दुर्गम भागातील शाळांपर्यंत इंटरनेट पोहोचवून डिजिटल शिक्षणात क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता स्टारलिंकसारख्या उपग्रह तंत्रज्ञानात आहे. मात्र, या उपक्रमाने जितक्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत, तितकेच सुरक्षा व तांत्रिक अवलंबित्व यांबाबतचे प्रश्नही उभे केले आहेत. कसे ते जाणून घेऊ या.
स्टारलिंक इंडिया ही जगभरात लो-अर्थ-ऑर्बिट इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीची भारतीय शाखा आहे. या कंपनीने अलीकडेच महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारशी दोन सामंजस्य करार केले आहेत. स्टारलिंकच्या लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी या वैशिष्ट्याचा वापर करून राज्यातील शाळांना टेलिकॉमचा मजबूत आधार देणे आणि त्याबरोबरच दुर्गम भागातील शाळांना इंटरनेटशी जोडणे, हा करार करण्यामागचा उद्देश आहे. हा प्रयत्न देशाच्या एका मोठ्या ध्येयाशी जोडलेला आहे. त्यामध्ये डिजिटल दरी भरून काढणे, गावे व शहरे यांमधील फरक कमी करणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांना डिजिटल शिक्षणाचे केंद्र बनवणे यांचा समावेश होतो. सरकारचा हेतू चांगला आहे आणि प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत; परंतु ज्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे हा बदल घडवण्याची चर्चा होत आहे, त्याच तंत्रज्ञानामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्टारलिंकच्या लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी या वैशिष्ट्याचा वापर करून राज्यातील शाळांना टेलिकॉमचा मजबूत आधार देणे आणि त्याबरोबरच दुर्गम भागातील शाळांना इंटरनेटशी जोडणे, हा करार करण्यामागचा उद्देश आहे. हा प्रयत्न देशाच्या एका मोठ्या ध्येयाशी जोडलेला आहे. त्यामध्ये डिजिटल दरी भरून काढणे, गावे व शहरे यांमधील फरक कमी करणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांना डिजिटल शिक्षणाचे केंद्र बनवणे यांचा समावेश होतो.
भारत आणि जगभरातील अनेक देशांनी शाळांना उपग्रहाशी जोडण्याचे काम 2G येण्यापूर्वीच सुरू केले होते. त्या काळात याला टेली-एज्युकेशन असे संबोधले जात असे. ही प्रणाली दीर्घ काळ भू-स्थिर उपग्रहांवर चालत असे. पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत असणारे LEO उपग्रह नेटवर्क नंतर आले आणि आजही त्यांना तुलनेने नवे तंत्रज्ञान मानले जाते. युरोपमध्ये ‘युटेलसॅट कनेक्ट’ हा उच्च क्षमता उपग्रह ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील शाळांना 100 Mbps किंवा त्याहून अधिक वेग असलेले इंटरनेट देतो. हे इंटरनेट स्कॉटलंडपासून ग्रीसपर्यंत आणि आल्प्स व पायरेनीजसारख्या दूरवरच्या भागांतही पोहोचते. दुसरीकडे, लक्झेंबर्गची SES कंपनी ‘ॲस्ट्रा’ नावाची उपग्रह मालिका चालवते. ही मालिका जर्मनी आणि आयर्लंडमधील शाळांसाठी डिजिटल व्हिडिओ ब्रॉडकास्टिंग सेवा पुरवते.
स्टारलिंक युरोपातसुद्धा उपलब्ध आहे; परंतु तेथील देश आता आपली ‘उपग्रह संप्रेषण स्वायत्तता’ निश्चित करण्यात गुंतले आहेत. यासाठी IRIS-2 नावाचा कार्यक्रम तयार केला जात आहे. युरोपची स्वतःची सॅटकॉम म्हणजे ‘सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टिम’ असावी आणि त्यांना बाहेरील कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये, हा याचा उद्देश आहे. 2030 पर्यंत सुमारे 290 उपग्रहांची ही यंत्रणा शालेय कनेक्टिव्हिटीचा मुख्य आधार बनेल, अशी अपेक्षा आहे.
युरोपीय देशांनी ग्रामीण शाळांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी लक्षणीय बजेटची तरतूद केली आहे. ‘कनेक्ट द क्लासरूम’ कार्यक्रमांतर्गत ब्रिटनने 4.5 कोटी पौंडाची तरतूद केली आहे. या निधीतून वाय-फाय अपग्रेड करण्यात आले आणि ऑप्टिकल फायबर इन्स्टॉलेशनसाठीही वापरण्यात आला. ज्या ठिकाणी फायबर पोहोचू शकत नाही, त्या ठिकाणी सरकारकडून हाय स्पीड उपग्रह टर्मिनल बसवण्यासाठी निधी पुरवला जातो. यूटेलसॅट आणि स्टारलिंकसारख्या कंपन्यांची एकमेकांशी स्पर्धा आहे.
स्पेनच्या ‘युनिक रूरल डिमांड प्रोग्रॅम’मधून सर्व ग्रामीण सार्वजनिक शाळांना परवडू शकेल असे 100 Mbps ब्रॉडबँड देण्याचा प्रयत्न केला जातो. फायबर पोहोचणे अवघड असलेल्या उंच डोंगराळ प्रदेशासारख्या भागांत उपग्रह टर्मिनल बसवण्याचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून केला जातो. हा खर्च सामान्यतः 150 ते 600 युरोंपर्यंत जातो.
टेली-एज्युकेशनच्या बाबतीत भारत जगाच्या पुढे आहे. 1975-76 मध्ये ISRO च्या SITE प्रयोगाने सहा राज्यांतील 2400 गावे जोडली गेली होती. हा जगातील सर्वांत मोठा सामाजिक प्रयोग मानला जातो.
जर्मनीने डिजिटल शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच अब्ज युरोंचे बजेट ठेवले आहे. त्यांपैकी 2.9 अब्जांपेक्षा अधिक ब्रॉडबँडवर खर्च केले जातात. ज्या ठिकाणी पर्यावरणाच्या किंवा आर्थिक अडचणींमुळे फायबर घालणे कठीण आहे, तेथे उपग्रह हा एक पर्याय आहे. फ्रान्स आपल्या ‘कोहेशन न्यूमरिक डेज टेरिटोयर्स स्कीम’ अंतर्गत ग्रामीण शाळांना 150 ते 600 युरोंच्या निधीचा पुरवठा करतो. जोपर्यंत IRIS-2 पूर्णपणे तयार होईपर्यंत तोपर्यंत तेथील देश आपल्या शालेय डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि नवीन प्रणालीची चाचणी घेण्यासाठी युरोपीयन प्रादेशिक विकास निधीचा वापर करीत आहेत.
टेली-एज्युकेशनच्या बाबतीत भारत जगाच्या पुढे आहे. 1975-76 मध्ये ISRO च्या SITE प्रयोगाने सहा राज्यांतील 2400 गावे जोडली गेली होती. हा जगातील सर्वांत मोठा सामाजिक प्रयोग मानला जातो. शिक्षण हा या प्रयोगाचा एक प्रमुख घटक होता. युरोपची स्वतःची सॅटकॉम म्हणजे ‘सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टिम’ असावी आणि त्यांना बाहेरील कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये, हा याचा उद्देश आहे. 2030 पर्यंत सुमारे 290 उपग्रहांची ही यंत्रणा शालेय कनेक्टिव्हिटीचा मुख्य आधार बनेल, अशी अपेक्षा आहे. इस्रोने 2004 मध्ये GSAT-3 लाँच केले होते. त्यास EDUSAT असेही संबोधले जाते. ‘डिस्टन्स एज्युकेशन’चा पाया रचणारा हा पहिला उपग्रह होता. यामुळे परस्परसंवादी टर्मिनल आणि केवळ रिसिव्ह केले जाणारे क्लासरूम टर्मिनल यांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाऊ लागले. याचा थेट लाभ NCERT, राज्य शिक्षण मंडळे आणि इग्नूसारख्या संस्थांना झाला. एवढेच नव्हे, तर EDUSAT 26 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोचला. देशभरातील सुमारे 56,000 हजार वर्ग याच्याशी जोडले गेले. त्यामध्ये सुमारे 51,000 रिसिव्ह-ओन्ली टर्मिनल्स आणि सुमारे 5,000 परस्परसंवादी टर्मिनल्सचा समावेश होता. या माध्यमातून दर वर्षी सुमारे अडीच कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचले. आजही केंद्र व राज्य सरकार अनेक मोफत शैक्षणिक चॅनल चालवतात. ‘पीएम ई-विद्या’, ‘स्वयं प्रभा’, केरळचे ‘व्हिक्टर्स’ चॅनल आणि गुजरातचे ‘वंदे गुजरात’ चॅनल हे सर्व GSATच्या मदतीने प्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षण उपलब्ध करून देत आहे.
भारताकडे आधीच एक मजबूत, विश्वासार्ह आणि अनुदानित टेली-एज्युकेशन यंत्रणा आहे. ती GSAT सारख्या भू-स्थिर उपग्रहावर स्थापित आहे. जेथे फायबर पोहोचू शकत नाही, तेथे सॅटेलाइट पोहोचतो. डिजिटल दरी कमी करण्याचे धोरण याच विचारावर आधारित असणे आवश्यक आहे. LEO उपग्रहांमध्ये किंवा पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत असलेल्या उपग्रहांबद्दलची उत्सुकता वाढत आहे; परंतु ही उर्जा सुरक्षित, स्वदेशी बनावटीचे LEO किंवा MEO नेटवर्क तयार करण्यासाठी वापरणे शहाणपणाचे ठरेल, हे सरकारांनी लक्षात घ्यायला हवे. जर टेली-एज्युकेशन स्वदेशी उपग्रह, लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी, ऑप्टिकल फायबर आणि नवीन संप्रेषण नेटवर्क यांच्या मिश्रणावर अवलंबून असेल, तर परदेशी आणि अविश्वसनीय LEO सिस्टिमवरील अतिअवलंबित्व नवीन असुरक्षितता निर्माण करू शकते. युरोप आणि चीननेही हा धोका ओळखला आहे.
स्वदेशी उपग्रह आणि विविध पर्यायांचे मिश्रणच टेली-एज्युकेशनला सुरक्षित ठेवू शकते, हे सरकारांनी लक्षात घ्यायला हवे. परदेशी प्रणालींवरील अतिअवलंबित्व धोक्याचे ठरू शकते.
LEO नेटवर्क हे एक टेलिकॉम उपकरण असल्याने त्याची भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2023 अंतर्गत भारताच्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षेच्या निकषांवर तपासणी होणे आवश्यक आहे. देश जर परदेशी नेटवर्कवर अवलंबून राहिला, तर ऑपरेटरच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण यंत्रणाच एका ठिकाणाहून थांबू शकते. भारत संवेदनशील असलेल्या ‘ग्रे-झोन वॉरफेअर’सारख्या परिस्थितीत परदेशी उपकरणे शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करण्याचे साधन होऊ शकतात. ‘इंडियन इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’च्या सल्ल्यानुसार खालील धोके संभवतात -
सिग्नल जॅमिंग: शक्तीशाली जॅमिंगमुळे शैक्षणिक उपग्रह बंद पडू शकतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इंटरनेट बंद होतील आणि पर्यायाने शाळाही बंद कराव्या लागू शकतात. फायबर असलेल्या शाळा आणि उपग्रह असलेल्या शाळांमधील तफावतीमुळे सामाजिक तणावही वाढू शकतो. रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाच्या सैन्याने युक्रेनसाठी काम करणारे अनेक स्टारलिंक उपग्रह जॅम केले होते. ही परिस्थिती शांततेच्या काळातही ओढवू शकते.
स्पूफिंग आणि चुकीचा मजकूर: शत्रू सिग्नल पकडून खऱ्या शिक्षणाऐवजी डीपफेक लेक्चर, चुकीची माहिती, राजकीय प्रचार किंवा बनावट आपत्कालीन अलर्ट देऊ शकतो. यामुळे शाळांमधील सुरक्षित वातावरण बिघडू शकते आणि लोकांचा विश्वासही कमी होऊ शकतो. वॉल्ट डिस्नेच्या बेबी टीव्ही चॅनलवर 2024 मध्ये असा हल्ला झाला होता. त्या वेळी त्यांच्या कार्यक्रमांऐवजी रशियाच्या सैन्याचे चित्रण दाखवण्यात आले होते.
हार्डवेअर ब्रेकिंग: मालवेअर टाकून शाळांचे टर्मिनल निकामी केले जाऊ शकतात. असे झाले, तर सरकारला नवी उपकरणे बसवण्यासाठी खर्चाचा मोठा भार सहन करावा लागेल. शिवाय विद्यार्थ्यांचे शिक्षणही थांबू शकते. 2017 मध्ये ब्रिकरबॉट मालवेअरने MTNL आणि BSNL चे हजारो राउटर बंद केले होते.
लेटन्सी आणि जिटर ॲटॅक: उपग्रहामध्ये हस्तक्षेप करून व्हिडिओचा वेग कमी केला जाऊ शकतो, गुणवत्ता खराब केली जाऊ शकते आणि लाइव्ह क्लासमध्ये अडथळे आणले जाऊ शकतात. यामुळे ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालवणे कठीण होऊन बसेल. एवढेच नव्हे, तर अगदी किरकोळ हल्लेही लाइव्ह शिक्षण बंद पाडण्यास भाग पाडू शकतात. याचा ग्रामीण भागातील शिक्षण व कौशल्यावर परिणाम होऊ शकतो.
शालेय शिक्षण डिजिटल दरी भरून काढणे आणि इंटरनेटची समान उपलब्धता या विकासाच्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या गरजा आहेत. केंद्र व राज्य सरकारे विश्वासार्ह तंत्रज्ञान भागीदारांसह या दिशेने काम करीत आहेत; परंतु चांगल्या हेतूने सुरू केलेले उपक्रम स्वयंपूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका नाही, असे गृहीत धरणे धोकादायक ठरू शकते. शाळा या नेहमीच संवेदनशील जागा मानल्या जातात. केवळ शारीरिक हल्ल्यांसाठीच नव्हे, तर ‘हायब्रिड वॉरफेअर’अंतर्गत वैचारिक व तांत्रिक हल्ल्यांसाठीसुद्धा. जर नेटवर्क सुरक्षित असेल, तर हा धोका अधिकच वाढतो. म्हणूनच भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला राष्ट्रीय जीवनाचा सर्वांत पवित्र आणि महत्त्वाचा भाग मानून तिची काळजी घेणे व सुरक्षा ठेवणे दोन्ही आवश्यक आहे. त्यामुळे देश पुन्हा कोणत्याही तांत्रिक ‘मेकॉलेच्या जाळ्यात’ अडकणार नाही.
चैतन्य गिरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ‘सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी’मध्ये फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Chaitanya Giri is a Fellow at ORF’s Centre for Security, Strategy and Technology. His work focuses on India’s space ecosystem and its interlinkages with ...
Read More +
PREV
