शहरी जल प्रदूषण हे प्रशासनाचे एक पद्धतशीर अपयश आहे. हे अपयश विखंडित संस्था, तांत्रिक सुधारणा आणि पाण्याची दुर्लक्षित गुणवत्ता आणि सार्वजनिक आरोग्य यामुळे उद्भवते.
Image Source: Getty Images
शहरी भागांमध्ये पाण्याचे संकट हे टंचाई, असमानता आणि दूषिततेतून प्रकट होऊ शकते. यापैकी, प्रदूषणाचा प्रश्न बराच काळ दुर्लक्षित राहिला आहे. जल प्रदूषण ही जगभरातील सर्वात मोठी पर्यावरणीय समस्या आहे, असे सार्वजनिक सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इंदूरमध्ये घडलेल्या एका घटनेने पुन्हा एकदा जल प्रदूषणावर प्रकाश टाकला आहे. महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठ्यातील दूषिततेमुळे सूक्ष्मजीवांचा प्रादुर्भाव होऊन किमान 15 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही एकमेव घटना नाही. फ्लिंट, मिशिगनमधील पाणी संकटापासून ते 2016 च्या शिमला येथील हेपेटायटीसच्या उद्रेकापर्यंत, या घटनांमधून टॅप कनेक्शन कव्हरेजसारख्या पृष्ठभाग पातळीच्या मेट्रिक्स आणि त्याखालील वास्तवांमधील फरक दिसून आला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार जगभरात सुमारे 1.7 अब्ज लोक विष्ठेने दूषित असलेल्या पाण्याचे सेवन करतात. परिणामी, दरवर्षी अंदाजे 5,05,000 लोकांचा अतिसारामुळे मृत्यू होतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार जगभरात सुमारे 1.7 अब्ज लोक विष्ठेने दूषित असलेल्या पाण्याचे सेवन करतात. परिणामी, दरवर्षी अंदाजे 5,05,000 लोकांचा अतिसारामुळे मृत्यू होतो. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 96 टक्के कुटुंबांना सुधारित पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत उपलब्ध आहे. गुणवत्ता निश्चितीशिवाय निव्वळ पाण्याच्या उपलब्धतेवर भर देणे पुरेसे नाही हे इंदूरच्या घटनेने स्पष्ट झाले आहे. अशाप्रकारे, शहरी जल प्रदूषण हे काही क्षणिक अपयश नाही तर पर्यावरणीय अखंडता आणि सार्वजनिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनाचा एक पद्धतशीर परिणाम आहे.
इंदूरमध्ये दुषित पाण्यासंबंधीच्या गंभीर संकटामुळे अतिसार आणि उलट्यांचा प्रादुर्भाव झाला. या घटनेमध्ये किमान 15 जणांचा मृत्यू झाला आणि भागीरथपुरामध्ये अनेकांना त्याचा त्रास झाला. या दुर्घटनेनंतर, महानगरपालिकेने नर्मदेच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमधील अनेक गळती दुरुस्त केल्या आहेत. या पाईपलाईनद्वारे जवळच्या सांडपाण्याच्या नेटवर्कमधून गळतीमुळे दूषित पाणी वाहून येत असल्याचे मानण्यात आले आहे. एका तपासणीत गळणाऱ्या मुख्य पाणीपुरवठा पाईपलाईनच्या अगदी वर एक सार्वजनिक शौचालयाचा ब्लॉक आढळला आहे. सध्या चालू देखरेखीचा भाग म्हणून नियमित पाण्याचे नमुने गोळा केले जात आहेत आणि त्यांची चाचणी केली जात आहे, परंतु लोकांना त्यांचे घरातील नळ बंद ठेवण्यास आणि पाण्याचा वापर करू नये असे सांगण्यात आले आहे. यादरम्यान, नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. हे पाणी पिण्यापूर्वी उकळून आणि गाळून घ्यावे लागत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच, भोपाळजवळील वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीआयटी) विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पाण्याच्या निकृष्ट दर्जा आणि कॅम्पसमध्ये कावीळच्या वाढत्या घटनांबद्दल निषेध केला होता.
इंदूरमधील घटनेनंतर, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा आणि हैदराबादमध्ये सांडपाणी आणि इतर रोगजनकांमुळे पिण्याच्या पाण्यामधील प्रदुषणामुळे झालेल्या टायफॉइडच्या प्रादुर्भावावरून गदारोळ सुरू होता. केरळमध्ये नळाच्या पाण्यातही विष्ठेचे कोलिफॉर्म आढळले आहेत. जुन्या पायाभूत सुविधा आणि खराब देखभालीमुळे पाणी दूषित होते या समजुतीच्या विरुद्ध, गांधीनगरमध्ये नव्याने टाकलेल्या पाण्याच्या पाइपलाइनमध्ये गळती आढळून आली आहे. यामुळे शहरातील पिण्याच्या पुरवठ्यात सांडपाणी मिसळले गेले आहे. शहरी जल प्रदूषण तुरळक किंवा भौगोलिकदृष्ट्या अनन्य नाही, हे या प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. शहरे त्यांच्या पाणी आणि सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापन कसे करतात यामध्ये हा मुद्दा अंतर्भूत आहे.
2016 मध्ये, शिमलामधील अश्वनी खाडमधील प्रदुषणामुळे कावीळचा प्रादुर्भाव झाला होता. अश्वनी खाड हा पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत असून शहराच्या एकूण पाण्याच्या गरजेच्या 20 टक्के म्हणजे 10.8 एमएलडी इतका पुरवठा या जलस्त्रोतातून होतो. नदीच्या वरच्या बाजूला 4 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मलाया सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील बिघाडामुळे गाळ बाहेर पडल्याने हे प्रदूषण झाले होते. पाण्याच्या स्रोताच्या इतक्या जवळ असलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामुळे, मानक डिझाइन आणि नियोजनातील अपयश समोर आले आहे. या प्रदुषणामुळे पाणीपुरवठा खंडित होऊन अनेक महिने तीव्र पाणीटंचाईचा सामना नागरिकांना करावा लागला होता.
शहरी जल प्रदूषण तुरळक किंवा भौगोलिकदृष्ट्या अनन्य नाही, हे या प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. शहरे त्यांच्या पाणी आणि सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापन कसे करतात यामध्ये हा मुद्दा अंतर्भूत आहे. यात खराब डिझाइन असलेले नेटवर्क्स, सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रणालींचे अपुरे पृथक्करण आणि कमकुवत देखरेख यांचा समावेश आहे.
जगभरातील शहरांमध्ये प्रदूषणाची अशीच प्रकरणे वारंवार घडली आहेत. 2014 मध्ये अमेरिकेतील मिशिगन येथे उद्भवलेले फ्लिंट जलसंकट हे समकालीन अमेरिकन इतिहासातील एक जलसंचयी पर्यावरणीय प्रदूषणाची घटना होती. शहराला कारेग्नोंडी जल प्राधिकरण (केडब्ल्यूए) शी जोडणाऱ्या लेक ह्युरॉनला नवीन पाइपलाइन कनेक्शनच्या प्रतिक्षेत असताना, फ्लिंटने ह्युरॉन लेकपासून फ्लिंट नदीवर आपला पाण्याचा स्रोत बदलला. फ्लिंट नदी ही औद्योगिक सांडपाण्यामुळे दूषित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर, खर्चाच्या विचारांवर आधारित हा निर्णय घेण्यात आला. खाज सुटणे, पुरळ येणे आणि केस गळणे अशा प्रकारच्या तक्रारी गडद व वाईट चवीच्या पाण्यामुळे करण्यात आल्या. पाण्यातील क्लोरीनच्या कमतरतेमुळे बॅक्टेरियामध्ये वाढ झाली. यामुळे 2014-15 मध्ये लीजननेयर्स रोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. यामध्ये 80 हून अधिक रहिवासी मृत्युमुखी पडले आणि शेकडो लोकांना संसर्ग झाला. शहरातील जुन्या पाईप्समधून प्रदूषित पाण्याचा पुरवठा झाल्यामुळे गळती झाली होती. परिणामी, शहरामधील पिण्याच्या पाण्यात शिशामुळे प्रदुषण झाले. पूर्वीच्या एका प्रकरणात, 1998 मध्ये सिडनीच्या पाणीपुरवठ्यात क्रिप्टोस्पोरिडियम आणि जिआर्डियाचा प्रादुर्भाव आढळून आला होता. त्यावेळेस तातडीच्या आरोग्यविषयक सुचना जारी करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये पाणी उकळवून पिण्याच्या सूचनांचा समावेश होता. 2025 मध्ये, पॅरिससह फ्रान्समधील काही शहरांमधील नळाच्या पाण्यात ट्रायफ्लुरोएसेटिक ॲसिड आणि पॉलीफ्लुरोआल्किल पदार्थ आढळले होते. हे घटक प्रजनन क्षमतेवर परिणाम करू शकतात आणि काही कर्करोगांना कारणीभूत ठरू शकतात, असे समोर आले.
शहरी जल प्रदूषण तुरळक किंवा भौगोलिकदृष्ट्या अनन्य नाही, हे या प्रकरणांवरून दिसून आले आहे. शहरे त्यांच्या पाणी आणि सांडपाण्याच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन, बांधकाम आणि व्यवस्थापन कसे करतात यामध्ये हा मुद्दा अंतर्भूत आहे. यात खराब डिझाइन असलेले नेटवर्क्स, सांडपाणी आणि पिण्याच्या पाण्याच्या प्रणालींचे अपुरे पृथक्करण आणि कमकुवत देखरेख यांचा समावेश आहे.
पुरवठा चक्रांदरम्यान पाईप रिकामे असताना किंवा कमी दाबाखाली असताना सांडपाणी परत सायफोनेज होऊ शकते यासाठी अधिकारी सामान्यतः अधूनमधून पाणीपुरवठा मॉडेलला जबाबदार धरतात. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, अनेक शहरांनी 'परिवर्तनकारी' तांत्रिक हस्तक्षेप स्वीकारले आहेत. यात 24*7 पाणीपुरवठा मॉडेलचा समावेश आहे. या मॉडेलमध्ये सांडपाणी गळती रोखण्यासाठी नेटवर्कमध्ये नेहमीच पूर्ण पाण्याचा दाब सुनिश्चित करण्यात येतो. अशी मॉडेल्स, भांडवल-केंद्रित असण्यासोबतच, संस्थात्मक अंतर, पाईप गळती आणि असमानता या अधिक जटिल आणि मुख्य मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करतात. उदाहरणार्थ, नागपूर 24*7 पाणीपुरवठा पायलट प्रकल्पात 15 टक्के उद्दिष्टाच्या तुलनेत एकूण पुरवठ्याच्या 27 टक्के नॉन रेव्हेन्यू पाणी उपलब्ध आहे. दुसरीकडे, शिमला 24*7 प्रकल्प अपारदर्शक बोली प्रक्रियेत आणि अस्पष्ट खर्च वाढीमध्ये अडकला आहे. त्याचप्रमाणे, चंदीगडमध्ये, मणिमाजरा येथील 24*7 पायलट प्रोजेक्टवर खर्चातील तिप्पट वाढ, पाण्याचा दाब कमी होणे आणि जुन्या पाइपलाइन आणि विद्यमान घर सेवा कनेक्शन न बदलल्यामुळे टीका झाली आहे. खर्च वसुली आणि स्रोत शाश्वततेच्या आव्हानांव्यतिरिक्त, अशा तांत्रिक प्रस्तावांमध्ये सांडपाण्याची लांब पाइपलाइन आणि पंपिंग क्रियाकलापांचा समावेश आहे, ज्यामुळे प्रणालीचे ऑपरेशन आणि पाणी उत्पादन खर्च अपरिहार्यपणे वाढतोच पण त्यासोबत गळतीचा धोकाही वाढतो.
खर्च वसुली आणि स्रोत शाश्वततेच्या आव्हानांव्यतिरिक्त, अशा तांत्रिक प्रस्तावांमध्ये सांडपाण्याची लांब पाइपलाइन आणि पंपिंग क्रियाकलापांचा समावेश आहे, ज्यामुळे प्रणालीचे ऑपरेशन आणि पाणी उत्पादन खर्च अपरिहार्यपणे वाढतोच पण त्यासोबत गळतीचा धोकाही वाढतो.
शहरी भागातील पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे शहरे दूरवरच्या पाण्याच्या स्रोतांचा शोध घेऊ लागली आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या गारगाई प्रकल्पाला 200 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातून 440 एमएलडी अतिरिक्त पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पाईपलाईन जितकी लांब असेल तितकी ती बांधण्याची किंमत जास्त असते आणि गळतीचा धोका वाढतो. यामुळे पाण्याचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे कमी उत्पन्न गटांना ते उपलब्ध होत नाही. म्हणूनच, जलप्रकल्पांना स्थानिक स्रोतांशी जोडणे गरजेचे आहे. यामध्ये सिवेज फर्स्ट अप्रोच व जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन समाविष्ट असणे अत्यावश्यक आहे.
तंत्रज्ञानामुळे ग्रोथ बायसेस कायम राहतात, एकात्मिक प्रशासन आणि समतेच्या गरजा मागे पडतात, हे या उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. जोखीम कमी करण्याऐवजी, अशा पद्धती विस्तारित नेटवर्क लांबी, उच्च गळती शक्यता, वाढत्या खर्च आणि बहिष्कृत शुल्क व्यवस्थांद्वारे नवीन असुरक्षा पुनरुत्पादित करू शकतात.
शहरी जल प्रदूषणाकडे आपत्कालीन प्रतिसाद किंवा पायलट-चालित तांत्रिक सुधारणांद्वारे सोडवता येणारा एक प्रासंगिक बिघाड म्हणून पाहता येणार नाही. हे संकट विखुरलेल्या संस्थात्मक व्यवस्था, जुनाट पायाभूत सुविधा, खराब देखभाल, कमकुवत देखरेख प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय आणि समतेच्या विचारांकडे सतत दुर्लक्ष यांच्याशी खोलवर गुंतलेले असल्याने, या संकटासाठी व्यावहारिक व पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेपांची आवश्यकता आहे.
पाणीपुरवठा, गुणवत्ता आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यावरील संस्थात्मक एकात्मतेमुळे नियामक ब्लाईंड स्पॉट्स कमी करता येतील तसेच जलचक्रातील उत्तरदायित्व सुधारता येईल. राज्यांनी रासायनिक आणि सांडपाणी दूषिततेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पाणीपुरवठा स्रोत आणि वितरण नेटवर्कचे पद्धतशीर ऑडिट करणे गरजेचे आहे. तसेच धोकादायक पाईपलाईन्स शोधणे, त्या दुरूस्त करणे किंवा बदलणे हेही वेळच्यावेळी होणे आवश्यक आहे. पुरवले जाणारे पाणी गुणवत्तेच्या निकषांवर अवलंबून आहे याची खात्री करण्यासाठी पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण हे प्रक्रिया केंद्रांच्या पलीकडे परिसरातील वितरण केंद्रांपर्यंत वाढले पाहिजे.
दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नई सारख्या शहरांमधील शहरी स्थानिक संस्था आणि राज्यांमधील जल प्राधिकरणांनी रस्ते खोदकाम, पाइपलाइन बसवणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारादरम्यान पाणी आणि सांडपाण्याच्या नेटवर्कला अनवधानाने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि क्रियाकलापांचे समन्वितीकरण करण्यासाठी समन्वित शहरी नियोजन सुनिश्चित केले पाहिजे.
दाब चाचणी, गळती शोधणे, ग्राऊंड पेनिट्रेटिंग रडार, रिअल-टाइम गळती शोध प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे गळती शोधणे अधिक अचूक आणि सोपे झाले आहे. परंतु गळती दुरुस्ती आणि प्रतिबंध करण्यापलीकडे जाऊन व्यापक पाणी गुणवत्ता प्रशासन चौकट स्थापित करणे आवश्यक आहे. दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नई सारख्या शहरांमधील शहरी स्थानिक संस्था आणि राज्यांमधील जल प्राधिकरणांनी रस्ते खोदकाम, पाइपलाइन बसवणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारादरम्यान पाणी आणि सांडपाण्याच्या नेटवर्कला अनवधानाने होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि क्रियाकलापांचे समन्वितीकरण करण्यासाठी समन्वित शहरी नियोजन सुनिश्चित केले पाहिजे. मुख्य पुरवठा लाईन किंवा स्रोत दूषित झाल्यास एकूण पाणीपुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्व शहरांमध्ये कंटिंजन्सी प्लान असणे आवश्यक आहे.
विकास-केंद्रित व तांत्रिकदृष्ट्या शहरी पाणी व्यवस्थापनाऐवजी पर्यावरणीयदृष्ट्या एकात्मिक आणि समतेला प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासन चौकटीकडे नेणारा बदल आवश्यक आहे. हा बदल केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठीच नाही तर शाश्वत विकास उद्दिष्टे राखण्यासाठी आणि हवामानाच्या ताणाला अनुकूल आणि लवचिक शहरे उभारण्यासाठी देखील आवश्यक आहे.
सोमा सरकार या 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'च्या (ORF) 'अर्बन स्टडीज प्रोग्राम'मध्ये 'असोसिएट फेलो' आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
