VBSA 2025: NEP 2020 ची खरी कसोटी

भारतीय उच्च शिक्षणाचे नियमन करणारी व्यवस्था अनेक दशकांपासून नियमबद्ध आणि अनुपालन-केंद्रित स्वरूपाची राहिली आहे. यात ठरावीक प्राध्यापक-विद्यार्थी गुणोत्तर, तपासणीवर आधारित मान्यता प्रक्रिया आणि मोठ्या प्रमाणावरील कागदपत्रांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात, या पद्धतीमुळे गुणवत्तेपेक्षा अनुपालनाला (कम्प्लायन्स) आणि सहकार्याऐवजी एकरूपतेला (कन्फर्मिटी) प्राधान्य दिले गेले, ज्यामुळे संस्थात्मक नवोन्मेष (इन्स्टिट्यूशनल इनोव्हेशन) आणि खऱ्या अर्थाने स्वायत्तता म्हणजेच ऑटोनॉमी कमकुवत झाली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी-NEP) 2020 ने याला पर्याय म्हणून “लाईट बट टाईट” (light but tight) अशी नियामक दृष्टी मांडली. या दृष्टिकोनाचा पाया प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता असून, लेखापरीक्षण आणि सार्वजनिक प्रकटीकरणाच्या माध्यमातून विश्वास निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्याच वेळी, स्वायत्तता आणि सुशासनाच्या माध्यमातून नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.

हा नियामक पुनर्विचार आता कायदेविषयक टप्प्यात प्रवेश करत असून, 15 डिसेंबर 2025 रोजी विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक, 2025 सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, या विधेयकात कोणते मुद्दे अद्याप अनुत्तरित राहिले आहेत आणि गुणवत्ता व स्वायत्तता सक्षम करण्यात यश मिळेल की नाही हे कोणत्या घटकांवर अवलंबून असेल, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

VBSA विधेयक 2025 मधील प्रमुख तरतुदी

VBSA विधेयक 2025 अंतर्गत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) या संस्थेची स्थापना प्रस्तावित आहे. या संस्थेला तीन परिषदांचा आधार असेल: रेग्युलेटरी काऊन्सिल, जे एकसंध नियामक म्हणून कार्य करेल; ॲक्रेडिटेशन काऊन्सिल, जे मान्यताप्रक्रियेवर देखरेख करेल; आणि स्टँडर्ड्स काऊन्सिल, जे शैक्षणिक मानके टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडेल.

VBSA विधेयकात काही महत्त्वपूर्ण आणि परिणामकारक रचनात्मक वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिले म्हणजे, तीन परिषदांवर आधारित मॉडेल नियामक कार्ये एकत्रित करत असले तरी अंतर्गत विशेषीकरण कायम ठेवते. याचा उद्देश नियमन, मान्यता आणि मानके या क्षेत्रांतील कार्यात्मक भेद जपून ठेवत एकाचवेळी पुन्हा पुन्हा होणारी कामे (ओव्हरलॅप) कमी करणे हा आहे.

दुसरे म्हणजे, हे विधेयक उच्च शिक्षण संस्थांना थेट अनुदान देण्याचा अधिकार न ठेवता धोरणात्मक दिशा प्रदान करते. आयोग आणि परिषदांना UGC सारख्या अनुदान-वाटप करणाऱ्या संस्था म्हणून कार्य करायचे नाही. आयोगाची भूमिका प्रामुख्याने संपूर्ण व्यवस्थेची चौकट ठरवणारी असून, तो परिषदांच्या कार्याला पाठबळ देतो. ही विभागणी हितसंबंधातील संघर्ष कमी करू शकते; मात्र त्याच वेळी गुणवत्तापूर्ण परिणाम साधण्यासाठी निधीचे योग्य वाटप होईल याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांसह व्यापक वित्तीय परिसंस्थेवर टाकते.

तिसरे म्हणजे, विधेयक अंमलबजावणी अधिक मजबूत करते. उल्लंघनांसाठी दंड निश्चित करताना त्यासाठी स्वतंत्र निर्णयप्रक्रिया (adjudicatory mechanism) स्पष्ट केली आहे. तसेच, परवानगीशिवाय संस्था स्थापन केल्यास कठोर प्रतिबंधक दंडात्मक तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत.

एकसंध नियामक चौकटीची गरज

एकाच नियामक प्रणालीवर भर देत चौकटीचा पुनर्विचार करण्यामागील सर्वात ठोस कारण सोपे आहे, भारताला राज्यांमध्ये लागू होतील अशी पोर्टेबल शैक्षणिक मानके (स्टँडर्ड्स) आणि विश्वासार्ह गुणवत्तेची हमी आवश्यक आहे. सध्या अनेक नियामक संस्था अस्तित्वात असून, त्यांच्या एकमेकांवर आच्छादित (ओव्हरलॅप) नियमांमुळे अनुपालनाचा भार वाढला आहे आणि गुणवत्तेबाबत विसंगत संकेत निर्माण झाले आहेत. VBSA-2025 अंतर्गत UGC (1956), AICTE (1987) आणि NCTE (1993) या तीन जुन्या नियामक संस्थांच्या जागी कायदा आणि वैद्यकीय शिक्षण वगळता उच्च शिक्षणासाठी एकसंध संस्थात्मक रचना उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही एकसंध नियामक छत्रछाया प्रभावीपणे राबवली गेल्यास, बहुविषयक शिक्षणाला चालना देणे, समतुल्य शैक्षणिक पात्रता सुनिश्चित करणे, संस्थांच्या आत व संस्थांदरम्यान विद्यार्थ्यांची हालचाल सुलभ करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्हता वाढवणे अशा राष्ट्रीय प्राधान्यांना ती बळकटी देऊ शकते.

हा केवळ धोरणात्मक पसंतीचा प्रश्न नाही; तो देशासाठी एक गंभीर मुद्दा आहे. भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था आजही राज्यांच्या वेगवेगळ्या अजेंड्यांमुळे आणि संस्थांच्या प्रकारांमुळे संघटनात्मकदृष्ट्या तुकड्यात विभागलेली आहे. NEP 2020 शैक्षणिक क्रेडिट्स आणि पात्रता पोर्टेबल करण्याच्या माध्यमातून एक समान ‘मोबिलिटी लॉजिक’ उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) आणि नॅशनल हायर एज्युकेशन कॉलिफिकेशन्स फ्रेमवर्क (NHEQF) यांसारखी साधने याच उद्देशासाठी वापरली जात आहेत. या संदर्भात, एकसंध नियामक व्यवस्था ही एक तर्कसंगत “सिस्टीम डिझाइन” उपाययोजना म्हणून पुढे येते.

केंद्र-राज्य अधिकारवाटपाविषयी चिंता: राज्य विद्यापीठे आणि स्थानिक स्वायत्तता

मात्र या नाण्याची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. राज्य विद्यापीठे देशातील मोठ्या प्रमाणातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर अवलंबून असतात, आणि शिक्षक प्रशिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच भाषा आणि सांस्कृतिक संवर्धन यांसारख्या स्थानिक विकासाच्या गरजांशी घट्ट जोडलेली असतात. अशा परिस्थितीत, केंद्राभिमुख नियामक रचना राज्यस्तरीय लोकशाही उत्तरदायित्व कमकुवत करू शकते आणि नागरिकांच्या सामाजिक व आर्थिक प्राधान्यांनुसार उच्च शिक्षणाची दिशा ठरवण्यामधून राज्यांना दूर ठेवू शकते.

नियमन, मान्यता आणि मानके या क्षेत्रांचा समावेश असलेला आयोग आणि तीन परिषदांवर आधारित VBSA ची रचना, राज्य व्यवस्थांना सुधारणांचे सहलेखक किंवा सहकारी (को-ऑथर्स) वाटतील की केवळ त्यांच्या अधिपत्याखालील एक विषय (सब्जेक्टस) वाटतील, यास अपरिहार्यपणे आकार देईल. येथे सर्वात संवेदनशील कसोटी ही जाहीर उद्दिष्टे नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वास्तवस्थिती आहे: मानके कोण ठरवते, वादांचे निवारण कोण करते, आणि संस्थांच्या अस्तित्वावर परिणाम करणारे अधिकार कोणाच्या हातात आहेत, यामध्ये परवानग्या, दंड, स्वायत्ततेचा दर्जा आणि संस्थाबंदी यांचा समावेश होतो.

केंद्रीकरण विरुद्ध केंद्र-राज्यवाद: VBSA च्या रचनेतून मिळणारे संकेत

VBSA मध्ये अशा तरतुदी आहेत ज्या दोन दिशांनी समजून घेतल्या जाऊ शकतात. सहकारी केंद्र-राज्यवादाकडे (फेडरॅलिज्म) नेणाऱ्या किंवा केंद्रीकृत नियंत्रणाकडे झुकणाऱ्या. विधेयकात प्रमुख परिषदांमध्ये फिरत्या पद्धतीने राज्यांचे प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद आहे, ज्यातून उच्च शिक्षणातील सुधारणा राज्यांशिवाय शक्य नाहीत, ही बाब मान्य केल्याचे दिसते. मात्र प्रतिनिधित्व असणे म्हणजे प्रत्यक्ष अधिकारवाटप होणे असे आपोआप घडत नाही. त्याचे खरे महत्त्व यावर अवलंबून असेल की नियम ठरवण्यात राज्यांची ठोस भूमिका आहे की नाही, संक्रमणाच्या प्रक्रिया चर्चेतून ठरवल्या जातात की लादल्या जातात, आणि अंमलबजावणीसाठी आवश्यक टप्पे व क्षमतावृद्धीच्या मागण्या ठरवण्यात राज्य व्यवस्था अर्थपूर्ण प्रभाव टाकू शकतात की नाही.

याशिवाय, VBSA मध्ये काही निर्णयांविरुद्ध केंद्र सरकारकडे अपील करण्याची तरतूद आहे, जी फेडरॅलिज्म संदर्भात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरते. जरी ती प्रशासकीय उपाय म्हणून आखलेली असली, तरी राज्ये आणि राज्य विद्यापीठे याकडे स्वायत्ततेतील बदल, दंडात्मक कारवाई आणि संस्थाबंदी यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय केंद्राकडेच राहतो, असे म्हणून पाहू शकतात. अशा परिस्थितीत नियामक व्यवस्थेवरील विश्वास हळूहळू क्षीण होण्याचा धोका निर्माण होतो.

VBSA अंतर्गत सहकारी संघराज्यवादाची (फेडरलिजम) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

VBSA ला केवळ केंद्रीकरणाचे प्रतीक होण्यापासून वाचवायचे असेल, तर त्याची अंमलबजावणी स्पष्टपणे सहकारी केंद्र-राज्य अधिकार करारावर आधारित असली पाहिजे. यासाठी खालील पाच पावले निर्णायक ठरू शकतात:

• प्रत्येक राज्याच्या व्यवस्थेसाठी चर्चा करून ठरवलेला (निगोशीएटेड) रोडमॅप आवश्यक आहे. यात जुन्या मान्यताप्रक्रियांमधून संक्रमण करण्याच्या वेळापत्रकांचा समावेश, राज्य विद्यापीठ कायद्यांशी समाकलन, तसेच स्वायत्ततेतील सुधारणांबाबत आणि अनुपालन अपेक्षांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन असले पाहिजे.
  
  
• महत्त्वाचे नियम लागू करण्यापूर्वी राज्यांशी संरचित सल्लामसलत झाली पाहिजे; केवळ प्रतिनिधित्व पुरेसे नाही. विविध राज्यांच्या संदर्भांचा विचार कसा केला गेला, याची कारणमीमांसा सार्वजनिकरित्या मांडली गेली पाहिजे.
  
  
• VBSA जर प्रकटीकरण, मान्यता आणि परिणामांबाबत अपेक्षा वाढवत असेल, तर त्यासोबत क्षमतावृद्धीही केली पाहिजे, विशेषतः राज्य विद्यापीठांसाठी, अन्यथा या सुधारणा “आधाराशिवाय मानके” म्हणून अनुभवल्या जाणार नाहीत.
  
  
• जरी VBSA थेट निधी देत नसले, तरी राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या निधी प्रवाहांना मान्यताप्राप्त कामगिरी आणि प्रकटीकरणाशी जोडणारी समांतर यंत्रणा आवश्यक आहे; अन्यथा सुधारणा पुन्हा एकदा नव्या स्वरूपातील अनुपालन-केंद्रित प्रक्रिया ठरेल.
  
  
• संघराज्यीय व्यवस्थेत (फेडरेशन) विश्वास टिकवण्यासाठी अंमलबजावणी अंदाज व्यक्त करण्याजोगी (प्रेडिक्टेबल) आणि प्रमाणबद्ध स्पष्ट मानके, पारदर्शक कारणे, वेळेच्या चौकटीत प्रक्रिया, आणि मनमानी निर्णयांपासून संरक्षण असलेली पाहिजे. 

VBSA चे मूल्यमापन: संधी आणि जोखीमा 

VBSA विधेयक NEP च्या विश्वासाधारित आश्वासनाचा संस्थात्मक कणा ठरू शकते किंवा केवळ नव्या नावाखाली अधिकार केंद्रीत करणारी संस्था म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. केंद्रीकरण विरुद्ध संघराज्यवाद हा वाद संस्थात्मक आकृत्यांनी सुटणार नाही; तो विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावर निर्भर असेल विशेषतः राज्य विद्यापीठांच्या संदर्भात.

प्रा. (डॉ.) चेतन सिंगई, हे चाणक्य विद्यापीठ, बेंगळुरू मधील स्कूल ऑफ लॉ, गव्हर्नन्स अँड पब्लिक पॉलिसी येथे प्रोफेसर आणि डीन आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• India
• Domestic Politics and Governance
• Education
• education authority bill 2025
• education reforms in india
• India
• india education policy
• national education policy 2020
• nep 2020
• vbsa bill
• VBSA Bill 2025
• viksit bharat shiksha adhishthan bill 2025

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT