सध्याच्या अमेरिका–इस्रायल–इराण संघर्षात तेहरान आखाती देशांना लक्ष्य करून वॉशिंग्टन आणि तेल अवीववर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर अमेरिका-इस्रायलची लष्करी मोहीम इराणच्या क्षमतांना कमकुवत करणे आणि त्यातील अंतर्गत विखुरलेपणाचा फायदा घेण्यावर केंद्रित आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाची तीव्रता 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी वाढली, जेव्हा इराणच्या नेतृत्वावर, अणुस्थळांवर आणि पारंपरिक लष्करी दलांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ला करण्यात आला. या घडामोडींमध्ये दोन मुद्दे विशेष लक्ष देण्यासारखे आहेत. पहिला म्हणजे दुसऱ्या स्तरावरील म्हणजेच अप्रत्यक्ष दबावनीती, जी इराण इस्रायल आणि अमेरिका या दोन्हींविरुद्ध वापरत आहे. दुसरे म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची प्रशासन व्यवस्था इराणमधील देशांतर्गत अस्थिरता आणि विखुरलेपणाचा धोरणात्मक भाग म्हणून वापर करत असल्याचे दिसते.
सध्या जवळपास सर्व गल्फ कोओपेरेशन कौन्सिल (GCC) देश इराणच्या लक्ष्यावर आहेत. या कारवायांमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून ते एकमार्गी ड्रोन मोहिमांपर्यंत विविध प्रकारांचा समावेश आहे. प्रभावित GCC देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती, कतार, ओमान, बहरीन, सौदी अरेबिया आणि कुवेत यांचा समावेश आहे. इराणच्या वाढत्या कारवायांमुळे या देशांना प्रतिसाद द्यावा लागला असून त्यांनी प्रामुख्याने संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की पृष्ठभागावरून आणि हवाई साधनांद्वारे बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र रोखणे आणि ड्रोन पाडणे. याशिवाय कतारने आपल्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या स्लीपर एजंट्सना अटक केली आहे. आतापर्यंत ओमान हा एकमेव GCC देश आहे ज्यावर इराणने थेट हल्ला केलेला नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे कोणताही अमेरिकन लष्करी तळ नाही आणि ओमानने सातत्याने तटस्थ भूमिका राखली आहे. तथापि, अहवालानुसार ओमानच्या किनाऱ्याजवळ त्याच्या तेलवाहू जहाजांवर इराणकडून हल्ले झाल्याची माहिती आहे. संघर्षात मर्यादित भूमिका असूनही इराणने गल्फ कोओपेरेशन कौन्सिल (GCC) देशांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचे बारकाईने परीक्षण करणे आवश्यक आहे. साधे स्पष्टीकरण असे की, GCC देशांना भौतिक आणि आर्थिक नुकसान झाले तर ते वॉशिंग्टन आणि तेल अवीववर प्रभाव टाकण्याची अधिक शक्यता आहे, असे इराणला वाटते; मध्यपूर्वेतील अमेरिकन तळांवर किंवा इस्रायलवर थेट हल्ले करण्यापेक्षा हे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
सध्या तरी तेहरानची ही रणनीती उलटी पडत असल्याचे दिसते, कारण अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांचे GCC भागीदार स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तरीही पुढील काही दिवस आणि आठवड्यांत हा संघर्ष सुरू राहिल्यास GCC देशांवरील खर्च आणि दबाव टिकवणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे ते इस्रायल आणि अमेरिकेवर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणू शकतात.
सध्या इराण अमेरिकेला आणि इस्रायलला माघार घ्यायला भाग पाडण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबावनीतीचा वापर करत आहे. मूलत: दुसऱ्या स्तरावरील किंवा अप्रत्यक्ष दबावनीती म्हणजे एखादे राष्ट्र आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मुख्य लक्ष्यावर थेट दबाव टाकण्याऐवजी त्या लक्ष्यावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या तिसऱ्या पक्षावर दबाव आणते. इराणने हेच केले आहे. त्यांनी केवळ मध्यपूर्वेतील अमेरिकन लष्करी तळांवर आणि इस्रायलवरच नव्हे, तर GCC मधील अरब देशांतील नागरी लक्ष्यांवरही क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. तेहरानने असा अंदाज बांधला आहे की GCC देशांवर होणारे लष्करी हल्ले त्यांना वॉशिंग्टन आणि तेल अवीववर दबाव आणण्यास भाग पाडतील.
मात्र सध्या तरी तेहरानची ही रणनीती उलटी पडत असल्याचे दिसते, कारण अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांचे GCC भागीदार स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. तरीही पुढील काही दिवस आणि आठवड्यांत हा संघर्ष सुरू राहिल्यास GCC देशांवरील खर्च आणि दबाव टिकवणे कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे ते इस्रायल आणि अमेरिकेवर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणू शकतात. त्यामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेसाठी ही वेळेशी चाललेली शर्यत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीला लष्करी मोहीम किमान चार ते पाच आठवडे चालू शकते असे संकेत दिले होते, परंतु अमेरिकेला अधिक दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षाचा सामना करावा लागू शकतो.
इराणच्या धर्माधारित शासनासाठी उद्दिष्ट असे आहे की अमेरिका–इस्रायलच्या संयुक्त हवाई मोहिमेला तोंड देत राहणे आणि त्याचवेळी वॉशिंग्टनच्या GCC भागीदारांना पुरेसे नुकसान पोहोचवणे. जर GCC देशांवरील हल्ले मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले किंवा थांबले आणि त्यांच्यावरचा आर्थिक दबाव कमी झाला, तर इराणची अप्रत्यक्ष दबावनीती युद्ध त्वरीत थांबवण्यात अपयशी ठरू शकते.
इराणच्या धर्माधारित शासनासाठी उद्दिष्ट असे आहे की अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हवाई मोहिमेला तोंड देत राहणे आणि त्याचवेळी वॉशिंग्टनच्या GCC भागीदारांना पुरेसे नुकसान पोहोचवणे.
दुसरे म्हणजे, अमेरिका–इस्रायल लष्करी मोहीम थेट सत्तांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राबवली जात नसली, तरी इराणच्या लष्करी क्षमतांना विशेषतः त्याच्या अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना कमकुवत करणे किंवा नष्ट करणे हे घोषित उद्दिष्ट आहे. जास्तीत जास्त पाहता सत्तांतर हा इस्रायलचा उद्देश असू शकतो, तर अमेरिका या ध्येयाबाबत अजूनही द्विधा मनःस्थितीत आहे. त्यामुळे अमेरिका–इस्रायल एकात्मता आणि समन्वित लष्करी कारवाईसाठी काही अडचणी निर्माण होतात. परिणामी इस्रायलला काही प्रसंगी स्वतंत्रपणे कारवाई करावी लागू शकते. व्यापक पातळीवर पाहता, सध्याच्या लष्करी मोहिमेचे किमान उद्दिष्ट म्हणजे इराणची आपल्या सीमांपलीकडे लष्करी शक्ती प्रक्षेपित करण्याची क्षमता मर्यादित करणे. तथापि, एक दुय्यम आणि अधिकृतरीत्या न सांगितलेले उद्दिष्ट म्हणजे अंतर्गत बंडखोरी आणि असंतुष्ट गटांना, जसे की कुर्द समुदायाला, पाठिंबा देऊन देशांतर्गत अस्थिरता वाढवणे असू शकते. अशा परिस्थितीत या गटांना केंद्रीय गुप्तचर संस्था (CIA) कडून शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. जर असे घडले, तर इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ला कुर्द समाजाच्या आक्रमणाला प्रतिसाद द्यावा लागेल आणि त्यांच्या सैन्याला उघडपणे कारवाई करावी लागेल. त्यामुळे इस्रायल आणि अमेरिका हवाई हल्ल्यांद्वारे IRGC लढवय्यांना लक्ष्य करू शकतील.
कुर्द समुदाय जो इराणच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 10 टक्के आहे तो स्वतःच्या बळावर प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेला शासनाविरोधात असलेल्या इराणी विरोधकांना आणि इतर जातीय गटांना ओळखून त्यांना लष्करी मदत देण्याचीही गरज भासू शकते. या सर्व प्रयत्नांना काही आठवडे, कदाचित काही महिनेही सातत्याने चालू ठेवावे लागेल, तेव्हाच इराणमध्ये लक्षणीय अंतर्गत गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. नेतन्याहू सरकारच्या लष्करी रणनीतीची माहिती असलेल्या एका माजी इस्रायली अधिकाऱ्यानेही मान्य केले की, “यासाठी वेळ लागेल… अजून बरेच काम करायचे आहे. इराण खूप मोठा देश आहे.”
इस्रायल ज्या प्रकारची देशांतर्गत अराजकता, विखुरलेपणा किंवा अगदी गृहयुद्ध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्यामागील उद्देश असा असू शकतो की शासनाचे उरलेले घटक पुन्हा विश्वासार्ह लष्करी आणि अणु क्षमता उभी करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे इस्रायल, अमेरिका आणि त्यांच्या प्रादेशिक भागीदारांना धोका निर्माण होऊ शकतो. जर इस्रायल आणि अमेरिका यात यशस्वी झाले, तर ते धर्माधारित इराणी शासनाला मोठा धक्का देऊ शकतील. मात्र सध्याच्या युद्धाच्या टप्प्यावर, इराणच्या क्रांतिकारी शासनाला लक्षणीयरीत्या कमकुवत करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल की नाही, हे अजूनही स्पष्ट नाही.
इस्रायल ज्या प्रकारची देशांतर्गत अराजकता, विखुरलेपणा किंवा अगदी गृहयुद्ध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्यामागील उद्देश असा असू शकतो की शासनाचे उरलेले घटक पुन्हा विश्वासार्ह लष्करी आणि अणु क्षमता उभी करू शकणार नाहीत, ज्यामुळे इस्रायल, अमेरिका आणि त्यांच्या प्रादेशिक भागीदारांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
याव्यतिरिक्त, जर इराणच्या लष्करी क्षमतांना मोठा धक्का बसला आणि तरीही सत्ताधारी व्यवस्था कायम राहिली, तर इराण आपल्या अणु आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना पुन्हा उभारण्यासाठी अधिक प्रयत्न करू शकतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने शेजारील देशांसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हा परिणाम टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. परिणामी, अमेरिका–इस्रायलची लष्करी मोहीम अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी राबवावी लागेल. त्याच वेळी इस्रायल आणि अमेरिकेला दीर्घकाळ चालणाऱ्या लष्करी मोहिमेसाठी देशांतर्गत एकात्मता आणि सार्वजनिक पाठिंबा टिकवून ठेवावा लागेल, अन्यथा वाढत्या खर्चामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागू शकते किंवा संघर्ष लवकर थांबवावा लागू शकतो.
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत मायनिंग करण्यास सुरुवात केली आहे आणि युद्धविरामाच्या मागण्यांना नाकारत हल्ले थांबवणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय GCC देशांवर केलेल्या हल्ल्यांकडे ते दुर्लक्ष करणार नाहीत आणि भविष्यात इराणविरोधात लष्करी सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची शक्यता आहे.
कार्तिक बोम्माकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये सिनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kartik is a Senior Fellow with the Strategic Studies Programme. He is currently working on issues related to land warfare and armies, especially the India ...
Read More +
PREV
