हवामान बदलामुळे पाण्याच्या साठ्यांवर ताण वाढत चालला आहे. भारतातील शहरे आणि शेती यांच्यात पाण्याविषयी संघर्ष होण्याची शक्यता वाढत आहे, जोपर्यंत पाणी बचत, पुनर्वापर आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून तातडीच्या सुधारणा केल्या जात नाहीत.
Image Source: Getty Images
एखाद्या शहराला पाणी संपल्याचे कळणे ही त्यासाठी अत्यंत धक्कादायक गोष्ट असते. घरगुती व्यवहार बंद पडतात, उद्योगधंदे थांबतात आणि सेवा देणारी ठिकाणे बंद होतात. शहर प्रशासन, नागरिक आणि संस्था आपली नेहमीची कामे सोडून फक्त एकच गोष्ट करतात – जगण्यासाठी पाणी कुठून आणावे हे शोधणे. या परिस्थितीत लोकांना हे पटवणे कठीण नसते की पाण्याशिवाय जीवनच शक्य नाही. हवामान बदलामुळे मिळणारा एक मोठा इशारा म्हणजे, अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या घटना जशा अचानक शहरात घडतात, तशाच दुष्काळ आणि दीर्घकालीन पाणीटंचाईच्या शक्यता देखील वाढतात. याचे कारण म्हणजे हवामान बदलामुळे पावसाचे पॅटर्न बिघडणे. याशिवाय, जास्त तापमान आणि कमी पाऊस यामुळे जमिनीखालच्या पाण्याचा साठा पूर्वीपेक्षा हळू भरतो, तसेच पृष्ठभागावरील पाण्याची उपलब्धताही कमी होते. World Wide Fund (WWF) च्या 2020 च्या Water Risk Filter अहवालानुसार, भारतातील 30 शहरे हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या पाण्याच्या संकटाच्या धोक्यात आहेत. यामुळे देशातील पाण्याचे वितरण आणि गुणवत्ता दोन्ही बदलू शकतात. यात दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपूर, इंदूर यांसारखी मोठी महानगरे आहेत. या धोक्यांमध्ये अतिवृष्टी, पावसाचे वेळापत्रक, अधिक पाणी वाहून जाणे आणि कमी भूजल साठवणूक यांचा समावेश होतो.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, भारतातील शहरी भागात प्रति व्यक्ती दररोज 135 लिटर पाणी पुरवण्याचा मापदंड आहे. पण पाणी वाचवण्यासाठी, विशेषतः शौचालय फ्लश आणि इतर कामांमध्ये वापरले जाणारे पाणी कमी करून, हा वापर सुमारे 100 लिटरपर्यंत कमी करता येऊ शकतो.
भारतातील अनेक शहरे पाण्यासाठी साठवण धरणांवर अवलंबून असतात. हे धरणे शेतीला पाणी पुरवण्यासाठीही बांधली गेलेली असतात. त्यामुळे शहर प्रशासन आणि राज्य सिंचन विभाग यांच्यात पाणी वापरावरून वारंवार वाद होतात. शहरीकरण वाढल्यामुळे शहरांची लोकसंख्या आणि पाणी मागणी वाढते, पण राज्याकडून शहरांना दिले जाणारे पाणी कमी पडते. त्यामुळे शहर प्रशासनाला वारंवार वार्षिक पाणी कोट्यात वाढ मागावी लागते. मात्र, जास्त पाणी साठवण्यासाठी अतिरिक्त क्षमता निर्माण न झाल्यास, राज्य शहरी मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतीसाठी दिले जाणारे पाणी कमी करते.
बहुतांश राज्ये पिण्याच्या पाण्याला सर्वात जास्त प्राधान्य देतात, पण शेतीलाही तेवढेच महत्त्व आहे, कारण अन्नउत्पादन, ग्रामीण उपजीविका आणि देशाची अन्नसुरक्षा यासाठी शेतीला योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या पुरवठ्यात तडजोड झाल्यास शेती उत्पादन आणि ग्रामीण भागावर मोठा परिणाम होतो. त्यामुळे शहर प्रशासन आणि राज्य सिंचन विभाग यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो.
अलीकडील उदाहरण म्हणजे फेब्रुवारी 2025 मधील पुण्याचा वाद. पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि राज्य जलसंपदा विभाग (WRD) यांच्यात पाण्याच्या वापरावरून वाद झाला. राज्य जलसंपदा विभागाने पुणे महानगर पालिकेवर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी घेतल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे शेतीला जाणारे पाणी कमी झाले. याशिवाय, पुणे महानगरपालिकेवर शुद्धीकरण न केलेले सांडपाणी सोडल्याचा आरोपही झाला, ज्यामुळे खालच्या गावातील पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याला प्रदूषणाचा धोका निर्माण झाला. पुणे महानगर पालिकेने हे आरोप फेटाळले. या वादानंतर राज्य जलसंपदा मंत्र्यांनी बैठक घेतली आणि पाणीगळती थांबवणे, सांडपाणी शुद्धीकरण वाढवणे आणि शुद्ध केलेल्या पाण्याचा बागांसाठी व इतर पिण्यायोग्य नसलेल्या कामांसाठी पुनर्वापर करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली.
संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की भारतातील अनेक शहरांमध्ये पाणीगळतीचे प्रमाण खूप जास्त आहे - एकूण प्रवाहाच्या सुमारे 20% ते 35% (कधी कधी अधिक). मात्र, तंत्रज्ञानाचा वापर करून (सेन्सर्स, पाईप बदलणे, वॉर्ड-स्तरीय मीटर बसवणे) हे नुकसान 3% ते 5% पर्यंत कमी करता येते.
पुण्याचा हा वाद एकट्याचाच नाही. लातूर, सोलापूर आणि धाराशिव यांसारखी शहरेही पावसाच्या छायेत असलेल्या भागात आहेत आणि ही शहरे शेतीसाठी तयार केलेल्या त्याच जलस्रोतांवर अवलंबून आहेत. विशेषतः पाऊस कमी झालेल्या वर्षांत, जेव्हा धरणातील पाणीसाठा कमी होतो, तेव्हा हीच अडचण राज्य आणि शहरांसमोर उभी राहते.
हवामान बदलामुळे पाण्याच्या साधनांवर होणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व निर्णय घेणाऱ्यांनी लवकरात लवकर हे लक्षात घ्यायला हवे की आपण सर्वजण जीवघेण्या आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणतेही शहर राष्ट्रीय स्तरावर ठरवलेल्या प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी वापरू नये. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयानुसार, भारतातील शहरी भागात प्रति व्यक्ती दररोज 135 लिटर पाणी पुरवण्याचा मापदंड आहे. यात 7 लिटर पिण्यासाठी, 20 लिटर अंघोळीसाठी, 40 लिटर कपडे व भांडी धुण्यासाठी, 45 लिटर शौचालय फ्लशसाठी आणि 23 लिटर इतर कामांसाठी दिले जातात. मात्र, फ्लश आणि इतर वापरासाठीचे पाणी कमी करून हा वापर सुमारे 100 लिटरपर्यंत कमी करता येतो.
संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे की भारतातील अनेक शहरांमध्ये पाणीगळतीचे प्रमाण खूप जास्त आहे - एकूण प्रवाहाच्या 20% ते 35% (कधी कधी अधिक). भारत सरकारच्या Service Level Benchmarks (SLB) नुसार, Non-Revenue Water (NRW) म्हणजे मिळकत न होणारे पाणी, याची पातळी 20% पेक्षा जास्त नसावी. मात्र, सेन्सर्स, पाईप बदलणे आणि वॉर्डस्तरीय मीटरिंग अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरातून गळती 3% ते 5% पर्यंत कमी करता येते आणि यावरचा खर्च साधारण एका वर्षात भरून निघतो.
शहरी भागात सांडपाणी शुद्धीकरण न करणे ही राष्ट्रीय पातळीवरील आपत्ती आहे आणि ती तातडीने सोडवायला हवी. शहरातील जमिनीचे पाणी शोषून घेण्याचे प्रमाण (permeability) वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे - पूर टाळण्यासाठी आणि भूजल पुनर्भरणासाठी.
शहरांनी सांडपाणी शुद्धीकरणाला सर्वात जास्त प्राधान्य द्यायला हवे. सरासरी, शहरात आलेल्या पाण्यापैकी सुमारे 80% पाणी सांडपाणी म्हणून बाहेर पडते. त्यातील सुमारे 80% पाणी शुद्ध न होता थेट नद्यांमध्ये किंवा पाण्याच्या प्रवाहात मिसळते, ज्यामुळे खालच्या गावांमध्ये प्रदूषण आणि आरोग्याचे धोके वाढतात. हे पाणी शेतीसाठी वापरता येईल इतके शुद्ध केल्यास, शहर आणि शेती यांच्यातील पाण्यावरील संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर संपुष्टात येऊ शकतो. पण आज देशातील कोणत्याही शहराकडे आपले संपूर्ण सांडपाणी शुद्ध करण्याची क्षमता नाही. पुणे, चेन्नई, सूरत आणि गुरुग्राम यांसारखी चांगले काम करणारी शहरेसुद्धा फक्त अर्धेच सांडपाणी शुद्ध करतात. भारतातील बहुतांश शहरांकडे व्यवस्थित सांडपाणी जाळेच नाही. तसेच, आजकाल बागांमध्ये आणि मोकळ्या जागांमध्ये काँक्रिटचे पथ बनवण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, जी पाणी शोषण्याची क्षमता कमी करून परिस्थिती अधिक वाईट करते. हि स्थिती बदलणे गरजेचे आहे.
पाणी मागणी नियंत्रणासाठी, शहरांनी घरगुती व व्यावसायिक ठिकाणी पाणी मीटर बसवणे बंधनकारक करावे आणि जास्त वापरासाठी जास्त दर असलेली पाणीशुल्क प्रणाली लागू करावी. तसेच, पाणी वाचवणाऱ्या नळ-फिटिंग्जचा वापर वाढवावा.
हवामान बदलाच्या दीर्घकालीन परिणामांना तोंड देण्यासाठी, शहरी पाणी पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी पाण्याचे स्रोत विविध करणे आवश्यक आहे. एका स्त्रोतावर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. यासाठी भूजल, पाणी खोऱ्यांमधील हस्तांतरण, पावसाचे पाणी साठवण आणि समुद्राच्या पाण्याचे गोडेकरण (desalination) यांचा वापर करता येईल.
ओलसर क्षेत्रांचे संवर्धन, वृक्षारोपण आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन यांसारखे निसर्गाधारित उपाय अंगीकारावेत. यामुळे शहराला सर्व बाजूंनी फायदा होईल आणि पर्यावरणाच्या शाश्वततेवर परिणाम न करता पाणी साठवण क्षेत्र वाढेल.
शेती क्षेत्रातसुद्धा बदल गरजेचे आहेत. शेतापर्यंत पाणी पोचवणाऱ्या कालव्यांमधून 15% ते 20% पाणी गळतीने वाया जाते. यामुळे जमिनीत पाणी साचणे, मिठाचे प्रमाण वाढणे आणि मातीची गुणवत्ता घसरणे यांसारख्या समस्या होतात. हवामान बदलाच्या काळात असा अपव्यय परवडणारा नाही. त्यामुळे राज्य जलसंपदा विभागांनी हे कालवे जलरोधक बनवणे आवश्यक आहे. तसेच, पारंपरिक पाणी प्रवाह पद्धतीऐवजी ठिबक (drip) आणि फवारणी (sprinkler) पद्धतीचा वापर केल्यास पाणी कमी खर्चूनही उत्पादनावर परिणाम होत नाही.
हवामान बदलामुळे प्रत्येक पाणी व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थेने पाण्याच्या संपूर्ण चक्राचा विचार करून एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन पद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे - यात पृष्ठभागावरील पाणी, भूजल, पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी यांचा समावेश असावा. तसेच, निसर्गाधारित उपाय जसे शहरी ओलसर क्षेत्रांचे संरक्षण, वृक्षारोपण आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन स्वीकारले पाहिजेत, जे शहराला सर्वांगीण फायदा देतील आणि परिसंस्थेची शाश्वतता टिकवतील.
मात्र, पाणी व्यवस्थापनाच्या अशा बदलांसाठी निधीची गरज असते. नवीन पायाभूत प्रकल्पांसाठी शहरांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मोठी मदत लागेल. हवामान बदलाचा दबाव, कमजोर महानगरपालिका अर्थव्यवस्था आणि शहरांचे वाढते आर्थिक महत्त्व या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र व राज्य सरकारांनी शहरांना आवश्यक ती मदत करणे अपरिहार्य आहे.
रामानाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे Distinguished Fellow आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV
