भारताचा तंबाखूविषयक दुहेरी दृष्टिकोन - देशांतर्गत वापराला आळा घालणे आणि परदेशात तंबाखूचा प्रचार करणे हा वसुधैव कुटुंबकम् या मूल्याशी विसंगत ठरतो आणि टाळता येण्यासारखी हानी जागतिक पातळीवर निर्यात करतो.
2019 मधील वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण - Global Youth Tobacco Survey (GYTS-4) नुसार, 13-15 वयोगटातील 2.8 टक्के मुलांमध्ये ई-सिगारेटचा वापर आढळून आला. याच वर्षी भारत सरकारने ई-सिगारेटवर बंदी घातली, ज्यामागील उद्देश तरुण पिढीला त्याच्या दुष्परिणामांपासून वाचवणे हा होता, विशेषतः कारण ई-सिगारेट निकोटीनच्या व्यसनाकडे व धूम्रपानाकडे नेणारा प्रवेशद्वार ठरतात. बंदीनंतरही, विशेषतः शहरी भागांमध्ये अवैध व्यापार वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे, ज्यामुळे तरुणांसाठी ई-सिगारेट सहज उपलब्ध होत आहेत. सध्या सुरू असलेला वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण- Global Adult Tobacco Survey (GATS-3), जो 15 वर्षे व त्यावरील लोकसंख्येला कव्हर करतो, देशातील सध्याच्या ई-सिगारेट वापरासंबंधी महत्त्वपूर्ण पुरावे देण्याची अपेक्षा आहे. याआधी GATS-2 (2016–17) मध्ये केवळ 0.02 टक्के लोक ई-सिगारेट वापरत असल्याचे आढळले होते.
आकृती 1 मध्ये 13–15 वयोगटातील तंबाखू वापराचा कल दर्शवण्यात आला आहे.
स्रोत: ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन (2025)
2019 मधील ई-सिगारेट बंदी हा भारत सरकारचा तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेला ठोस आणि निर्णायक टप्पा होता. या निर्णयामुळे देशात तंबाखू वापर कमी करण्यासाठी मिळवलेली अलीकडील यशस्वी प्रगती अधिक बळकट झाली. भारताच्या तंबाखू नियंत्रण प्रयत्नांमध्ये कठोर नियमनासोबत सातत्यपूर्ण जनजागृतीचा समन्वय साधण्यात आला. शालेय अभ्यासक्रमात तंबाखूविरोधी मजकूर समाविष्ट करून लहान वयातच दृष्टिकोन घडवण्यात आला, तर माध्यमे व चित्रपटगृहांतील मोहिमांद्वारे व्यापक पोहोच साधत आरोग्यधोके अधोरेखित करण्यात आले आणि व्यसनमुक्तीस प्रोत्साहन देण्यात आले. याचबरोबर विक्री व जाहिरातींवरील कडक निर्बंधांमुळे मुलांचा तंबाखूशी संपर्क मर्यादित झाला आणि उपलब्धता कमी झाली. प्रौढांमध्येही भारताने तंबाखू नियंत्रणात लक्षणीय प्रगती साधली असून, मागील दोन दशकांत तंबाखू वापराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.
आकृती 2- भारतातील 15-49 वयोगटातील तंबाखू सेवनाचा कल (NFHS)
स्रोत: ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन (2025)
या पार्श्वभूमीवर, तंबाखू सेवन मर्यादित करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच आणखी कडक धोरणात्मक पावले उचलली, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. 1 फेब्रुवारी पासून लागू झालेल्या निर्णयानुसार सिगारेटवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2.05 ते 8.50 प्रति सिगारेट इतके वाढवण्यात आले असून, तंबाखूला 40 टक्के या सर्वोच्च GST श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील या उपाययोजनांचा उद्देश सिगारेटवरील करभार सुमारे 53 टक्के वरून WHO ने सुचवलेल्या 75 टक्के मानकाजवळ नेणे हा होता. याच काळात संसदेकडून Health Security se National Security Cess Act, 2025 संमत करण्यात आला, जो थेट पान मसाल्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
भारताचा तंबाखू बोर्ड ही अर्ध-सरकारी संस्था असून ती flue-cured variety (FCV) तंबाखूचे उत्पादन व मार्केटिंग नियंत्रित करते, लागवडीसाठी थेट व अप्रत्यक्ष अनुदान देते आणि निर्यातवाढीसाठी विविध उपक्रम राबवते.
राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात आलेल्या यशस्वी प्रतिबंधात्मक धोरणांबरोबरच एक समांतर वास्तवही दिसून येते, जे या यशाशी सुसंगत नाही. देशांतर्गत आरोग्य धोरण तंबाखूवरील प्रवेश मर्यादित करत असतानाच, सरकारी यंत्रणेतील इतर घटक तंबाखूकडे “निर्यात संधी” म्हणून पाहतात. भारताचा तंबाखू बोर्ड, ही अर्ध-सरकारी संस्था, FCV तंबाखूचे नियमन व मार्केटिंग करताना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देते आणि निर्यातवाढीसाठी सक्रिय भूमिका बजावते. आकृती 3 दर्शवते की अलीकडच्या वर्षांत भारताच्या तंबाखू निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
चित्र 3. भारतातून तंबाखू आणि तंबाखू उत्पादनांची निर्यात (मेट्रिक टन)
स्रोत: तंबाखू मंडळाकडून संकलित केलेल्या डेटाचा वापर करून लेखकाद्वारे तयार केलेला चार्ट
भारताची तंबाखू प्रशासन व्यवस्था बहुसंस्थात्मक असून विविध मंत्रालये व शासनस्तरांमध्ये परस्परविरोधी हितसंबंधांचे समन्वय साधले जातात. त्यामुळे आरोग्यविषयक उद्दिष्टे आणि महसूल किंवा व्यापारी हितसंबंध यांच्यात संघर्ष निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते. विशेष म्हणजे, तंबाखूशी संबंधित उपजीविका धोरण केवळ लागवड टिकवून ठेवण्यापुरते मर्यादित नाही. सरकारी निवेदनांनुसार, तंबाखू बोर्डाने नियमन व प्रचाराबरोबरच संक्रमणाचाही उद्देश स्वीकारला आहे. 2019 मध्ये बोर्डाने तंबाखू लागवडीच्या टप्प्याटप्प्याने समाप्तीबाबतची आपली बांधिलकी पुनः स्पष्ट केली आणि Central Tobacco Research Institute सोबत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत पर्यायी पिकांचा प्रचार सुरू केला. याचबरोबर, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत Crop Diversification Programme (CDP) राबवला, जो 2015–16 पासून 10 तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला. या योजनेचा मुख्य उद्देश तंबाखू शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे वळवणे हा होता. मात्र, लोकसंख्येच्या पातळीवर तंबाखू वापर घटत असतानाही, देशांतर्गत तंबाखू उत्पादन वर्षानुवर्षे वाढतच असल्याचे वास्तव आकृती 4 मध्ये स्पष्टपणे दिसून येते.
आकृती 4- तंबाखूचे उत्पादन (लाख टन)
स्रोत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून संकलित केलेल्या आकडेवारीचा वापर करून लेखकाने तयार केलेला चार्ट
ऐतिहासिक आकडेवारीचे विश्लेषण स्पष्टपणे दर्शवते की, तंबाखू शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे वळवण्यासाठी दोन सरकारी उपक्रम राबवले गेले असतानाही, भारतातील तंबाखू लागवडीखालील क्षेत्रफळात गेल्या अनेक दशकांत कोणतीही लक्षणीय घट झालेली नाही (आकृती 5). दीर्घकालीन आकडेवारी सातत्य दर्शवते. 1960 च्या उत्तरार्धात आणि 1970 च्या सुरुवातीला तंबाखू लागवडीचे क्षेत्र 4.4–4.6 लाख हेक्टर इतके होते. 1970 च्या उत्तरार्धात तसेच 1998–99 मध्ये ते 5.0–5.1 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले. 2000–01 मध्ये हे क्षेत्र तीव्र घट होऊन 2.6 लाख हेक्टरवर आले, मात्र त्यानंतर पुन्हा बहुतेक वर्षांत ते सुमारे 3.5 ते 4.9 लाख हेक्टर या परिचित चौकटीत स्थिर राहिले आहे. ही प्रवृत्ती आश्चर्यकारक आहे, कारण धोरणात्मक स्तरावर सातत्याने पीकविविधीकरणाचा उद्देश अधोरेखित करण्यात आला आहे, त्यात तंबाखू बोर्डाकडून पर्यायी उपजीविकेकडे वळण्याचे आश्वासन आणि तंबाखू उत्पादक राज्यांमध्ये RKVY अंतर्गत राबवलेला Crop Diversification Programme यांचा समावेश आहे. यावरून असे सूचित होते की, संक्रमणासाठीचे प्रयत्न तंबाखू उत्पादन व बाजाराला आधार देणाऱ्या मजबूत प्रोत्साहनांइतके प्रभावी ठरलेले नाहीत. म्हणूनच निर्यात प्रोत्साहन हे मुख्य उद्दिष्ट राहिले असताना पीकविविधीकरण केवळ पूरक कार्यक्रम म्हणून मर्यादित राहू शकत नाही.
आकृती 5. लागवडीखालील क्षेत्र: तंबाखू (लाख हेक्टर)
स्रोत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून संकलित केलेल्या आकडेवारीचा वापर करून लेखकाने तयार केलेला चार्ट
तंबाखू बोर्ड शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांकडे वळवण्याची इच्छा व्यक्त करतो, मात्र त्याच वेळी तंबाखू अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारी धोरणे राबवली जात असल्याने हा दृष्टिकोन विसंगत ठरतो. विविधीकरणाबाबत चर्चा होत असली तरी, उत्पादन व्यवस्था सातत्याने अधिक कार्यक्षम बनवण्यात आली आहे. सार्वजनिक संस्थांचे समन्वित पाठबळ, संशोधन व विस्तार सेवा तसेच खासगी खरेदी साखळ्या यांच्या माध्यमातून. उत्पादनक्षमतेच्या आकडेवारीतून हा बदल स्पष्ट दिसतो. 1968–69 मध्ये सुमारे 821 किलोग्रॅम/हेक्टर असलेले तंबाखू उत्पादन 1990 च्या सुरुवातीपर्यंत 1,425–1,486 किलोग्रॅम/हेक्टर वर पोहोचले आणि अलीकडच्या काळात ते 2,000 किलोग्रॅम/हेक्टर पेक्षा अधिक झाले. 2017–18 मध्ये उत्पादनक्षमता 2,317 किलोग्रॅम/हेक्टर इतकी नोंदवली गेली, तर 2023–24 मध्ये ती सुमारे 2,109 किलोग्रॅम/हेक्टर वर स्थिर राहिली आहे (आकृती 6). जेव्हा सरकारी यंत्रणांच्या सहकार्याने उत्पादन इतक्या वेगाने वाढवले जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांसाठी तंबाखू लागवड सोडणे अधिक कठीण बनते.
चित्र 6. प्रति हेक्टर उत्पन्न: तंबाखू (किलो प्रति हेक्टर)
स्रोत: भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून संकलित केलेल्या आकडेवारीचा वापर करून लेखकाने तयार केलेला चार्ट
त्याचवेळी, कोरडवाहू भागात तंबाखू हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय असल्याचा उपजीविकेचा युक्तिवाद कालांतराने कमकुवत झाला आहे, कारण अनेक तंबाखू उत्पादक भागांमध्ये सिंचन सुविधा आणि पीकपर्याय मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहेत. एकत्रितपणे पाहता, हे धोरणातील अंतर्विरोध स्पष्ट करते - एका बाजूला शेतकऱ्यांना तंबाखूपासून दूर नेण्याचे आवाहन, तर दुसऱ्या बाजूला लागवड अधिक उत्पादक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या आकर्षक बनवणे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारत सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तंबाखू उत्पादक तसेच निर्यातदार देश आहे. मंत्रालयाच्या निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या पाच वर्षांत भारतीय तंबाखू शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले असून, “प्रभावी सरकारी धोरणे” आणि “तंबाखू बोर्डाच्या प्रयत्नांमुळे” 2019–20 ते 2023–24 या कालावधीत 87% इतकी निर्यातवाढ साध्य झाली आहे.
कोणतेही राज्य प्रामाणिकपणे असा निष्कर्ष काढू शकते की प्रौढांची वैयक्तिक निवड व्यसन, कर्करोग, हृदयरोग आणि उत्पादनक्षमतेतील नुकसान यापेक्षा महत्त्वाची ठरू शकत नाही, आणि त्यानुसार कर व नियामक धोरणे आखू शकते. भारताने हाच मार्ग स्वीकारला आहे, आणि वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी वारंवार सार्वजनिकरित्या नागरिकांना तंबाखू सेवन कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. जर भारताची अधिकृत भूमिका अशी असेल की तंबाखू हानिकारक आहे आणि त्याला आळा घालणे आवश्यक आहे, तर निर्याताभिमुख तंबाखू उत्पादनाला महत्त्वाचा विकास क्षेत्र म्हणून मांडणे समर्थनीय ठरणे कठीण आहे. वसुधैव कुटुंबकम् - म्हणजेच “संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे” - ही संकल्पना अशा धोरणाशी सुसंगत ठरू शकत नाही, जिथे देशांतर्गत वापर रोखण्यासाठी राज्याची सर्व साधने वापरली जातात, पण त्याच वेळी परदेशात आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या उत्पादनाचा प्रचार केला जातो. नैतिक प्रश्न तंबाखू विक्रीचा नाही; प्रश्न हा आहे की भारत स्वतःला औषधे आणि लसी पुरवणारा जागतिक आरोग्य नेता म्हणून सादर करतो, पण त्याच वेळी मोठ्या तंबाखू निर्यातदाराची भूमिका सामान्य मानतो.
ही परिस्थिती पुन्हा एकदा धोरणात्मक विसंगती अधोरेखित करते - शेतकऱ्यांना संक्रमणासाठी प्रवृत्त करणे, आणि त्याच वेळी तंबाखू लागवड अधिक उत्पादक व नफेखोर बनवणे.
आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाअंतर्गत National Academy of Medical Sciences ने आपल्या Report of the Taskforce on Tobacco Control (2025) मध्ये तंबाखू बोर्ड आणि Central Tobacco Research Institute (CTRI) टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची स्पष्ट शिफारस केली आहे. जरी असे कठोर निर्णय तात्काळ किंवा मध्यम कालावधीत व्यवहार्य नसले, तरी तंबाखू धोरणाशी संबंधित राष्ट्रीय उद्दिष्टे सुसंगत करण्यासाठी कालबद्ध आणि आंतर-मंत्रालयीन प्रयत्न अत्यावश्यक आहेत. तंबाखू बोर्डाचा मुख्य भर निर्यातवाढीवरून हटवून शेतकऱ्यांसाठी वास्तववादी, विस्तारक्षम आणि कालमर्यादित संक्रमण आराखड्याकडे वळवणे गरजेचे आहे. हा प्रयत्न कृषी, ग्रामीण विकास मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली राबवला गेला पाहिजे. अशा दिशाबदलामुळे भारताला “जगाची फार्मसी” ही ओळख जपत असतानाच “जगाचा तंबाखू उत्पादक” बनण्यास ठाम नकार देण्याची नैतिक आणि धोरणात्मक स्पष्टता प्राप्त करून देईल.
ओमन सी. कुरियन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सिनियर फेलो आणि हेल्थ इनिशिएटिव्हचे प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of the Health Initiative at the Inclusive Growth and SDGs Programme, Observer Research Foundation. Trained in economics and ...
Read More +
PREV
