पर्वतांमध्ये वसलेल्या शहरांमध्ये वाढणारी गर्दी, हवामानाशी निगडीत धोके आणि पर्यावरण-संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यातील रस्सीखेच यामुळे या प्रदेशावर मोठा भार येत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, पर्यावरणीयदृष्ट्या लवचिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण, संदर्भ-संवेदनशील धोरणांची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात कहर करणाऱ्या अलिकडच्याच पूरस्थितीमुळे अनियोजित शहरीकरणाच्या जलद गतीमुळे आणि प्रमाणामुळे पर्वतांच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रामध्ये किती खोल संकट निर्माण झाले आहे याची स्पष्ट जाणीव झाली आहे. पर्वतीय प्रदेशातील शहरीकरण हे अनेक परस्परसंबंधित घटकांवर अवलंबून असते, ज्यामध्ये नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ, ग्रामीण वस्त्यांमधून स्थलांतर, जमिनीची तीव्र कमतरता आणि काही प्रकरणांमध्ये वाढते पर्यटन यांचा समावेश आहे. परिणामी, पर्यावरणीयदृष्ट्या असुरक्षित झोनमध्ये होणारा वाढता विस्तार लक्षात घेता, खोल उतार आणि पूरप्रवण क्षेत्रे यामुळे भूस्खलन, भूकंप, पाणीटंचाई आणि इतर सामाजिक-पर्यावरणीय आव्हानांचा धोका वाढतो. आज, जगातील निम्म्याहून अधिक लोक शहरांमध्ये राहतात, 2050 पर्यंत हा आकडा वेगाने वाढून 68 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या शहरी विस्तारामुळे आधीच नाजूक परिसंस्थांवर आणि मूलभूत सेवांच्या पुरवठ्यावर ताण येतो.
आजच्या घडीला, पर्वंतांमधील शहरांचा अनियंत्रित विस्तार आणि पर्यटकांच्या हंगामी गर्दीमुळे या प्रदेशातील मूलभूत सेवांवर ताण येत आहे. यासोबतच पर्यावरणाचा समतोलही ढासळत आहे. यामुळे अनेक पर्वतीय शहरे त्यांच्या पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक ताणाखाली आहेत. पर्यावरणीय तसेच पायाभुत सुविधांमधील अनिश्चिततेमुळे तसेच हवामान बदलामुळे या धोक्यांची तीव्रता अधिक वाढत आहे. पर्वतीय शहरे भूस्खलन आणि वायू प्रदूषणास अधिक संवेदनशील असतात आणि ती टेक्टोनिक प्लेटच्या सीमेवर वसलेली असतात. त्यामुळे ही शहरे उच्च भूकंपाच्या क्षेत्रात असतात. या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याने परिसंस्था ढासळू शकते, आपत्तींदरम्यान आर्थिक अस्थिरता येऊ शकते आणि सामाजिक रचनेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. एकेकाळी फक्त काही हजार लोकांसाठी बांधण्यात आलेली ही शहरे आता अस्थिर पर्वत उतारांवर लाखो लोकांचे वास्तव्य स्थान होत असतील तर भविष्यात कोणत्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
एकेकाळी फक्त काही हजार लोकांसाठी बांधण्यात आलेली ही शहरे आता अस्थिर पर्वत उतारांवर लाखो लोकांचे वास्तव्य स्थान होत असतील तर भविष्यात कोणत्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.
पर्वतीय शहरांच्या दीर्घकालीन शाश्वतता आणि लवचिकतेसाठी, धोरणकर्त्यांनी वन साईझ फिट्स ऑल या शहरी उपायाच्या पलीकडे जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे. त्याऐवजी, स्थानिक पातळीवरील जाण आणि स्थानिक पर्यावरणीय ज्ञानाने युक्त संदर्भ-विशिष्ट आणि भू-संवेदनशील पायाभूत सुविधांचा अवलंब करणे एक योग्य सुरुवात ठरू शकेल.
पर्वतीय शहरांमध्ये, वाहतूक कोंडी ही हवामान आणि पर्यावरणीय संकटाचे एक प्रमुख कारण आहे. शहरी विस्तार, पर्यटन आणि खाजगी वाहनांचा वाढता वापर यामुळे शिमला, मनाली, गंगटोक आणि लेह सारख्या अनेक अडचणी असलेल्या हिमालयीन शहरांमध्ये पारंपारिक रस्ते तसेच पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी फारशी जागा नसल्याने दीर्घकालीन कोंडी निर्माण झाली आहे. असे असले तरीही, खाजगी वाहनांची संख्या आणि रस्ते विस्तार प्रकल्प यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पेट्रोलवर चालणारी वाहने मोठ्या प्रमाणात ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन करतात. परिणामी, जागतिक तापमानात वाढ होतेच पण त्यासोबत, हवेची गुणवत्ता बिघडते आणि स्थानिक जलस्रोत प्रदूषित होतात, यामुळे संवेदनशील हिमनद्या धोक्यात येतात.
पर्वतीय शहरांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा हिमनद्यांवर सर्वाधिक परिणाम होतो. काळे कार्बन कण बर्फ आणि हिमनदीच्या पृष्ठभागावर जमा होतात, ज्यामुळे अल्बेडो कमी झाल्यामुळे हिमनदी वितळण्याच्या गतीत वाढ होते. माक्रो प्लास्टिकमुळे ही परिस्थिती अधिक बिकट बनते. हिमालयातील सुमारे ३० टक्के ग्लेशिअर रिट्रिट काळ्या कार्बन साठ्यामुळे होते. हिमनदीच्या अनियमित वितळण्यामुळे अस्थिर मोरेन भिंती असलेले हिमनदी तलाव तयार होतात, यामुळे हे हिमनदी तलाव फुटून पूराचा धोका वाढतो. त्यास ग्लेशिअल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड्स म्हणजेच ग्लोफ असे म्हणतात. 2013 मध्ये उत्तराखंडमधील केदारनाथ ग्लोफ अतिवृष्टी आणि हिमनद्या वितळल्यामुळे झाला होता. अलिकडेच, आशियातील सर्वात मोठ्या हवामान आपत्तींपैकी एक मानल्या गेलेल्या ऑक्टोबर 2023 मध्ये सिक्कीम ग्लोफमुळे तिस्ता III जलविद्युत धरण प्रकल्प कोसळला होता.
पुरेशा भूगर्भीय मूल्यांकनाशिवाय टेकड्या (पर्वतीय प्रदेश) तोडणे आणि जंगलतोड करणे यामुळे पर्वत उतार कमकुवत होतात, ज्यामुळे वारंवार आणि गंभीर भूस्खलन होते.
चार धाम महामार्ग प्रकल्पात दिसून आल्याप्रमाणे, वाहनांची वाढ, रस्ते रुंदीकरण प्रकल्प आणि महामार्ग बांधकाम यांचा भूभागाच्या स्थिरतेवर मोठा परिणाम होतो. पुरेशा भूगर्भीय मूल्यांकनाशिवाय टेकड्या (पर्वतीय प्रदेश) तोडणे आणि जंगलतोड करणे यामुळे पर्वत उतार कमकुवत होतात, ज्यामुळे वारंवार आणि गंभीर भूस्खलन होते. जुलै 2025 मध्ये शिमला येथील इमारत कोसळण्याची घटना या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय असुरक्षिततेची मोठी आठवण आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळामुळे नेपाळ हिमालयातील समदझोंग गावाचे विस्थापन देखील झाले आहे.
येत्या काही दशकात ही शहरे राहण्यासाठी असुरक्षित होऊ नयेत म्हणून तातडीच्या उपाययोजना आणि अनुकूलन उपाययोजनांची गरज या उदाहरणांवरून अधोरेखित झाली आहे.
पर्वतीय शहरांमध्ये पायाभुत यंत्रणांचे नियोजन करण्यासाठी इको सेन्सेटिव्ह अप्रोचेसचे एकत्रीकरण आवश्यक आहे. अशा यंत्रणा लो इम्पॅक्ट तसेच तीव्र चढउतार, भुसभूशीत माती आणि भूकंपाच्या धोक्यांशी जुळवून घेणाऱ्या असणे आवश्यक आहे. याचे एक आकर्षक उदाहरण म्हणजे बोलिव्हियातील ला पाझ येथील मी टेलिफेरिको - ही एक अग्रगण्य शहरी रोपवे वाहतूक प्रणाली आहे. या प्रणालीमध्ये किफायतशीर, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह शहरी वाहतूकीचा समावेश आहे. यामध्ये प्रवाशांचा वेट टाईम 22 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. मोठ्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या विखुरलेल्या शहरांमध्ये, निधी, भूसंपादन आणि समन्वयातील आव्हानांमुळे अशा प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. भारतातील हिमाचल प्रदेशात शिमला आणि परवाणू दरम्यान 40 किमी पेक्षा जास्त लांबीच्या रोपवे प्रकल्पात अशा समस्या टाळणे गरजेचे आहे.
चिलीतील सॅंटियागो या शहरामध्ये 7.3 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी 4.2 दशलक्ष लोक दररोज सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतात. त्यांनी चीनकडून 2,60,000 अमेरिकन डॉलर्समध्ये किफायतशीर गाड्या खरेदी करून केवळ एका वर्षात मेट्रो मार्ग विकसित केला आहे. या प्रकल्पासाठी काही प्रमाणात निधी सॅंटियागोच्या आधुनिक टोलिंग सिस्टीममधून उभारण्यात आला आहे. यात 40 लाख वाहनांना जलद मार्ग देण्यासाठी इन-व्हेइकल टॅग्ज वापरण्यात आले आहेत. या कार्यक्रमामुळे टोल वसूलीच्या ठिकाणी स्टॉप अँड गो पॅटर्न थांबवण्यात यश आलेच पण त्यासोबतच या कार्यक्रमाने बाइकसॅंटियागो, बहुसंख्य इलेक्ट्रिक बसेस आणि मेट्रोच्या विजेसाठी सौर आणि पवन विकासकांसह दोन दीर्घकालीन वीज खरेदी करार यासारख्या शाश्वत उपक्रमांना निधीही दिला आहे.
बोलिव्हियातील ला पाझ येथील मी टेलिफेरिको - ही एक अग्रगण्य शहरी रोपवे वाहतूक प्रणाली आहे. या प्रणालीमध्ये किफायतशीर, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह शहरी वाहतूकीचा समावेश आहे. यामध्ये प्रवाशांचा वेट टाईम 22 टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
शाश्वत तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीला सुसंगत धोरणात्मक चौकटींचा आधार मिळणे गरजेचे आहे. कोलंबियातील बोगोटा येथील पीवायपी सॉलिडारियो सारख्या नियोजन मॉडेल्समधून असे दिसून आले आहे की आक्रमक वाहतूक धोरणे, जर टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली गेली तर, वाहनांची गर्दी कमी होऊ शकते आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांना आधार मिळू शकतो. पीवायपीच्या पहिल्या टप्प्यात सम किंवा विषम नोंदणी क्रमांक असलेल्या वाहनांना आठवड्याच्या पर्यायी दिवशी सकाळी 6 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत रस्त्यावर येण्याची परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे सूट पास खरेदी करू इच्छित नसलेल्या खाजगी वाहन वापरकर्त्यांना सकाळी लवकर प्रवास करण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले, ज्यामुळे गर्दी कमी झाली. हे धोरणात्मक उपाय केवळ गर्दी कमी करत नाहीत तर शाश्वत गतिशील हस्तक्षेपांसाठी निधीचा प्रवाह देखील प्रदान करतात.
डोंगराळ भागातील पायऱ्या किंवा पायरीमार्ग या अधिक उंचीच्या रस्त्यांना आणि मुख्य रस्त्यांशी जोडणाऱ्या आवश्यक पादचारी मार्ग म्हणून काम करत आल्या आहेत. नॉर्वेच्या प्रीकेस्टोलेन आणि मेडेलिनच्या एस्केलेटर-इंटिग्रेटेड जिना प्रणालींमध्ये पाहिल्याप्रमाणे, ते सामुदायिक जागा आणि पर्यटक आकर्षणे म्हणून देखील कार्य करतात, ज्यामुळे प्रवेशयोग्यता आणि पायी चालणे वाढते. हे जिने जेव्हा चांगल्या प्रकारे डिझाइन केल्या जातात, तेव्हा रस्त्याच्या विस्तारासाठी लो इम्पॅक्ट, स्पेस एफिशिअंट पर्याय देतात, ज्यामुळे उतार स्थिरता राखताना वाहनांचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते. एकत्रितपणे, ही उदाहरणे दर्शवितात की पर्वतीय शहरांमध्ये शाश्वत गतिशीलता ही पर्यावरणशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील द्विआधारी निवड नाही तर परस्पर अनुकूल प्रणाली डिझाइन करण्याची बाब आहे.
दीर्घकालीन लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी पर्वतीय शहरांमध्ये एव्हिडन्स बेस्ड धोरणे, स्मार्ट तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय ज्ञानाचे संयोजन करणे गरजेचे आहे. जागतिक उदाहरणांमधून असे दिसून आले आहे की अशा प्रकल्पांमधून दीर्घकालीन शाश्वत वाहतूक प्रकल्पांसाठी प्रारंभिक निधी समर्थन मिळते तसेच संसाधने निर्माण करण्यासाठी वाहतूक टोल आणि शहरव्यापी गर्दीच्या किंमतींची प्रभावीताही समजून येते. ही धोरणे लवचिक असली पाहिजेत, ज्यामुळे रिअल-टाइम कामगिरी डेटावर आधारित नियमित मूल्यांकन आणि समायोजन करता येईल. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पर्वतीय भूभागाला धोका निर्माण करणाऱ्या अतिक्रमणांवर आणि नियामक बायपासवर देखरेख ठेवण्यावर आणि त्यांना दंड करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. पर्वतीय शहरे सध्याच्या स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्दीचा सामना करू शकतात. वाहतुकीच्या परिस्थितीचा डेटा गोळा करण्यासाठी, रस्ते आणि पुलांवर व्हिडिओ कॅमेरे आणि सेन्सर्सने सुसज्ज ट्रॅफिक लाईट कंट्रोल्स आणि अलार्म सिस्टम अनेक शहरांमध्ये आधीच लागू केले जात आहेत. भूस्खलनाच्या संभाव्य घटनांबद्दल स्थानिक सरकारे आणि समुदायांना सतर्क करण्यासाठी, सर्वेक्षणकर्त्यांना त्या आढळण्यापूर्वीच, रिअल-टाइम भूस्खलन शोधणे, देखरेख करणे आणि लवकर इशारा देण्यासाठी सेन्सर-आधारित प्रणालींचा वापर केला पाहिजे.
पारंपारिक ज्ञान प्रणालींना नाविन्यपूर्ण शहरी डिझाइन आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानासह एकत्रित करून, पर्वतीय शहरे केवळ राहण्यायोग्यच नाही तर शाश्वत तसेच लवचिक शहरी भविष्याच्या उभारणीत आघाडी घेऊ शकतात. पर्वतीय शहरांमध्ये शाश्वततेची गुरुकिल्ली म्हणून भू-संवेदनशील नियोजन, सर्वसमावेशक प्रशासन आणि ते ज्या भूमीवर स्थित आहेत त्याबद्दल सखोल आदर असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सोमा सरकार या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.
त्सेरिंग लामा या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये इंटर्न होत्या.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soma Sarkar is an Associate Fellow with ORF’s Urban Studies Programme. Her research interests span the intersections of environment and development, urban studies, water governance, Water, ...
Read More +
PREV
.png)