यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकासकामांच्या खर्चाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मर्यादित आर्थिक परिघातील मालमत्ता, रोजगार आणि औद्योगिक क्षमतेमध्ये गुंतवणूक अशी ही रचना आहे.
2026 -27 चा भारताचा अर्थसंकल्प स्पष्टपणे शासकीय प्राधान्यक्रम दर्शवतो. तंत्रज्ञान आणि उत्पादन-केंद्रित औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून वित्तीय एकत्रीकरण आणि भांडवली खर्चावर आधारित वाढ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये नोकऱ्या, मूलभूत सेवा आणि राज्यांच्या क्षमतांचे वितरण यामध्येही कल्याणकारी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजात (BE) एकूण खर्च 53.47 लाख कोटी रुपये, भांडवली खर्च 12.22 लाख कोटी रुपये आणि प्रभावी भांडवली खर्च 17.15 लाख कोटी रुपये नमूद करण्यात आला आहे. या आराखड्यात मालमत्ता निर्मिती (अनुदानाद्वारे भांडवली खर्चासह) हे विकासाचे धोरण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
पहिला मॅक्रो सिग्नल म्हणजे कोविड महासाथीनंतरचा प्रवास. 2026-27 च्या अंदाजपत्रकात वित्तीय तूट (FD) (2020-21 मध्ये GDP च्या 9.2 टक्के) 4.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. 2026-27 पर्यंत कर्जाचे प्रमाण 2020-21 मधील सुमारे 60 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांच्या मध्यापर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यामध्ये राजकीय अर्थशास्त्र दडलेले आहे. एकत्रीकरण हे एकूण खर्च कमी करून नव्हे तर रचना बदलून आणि नवे प्राधान्यक्रम ठरवून केले जाते.
आकृती 1 : वित्तीय तूट ( GDP च्या टक्केवारीनुसार)
स्रोत: भारताचा अर्थसंकल्प
ही रचना भांडवली खर्च मालिकेत स्पष्ट करण्यात आली आहे. 2020-21 नंतर GDP चा वाटा म्हणून भांडवली खर्च संरचनात्मकदृष्ट्या वाढला आणि 2025-26 RE आणि 2026-27 BE मध्ये तो सुमारे 3.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. प्रभावी भांडवली खर्च (भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी भांडवली खर्च + अनुदान) 2026-27 BE मध्ये GDP च्या 4.4 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. तो 2025-26 RE मध्ये 3.9 टक्के होता. हे वित्तीय-वाढीच्या नोंदीमधील मानकांशी सुसंगत आहे. सार्वजनिक भांडवल खाजगी क्षेत्राची उत्पादकता वाढवू शकते आणि गुंतवणूकही आकर्षित करते. सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या प्रोत्साहनामुळे प्रकल्प चांगले प्रकल्प निवडले जातात आणि कार्यक्षमतेने अंमलात आणले जातात. त्यामुळे मोठे उत्पादन शक्य होते. हा भांडवली खर्चाच्या बजेटचा अर्थ लावण्यासाठी एक महत्त्वाचा इशारा आहे.
आकृती 2 : खर्चाच्या पद्धती
स्रोत: भारताचा अर्थसंकल्प
रुपयाचा वित्तपुरवठा कसा केला जातो ही गोष्टही फार महत्त्वाची आहे. ही रचना वैविध्यपूर्ण आहे परंतु तरीही कर्ज घेण्यावर अवलंबून आहे. उत्पन्नाच्या 24 टक्के कर्जे आणि इतर देणग्या, उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट करांचा वाटा यात मोठ्या प्रमाणात आहे. आता कराचे मिश्रण बदलते आहे. 2026-27 BE पर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलन 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलन GDP च्या 4.3 टक्के आहे. एकूण कर महसूल GDP च्या 11 टक्क्यांवर स्थिर आहे. हे विकासाचे चांगले चित्र आहे. कराच्या संकलनाला प्राधान्य देणे आणि एकूण कर भार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याऐवजी स्थिर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
आकृती 3 : कर पावत्या
स्रोत: भारताचा अर्थसंकल्प
2026 – 27 च्या खर्चाच्या विभाजनात दोन मर्यादा आणि दोन प्राधान्ये आहेत. राज्यांचा करांचा वाटा (22 टक्के) आणि व्याज देयके (20 टक्के). त्यानंतर केंद्रीय क्षेत्रातील योजना (17 टक्के) आणि संरक्षण (11टक्के) येतात. केवळ व्याज देयके सुमारे 14.04 लाख कोटी रुपये आहेत. भूतकाळातील कर्जामुळे चालू आर्थिक रचनेला किती मर्यादा येतात हे यावरून दिसते. मोठ्या स्तरावरच्या वचनबद्धता (व्याज आणि हस्तांतरण) म्हणजे नवीन विकासयोजनांच्या महत्त्वाकांक्षा नव्या रचनेमध्ये मांडल्या पाहिजेत, असे समोर येते.
आकृती 4 : खर्चाची रचना
स्रोत: भारताचा अर्थसंकल्प
योजनांच्या खर्चात प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत. मानवी भांडवल म्हणून शिक्षणाशी संबंधित योजनांवर जास्त भर आहे. समग्र शिक्षा 42 हजार 100 कोटी रु, PM पोषण 12 हजार 750 कोटी रु.आणि PM श्री योजनेसाठी 7 हजार 500 कोटींचा खर्च होतो. हे उत्पादकता तर्काशी सुसंगत आहे. विकास भांडवल खर्च हा दीर्घकालीन वाढीचा मार्ग मानला जातो. याला पायाभूत सुविधांची जोड द्यावी लागते. अटल टिंकरिंग लॅब्सचा खर्च 3 हजार 200 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. एक राष्ट्र एक सदस्यत्व (2 हजार 200 कोटी रु.) यासारखे संशोधन-केंद्रित उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यात संशोधनाला प्राधान्य दिल्यामुळे तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रात मोठी प्रगती होते.
उत्पन्नाच्या 24 टक्के कर्जे आणि इतर देणग्या, उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट करांचा वाटा यात मोठ्या प्रमाणात आहे.
अर्थसंकल्पात मूलभूत सेवा आणि स्थानिक परिवर्तनावर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक वस्तू आणि शहरी क्षमतेच्या सार्वजनिक तरतुदींमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. जल जीवन मिशनसाठी 2026-27 च्या अंदाजपत्रकात 67 हजार 670 कोटी रुपयांचा खर्च ठेवण्यात आला आहे. तो 2025-26 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा खूपच जास्त आहे. शहरी विकासाला जवळजवळ 50 टक्के वाढीव पाठिंबा मिळतो. हा अमृत आणि शहरी स्वच्छता यासारख्या मोहिमांमध्ये दिसून येतो. ही व्यवस्था शेअरिंग, मॅचिंग आणि लर्निंग म्हणजेच देवाणघेवाण, समानता आणि शिक्षण या यंत्रणेवर आधारित एकत्रित अर्थव्यवस्थांवर अवलंबून आहे. शहरी पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक सार्वजनिक वस्तू केवळ नागरी खर्च नाहीत तर विकासाचे स्तंभ आहेत. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा कल संरचनात्मक शहरीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि सार्वजनिक वस्तूंना वित्तपुरवठा करण्याकडे आहे. शहरी व्यवस्थांची उत्पादकता वाढवणेही महत्त्वाचे आहे.
नोकऱ्या आणि उद्योगांची गतिमानता या विकासाच्या बाबतीत सर्वात उल्लेखनीय पाऊल म्हणजे कामगार-बाजार मदतीची पुनर्रचना. 2026-27 BE मध्ये विकसित झालेल्या भारत रोजगार हमी शैलीतील कार्यक्रमासाठी (VB-G RAM-G) नव्याने खर्चाची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर मनरेगामध्ये 30 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यात प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेसाठी (20 हजार 83 कोटी रुपये) नवीन वाटप आणि PMEGP द्वारे MSME रोजगारासाठी जास्त वाटपाचा समावेश आहे. अशा प्रकारे भारत एका संकटग्रस्त रोजगार योजनेपासून व्यापक रोजगार योजनेकडे जातो आहे. ग्रामीण स्तरावरचा पाठिंबा, रोजगाराचे प्रोत्साहन आणि एंटरप्राइझ क्रेडिट यंत्रणा या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कामगारांची उत्पादकता त्या व्यवस्थेच्या रचनेवर अवलंबून असते. उद्दिष्ट निश्चित करणे, गळती आणि रोजगार निर्मिती ही केवळ हस्तांतरणापेक्षा उत्पादकता वाढवणारी आहे की नाही हे पाहावे लागते.
ही व्यवस्था शेअरिंग, मॅचिंग आणि लर्निंग म्हणजेच देवाणघेवाण, समानता आणि शिक्षण या यंत्रणेवर आधारित एकत्रित अर्थव्यवस्थांवर अवलंबून आहे. शहरी पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक सार्वजनिक वस्तू केवळ नागरी खर्च नाहीत तर विकासाचे स्तंभ आहेत.
विकासाच्या दृष्टीने औद्योगिक धोरण आणि बाह्य स्पर्धात्मकता यासाठी करण्यात येणारा खर्च त्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे. यात इंडियाएआय मिशन (1 हजार कोटी रु.), सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले इकोसिस्टम प्रोग्राम (8 हजार कोटी रु.) आणि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (1 हजार कोटी रु.) या योजनांची भर पडली आहे. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन भरपाई (24 हजार कोटी रु.) आणि प्लग-अँड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. या योजनांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याची गरज आहे. राज्यांचा निश्चित खर्च आणि उद्योगांच्या व्यवस्था या बाबीही लक्षात घेतल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी निर्यात-केंद्रित धोरणही महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच निर्यात प्रोत्साहन मिशन वाटप आणि औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी मदत यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे रचनात्मक सुधारणांशी सुसंगत आहे. एका देशातून दुसऱ्या देशात ज्ञानाचा प्रसार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी निर्यातीत वाढ करणे आवश्यक आहे.
एकत्रीकरणाचा मार्ग अवलंबणे (एफडी आणि कर्जाचे गुणोत्तर कमी करणे), भांडवली खर्च आणि आर्थिक वाढ व मालमत्ता, नोकऱ्या आणि क्षमतांचे एकत्रीकरण विकासासाठी महत्त्वाचे ठरते. व्याज देयके आणि मोठे संघीय हस्तांतरण या अडचणी लपलेल्या नाहीत परंतु त्या खर्चाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या दृष्टिकोनाचे यश हे नुसत्या भाषणबाजीपेक्षा अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल. यासाठी प्रकल्पांची निवड, खरेदी, राज्यांची क्षमता या गोष्टींवर भर द्यावा लागेल. तसेच नव्या नोकऱ्या आणि औद्योगिक-धोरण योजना आर्थिक प्रोत्साहनातून टिकाऊ उत्पादकता आणि नफा निर्माण करतात की नाही यावरही या योजनांचे यश अवलंबून आहे.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीचे ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
