अमेरिका–इस्रायलचा इराणवर हल्ला: खामेनेई ठार, इराणचे भवितव्य अधांतरी!

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर समन्वित लष्करी हल्ले केले. आठ मिनिटांच्या व्हिडिओतून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “ऑपरेशन एपिक फ्युरी”चा उद्देश तेहरानला अण्वस्त्र विकसित करण्यापासून रोखणे असल्याचे सांगितले, तसेच संभाव्य अमेरिकन जीवितहानीची शक्यताही मान्य केली. त्यानंतर इराणने मध्यपूर्वेत प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले आणि घटनांची मालिका अखेरीस इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येपर्यंत पोहोचली.

अमेरिकेची कूटनीतिक चाल आणि खाडी देशांची कोंडी (America's Diplomatic Ruse and the Gulf’s Impossible Choice)

हे हल्ले अनपेक्षित नव्हते. जानेवारीपासून वॉशिंग्टनने मध्यपूर्वेत “ऑपरेशन इराकी फ्रीडम”नंतरचे सर्वात मोठी ताकद एकवटण्यास सुरुवात केली होती. प्रश्न “हल्ला होईल का?” हा नव्हता, तर “कधी?” हा होता. 26 फेब्रुवारीला जिनिव्हामध्ये अप्रत्यक्ष अणुचर्चेची तिसरी फेरी संपल्यानंतर ट्रम्प “आनंदी नाही” असे म्हणाले, तर ओमानी मध्यस्थांनी “लक्षणीय प्रगती” झाल्याचा दावा केला. विशेष म्हणजे, नेहमी संयत राहणारे ओमानचे परराष्ट्रमंत्री बद्र बिन हमद अल्बुसैदी यांनी सार्वजनिकरीत्या पक्षांनी “तो प्रश्न सोडवला” असल्याचे जाहीर केले, आणि तेहरानने युरेनियम साठा शून्यावर आणण्यास सहमती दर्शवल्याचे म्हटले.

परंतु अमेरिकन कूटनीती ही केवळ युक्ती होती, अशी टीका होते. गेल्या वर्षीच्या “ऑपरेशन मिडनाइट हॅमर”मध्ये पाच फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर वॉशिंग्टनने इराणी अणुस्थळांवर हल्ले केले होते आणि तरीही धमक्या सुरूच ठेवल्या होत्या.

विशेष म्हणजे, नेहमी संयमी राहणारे ओमानचे परराष्ट्रमंत्री बद्र बिन हमद अल्बुसैदी यांनी सार्वजनिकरीत्या पक्षांनी “तो प्रश्न सोडवला” असल्याचे जाहीर केले, आणि तेहरानने युरेनियम साठा शून्यावर आणण्यास सहमती दर्शवल्याचे म्हटले.

मूळ तिढा कधीच सुटण्यासारखा नव्हता: इराण शस्त्रास्त्रनिर्मिती थांबवण्यास आणि समृद्ध युरेनियमचा साठा कमी करण्यास तयार होता, परंतु आपला बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रम सोडण्यास किंवा प्रॉक्सी नेटवर्क मोडीत काढण्यास तो कधीच तयार होणार नव्हता — आणि नेमक्या याच गोष्टींची वॉशिंग्टनने मागणी केली होती. त्यामुळे लष्करी हल्ले हा अटळ परिणाम होता.

इराणचे प्रत्युत्तर केवळ अमेरिकन लष्करी तळांपुरते मर्यादित राहिले नाही; नागरी पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले. रियाध, बहरीनमधील एरा मनोरा आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा लक्ष्यांमध्ये समावेश होता. ट्रम्प यांनी राजवट बदलाची हाक दिल्यानंतर आणि खामेनेई यांच्या मृत्यूची पुष्टी झाल्यानंतर, तेहरान याकडे अस्तित्वाच्या युद्धाप्रमाणे पाहत आहे. यामुळे खाडी अरब देश कठीण द्विधेत सापडले आहेत. इराणशी तणाव कमी करण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न केलेल्या या देशांसमोर दोनच पर्याय आहेत: वॉशिंग्टनवर तणाव शमवण्याचा दबाव आणणे, किंवा इराणी हल्ल्यांचा निषेध करून अमेरिका–इस्रायल मोहिमेशी औपचारिक संलग्नता स्वीकारणे. दोन्ही मार्ग जोखमीचे ठरू शकतात.

क्लेमेन्स चे हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मिडल इस्ट' येथे भू-राजकारणाचे (Geopolitics) सिनियर फेलो (Senior Fellow) आहेत.

दुबई लक्ष्य का? आर्थिक प्रतिबंधक शक्तीची मर्यादा

इराणने “ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस-4” अंतर्गत दिलेले प्रत्युत्तर वेगवान आणि बरोबर होते. उद्देश स्पष्ट होता: जागतिक अर्थव्यवस्थेला जास्तीत जास्त धक्का देणारे लक्ष्य निवडणे. दुबई हे जागतिक भांडवल आणि व्यापाराचे केंद्र असल्याने, तेथे अस्थिरता निर्माण केल्यास बाजारपेठा हादरतील आणि संयुक्त अरब अमिरात वॉशिंग्टनवर संयमाचा दबाव आणेल, अशी तेहरानची गणिती चाल होती.

दशकानुदशके दुबईने एक गृहितक मांडले होते: आर्थिक समृद्धीमुळे भूराजकीय स्थैर्य निर्माण होते. स्वतःला अनिवार्य वित्तीय आणि वहन-व्यवस्थेचे केंद्र बनवून, मोठ्या शक्तींचे हितसंबंध आपोआप सुरक्षेची हमी देतील, हा त्यामागील तर्क. मात्र सध्याच्या घडामोडींनी दाखवले की आर्थिक परस्परावलंबन हे हमखास सुरक्षा कवच ठरत नाही. जेव्हा संघर्ष अस्तित्वाचा बनतो, तेव्हा बाजारपेठेची भीतीही मर्यादित ठरते.

तेहरानने दुबईची निवड थंड डोक्याने आणि तर्कशुद्ध पद्धतीने केली. जागतिक भांडवलाच्या केंद्राला धोका दिल्यास बाजारपेठेत तात्काळ घबराट निर्माण होईल आणि संयुक्त अरब अमिरात वॉशिंग्टनवर त्वरित संयमाचा दबाव आणेल, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.

मात्र अलीकडील तणाववाढीने आर्थिक स्थैर्यावर आधारित सुरक्षेची अंतर्गत कमकुवतता उघड केली आहे. इराणसारख्या असममित (asymmetric) पद्धती वापरणाऱ्या घटकाशी सामना करताना केवळ आर्थिक परस्परावलंबन पुरेसे ठरत नाही. देशांतर्गत तीव्र दबाव आणि बाह्य आक्रमणांच्या पार्श्वभूमीवर तेहरानने ओळखले की जास्तीत जास्त परिणाम साधणारे प्रत्युत्तरच त्याच्या अस्तित्वाला आधार देऊ शकते. अस्तित्वासाठी झगडणाऱ्या व्यवस्थेसाठी पारंपरिक फायद्याचे गणित मोडून पडते.

आर्थिक प्रतिबंध ही संकल्पना सामायिक तर्कशक्तीवर आधारित असते. सर्व घटक आर्थिक हितसंबंधांना वैचारिक किंवा अस्तित्वाच्या प्राधान्यांपेक्षा वर मानतात, असे त्यात गृहित धरले जाते. येथे हे गृहितक अपयशी ठरल्याचे दिसते. संयुक्त अरब अमिरात हा इराणचा मोठ्या व्यापार भागीदारांपैकी एक असतानाही परस्परावलंबनाने तेहरानला रोखले नाही. जेव्हा एखादा देश स्वतःच्या अस्तित्वाच्या संकटाला सामोरा जातो, तेव्हा धोरणात्मक मर्यादा गौण ठरतात. अस्तित्व सर्वोच्च ठरल्यावर आर्थिक परस्परावलंबन प्रतिबंधक न राहता दबावबिंदू बनते.

सध्याच्या संकटाचा धडा स्पष्ट आहे: स्वतःच्या अस्तित्वासाठी निश्चितपणे गोंधळ निर्माण करण्यास तयार असलेल्या प्रतिस्पर्ध्याशी सामना करताना आर्थिक प्रतिबंधाची प्रोत्साहने लुप्त होतात. परिणामी, कठोर सुरक्षेला पर्याय राहत नाही.

समृद्धी विज या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मिडल ईस्ट' येथे भू-राजकारण (Geopolitics) विषयाच्या असोसिएट फेलो आहेत.

इराणचे संकुचित होणारे वर्तुळ: भू-राजकीय उत्थानापासून अस्तित्वाच्या लढाईपर्यंत

इराणी व्यवस्थेचे अस्तित्वासाठीचे युद्ध “संकुचित होणारे वर्तुळ” या संकल्पनेतून समजता येते. दोन मोठी चक्रे - प्रत्येकी तीन टप्प्यांची.

संकुचित होणारे पहिले वर्तुळ इराणच्या भूराजकीय विस्ताराचे होते. भूमध्य समुद्रापर्यंत जमिनीवरील दुवा निर्माण करत प्रभाव दृढ करण्याचा काळ. 2003 ते 2011 या काळातील अमेरिकेच्या इराकमधील हस्तक्षेपामुळे इराण-इराक युद्ध (1980–1988) नंतर जोपासलेल्या राजकीय नेटवर्कला बळ मिळाले. 2012 नंतर सिरियातील यादवी संघर्षामुळे लेव्हँट प्रदेशात इराणला पाय रोवता आले. 2015 मधील अणुकरारामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत अंशतः पुनर्संलग्नतेची शक्यता निर्माण झाली.

मात्र या उदयानंतर दुसरे चक्र सुरू झाले - धोरणात्मक उलटफेराचे. 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अणुकरारातून माघार घेत “जास्तीत जास्त दबाव” धोरण सुरू केले आणि व्यापक निर्बंध पुन्हा लागू झाले. 2020 नंतर अब्राहम करार आणि नागोर्नो-कराबाखमधील अझरबैजानच्या यशामुळे इस्रायलची भूमिका इराणच्या शेजारी अधिक मजबूत झाली. 7 ऑक्टोबर 2023 नंतर अडथळे वाढले: जुलै 2024 मध्ये तेहरानमध्ये इस्माईल हानियेह यांची हत्या, सप्टेंबर 2024 मध्ये हिझ्बुल्लाच्या क्षमतेचा ऱ्हास आणि हसन नसरल्ला यांचा मृत्यू, डिसेंबर 2024 मध्ये असद व्यवस्थेचा पतन, आणि जून 2025 मधील 12 दिवसांचे युद्ध. “धोरणात्मक संयम” ही तेहरानची नीती कोसळली आणि व्यवस्था उघडी पडली.

2003 ते 2011 या काळातील अमेरिकेच्या इराकमधील हस्तक्षेपामुळे इराण-इराक युद्ध (1980–1988) नंतर जोपासलेल्या राजकीय नेटवर्कला बळ मिळाले, यातूनच पहिल्या चक्राची पायाभरणी झाली होती.

देशांतर्गत परिस्थितीही समांतरपणे ढासळत गेली. “प्रतिकार अर्थव्यवस्था” असो किंवा ब्रिक्स भागीदारांकडे विशेषतः चीनकडे वळण्याचा प्रयत्न असो, निर्बंधांच्या धक्क्याला तोंड देणे शक्य झाले नाही. हिंसक दडपशाहीतून मोडून काढलेल्या सलग आंदोलनांच्या लाटांमुळे राजवट आणि मर्यादेपर्यंत ढकलल्या गेलेल्या समाजातील दरी अधिकच वाढली.

प्रतिबंधक क्षमतेचा ऱ्हास आणि कूटनीतीचा थकवा यानंतर तेहरानने कदाचित असा निष्कर्ष काढला असेल की हळूहळू होणाऱ्या क्षयापेक्षा थेट संघर्ष अधिक स्वीकारार्ह आहे. 1979 नंतर जवळपास अर्धशतकाने इराण या क्षणाला नवे “लादलेले युद्ध” अशी चौकट देत आहे. व्यवस्थेला अटींवर तोडगा शोधण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळेल का? जसे खोमैनी यांनी इराण-इराक युद्ध समाप्त करताना केले होते, हे पाहावे लागेल. तसे झाले, तर अधिक अनुकूल असे नवे महाचक्र उदयास येऊ शकते.

अक्रम झावी हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन मिडल ईस्ट' येथे भू-राजकारण (Geopolitics) विषयाचे असोसिएट फेलो आहेत.

दोन आगींमध्ये सापडलेला आखात: तणाव निवारणाचा अरुंद होत चाललेला मार्ग

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणवरील हल्ल्यांत अनेक वरिष्ठ कमांडर आणि सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई ठार झाल्यानंतर खाडी देश वाढत्या युद्धाच्या छायेत अडकले आहेत.

इराणच्या प्रारंभीच्या हल्ल्यांचा केंद्रबिंदू अमेरिकन लष्करी साधनसामग्री होता. मानामातील जुफ़ैर येथील अमेरिकन तळावर पहिला हल्ला करण्यात आला; त्यानंतर संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, कतार आणि कुवेत येथील अमेरिकन सुविधांवर हल्ले झाले, यात मर्यादित यश मिळाले. हल्ले नागरी पायाभूत सुविधांपर्यंत (हॉटेल, निवासी इमारती आणि विमानतळ) वाढल्याने खाडीमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. बॉम्ब शेल्टर्सचा (bomb shelters) अभाव आणि अपुरी नागरी संरक्षण यंत्रणा (civil defence infrastructure) धोका अधिक गंभीर बनवत आहे. सार्वजनिक सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय संरक्षण प्रणालींद्वारे केल्या जाणाऱ्या हवाई हल्ले रोखण्यावर (interceptions) आणि जागेवरच आश्रय घेण्याच्या सूचनांपुरतीच मर्यादित आहे. जीवितहानी वाढत असून त्यामुळे आखाती सरकारांवर त्यांची बचावात्मक आणि तणाव-निवारक (de-escalatory) भूमिका सोडण्याचा दबाव वाढत आहे.

आखातात संताप वाढत आहे, कारण हल्ल्यांचा विस्तार आता नागरी पायाभूत सुविधांपर्यंत - हॉटेल्स, निवासी इमारती आणि विमानतळांपर्यंत झाला आहे. बॉम्ब शेल्टर्सचा अभाव आणि अपुरी नागरी संरक्षण यंत्रणा यामुळे धोका अधिकच तीव्र झाला आहे.

जर खाडी देश अमेरिका-इस्रायल मोहिमेत औपचारिकरीत्या ओढले गेले, तर परिणाम गंभीर ठरू शकतात. इराणसमर्थक प्रवासी समुदाय आणि खाडीतील शिया लोकसंख्या राजकीयरीत्या सक्रिय होऊ शकते, विशेषतः तेहरानने हा संघर्ष शेजाऱ्यांशी थेट युद्ध म्हणून मांडल्यास. बहारीनमध्ये परिस्थिती विशेष संवेदनशील आहे; समाजमाध्यमांवर फिरणाऱ्या चित्रफितींमध्ये काही इराण समर्थक हल्ल्यांचे स्वागत करताना दिसतात, आणि अधिकाऱ्यांनी काही व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे.

सध्या खाडी देश युद्धाचे अनुषंगिक बळी आहेत. मात्र निष्क्रियतेचा खर्च इराणमधील संक्रमणाच्या धोक्यांपेक्षा अधिक ठरल्यास ते सक्रिय सहभागी बनू शकतात. तातडीची चिंता अधिकच गंभीर आहे: इराणशी संवादाचे कोणते मार्ग, जर काही उरले असतील, ते अजून खुले आहेत का? याबाबत मोठी अनिश्चितता आहे.

महदी घुलूम हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) मिडल ईस्ट' येथे भू-राजकारण (Geopolitics) विषयाचे ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• USA and Canada
• West Asia
• Middle East
• Abraham Accords
• Ali Khamenei
• Donald Trump
• Dubai targeted
• economic deterrence failure
• Gulf states crisis
• International Affairs
• Iran nuclear programme
• Iranian retaliation
• Joint Comprehensive Plan of Action
• maximum pressure
• maximum pressure
• maximum pressure
• Middle East
• Operation Epic Fury
• Operation Truthful Promise 4
• regime change
• US-Israel strikes on Iran
• USA and Canada
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV