वृद्धत्वाची काळजी सरकारच्या हाती: ‘आयुष्मान वय वंदने’चे 1 वर्ष

जगभरात 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी संयुक्त राष्ट्राचा आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिन साजरा केला गेला. ज्यामध्ये ‘स्थानिक आणि जागतिक कृतीत ज्येष्ठांचा सहभाग: आमच्या आकांक्षा, आमचे कल्याण आणि आमचे हक्क’ या विषयावर भर देण्यात येत आला. याच पार्श्वभूमीवर भारताने 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) सार्वत्रिक करण्याचा घेतलेला पुढाकार हा या आकांक्षा आणि हक्कांची ठोस पुष्टी देतो. ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य धोरणाच्या काठावर नव्हे, तर त्याच्या केंद्रस्थानी ठेवते. जेव्हा 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘आयुष्मान वय वंदना (AVV)’ या नावाने सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाची घोषणा करण्यात आली, तेव्हा देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी तीन PMJAY चा भाग नव्हते. त्यानंतर ओडिशा आणि दिल्ली यांनी या योजनेत प्रवेश केला असून, फक्त पश्चिम बंगाल बाहेर आहे. त्यामुळे ही योजना आता खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय स्वरूप धारण करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

जेव्हा 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी ‘आयुष्मान वय वंदना (AVV)’ या नावाने सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाची घोषणा करण्यात आली, तेव्हा देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी तीन PMJAY चा भाग नव्हते.

भारताने 11 सप्टेंबर 2024 रोजी वयवर्षे 70 व त्यावरील सर्व नागरिकांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत उत्पन्न हा पात्रतेचा निकष राहिला नाही आणि त्यामुळेच वार्धक्यातील आरोग्य संरक्षणाचा दृष्टिकोन नव्याने परिभाषित झाला. या अधिसूचनेने दोन स्पष्ट मार्ग ठरवले. PMJAY योजनेतील कुटुंबांमध्ये असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना रु. 5 लाखांचा सामायिक टॉप-अप लाभ मिळणार आहे, तर सध्या PMJAY बाहेरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आधारे रु. 5 लाखांचे संरक्षण दिले जाईल. या निर्णयामागील उद्देश साधा आहे तो म्हणजे ज्या वयात आरोग्याच्या गरजा वाढतात आणि आर्थिक मर्यादा येतात, त्या वयात उत्पन्नावर आधारित अडथळे दूर करणे.

या विस्तारासाठी स्वतंत्र आयुष्मान वय वंदना (AVV) कार्ड जारी करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) नुसार, प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ नागरिकाला स्वतंत्र कार्ड दिले जाते. अर्ज पोर्टलवर, ॲपद्वारे किंवा आरोग्यसेवा केंद्रांवरील कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने करता येतो. विशेष म्हणजे, नोंदणी मंजूर होताच उपचार सुरू करता येतात. 70 वर्षांवरील नागरिकांसाठी रुग्णालयीन संरक्षणाच्या ऐतिहासिक सार्वत्रिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, हा लेख गेल्या वर्षभरातील या योजनेच्या प्रगतीचा मागोवा घेतो.

ज्येष्ठ आरोग्यसेवेतील वर्तमान स्थिती आणि त्रुटी 

गेल्या वर्षभरात दोन ठोस संकेत दिसून आले आहेत. 29 जुलै 2025 रोजी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात, आरोग्य मंत्रालयाने कळविले की आयुष्मान वय वंदना अंतर्गत 1.06 लाखांहून अधिक क्लेम्सचा लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. यावरून ज्येष्ठ नागरिकांच्या नोंदणीचे प्रत्यक्षात रुग्णालयीन उपचार आणि शस्त्रक्रियांत रूपांतरित होत असल्याचे दिसते. त्याच उत्तरात या योजनेतील राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (स्थानांतरयोग्यता) यावरही भर देण्यात आला. दुसरा संकेत म्हणजे आरोग्यसेवा प्रदात्यांचे जाळे. नुकत्याच आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतभरात PMJAY अंतर्गत 33,080 रुग्णालये मान्यताप्राप्त आहेत, त्यापैकी 15,397 खाजगी रुग्णालये आहेत. हे व्यापक जाळे पोर्टेबिलिटी व्यवहार्य बनवते विशेषतः जेव्हा ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांचे काळजीवाहक यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योग्य माहिती आणि सहाय्य मिळते.

विश्लेषणानुसार, 2017-18 मध्ये 70 वर्षांवरील एकूण 4.9 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त 73 लाख जणांकडे आरोग्य विमा होता. 2018 मध्ये PMJAY लागू झाल्यानंतर, हे प्रमाण झपाट्याने वाढून सप्टेंबर 2024 पर्यंत 6.5 कोटींपैकी 2.5 कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचले.

भारतासाठी उपलब्ध असलेली शेवटची अधिकृत लोकसंख्येची आकडेवारी 2011 मधील आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, 2025 मध्ये देशात सुमारे 6.7 कोटी नागरिक 70 वर्षांवरील आहेत. या लोकसंख्येला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) अंतर्गत आयुष्मान वय वंदना (AVV) द्वारे संरक्षण दिले जाणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक सरकारी आकडेवारीचा वापर करून, गेल्या वर्षभरातील 70 वर्षांवरील लोकसंख्येसाठी आरोग्य विमा संरक्षणाच्या विस्ताराचा प्राथमिक अंदाज घेण्याचा प्रयत्न येथे करण्यात आला आहे. ग्राफ 1 मध्ये 70 वर्षांवरील लोकसंख्येचे PMJAY पूर्वीचे आरोग्य विमा संरक्षण तसेच AVV सुरू झाल्यानंतरचे संरक्षण दाखवले आहे. विश्लेषणानुसार, 2017-18 मध्ये 70 वर्षांवरील एकूण 4.9 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त 73 लाख जणांकडे आरोग्य विमा होता. 2018 मध्ये PMJAY लागू झाल्यानंतर, हे प्रमाण झपाट्याने वाढून सप्टेंबर 2024 पर्यंत 6.5 कोटींपैकी 2.5 कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचले. यानंतर, सप्टेंबर 2024 मध्ये AVV योजना सुरू झाल्यापासून, संरक्षण आणखी वाढून सध्याच्या 6.7 कोटी 70 वर्षांवरील लोकसंख्येपैकी 3.7 कोटींना आरोग्य विमा कवच प्राप्त झाले आहे. म्हणजेच, आजच्या घडीला भारतातील 70 वर्षांवरील 55 टक्क्यांहून अधिक नागरिक आरोग्य विम्याच्या संरक्षणाखाली आले आहेत.

स्रोत: पॉप्युलेशन प्रोजेक्शन्स, LASI रिपोर्ट, PMJAY डॅशबोर्ड या आकडेवारीवर आधारित गणना.

या विश्लेषणासाठी काही गृहितके धरावी लागली आहेत, कारण ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विमा संरक्षणावरील सर्वात विश्वसनीय सर्वेक्षण लॉन्जिटुडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) याची उपलब्ध ताजी आकडेवारी 2017-18 मधील आहे, जी या अभ्यासासाठी मूलभूत आधार (बेस लाइन) म्हणून वापरली आहे. PMJAY योजनेच्या राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA) च्या डॅशबोर्डवर आता वयोगटानुसार संरक्षणाची माहिती उपलब्ध नाही (जी यापूर्वी उपलब्ध होती). त्यामुळे, 60 वर्षांवरील आणि 70 वर्षांवरील लोकसंख्येसाठी PMJAY अंतर्गत संरक्षणाचे प्रमाण समान असल्याचे गृहीत धरले आहे. तसेच, LASI अहवालानुसार 70 वर्षांवरील लोकसंख्येतील 5 टक्के लोकांकडे खाजगी किंवा रोजगाराशी संबंधित आरोग्य विमा आहे, हे प्रमाण स्थिर धरले आहे. NHA कडून सप्टेंबर 2024 मध्ये उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, 60 वर्षांवरील लोकसंख्येपैकी 33 टक्के नागरिक PMJAY अंतर्गत संरक्षित होते. प्रमाणानुसार हे दर्शवते की 60 वर्षांवरील एकूण नोंदणीपैकी 42 टक्के नागरिक हे * 70 वर्षांवरील गटात मोडतात.

लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे, दिल्ली आणि ओडिशा यांनी 2025 मध्ये PMJAY मध्ये सामील झाल्याने, सप्टेंबर 2025 साठी सादर केलेल्या AVV संरक्षणाच्या आकडेवारीत थोडी वाढ दिसून येऊ शकते. तसेच, AVV सुरू होण्यापूर्वीच PMJAY अंतर्गत 70 वर्षांवरील काही लोकसंख्या आधीपासूनच संरक्षित असल्याने, त्या लोकांचा काही भाग AVV मध्ये स्थलांतरित झाल्यामुळे थोडेसे दुहेरी गणन झाले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, नागालँड आणि मेघालय यांसारख्या राज्यांकडे पाहता, जिथे AVV लागू होण्यापूर्वीच जवळपास संपूर्ण लोकसंख्या PMJAY अंतर्गत संरक्षित होती, तेथे या स्थलांतराची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली नाही. मागील वर्षात नागालँडमध्ये केवळ 103 AVV नोंदणी, आणि मेघालयात 204 नोंदणी मंजूर झाल्या आहेत, यावरून स्पष्ट होते की PMJAY अंतर्गत असलेले ज्येष्ठ नागरिक अद्याप नव्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झालेले नाहीत. राज्यांमध्ये AVV हळूहळू स्थिर होत गेल्यानंतर, 70 वर्षांवरील लोकसंख्येतील आरोग्य विमा संरक्षणाचे प्रमाण आणखी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि, शिल्लक 45 टक्के नागरिकांपर्यंत पोहोचणे हे आव्हानात्मक ठरू शकते, कारण पूर्वीच्या सर्वेक्षणांनी जागरूकतेच्या तुटी अधोरेखित केल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांमधील आरोग्य विमा संरक्षणाचे आणि त्याविषयीच्या जागरूकतेचे खरे चित्र पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल, जेव्हा LASI (2025) ची दुसरी वेव्ह (wave 2) प्रसिद्ध होईल.

2024 मधील ज्येष्ठ नागरिकांच्या काळजीविषयक सुधारणा संदर्भातील नीती आयोगाचे भूमिका पत्र (Position Paper) हे विमा संरक्षण खरोखरच ज्येष्ठांसाठी प्रभावी ठरण्यासाठी कोणत्या पूरक घटकांची गरज आहे हे स्पष्ट करते. या अहवालात नमूद केले आहे की भारतात प्रामुख्याने संस्थात्मक आरोग्यसेवेला (फॅसिलिटी बेस्ड केअर) प्राधान्य दिले गेले आहे, तर गृह आधारित (होम बेस्ड) व अ वैद्यकीय (नॉन मेडिकल) काळजीकडे तुलनेने कमी लक्ष देण्यात आले आहे. अहवालात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सेवा मानकांचा राष्ट्रीय आराखडा नसल्याचे आणि गुणवत्ता व परवडण्यासारखे दर सुनिश्चित करणाऱ्या नियामक व देखरेख यंत्रणांची गरज असल्याचेही अधोरेखित केले आहे. या पूरक यंत्रणांशिवाय केवळ विमा संरक्षणाने प्रभावी आरोग्य सुरक्षा देणे शक्य नाही. विमा कवचाला पूरक ठरेल असा एक व्यापक आराखडा या अहवालात मांडण्यात आला आहे, जो PMJAY आणि आता आयुष्मान वय वंदना (AVV) यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. अहवालात व्यक्ती-केंद्रित प्राथमिक आरोग्यसेवेची (person-centred primary care) आवश्यकता नमूद केली आहे, जी ज्येष्ठ नागरिकांच्या गरजांना प्रतिसाद देईल, तसेच दीर्घकालीन काळजीपर्यंत (लाँग टर्म केअर) पोहोच सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, अहवालात जेरियाट्रिक (ज्येष्ठ आरोग्य) कौशल्य असलेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या गरजेवर आणि वार्धक्यातील आजारांच्या नमुन्यांवरील ज्ञानसंचाच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. या मुद्द्यांना विशेष महत्त्व आहे कारण ज्येष्ठ नागरिकांचे अनेक दावे (क्लेम्स) हे दीर्घकालीन आजार (क्रोनिक कंडिशन्स) आणि बहु-रोग स्थितींशी (मल्टी मॉर्बिडिटी) संबंधित असतात, ज्यांसाठी सातत्यपूर्ण फॉलो-अप आणि घरापासून रुग्णालयापर्यंत आणि परत अशी विश्वासार्ह उपचार साखळी आवश्यक असते.

भारताने या क्षेत्राचे संघटन सुरू केले आहे. 2024 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर ज्येष्ठ नागरिक काळजी सुधारणा प्रक्रिया (Senior-Care Reform Process) आरंभ करण्यात आली, ज्याचे नेतृत्व नीती आयोगाने केले. या अंतर्गत समिती गठीत करून विविध भागधारकांसोबत चर्चा करण्यात आली, ज्यातून आरोग्य, सामाजिक काळजी आणि डिजिटल साधने यांमध्ये मानके, भूमिका आणि एकत्रिकरणाचे तत्त्व विकसित करण्यात आले. अशी पावले AVV योजनेला बळकट करू शकतात, कारण ती सेवा प्रदाते आणि विमा प्रदाते या दोघांनाही गुणवत्ता आणि सातत्य यासाठी एक समान चौकट उपलब्ध करून देतात.

मंजुरींपलीकडे: AVV भोवती ज्येष्ठांच्या काळजीचे परिसंस्थान उभारणे

आयुष्मान वय वंदना (AVV) चे कव्हरेज वेगाने वाढत असताना, तातडीचे उद्दिष्ट म्हणजे मंजुरींना प्रत्यक्ष आरोग्यसेवेत रूपांतरित करणे. AVV डॅशबोर्डनुसार, 8 दशलक्ष मंजुरींपैकी केवळ 12,500 कार्डचे वितरण झाले आहे, जरी कार्ड मिळणे उपचारासाठी आवश्यक अट नसली तरीही. मंजुरी मिळाल्याबरोबर नागरिक पात्र ठरतात, त्यामुळे रुग्णालये आणि हेल्पडेस्क यांनी त्याच भेटीत ई-कार्ड डाउनलोड किंवा प्रिंट करून देणे आणि रुग्ण सुटकेपूर्वी लाभ सल्ला (बेनिफिट कौन्सिलिंग) देणे आवश्यक आहे. यानंतरचा संपर्क सर्वात कठीण अडथळ्यांना सामोरे जाणाऱ्या गटांवर केंद्रित असावा. आशा (ASHA) कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) मधील ग्रामस्तरीय उद्योजक (VLE) यांच्या माध्यमातून जागरूकता आणि मोबिलिटी मर्यादित असलेल्या समुदायांमधील ज्येष्ठ नागरिकांना या प्रक्रियेत मार्गदर्शन करता येईल. ग्रामीण भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. विधवा स्त्रिया आणि 80 वर्षांवरील व्यक्ती अनेक प्रकारच्या सामाजिक व शारीरिक मर्यादांना सामोरे जातात आणि त्यांना विशेष सहाय्याची गरज असते. शेवटी, PMJAY आणि AVV पोर्टलवर वयोगटानुसार विभागलेली आकडेवारी (age-wise disaggregated data) पुन्हा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे, ज्यामुळे संशोधकांना योजनांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीचे रिअल-टाइम आकलन मिळेल आणि गरजेनुसार धोरणात्मक दुरुस्ती (course correction) करणे शक्य होईल.

ग्रामीण भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. विधवा स्त्रिया आणि 80 वर्षांवरील व्यक्ती अनेक प्रकारच्या सामाजिक व शारीरिक मर्यादांना सामोरे जातात आणि त्यांना विशेष सहाय्याची गरज असते.

एक वर्षानंतर आयुष्मान वय वंदना (AVV) योजना घोषणेतून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे आली आहे, आणि आता तिचे कव्हरेज जवळपास संपूर्ण देशभर पसरले आहे. या योजनेचे जाळे व्यापक आहे, कव्हरेज पोर्टेबल आहे, आणि दाव्यांची म्हणजेच क्लेम्सची संख्या सातत्याने वाढत आहे. पुढील टप्पा म्हणजे दुर्गम भागांतील लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणे, मंजुरी प्रक्रियेला गती देणे आणि त्या मंजुरींना पहिल्या उपचारांमध्ये रूपांतरित करणे, तसेच या सर्वांच्या भोवती एक सक्षम सिनियर केअर इकोसिस्टिम उभारणे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी मानके निश्चित करणे, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, गृहआधारित आरोग्यसेवा आणि विचारपूर्वक तंत्रज्ञानाचा वापर हे घटक निर्णायक ठरतील. अशा प्रकारेच भारत या धाडसी हक्काधारित उपक्रमाला प्रत्येक काळजी आवश्यक असलेल्या 70 वर्षांवरील नागरिकासाठी विश्वसनीय संरक्षणात रूपांतरित करू शकेल.

ओमेन सी. कुरियन हे ऑब्सरवर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये हेल्थ इनिशीएटिव ॲट द इन्क्लुसिव ग्रोथ अँड SDGs येथे हेड आणि सिनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• ayushman vay vandana
• ayushman vay vandana card
• health insurance coverage in india
• health insurance for seniors
• India
• International Affairs
• international day of older persons
• pmjay
• pradhan mantri jan arogya yojana

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT