Image Source: Getty
परिचय
युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने मागील काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सेवेमध्ये अडथळ्यांचा सामना केला, ज्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी व्यवहारांमध्ये अडथळे आले आणि वापरकर्त्यांना अनेक तास त्रास सहन करावा लागला. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ‘तांत्रिक अडचणी’ कबूल करत काही व्यवहार अयशस्वी होण्याची शक्यता मान्य केली आणि तातडीने ती समस्या सोडवली. मात्र, गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा अडथळ्यांची वारंवार पुनरावृत्ती झाल्यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे, विशेषतः जेव्हा UPI दरमहा 16 अब्जांहून अधिक व्यवहार हाताळत आहे. हे अडथळे प्रणालीतील खोल समस्यांकडे लक्ष वेधतात आणि भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांची स्थिरता वाढवण्यासाठी प्रभावी सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित करतात.
UPI: भारताच्या आर्थिक क्षेत्राचा कायापालट
UPI ही डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या यशामागील प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरली आहे, ज्याचा उद्देश डिजिटलदृष्ट्या सक्षमीकृत समाज निर्माण करणे हा आहे. मात्र, त्याचे सातत्यपूर्ण यश केवळ तांत्रिक क्षमता नाही तर वापरकर्त्यांचा प्रणालीवरील विश्वास आणि सुरक्षा यावर अवलंबून आहे. विश्वास हे डिजिटल पेमेंट्सच्या स्वीकारासाठी आणि दीर्घकालीन वापरासाठीचा पाया आहे. त्यामुळे डिजिटल इंडियाने त्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जनतेचा विश्वास टिकवणे आणि वाढवणे ही केवळ एक पूरक बाब नसून एक अत्यावश्यक गरज आहे.
भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात UPI मुळे लक्षणीय बदल झाला आहे, ज्यामुळे प्रामुख्याने रोख रक्कमेवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून डिजिटल व्यवहारांवर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमण घडले आहे. स्मार्टफोनच्या प्रसार आणि पाठिंबा देणाऱ्या धोरणांमुळे, UPI ने आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल पेमेंट्सच्या स्वीकारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. PwC च्या अहवालानुसार, भारत आता जागतिक डिजिटल व्यवहारांचा सुमारे 46 टक्के हिस्सा असून मागील 12 वर्षांत किरकोळ डिजिटल पेमेंट्समध्ये 90 पट वाढ झाली आहे, जी या बदलाच्या प्रमाणाचे आणि प्रभावाचे द्योतक आहे. 2024 मध्ये मासिक UPI व्यवहारांची संख्या प्रचंड वाढून 14 अब्जांच्या पुढे गेली. मार्च 2025 पर्यंत ही संख्या 18.3 अब्जांपर्यंत पोहोचली. मात्र, एप्रिल 2025 मध्ये ही संख्या थोडी कमी होऊन 17.89 अब्ज झाली, जी वारंवार होणाऱ्या सेवा अडथळ्यांमुळे झाली असावी.
खालील टेबलमध्ये जानेवारी 2022 ते मे 2025 या काळातील UPI सेवा अडथळ्यांचा कालक्रम दर्शविला आहे.
आकृती १: २०२२ ते २०२५ दरम्यान प्रमुख UPI अडथळ्यांचा कालक्रम, प्रणालीतील कमजोरी दर्शवित आहे
विशेष म्हणजे, NPCI चा अपटाइम डॅशबोर्ड मार्च 2025 नंतर अद्ययावत केला गेलेला नाही, ज्यामुळे एका महत्त्वाच्या सेवा अडथळ्यांच्या काळातील डेटा उपलब्ध नाही. हे सेवा अडथळे अशा वेळी होत आहेत जेव्हा डिजिटल पेमेंट्स भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी, भारतीय सरकारने BHIM अॅपच्या माध्यमातून लहान विक्रेत्यांना UPI स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी 1500 कोटी रुपयांच्या अनुदान योजनेची घोषणा केली आहे. जसे जसे अधिक लोक आणि व्यवसाय रोख रक्कमेशिवाय म्हणजेच कॅशलेस व्यवहाराकडे वळत आहेत, तसतसे UPI च्या प्रत्येक मिनिटाच्या डाउनटाइमचा प्रत्यक्ष परिणाम होत आहे.
बॅकअप प्रणालीची गरज
या घटना एका गंभीर समस्येचा उलगडा करतात, म्हणजे भारताच्या मुख्य डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये त्वरित बॅकअप पर्यायांचा अभाव. UPI ही सर्वाधिक वापरली जाणारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम असली तरी, या अडथळ्यांमुळे दैनंदिन व्यवहारांसाठी एका प्रणालीवर अवलंबून राहण्याचा धोका स्पष्ट झाला आहे. कार्ड नेटवर्क्स किंवा इमीडियेट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS)/नेट बँकिंगसारखे पर्याय असले तरी, ते सर्वत्र स्वीकारले जात नाहीत, विशेषतः लहान व्यापाऱ्यांमध्ये जे पॉईंट ऑफ सेल (POS) मशीन वापरत नाहीत, किंवा UPI प्रमाणे त्वरित आणि वापरायला सोपे नाहीत.
एप्रिल आणि मे 2025 मध्ये झालेल्या UPI सेवा अडथळ्यांच्या वेळी, वापरकर्त्यांकडे सेवा पुनर्संचयित होण्याची प्रतीक्षा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, ज्यामुळे अधिक टिकाऊ पर्यायांची गरज अधोरेखित झाली. रोख व्यवहार नेहमी उपलब्ध असला तरी, आजकाल अनेक ग्राहक रोख रक्कम हाताळण्यापासून टाळतात आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वेग आणि त्याचे सोपेपण पसंत करतात.
या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे प्रणालीगत जबाबदारी आणि घटना प्रतिसादाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते प्रणालीच्या कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अडथळ्याच्या कारणाबाबत किंवा त्यावर उपाययोजना काय आहेत याबाबत स्पष्ट संवाद नसेल तर वापरकर्त्यांचा प्रणालीवरचा विश्वास हळूहळू कमी होऊ शकतो.
NPCI ने सिस्टममध्ये काही बॅकअप व्यवस्था तयार केल्या हे कौतुकास्पद आहे. उदाहरणार्थ, UPI Lite ज्यामुळे वापरकर्ते इंटरनेटशिवाय छोटे व्यवहार करू शकतात जे जवळच्या डिव्हाइस-टू-डिव्हाइस (NFC) संवादाचा वापर करते. हे लहान नेटवर्क अडथळ्यांदरम्यान उपयुक्त ठरू शकते, पण याची मर्यादा आहे कारण ते फक्त छोट्या रकमेवरच कार्य करते आणि फारसे वापरले जात नाही. एका प्रमुख UPI अॅपच्या संस्थापकानुसार, ग्राहक UPI Lite पर्याय म्हणून प्रोत्साहन दिल्यानंतरही थेट बँक खात्याच्या समाधानाला प्राधान्य देतात.
इतर उपाय जसे की UPI123Pay आणि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्व्हिस डेटा (USSD) आधारित बँकिंग सेवा NPCI ने कमी कनेक्टिव्हिटी किंवा स्मार्टफोन नसल्याच्या परिस्थितीत बॅकअप म्हणून सादर केले आहेत. मात्र, वापरकर्त्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव, वापरकर्ता अनुभवातील अडचणी, मर्यादित बँक समर्थन, टेलिकॉम समाकलनाच्या समस्या आणि खर्चाच्या अडचणींमुळे त्यांची व्यवहार्य अंमलबजावणी कठीण ठरली आहे. बॅकअप सिस्टम विकसित करण्यासाठी प्रयत्न झाले असले तरी, सध्याच्या स्वरूपाने ते पुरेसा विश्वास किंवा वापरातील सोपीपणा निर्माण करू शकलेले नाहीत.
NPCI प्रकाशझोतात: UPI अडचणी आणि जनतेच्या अपेक्षा व्यवस्थापित करणे
NPCI जी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखालील एक नॉन-प्रॉफिट संस्था आहे, भारताच्या पेमेंट सिस्टम UPI ची मुख्य जबाबदारी पार पाडते. तिची रचना आणि कार्य भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून ती दर महिन्याला कोट्यवधी रिअल-टाइम व्यवहार प्रक्रिया करते.
याचे मॉडेल बँक, अॅप्स आणि नियमक यांच्यातील सहकार्यावर आधारित आहे जे डिजिटल व्यवहार सुलभ करतात. हा स्तरित जबाबदारीचा आराखडा UPI ला एक सामायिक पायाभूत सुविधा बनवतो, जिथे टिकाव किंवा लवचिकता NPCI च्या तांत्रिक प्रणालींवरच नव्हे तर सहभागी बँका आणि तृतीय पक्ष सेवा प्रदात्यांच्या मजबुतीवर आणि शिस्तीवर देखील अवलंबून असते.
12 एप्रिल 2025 चा अडथळा हा NPCI कडून लक्षात आलेल्या अलीकडील काळातील सर्वात मोठा UPI अडथळा मानला जातो. NPCI ने यामागील कारण म्हणून ‘चेक ट्रान्सॅक्शन स्टेटस’ एप्लिकेशन्स प्रोग्रॅमिंग इंटरफेस ‘API’ कॉल्समध्ये अचानक वाढ असल्याचे सांगितले, ज्यामुळे या वितरित मॉडेलमधील कमकुवतपणा समोर आला. NPCI ने त्वरित अपडेटेड इंटिग्रेशन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून API व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, मात्र हा अनुभव दर्शवितो की संपूर्ण प्रणालीचा टिकाऊपणा राखण्यासाठी सर्व सहभागींच्या सतत निरीक्षण आणि समन्वयाची गरज असते.
UPI आणि भारताच्या व्यापक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील जनतेचा विश्वास फक्त तांत्रिक उपायांपुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी आर्थिक शाश्वतता आवश्यक आहे.
एप्रिल 2025 चा अडथळा जरी ठराविक कारण आणि त्यासाठीचा निश्चित तोडगा असल्याचे सांगितले जात असले तरी, NPCI ने मार्च, एप्रिल आणि मे 2025 मध्ये झालेल्या इतर अडथळ्यांची कारणे सार्वजनिकपणे जाहीर केलेली नाहीत. या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे प्रणालीगत जबाबदारी आणि घटना प्रतिसादाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते प्रणालीच्या कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अडथळ्याच्या कारणाबाबत किंवा त्यावर उपाययोजना काय आहेत याबाबत स्पष्ट संवाद नसेल तर वापरकर्त्यांचा प्रणालीवरचा विश्वास हळूहळू कमी होऊ शकतो. अनेक तज्ञांनीही हे अधोरेखित केले आहे की UPI मध्ये जनतेचा विश्वास केवळ सेवा उपलब्धतेवरच नव्हे तर NPCI आणि त्याच्या भागीदारांकडून जेंव्हा समस्या उद्भवल्या तेव्हा कितपत प्रामाणिक आणि जबाबदारपणे संवाद साधला जातो यावर देखील अवलंबून आहे.
अलीकडील अडथळ्यांमुळे प्रणालीच्या विश्वासार्हतेविषयी चिंता वाढली असली तरी, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भारतात UPI ही एकटाच डिजिटल पेमेंट सिस्टम नाही, आणि ती तांत्रिक अडचणींना विशेषतः अधिक संवेदनशीलही नाही. तत्सम सेवा करणाऱ्या इतर पेमेंट चॅनेल्समध्ये इमेजिएट पेमेंट सर्विस (Immediate Payment ServiceIMPS), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (National Electronic Funds Transfer NEFT), रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real-Time Gross Settlement RTGS), आणि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टिम (Aadhaar Enabled Payment System AePS) यांनाही पूर्वीच्या काळात कधी कधी सेवा अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे.
इथे आव्हान म्हणजे वाढत्या व्यवहारांच्या संख्येनुसार आणि वापराच्या विविधतेनुसार प्रणालीची रचना जुळवून घेणे. NPCI चे UPI Lite चे प्रमाण वाढविणे, USSD सारख्या ऑफलाइन व्यवहाराच्या पर्यायांचा विकास करणे, आणि भागीदार संस्थांमध्ये उत्तम कार्यपद्धतींचे पालन करणे या सर्व प्रयत्नांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर गव्हर्नन्ससाठी सक्रिय दृष्टिकोन दर्शविला आहे.
न्यू अंब्रेला एन्टिटी (NUE) – एक गमवलेली संधी?
अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यू अंब्रेला एन्टिटी (NUE) फ्रेमवर्कवर पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. NUE योजना ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) 2019 मध्ये प्रस्तावित केलेली नियमावली होती, ज्याचा उद्देश NPCI सोबत समांतर किरकोळ पेमेंट सिस्टम चालवणाऱ्या संस्थांची स्थापना करणे हा होता, ज्यामुळे भारतात एकट्या NPCI वर आधारित डिजिटल पेमेंट्सच्या संकेंद्रित जोखमी टाळता येतील. RBI ने 2020 मध्ये NUE स्थापन करण्यास इच्छुक संस्थांकडून अर्ज मागविण्यास सुरुवात केली. मात्र, पुढील वर्षी अनेक संस्थांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. जरी RBI ने NUE बाबत पूर्णपणे दरवाजा बंद केलेला नसला तरी, प्रणालीगत स्थिरता वाढविण्यासाठी आणि निरोगी स्पर्धा प्रोत्साहित करण्यासाठी ही फ्रेमवर्क पुनरावलोकन करणे फायदेशीर ठरू शकते.
टिकाऊ डिजिटल पेमेंट मॉडेलच्या दिशेने
जसे जसे अधिक लोक आणि व्यवसाय रोख रक्कमेशिवाय म्हणजेच कॅशलेस व्यवहाराकडे वळत आहेत, तसतसे एप्रिल 2025 सारख्या वारंवार होणाऱ्या अडथळ्यांमुळे UPI च्या पायाभूत सुविधांवर आणि त्याच्या विश्वासार्हपणे वाढ करण्याच्या क्षमतेवर अधिक लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.
आजचे एक मुख्य आव्हान म्हणजे UPI शून्य व्यापारी सूट दर (झीरो मर्चंट डिस्काउंट रेट –MDR) धोरणावर कार्य करते. यामुळे स्वीकार वाढला असला तरी, पेमेंट सेवा पुरवठादार, बँका आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून टिकने आणि नवकल्पना करणे आव्हानात्मक ठरले आहे. याचा वापरकर्त्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो कारण ते अशा प्रणालीवर अधिक अवलंबून होतील जिची देखभाल आणि नवकल्पना (इनोव्हेशन) मर्यादित व्यावसायिक प्रोत्साहनांमुळे प्रभावित होऊ शकतात.
या मॉडेलचा पुनर्विचार, अगदी मर्यादित प्रमाणातही, व्यावहारिक पाऊल ठरू शकते. नाममात्र व्यवहार शुल्क किंवा स्तरित MDR संरचनेमुळे परिसंस्थेतील सहभागी कंपन्यांना चांगल्या बॅकअप्स आणि सुधारित ग्राहक समर्थनासाठी गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल. सध्या, या अनेक जबाबदाऱ्या NPCI आणि त्याच्या भागीदारांवर असमान प्रमाणात येतात, त्यासाठी पुरेसा मोबदला मिळत नाही. शाश्वत महसूल प्रवाह (सस्टेनेबल रेव्हेन्यू फ्लो) निर्माण केल्याने हे ओझे अधिक समतोलपणे वाटप होईल आणि सर्व हितधारकांना उच्च सेवा उपलब्धता आणि कार्यक्षमतेचे मानक राखण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
UPI ने त्याची लोकप्रियता आणि समावेशकतेची क्षमता सिद्ध केली आहे; आता त्याने आपली विश्वासार्हता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. जागतिक सहकाऱ्यांकडून धडे घेणे आणि एकच कमकुवत ठरत असलेली समस्या दूर करणे हे यशस्वी होण्यासाठी कळीचे मुद्दे आहेत. NUE सारख्या उपाययोजना, सेवा पुरवठादारांची विविधता, आणि बॅकअप व ऑफलाइन मोड्ससाठी जबरदस्तीच्या आकस्मिक नियोजन (contingency planning) मुळे स्पर्धा वाढवून भारत आपल्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा दबावाखालीही मजबूत राखू शकतो.
UPI आणि भारताच्या व्यापक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवरील जनतेचा विश्वास फक्त तांत्रिक उपायांपुरता मर्यादित नाही. त्यासाठी आर्थिक शाश्वतता आवश्यक आहे. योग्य प्रमाणात आकारलेले शुल्क मॉडेल हे या प्रयत्नाचा पाया ठरू शकते, जे प्रणाली चालवणाऱ्या सर्वांनाच पुरेपूर साजेसे, प्रेरित आणि पारितोषिक देणारे ठरेल.
तनुषा त्यागी ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर डिजिटल सोसायटीजच्या रिसर्च असिस्टंट आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
