ब्लू कार्ड की H-1B: स्वप्नांची दिशा बदलली, आता युरोपचं नवं अमेरिका!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, अमेरिकेत धोरणात्मक बदलांची मालिका पाहायला मिळत आहे. स्थलांतर कायद्यांची कडक अंमलबजावणी ते व्यापार युद्धांपर्यंत, या अनेक उपाययोजना अमेरिकन व्यवसाय आणि कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जात असल्याचे सांगितले जाते.

नवीन H-1B व्हिसा अर्जांसाठीचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे.

H-1B व्हिसा अनेक भारतीयांसाठी “अमेरिकन ड्रीम”कडे जाणारा मार्ग म्हणून पाहिला जातो. परंतु ट्रम्प यांच्या धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे, अत्यंत पात्र व्यावसायिक म्हणजेच प्रोफेशनल आता अमेरिका हा आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेसाठी पसंतीचा देश म्हणून पुन्हा विचारात घेत आहेत. वाढलेले आर्थिक खर्च, व्हिसा लॉटरीतील अनिश्चितता आणि प्रशासकीय विलंब या सर्व कारणांमुळे भारतीय अधिकाऱ्यांनी सेवांच्या संभाव्य व्यत्ययाबद्दल आणि परदेशी चलनाच्या येणाऱ्या प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

ईयू ब्ल्यू कार्ड उभारता पर्याय 

याउलट, ईयू (युरोपियन यूनियन) ब्ल्यू कार्डमध्ये तुलनेने कमी अडथळे, स्पष्ट उत्पन्न निकष, तसेच कामगार आणि कुटुंबीयांसाठी अधिक चांगले अधिकार दिले जातात. त्यामुळे कुशल व्यावसायिकांसाठी युरोपकडे जाण्यास हा अधिक स्थिर आणि कमी-जोखमीचा पर्याय बनत आहे. निवास आणि कामाच्या संधींसाठी स्पष्ट आणि पूर्वनियोजित चौकट मिळाल्याने, H-1B प्रणालीशी संबंधित उच्च खर्च आणि प्रशासकीय अनिश्चिततेपासून दूर राहू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांना ब्ल्यू कार्ड आकर्षक वाटत आहे. शिवाय, अमेरिकन धोरणातील अस्थिरतेच्या तुलनेत युरोपात अधिक विश्वासार्हता जाणवते.

अमेरिकेच्या H-1B आणि ईयू ब्ल्यू कार्डची तुलना केल्यास संभाव्य कमाई आणि कायदेशीर संरक्षण यांच्या दरम्यानचे स्वरूप स्पष्ट होते. H-1B व्हिसा विशिष्ट एम्प्लॉयरशी बांधील असतो, कोटा आणि लॉटरी प्रणालींनी मर्यादित असतो, आणि नवीन शुल्क रचनेनंतर स्पॉन्सर तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खर्चिक आणि अविश्वसनीय बनला आहे. तरीही, यामुळे मोठ्या टेक मार्केटमध्ये काम करण्याची संधी, इक्विटी-आधारित वेतन, आणि वेगवान करिअर वाढ मिळण्याचे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. दुसरीकडे ईयू ब्ल्यू कार्ड अधिक अधिकार-केंद्रित आहे; यासाठी राष्ट्रीय वेतन निकष पूर्ण करणारी नोकरीची ऑफर आवश्यक असते, कुटुंब पुनर्मिलनाचे अधिकार मिळतात, आणि अनेक ईयू सदस्य देशांमध्ये स्थायी निवास आणि ईयूच्या अंतर्गत स्थलांतरासाठी अधिक स्पष्ट मार्ग उपलब्ध करून देते. उदाहरणार्थ, जर्मनीमध्ये वेतन मानके आणि नियम नियमितपणे जाहीर केले जातात, ज्यामुळे अर्जदार आणि एम्प्लॉयर यांना अधिक पारदर्शकता आणि निश्चितता मिळते. 

अमेरिका निर्बंधांवर चर्चा करत असताना, युरोप कुशल प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी कायदेशीर, द्विपक्षीय आणि प्रशासकीय मार्ग उभारत आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या ईयू सदस्य देशांनी भारतासोबत मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप ॲग्रीमेंट (MMPAs) केली आहेत, ज्यामुळे रोजगार संधी आणि कायदेशीर स्थलांतर सुलभ होते. हा संरचना नसलेल्या प्राविण्य भरतीपेक्षा प्रतिभा व्यवस्थापनाचा अधिक संरचित दृष्टिकोन आहे जो सदस्य देशांतील कर्मचारी टंचाईचे समाधान भारतातील कौशल्यांसह जुळवतो. डिसेंबर 2022 मध्ये भारत आणि जर्मनी यांच्यात झालेला MMPA हे उत्तम उदाहरण आहे: हा MMPA कायदेशीर स्थलांतर, विद्यार्थी व संशोधक देवाणघेवाण, आणि प्रशिक्षण सहकार्यासाठी मार्ग खुला करतो, ज्यामुळे अर्जदारांना त्यांच्या स्थलांतर आणि करिअरची योजना अधिक निश्चितपणे करता येते.

कामगार टंचाईमुळे मध्य आणि पूर्व युरोपातील देश जे पूर्वी मोठ्या प्रमाणात ‘ब्रेन ड्रेन’ला सामोरे जात होते ते आता अत्यंत पात्र आंतरराष्ट्रीय कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांचे कायदे आणि प्रशासनिक चौकटीत बदल करत आहेत. मध्यम आकाराची युरोपीय शहरे भारतीय व्यावसायिकांना एक संतुलित पर्याय देऊ शकतात: अमेरिकन टेक हब्सच्या तुलनेत कमाल वेतनाची मर्यादा कमी असली तरी, रहिवासी परवानगीचे स्पष्ट मार्ग, काही प्रदेशांत कमी जीवनखर्च, तसेच कमी धोरणात्मक अनिश्चितता आणि अस्थिरता. उदाहरणार्थ, पोलंडने 2024 च्या अखेरपर्यंत अंदाजे दहा लाख परदेशी कामगारांची नोंद केली असून, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT), बांधकाम आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांतील कर्मचारीटंचाई भरून काढण्यासाठी ते आपल्या कामगार-बाजाराची साधने अधिक सक्षम करत आहेत.

ब्ल्यू कार्डची आव्हाने

याचा अर्थ असा नाही की ईयू ब्ल्यू कार्ड अडचणींपासून मुक्त आहे. 2008 ची आर्थिक मंदी, 2015 मधील स्थलांतर संकट आणि युरोपातील काही दहशतवादी हल्ले जे स्थलांतरितांशी जोडले गेले होते. यामुळे स्थलांतराबद्दल जनभावना नकारात्मक झाली. युरोपभर वाढलेल्या लोकप्रियवादी आणि अतिदक्षिणपंथी चळवळींनी स्थलांतरितांसाठी सामाजिक परिस्थिती गुंतागुंतीची केली आहे, ज्याचा परिणाम धोरणनिर्मितीवरील चर्चा आणि निर्णयांवर दिसतो, तसेच स्थलांतरितांच्या सामाजिक एकत्रीकरणातील अडथळे अधिक वाढतात. अनेक देशांत, तांत्रिक क्षेत्राव्यतिरिक्त करिअर वाढीसाठी स्थानिक भाषेतील प्रवाह आवश्यक असतो; भाषाज्ञानाचा अभाव बर्‍याचदा सामाजिक स्वीकार आणि एकात्मतेसाठी मोठी अडचण ठरतो.

दरम्यान, अमेरिकेत वेतन तुलनेने जास्त असून सुरुवातीच्या टप्प्यावर स्टार्टअपच्या शेअर्सचे पर्याय मिळण्याची संधी अधिक असते, कारण अमेरिकेची तंत्रज्ञान परिसंस्था अजूनही सर्वात मोठ्या इक्विटी पॅकेजेस, स्टार्टअप वाढीच्या संधी आणि अगदी उच्च व्यवस्थापकीय पदांसाठी ओळखली जाते. त्यामुळे, युरोपचे आकर्षण हे पूर्णपणे निश्चित नसून ते कोणत्या देशात, कोणत्या उद्योगात आणि वैयक्तिक पसंतींनुसार बदलते.

धोका की हक्क : ‘पश्चिम’ या संकल्पनेचा पुनर्विचार

अनेक भारतीय व्यावसायिक आता दोन पाश्चात्य मॉडेल्सची तुलना करत आहेत: अमेरिकन मॉडेल-जे मोठ्या आर्थिक प्रगतीची संधी, वेगवान करिअर, आणि स्वतंत्र व्यावसायिक शक्यता देते, पण त्यासोबत वाढती प्रशासकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता आणते. युरोपीय मॉडेल-जे कायदेशीर संरक्षण, कुटुंब पुनर्मिलनाचे हक्क आणि कायमस्वरूपी रहिवासासाठी तुलनेने अधिक निश्चित मार्ग उपलब्ध करते. आता अधिकाधिक लोक फक्त आर्थिक फायद्याऐवजी स्थैर्य, हक्क, कुटुंबाची सुरक्षितता आणि धोरणात्मक स्थिरता यांचा विचार करून काम आणि वास्तव्याचे ठिकाण निवडत आहेत.

अमेरिकेचे आकर्षण पूर्णपणे कमी होणार नाही, तरीही युरोप राष्ट्रीय भरती कार्यक्रम, स्थलांतर-गतिशीलता करार आणि ब्ल्यू कार्ड संरचनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाला अधिक संघटितपणे आकर्षित करत आहे. जसे आर्थिक आणि कौशल्याधारित स्थलांतरित कायदेशीर हक्क, कुटुंबसुरक्षा, नोकरीची सुसंगती, आणि धोरणात्मक स्थिरता यांचा समतोल साधून निर्णय घेत आहेत, तसे युरोप ‘बॅकअप’ पर्यायातून भारतीय व्यावसायिकांसाठी ‘पहिली पसंती’ होण्याचा मार्ग तयार करत आहे.

शायरी मल्होत्रा ह्या ओब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये डेप्युटी डायरेक्टर आहेत.

शिवांगी यादव ह्या ओब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• India
• eu blue card
• europe work visa
• European Union
• h1b program
• h1b visa changes
• h1b visa fees
• h1b visa program
• India
• International Affairs
• USA and Canada
• work permit for eu

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT