1 फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना बायोफार्मा SHAKTI या (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology and Innovation) 10,000 कोटींच्या सरकारी योजनेची घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांत भारताला जैवऔषधे आणि जैवसमान औषधे तयार करणारे प्रमुख जागतिक केंद्र बनवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. कर्करोग आणि मधुमेह यांसारख्या दीर्घकालीन आजारांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे परवडणारी आणि दर्जेदार औषधे देशातच मोठ्या प्रमाणावर तयार व्हावीत यासाठी मजबूत व्यवस्था उभी करण्यावर या मिशनचा भर आहे. या योजनेअंतर्गत तीन नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च स्थापन करण्यात येणार आहेत आणि आधीच्या सात संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. यामुळे शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्र अधिक मजबूत होईल. तसेच संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी 1,000 पेक्षा अधिक मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल केंद्रांचे जाळे उभारण्याची योजना आहे. यासोबतच सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनमध्ये सुधारणा करून औषध मंजुरीची प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित करण्यासाठी विशेष वैज्ञानिक अधिकारी नेमले जाणार आहेत.
आरोग्य क्षेत्रासाठी दरवर्षी जास्त निधी जाहीर केला जात असला तरी 2021-22 पासून प्रत्यक्ष खर्च मात्र दरवर्षी कमी राहिला आहे. गेल्या वर्षी सुधारित अंदाज हे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा कमी होते. यंदाही प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
एकूण पाहता, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय आणि रसायन व खत मंत्रालय या तीन मंत्रालयांतील आरोग्याशी संबंधित तरतुदींमध्ये यावर्षी सुमारे 7 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही रक्कम 1,09,121 कोटी BE 2025 वरून 1,16,870 कोटी BE 2026 इतकी झाली आहे. आकृती 1 मध्ये मागील नऊ केंद्रीय अर्थसंकल्पांमधील तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्चाचा एकूण कल दाखवला आहे. दरवर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी जास्त निधी जाहीर केला जात असला तरी 2021-22 पासून प्रत्यक्ष खर्च मात्र प्रत्येक वर्षी कमी राहिला आहे. गेल्या वर्षी सुधारित अंदाज हे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा कमी होते. यंदाही प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आणि इतर संरचनात्मक अडचणी असल्यामुळे मंजूर केलेला निधी पूर्णपणे आणि प्रभावीपणे खर्च करणे कठीण जाते.
स्रोत: विविध वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर आधारित लेखकाने संकलित व विश्लेषित केलेले
2025 मधील आरोग्य धोरणावर भर आणि आर्थिक सर्वेक्षणातील आश्वासने
2025 या वर्षात सार्वजनिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी काही ठोस धोरणात्मक पावले उचलण्यावर विशेष भर देण्यात आला. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कडक उपाययोजनांची घोषणा केली. यामध्ये सिगारेटवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ आणि तंबाखूला जीएसटीच्या कमाल डिमेरिट श्रेणीत ठेवण्याचा निर्णय यांचा समावेश होता. या निर्णयाचा उद्देश सिगारेटवरील एकूण करभार 53 टक्क्यांवरून जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेल्या 75 टक्क्यांच्या स्तराकडे नेण्याचा होता. या उपायांना अधिक बळ देण्यासाठी 2025 मध्ये हेल्थ सिक्युरिटी से नॅशनल सिक्युरिटी सेस कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार पान मसाल्यावर अतिरिक्त अधिभार लावण्यात आला, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला. तंबाखू उद्योगाचा प्रभाव लक्षात घेतल्यास, या उपाययोजना नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धाडसी पाऊल मानल्या गेल्या.
या दिशेने पुढे जात आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये अस्वास्थ्यकर अन्नपदार्थांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आर्थिक उपायांचा विचार करण्याचे स्पष्टपणे सुचवले गेले. विशेषतः अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्सवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. साखर, मीठ किंवा चरबी ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या अशा अन्नपदार्थांवर कमाल जीएसटी दरासोबत अतिरिक्त अधिभार लावण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच सकाळी 06 ते रात्री 11 या वेळेत सर्व माध्यमांवर अशा अन्नपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासारखे कडक पर्यायही विचारात घेण्यात आले. लहान मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या काही उत्पादनांच्या जाहिरातींवर अधिक कठोर निर्बंध घालण्याचाही उल्लेख करण्यात आला.
जन औषधी योजनेत जाहीर केलेल्या निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च यांच्यातील फरक हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. या तफावतीमागील कारणे शोधून त्यावर उपाय करणे गरजेचे आहे.
तंबाखूवर जास्त कर आणि अस्वास्थ्यकर अन्नावर आर्थिक कारवाई करण्याबाबत आर्थिक सर्वेक्षणाने ठोस शिफारशी केल्यामुळे अशी अपेक्षा होती की जंक फूडचे वाढते सेवन आणि डिजिटल व्यसन यांसारख्या नव्या समस्यांवरही कठोर पावले उचलली जातील. मात्र प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात सर्वेक्षणातील काही आक्रमक आणि मूलगामी सूचनांबाबत तुलनेने सौम्य भूमिका दिसली.
आरोग्य क्षेत्रातील प्रमुख योजनांची स्थिती
देशभरातील 18,000 पेक्षा जास्त वैद्यकीय दुकानांमधून स्वस्त जनरिक औषधे देणारी जन औषधी योजना ही आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाची आणि लोकप्रिय योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे अनेक कुटुंबांचा औषधांवरील खर्च कमी झाला आहे. तरीही यावर्षी या योजनेसाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात कमी करून 201 कोटी इतकी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही तरतूद 354 कोटी होती. 2024 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची तरतूद मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास तीनपट वाढवली होती. मात्र प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. गेल्या वर्षीही तरतुदीत वाढ झाली होती, पण सुधारित अंदाज कमी खर्च दाखवत होते. त्यामुळे यंदा निधी कमी ठेवण्यात आला. जन औषधी योजनेत जाहीर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च यातील हा फरक चिंतेचा विषय आहे. या मागील अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाय करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
स्रोत: विविध वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर आधारित लेखकाने संकलित व विश्लेषित केलेले
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक महत्त्वाची योजना आहे आणि ती वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी या योजनेचा मोठा विस्तार करण्यात आला. 70 वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिकांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. याचा अर्थ असा की योग्य अंमलबजावणी झाल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाच्या रुग्णालयीन खर्चासाठी दरवर्षी INR 5 लाख पर्यंतची हमी दिली जाते. वृद्ध लोकांमध्ये रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे या विस्तारानंतर योजनेच्या निधीत मोठी वाढ होणे अपेक्षित होते, मात्र प्रत्यक्षात गेल्या वर्षीचा सुधारित अंदाज हा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा कमी होता. यावरून योजनेची अंमलबजावणी अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे दिसते. यामागे लाभार्थी लोकांमध्ये पुरेशी माहिती नसणे हे एक कारण असू शकते. त्यामुळे या योजनेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
स्रोत: विविध वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर आधारित लेखकाने संकलित व विश्लेषित केलेले
त्याच वेळी नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत गेल्या काही वर्षांत प्रत्यक्ष खर्च हा अर्थसंकल्पात ठरवलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नोंदवला गेला आहे. हे चित्र NHM च्या सुरुवातीच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, कारण त्या वेळी दरवर्षी मंजूर निधी पूर्णपणे खर्च होत नव्हता. अलीकडील आकडेवारीवरून असे दिसते की NHM ची निधी वापरण्याची क्षमता आता सुधारली आहे. त्यामुळे विशेषतः सर्वांसाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी आणि देशभर प्रभावी रेफरल व्यवस्था उभी करण्यासाठी या योजनेत अधिक निधी देण्याची गरज अधोरेखित होते.
स्रोत: विविध वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर आधारित लेखकाने संकलित व विश्लेषित केलेले
अर्थसंकल्पातील इतर आरोग्यविषयक घोषणा
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये भारताच्या आरोग्य आणि वेलनेस क्षेत्राचा मोठा विस्तार करण्याचा स्पष्ट संकेत देण्यात आला आहे. केअर इकॉनॉमी आणि मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य
प्रशिक्षण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षांत रेडिओलॉजी आणि बिहेवियरल हेल्थसारख्या दहा विशेष क्षेत्रांत 1 लाख सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तसेच महिलांचा कामगार सहभाग वाढवण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यासाठी 15 लाख केअर वर्कर्सना प्रशिक्षण देण्याची योजना आहे. तयार होणारे हे मनुष्यबळ पाच नव्या प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रांमध्ये काम करेल. भारताला मेडिकल व्हॅल्यू टुरिझमसाठी प्रमुख केंद्र बनवण्याचा यामागे उद्देश आहे. याशिवाय तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थांची स्थापना आणि जामनगर येथील WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटरचे उन्नयन करून संशोधन, प्रशिक्षण आणि पारंपरिक औषधांविषयी जागरूकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
औषध निर्यात आणि वेलनेस पर्यटनाला चालना देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर आणि रुग्णांना थेट आर्थिक दिलासा देण्यावरही भर आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये ट्रॉमा केअर सुविधा 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. मानसिक आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर भारतात NIMHANS 2 स्थापन करणे तसेच रांची आणि तेजपूर येथील संस्थांचे उन्नयन यांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन आजारांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी 17 कर्करोगावरील औषधांना आणि काही दुर्मिळ आजारांच्या उपचारांना सीमाशुल्क आणि आयात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच वैद्यकीय आणि शैक्षणिक परदेशी पाठवणीवरील स्रोतावर वसूल होणारा कर 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प 2026 मध्ये केअर इकॉनॉमी आणि मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य प्रशिक्षणाला प्राधान्य देत भारताच्या आरोग्य आणि वेलनेस क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
डिजिटल आरोग्यावर मर्यादित भर देण्यात आला असला तरी दीर्घकालीन शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवण्यासाठी खेळो इंडिया मिशनला चालना देण्यात आली आहे. तसेच दिव्यांगजन कौशल योजना अंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि आतिथ्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गरजेनुसार आणि उद्योगाशी सुसंगत प्रशिक्षण देऊन दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यावर भर आहे. दिव्यांग सहारा योजना अंतर्गत त्यांना दर्जेदार सहाय्यक साधने वेळेवर आणि सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे या क्षेत्रातील खर्चाचा मोठा भाग राज्य सरकारांकडून केला जातो. आकृती 5 मध्ये केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचा, विशेषतः केंद्र करांमधील राज्यांच्या वाट्याचा, कालानुसार वाढलेला कल दाखवला आहे. वित्तीय विकेंद्रीकरणामुळे राज्यांची आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची क्षमता वाढली आहे. अलीकडील वर्षांतील आकडेवारीही याची पुष्टी करते.
आकृती 5: 2017 ते 2026 दरम्यान राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण केंद्रीय निधी हस्तांतरण (लाख कोटी रुपये)
स्रोत: बजेट ॲट अ ग्लान्स, 2026
गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आणि धोरणात्मक प्राधान्य देण्याची गरज पुढील काळात राहणार आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन हा निधी योग्यरीत्या वापरणारा कार्यक्रम म्हणून ओळखला जातो. तरीही सेवा शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक मजबूत आर्थिक पाठबळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र यावर्षी संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले असून त्याच्या तरतुदींमध्ये सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट अजून पूर्ण झालेले नाही. हे दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी सध्याच्या अर्थसंकल्पात केअर इकॉनॉमी आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर दिलेला भर हा उपलब्ध निधीच्या मर्यादांमध्ये अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम आरोग्य व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नाकडे निर्देश करतो.
PREV
