापरित साहित्याच्या किमान प्रमाणाची स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, MSME क्षेत्रासाठी क्रेडिट हमी, स्वस्त कर्ज, उद्योगकेंद्रित पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान उन्नतीची मदत उपलब्ध करून दिल्यास लहान उद्योग आधुनिक पुनर्वापर तंत्र, नियमपालन आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्यात गुंतवणूक करू शकतील, त्यामुळे ते कमी नफा आणि जास्त प्रदूषण असलेल्या जुन्या पद्धतीत अडकून राहणार नाहीत.

इतकेच नव्हे, कचरावेचक, लहान स्क्रॅप विक्रेते आणि अनौपचारिक पुनर्वापर करणाऱ्या कामगारांना सहकारी संस्था, उत्पादक संघटना किंवा सामाजिक उद्योगांच्या माध्यमातून नव्या व्यवस्थेत सामावून घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून सर्क्युलर अर्थव्यवस्था ही फक्त पर्यावरणपूरक बदल न राहता, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक संक्रमण ठरेल. थोडक्यात सांगायचे, तर दुय्यम उत्पादनाला “नोकरी–कार्बन लाभांश” या दृष्टीकोनातून स्थान देणारे पोस्ट-COP30 धोरण, ज्यात प्रत्येक टन दुय्यम उत्पादनातून कमी झालेल्या उत्सर्जनासोबत किती रोजगार वाढले याचे मोजमाप केले जाते. भारताला हरित औद्योगिकीकरणाची उद्दिष्टे, MSME क्षेत्राची ताकद आणि SDG वचनबद्धता यांना एकाच धोरणात्मक आराखड्यात एकत्र गुंफण्याचा ठोस मार्ग उपलब्ध करून देते.

सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (सीएनईडी) मध्ये फेलो आहेत.

• Sustainable Development
• India
• aluminium recycling
• circular economy
• green industrialisation
• green jobs
• India
• low-carbon materials
• MSME sector
• resource efficiency
• secondary manufacturing
• Sustainable Development

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT