अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनतर आफ्रिकेच्या राजनैतिक धोरणातील बदल समोर आला आहे. या युद्धावर आफ्रिकन देशांनी दिलेली प्रतिक्रिया पाहिली तर वैचारिक भूमिकेपेक्षा व्यावहारिक हिशोब आणि लवचिकता दिसून येते.
अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर हल्ला केला आणि हे युद्ध सुरू झाले. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधल्या विशिष्ट ठिकाणांना लक्ष्य केले. या दोन देशांची ही संयुक्त लष्करी कारवाई होती. त्याला प्रतिकार करताना इराणने आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. त्याचे पडसाद पश्चिम आशियाच्या पलीकडेही उमटले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बसलेल्या आर्थिक धक्क्यांशी अजूनही झुंजत असलेल्या आफ्रिकन देशांसाठी या संकटात आणखी वाढ झाली आहे. ऊर्जेच्या किमतींमध्ये वाढ, पुरवठा साखळीत व्यत्यय आणि आर्थिक अस्थिरतेची भीती या समस्या त्यांना भेडसावत आहेत.
या सगळ्या परिस्थितीतही वैचारिक भूमिकेतून प्रतिक्रिया देण्याऐवजी विविध आफ्रिकन सरकारांनी व्यावहारिकता दाखवली. ही राजनैतिक भूमिका आफ्रिकन यंत्रणांचा उदय अधोरेखित करते. यामध्ये राष्ट्रहित आणि धोरणात्मक गणितांद्वारे एक भक्कम युती आकाराला येत आहे.
आफ्रिकन देशांनी पॅलेस्टाइनच्या लढ्याला सुरुवातीपासूनच पाठिंबा दिला आहे. त्याचबरोबर वसाहतवादाच्या विरोधात एकी दाखवली आहे. त्यामुळे आफ्रिकन देश इस्रायल आणि त्याच्या सहयोगी देशांवर तीव्र टीका करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु बहुतांश आफ्रिकन सरकारांनी अमेरिका आणि इस्रायलचा निषेध करणे टाळले. त्याऐवजी बहुतेक देशांनी इराणच्या आखाती देशांवरच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांवर उघडपणे टीका केली. हा प्रतिसाद काळजीपूर्वक ठरवलेल्या संतुलित कृतीतून आला आहे. आफ्रिकन देश राजनैतिक लवचिकता जपत आहेत. त्याचवेळी प्रमुख आर्थिक आणि सुरक्षा भागीदारांना वेगळे करणे टाळत आहेत. त्यासाठी ते सक्रियपणे प्रयत्न करताना दिसतात.
आफ्रिकन देशांच्या या धोरणातून एक विशेष केस स्टडी समोर येते. या प्रदेशातील सरकारांनी आखाती देशांवरच्या इराणच्या हल्ल्यांचा त्वरित निषेध केला. त्याचेवळी हा संघर्ष सुरू करणाऱ्या अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेवर मौन बाळगले. इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी इराणच्या हल्ल्यांचे वर्णन एका सहकारी देशाच्या सार्वभौमत्वावर आणि हवाई क्षेत्रावर भयंकर हल्ला असे केले. इथिओपियाचे इस्रायलशी दीर्घकाळचे संबंध आहेत. तेच ऐतिहासिक कथन आधुनिक धोरणात्मक सहकार्यातही दिसून येते.
इथिओपियाचे इस्रायलशी असलेले सभ्यतेचे संबंध ‘केब्रा नागास्ट’मध्ये अंतर्भूत आहेत. इथे शेबाची राणी आणि राजा शलमोन आणि मेनेलिक प्रथम यांच्या वंशातील पौराणिक संबंध लक्षात घ्यावे लागतात. पौराणिक कथांच्या व्यतिरिक्त सुरक्षेतील सहकार्यामुळेही हे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. प्रादेशिक तणावाच्या काळात इस्रायलने ऐतिहासिकदृष्ट्या इथिओपियाला लष्करी मदत पुरवली आहे. आज एक महत्त्वाचा इथिओपियन ज्यू समुदाय इस्रायलमध्ये राहतो तर लाखो इथिओपियन लोक आखाती देशांमध्ये काम करतात. तिथूनच ते देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे असलेले पैसे पाठवतात. हे हितसंबंध पाहता इथिओपियाने इराणच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आणि अमेरिका-इस्रायलच्या कृतींबद्दल मौन बाळगले.
लाल समुद्रात विकसित होणाऱ्या भूराजनीतीमुळे हे संबंध आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहेत. इथिओपियाने 2024 मध्ये सोमालीलँडशी सामंजस्य करार केला. यानुसार बर्बेरा बंदरात प्रवेश देण्याच्या बदल्यात सोमालीलँडला मान्यता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण खंडात वाद निर्माण झाला. सोमालिया किंवा आफ्रिकन युनियनने सोमालीलँडला सार्वभौम देश म्हणून मान्यता दिली नाही. तरीही डिसेंबर 2025 मध्ये इस्रायलने सोमालीलँडला राजनैतिक मान्यता दिली. यामुळे आर्थिक संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय वैधतेशी जुळणारे सामरिक प्रोत्साहन निर्माण झाले. हे पाहता, सोमालीलँडच्या अधिकाऱ्यांनी आखाती देशांवरील इराणी हल्ल्यांचा ‘अनावश्यक आक्रमकता’ अशा शब्दांत निषेध केला आणि आखाती देशांना पाठिंबा व्यक्त केला यात आश्यर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
सोमालियानेही इराणच्या हल्ल्यांवर टीका केली आणि सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत, जॉर्डन, बहारीन आणि ओमान यांना पाठिंबा दिला. यामध्ये संयुक्त अरब अमिरातीचे नाव मात्र वगळण्यात आले. हे सोमालियाच्या जटिल प्रादेशिक संबंधांमधली संवेदनशीलता अधोरेखित करते. सोमालीलँडला पाठिंबा देण्यावरून त्यांचे संयुक्त अरब अमिरातीशी तणावपूर्ण संबंध आहेत.
इजिप्तनेही संमिश्र संदेश देऊन अशाच प्रकारे सावधगिरी बाळगली आहे. इजिप्तला अमेरिकेशी धोरणात्मक भागीदारी राखायची आहे आणि इस्रायलच्या बाबतीत शांत राहायचे आहे. दुसरीकडे इजिप्तचा इराणशी व्यावहारिक संबंधांचा इतिहास आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी व्यापक अमेरिका-इस्रायल मोहिमेला थेट मान्यता न देता आखाती भागीदारांशी एकी व्यक्त केली. हा प्रतिसाद संमिश्र आहे. अरब देशांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यांचा मर्यादितपणे निषेध केला जातो. त्याचवेळी अमेरिका-इस्रायल लष्करी कारवायांवर सापेक्ष मौन बाळगले जाते.
पश्चिम आफ्रिकेतही सावधगिरीचीच भूमिका आहे. नायजेरियाने इराणचा निषेध केलेला नाही. तसेच अमेरिका-इस्रायलबद्दलही स्पष्ट भूमिका न घेता संयम आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. हा संतुलित पवित्रा देशांतर्गत विचारांतून आला आहे. नायजेरियामध्ये आफ्रिकेतील सर्वात मोठी शिया लोकसंख्या आहे. त्यापैकी बरेच जण इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला आध्यात्मिक अधिकारी मानतात. अली खामेनीच्या हत्येनंतर देशभरात निदर्शने झाली. ही उघडपणे दिलेली पण संयमित प्रतिक्रिया आहे. त्यामुळे सरकारला या संवेदनशील विषयाचा विचार करावा लागतो आहे.
चाड, घाना आणि गांबियानेही अशीच मोजूमापून प्रतिक्रिया दिली आहे. यामध्ये तणाव कमी करणे आणि नागरिकांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. सेनेगलने प्रमुख शक्तींकडून एकतर्फी लष्करी कारवाईबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन न करणे हा जागतिक स्थिरतेला धोका आहे, असेही म्हटले आहे. असे असले तरी सेनेगलने इराणची स्पष्टपणे बाजू घेणे टाळले आहे.
पश्चिम आफ्रिकेमध्ये असलेली इस्रायलची राजनैतिक उपस्थिती ही या संयमाचे कारण आहे. 2017 मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे पश्चिम आफ्रिकन देशांच्या आर्थिक समुदायाच्या शिखर परिषदेला संबोधित करणारे पहिले गैर-आफ्रिकन नेते ठरले. इस्रायलची विकास यंत्रणा असलेल्या ‘माशाव’ या संघटनेने पश्चिम आफ्रिकेत भागीदारी निर्माण केली आहे. शेती, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेत सहकार्यही स्थापित केले आहे. इस्रायल पश्चिम आफ्रिकी देशांना सुरक्षेची मदत करत असतो. या देशांत आखाती गुंतवणूकही आहे. त्यामुळे हे देश उघडपणे इस्रायलला विरोध करत नाहीत.
यामध्ये दक्षिण आफ्रिका हा मात्र प्रमुख अपवाद आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम 51 अंतर्गत स्वसंरक्षणाच्या कायदेशीर बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्वसंरक्षण म्हणून आधीच हल्ला करायचा या अमेरिका-इस्रायलच्या कृतीवर त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका केली. ही भूमिका त्यांच्या व्यापक परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे. दक्षिण आफ्रिकेने गाझामधील नरसंहाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात इस्रायलविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. इस्रायलने नरसंहार रोखण्याच्या कराराचे उल्लंघन केले, असा त्यांचा आरोप आहे. बहुतांश देशांनी धोरणात्मक सावधगिरी बाळगली असली तरी दक्षिण आफ्रिका मानकात्मक आणि कायदेशीर युक्तिवादांना प्राधान्य देते आहे.
आफ्रिका खंडाचा एकत्रित विचार केला तर आफ्रिका इराणच्याही बाजूने नाही किंवा इस्रायलच्याही बाजूने नाही हे स्पष्ट होते. आफ्रिकन सरकारे आर्थिक अवलंबित्व, लोकांमधले परस्परसंबंध, सुरक्षा भागीदारी आणि देशांतर्गत राजकीय संवेदनशीलता यातून मार्ग काढण्याचा प्रतत्न करत आहेत. आखाती देशांतून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून असणे, ऊर्जेची असुरक्षितता आणि अमेरिकेच्या धोरणामुळे निर्माण होणारे व्यापारामधले तिढे यामुळे या देशांना भूमिका घेण्यात मर्यादा आहेत. त्याचवेळी इथले बहुतांश लोक पॅलेस्टिनींच्या लढ्याला दिलेला पाठिंबा मागे घेऊ इच्छित नाहीत. इराणबद्दल सहानुभूती असलेल्या स्थानिक मतदारांनाही हे देश वेगळे करू शकत नाहीत.
अमेरिका किंवा इस्रायलचा स्पष्ट निषेध करण्यापेक्षा इराणवर टीका करण्याचा अनेक सरकारांचा निर्णय हा वैचारिक संरेखनाऐवजी भू-राजकीय गणिते अधोरेखित करतो. असे असले तरी आफ्रिकन युनियन (AU) एक सामूहिक संस्था म्हणून अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणविरुद्धच्या युद्धाला मान्यता देईल अशी शक्यता कमीच आहे. इथले खंडीय एकमत अतिशय सावध आणि काही प्रमाणात तटस्थही आहे.
आफ्रिकेचे परराष्ट्र धोरण व्यावहारिक स्वायत्ततेचा आकार घेते आहे. महासत्तांमधील स्पर्धा आणि प्रादेशिक संघर्ष तीव्र होत असताना आफ्रिकन देश एकाच पक्षाला पाठिंबा देण्याच्या विरोधात आहेत. इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर विभाजन किंवा अवलंबित्व उघड करण्याऐवजी आफ्रिका खंडाने एकत्रित सहभागाची क्षमता अधोरेखित केली आहे. त्याचवेळी वैचारिक एकीमुळे आपल्या हितांना प्राधान्य देणाऱ्या राजनैतिक भूमिकेलाही मार्ग करून दिला आहे. यातून आफ्रिकन व्यावहारिकतेचा उदय झाला आहे, असेच म्हणता येईल.
समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing ...
Read More +
PREV
