अनपेड केअर, आर्थिक आव्हाने आणि मातेचे आरोग्य

Image Source: Getty

हा जागतिक आरोग्य दिन 2025: निरोगी सुरुवात, आशावादी भविष्य या लेख मालिकेचा एक भाग आहे.

जागतिक आरोग्य संस्था (WHO) आणि शाश्वत विकास ध्येयांनुसार (SDGs), आई आणि मुलांच्या आरोग्याला देशाच्या एकूण आरोग्य व्यवस्थेची कार्यक्षमता दाखवणारा महत्त्वाचा निर्देश मानला जातो. संपत्ती आणि अर्थव्यवस्था या केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक स्थिती दर्शवणाऱ्या बाबी आहेत, ज्या कुटुंबनिर्मितीच्या पद्धतींवर परिणाम करतात. त्यामुळे हे फक्त वैद्यकीय किंवा प्रजनन हक्कांपुरते मर्यादित नसून खूप व्यापक मुद्दे आहेत.

भारतातील अनेक महिलांचे दैनंदिन आयुष्य गरिबी, आर्थिक अवलंबित्व आणि महिलांवर लादल्या जाणाऱ्या विनामूल्य घरगुती कामाच्या अपेक्षांमुळे अधिक कठीण बनते. त्यामुळे मातांचा आणि मुलांचा आरोग्य सुधारण्यासाठी सार्वजनिक, खासगी आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी केलेली गुंतवणूक खूपच आवश्यक ठरते. जेव्हा देश लोकसंख्येतील तरुण घटकाचा उपयोग आर्थिक प्रगतीसाठी करतात, तेव्हा त्यातून संपूर्ण खंडासाठी मोठे आर्थिक फायदेही मिळू शकतात.

अनपेड केअर कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या पुरुष आणि महिलांच्या संख्येत सर्वात मोठी तफावत असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे, भारतीय महिलांनी केलेल्या अनपेड केअर कामाचे एकूण मूल्य जीडीपीच्या 15 टक्के इतके आहे.

विनावेतन देखभालीचे काम आणि आर्थिक ताण

भारतात महिलांवर घरकाम आणि इतर काळजीवाहू जबाबदाऱ्या मोठ्या प्रमाणात असतात, ज्या विनामूल्य केल्या जातात. या जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्यासमोर आर्थिक संधी कमी होतात आणि आरोग्याचाही धोका वाढतो. भारत हा असा देश आहे जिथे पुरुष आणि महिलांमध्ये विनामूल्य काळजीच्या कामांमध्ये सर्वाधिक तफावत आढळते. महिलांनी केलेल्या या कामांची एकूण किंमत ही देशाच्या GDP च्या सुमारे 15 टक्के इतकी मोठी आहे.

जगभरातील उच्च उत्पन्न असलेल्या माता वर्गाकडे पाहिल्यास, त्या घरगुती मदत आणि काळजी सेवांद्वारे अनेक जड आणि वेळखाऊ कामं दुसऱ्यांकडून करून घेतात. यामुळे त्यांना आपल्या मुलांवर अधिक वेळ आणि लक्ष देता येतं, पण आर्थिक कमतरता असलेल्या महिलांवर हीच कामं जी वेळखाऊ, शारीरिकदृष्ट्या थकवणारी आणि रोजची असतात स्वतःच करावी लागतात, ज्यामुळे त्या खूप थकतात आणि तणावात येतात. आर्थिक ताणामुळे मातांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, कारण यामुळे त्यांना सुरक्षित घर, पौष्टिक अन्न, आणि चांगल्या वैद्यकीय सेवांचा अभाव होतो. जे आई आणि बाळाच्या चांगल्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असतात.

पारंपरिक लिंगभेदामुळे महिलांवर अधिक भावनिक आणि शारीरिक ताण येतो. अनेक संस्कृतींमध्ये पुरुष घरातील आर्थिक निर्णय घेतात आणि पैसेही त्यांच्या ताब्यात असतात, ज्यामुळे महिलांना वैद्यकीय सेवा घेणे कठीण जाते. पुरुष जोडीदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास महिलांच्या गर्भावस्थेतील अडचणी कमी होतात, बाळंतपणाचे परिणाम सुधारतात आणि प्रसूतीनंतर उद्भवणाऱ्या नैराश्याच्या लक्षणांवरही सकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे पुरुषांचे सहकार्य खूप महत्त्वाचा असतो.

पारंपरिक लिंगभेदामुळे महिलांवर अधिक भावनिक आणि शारीरिक ताण येतो. अनेक संस्कृतींमध्ये पुरुष घरातील आर्थिक निर्णय घेतात आणि पैसेही त्यांच्या ताब्यात असतात, ज्यामुळे महिलांना वैद्यकीय सेवा घेणे कठीण जाते.

गरिबीमुळे महिलांना पगारी काम मिळवणं कठीण होतं आणि त्याचबरोबर गर्भधारणेपूर्वी व नंतर आवश्यक असलेल्या आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचणंही कठीण होतं. एका अभ्यासानुसार, भारतात 2005 ते 2021 दरम्यान गरिबीतल्या गरोदर महिलांमध्ये गर्भधारणेपूर्वीची (ANC) सेवा केवळ 1.05 टक्क्यांनी वाढली आणि प्रसूतीनंतरची सेवा फक्त 3.4 टक्क्यांनी वाढली. ज्या घरांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता जास्त आहे, तिथे महिलांना अन्नाची कमतरता, हिमोग्लोबिनची कमतरता (अ‍ॅनिमिया), आणि कमी वजनाची बाळं जन्माला येण्याचा धोका वाढतो ज्यामुळे बालमृत्यू दरही वाढतो.

जरी मातृत्व आरोग्यसेवांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असला, तरीही सामाजिक आणि आर्थिक दरी अजूनही खूप मोठी आहे. मागास वर्गातील महिलांना आरोग्यसेवांचा वापर करण्यामध्ये अनेक अडथळे येतात. जसे की वाहतुकीचा अभाव, गर्भधारणेबाबतची लाज किंवा भीती ज्यामुळे त्यांचे बाळंतपणातील परिणाम अधिक खराब दिसून येतात.

अनौपचारिक क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी आव्हाने

संसदेने 1961 मध्ये मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefits Act) मंजूर केला, ज्याचा उद्देश महिलांच्या गर्भधारणेदरम्यानच्या नोकरीचे आणि मातृत्व लाभांचे संरक्षण करणे आहे. हा कायदा महिलांना गर्भधारणेदरम्यान रजा घेण्याचा हक्क देतो, त्या काळात त्यांचे उत्पन्न सुरक्षित ठेवतो आणि नोकरीच्या ठिकाणी बालसंगोपन सुविधा व स्तनपानासाठी विश्रांती मिळावी, याची जबाबदारी नियोक्त्यांवर ठेवतो.

परंतु सामाजिक सुरक्षा पुरेशी नसल्यामुळे, अनेक वेळा स्त्रियांना सामाजिक भेदभाव आणि बंधनांमुळे असंघटित क्षेत्रात काम करावं लागतं. अशा नोकऱ्या अधिक असुरक्षित असतात आणि महिलांच्या कामाचे महत्त्व ओळखले जात नाही.

अनेक महिलांकडे कोणतेही औपचारिक करार (contract) नसतात, त्यामुळे त्यांना मातृत्व रजा, आरोग्य सेवा किंवा बालसंगोपन सुविधा यांसारखे सामाजिक लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे या महिला सहज नोकरी गमावू शकतात आणि त्यांना फारसा आर्थिक आधारही मिळत नाही.

मदरहुड पेनल्टी

"मदरहुड पेनल्टी" (motherhood penalty) या संज्ञेचा अर्थ असा आहे की महिलांच्या कामकाजात सहभागाचे प्रमाण (Labour Force Participation Rate - LFPR) गर्भधारणेच्या काळात आणि बाळंतपणानंतर कमी होते. संशोधनानुसार, लहान मुलं असलेल्या महिलांचे नोकरीत राहणे अधिक कठीण होते आणि वेळ जसजसा पुढे जातो, तसतसा हा प्रभाव अधिक वाढतो. 1990च्या दशकानंतरही शहरांमधील महिलांचे रोजगाराचे प्रमाण 25 टक्क्यांच्या खालीच आहे, जरी देशाची अर्थव्यवस्था वाढली असली तरीही. यामागे मुख्य कारण म्हणजे महिलांवर असलेल्या काळजीच्या जबाबदाऱ्या आणि मातृत्वाबाबतचे पारंपरिक सामाजिक दृष्टिकोन.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023–2024 नुसार, भारताला एक मजबूत "काळजी अर्थव्यवस्था" (care economy) तयार करण्यासाठी धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. जर सरकारने GDP च्या 2 टक्के इतके सार्वजनिक खर्च यावर केला, तर जवळपास 1.1 कोटी रोजगार निर्माण होऊ शकतात आणि त्याचा सर्वात मोठा फायदा महिलांना होईल. काम करणाऱ्या महिलांसाठी आधारभूत सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास, अशा धोरणांमुळे मातृत्वामुळे होणारा आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो.

थेट रोख हस्तांतरणः आश्वासने आणि त्रुटी

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या वतीने चालवली जाणारी "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" (PMMVY) ही केंद्र सरकारची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना आर्थिक मदत करून त्यांना आधार देणे आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांतील महिलांसाठी ही योजना खास आहे. या योजनेत पहिल्या बाळासाठी ₹5,000 आणि दुसऱ्या बाळासाठी (जर मुलगी असेल तर) ₹6,000 इतकी रक्कम दिली जाते, जेणेकरून मातांचा आहार सुधारेल आणि रुग्णालयात बाळंतपण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

या योजनेचा उपयोग लसीकरण, गर्भधारणेपूर्वीची तपासणी (prenatal care) यासारख्या महत्त्वाच्या सेवा घेण्यात वाढ झाला आहे, असे काही अभ्यास सांगतात. मात्र काही अभ्यास असंही दाखवतात की एकूण मातांच्या आरोग्याच्या परिणामांवर फारसा फरक पडलेला नाही.

2019–20 मध्ये 96 लाख महिलांना या योजनेचा काही लाभ मिळाला होता, परंतु 2021–22 मध्ये हा आकडा कमी होऊन फक्त 61 लाखांवर आला म्हणजे दोन वर्षांत सुमारे 40% घट झाली. यामागचं कारण म्हणजे कठीण पात्रता निकष (उदा. बायोमेट्रिक ओळख आवश्यक असणे) आणि प्रशासकीय अडथळे, ज्यामुळे अर्ध्याहून अधिक पात्र महिलांना हा लाभ मिळालेला नाही. मातांचा आणि मुलांचा आहार आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी, केवळ आर्थिक मदतीपेक्षा जास्त काही करणे गरजेचे आहे. PMMVY यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध असलेले पोषणमूल्य असलेले अन्न आहारात समाविष्ट करणे आणि आहारात विविधता आणणे खूप महत्त्वाचे आहे.

पुढील मार्ग

मातृत्व आरोग्याच्या आर्थिक कारणांचा सामना करण्यासाठी, या अन्यायांचा स्वीकार करणारी आणि त्यावर उपाय करणारे एक सुस्पष्ट धोरणात्मक बदल आवश्यक आहे. गर्भधारणेच्या काळात आणि नंतर आई आणि वडील दोघांसाठी देखील नोकरीच्या सुरक्षेसह, सार्वजनिक निधी किंवा सामाजिक विम्याद्वारे पुरेशी आर्थिक मदत मिळवून, उच्च दर्जाच्या बालसंगोपन सुविधा आणि लवचिक कामकाजाच्या वेळा सर्व कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध कराव्यात. या रजेसाठी दोन्ही आई-वडील पात्र असावेत, ज्यामुळे काळजी घेण्याची जबाबदारी समानपणे वाटली जाईल आणि मातृ आरोग्य सुधारेल.

समाजोपयोगी सेवांच्या कार्यक्षमता समितीने सुचवले आहे की धूम्रपान सोडणे, मानसिक आरोग्य सेवा सुधारणे आणि अशा इतर प्रमाणित कार्यक्रमांची स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणीसाठी निधी द्यावा. गर्भधारणेच्या संबंधित जोखमीच्या लक्षणांची माहिती देणे, प्रेग्नन्सी काळातील योग्य काळजी आणि प्रसूतीनंतरच्या देखरेखीचे महत्त्व सांगणे आवश्यक आहे.

न्यूनतम उत्पन्न असलेल्या गरोदर महिलांसाठी गरीबीचे मातृत्व आणि बाल आरोग्यावर होणारे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना असाव्यात.

न्यूनतम उत्पन्न असलेल्या गरोदर महिलांसाठी गरीबीचे मातृत्व आणि बाल आरोग्यावर होणारे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना असाव्यात. गर्भधारणेदरम्यान आर्थिक मदत त्वरित दिली जावी, आणि फायदा घेणाऱ्यांना PMMVY पोर्टलवर त्यांच्या पेमेंटचा तपशील तपासता यावा. तमिळनाडू आणि ओडिशा राज्यांच्या योजना हे दाखवतात की अधिक लाभ आणि सोप्या प्रक्रियांमुळे मातृत्व आणि बाल आरोग्य परिणाम सुधारू शकतात. गरीब गरोदर महिलांसाठी मानसिक आरोग्य संसाधने, आहाराची मदत आणि गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक वैद्यकीय सेवांपर्यंत पोहोच असणे महत्त्वाचे आहे. महिलांची आर्थिक स्थिरता वाढणे हे गरीबीच्या पिढ्यानपिढ्या चाललेल्या चक्राला तोडते, जे फक्त त्यांच्या जीवनस्थितीला सुधारत नाही, तर त्यांच्या मुलांच्या दीर्घकालीन आरोग्याला देखील फायदेशीर ठरते.

निष्कर्ष

भारतभर मातृत्व आणि बाल आरोग्यसेवांमध्ये समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी, केरळसारख्या राज्यांतील चांगल्या अनुभवांपासून शिकून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. विखुरलेल्या उपाययोजनांऐवजी एक सुसंगत काळजी व्यवस्था तयार करून, भारत महिलांसाठी अधिक आर्थिक संधी निर्माण करू शकतो.

माधवी झा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• Healthcare
• India
• economic determinants of maternal health
• economic stress and maternal health
• efficacy of healthcare institutions
• Healthcare
• India
• mantri matru vandana yojana
• maternity benefits act
• poverty and maternal health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT