बजेट 2026: 'युवा शक्ती'चा डंका, पण ज्येष्ठांच्या पदरी निराशाच!

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 ला ‘युवा शक्ती प्रेरित अर्थसंकल्प’ असे म्हटले असून, हा अर्थसंकल्प देशाला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या ‘विकसित भारत’ या ध्येयाकडे जलद गतीने नेईल, असे त्यांनी सांगितले. भारताची मोठी युवा लोकसंख्या ही देशाची सर्वात महत्त्वाची आर्थिक ताकद आहे. त्यामुळे कौशल्यविकास, शिक्षण, तांत्रिक प्रगती आणि जास्त वाढदर तसेच अधिक वेतनाच्या नोकऱ्यांसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा यामध्ये पुरेशी सार्वजनिक गुंतवणूक आणि ठोस धोरणे आवश्यक आहेत. मात्र, देशात 60 वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील 149 मिलियन पेक्षा अधिक ज्येष्ठ नागरिकही आहेत. ही संख्या युनायटेड किंगडम 69.2 मिलियन, फ्रान्स 68.5 मिलियन आणि जर्मनी 83.5 मिलियन यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. गेल्या दोन दशकांत या गटाची संख्या वेगाने वाढली असून 2022 पर्यंत ते एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 10.5 टक्के झाले आहेत. तरीही धोरण चर्चांमध्ये त्यांचा फारसा उल्लेख होत नाही आणि त्यांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहतात.

भारताच्या वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येची दोन मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांचे ग्रामीण भागात जास्त प्रमाण आणि महिलांचे अधिक प्रमाण. भारतातील 71 टक्क्यांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण भागात राहतात आणि या गटात महिलांची संख्या जास्त आहे. ज्येष्ठ लिंग गुणोत्तर 1,000 वृद्ध पुरुषांमागे 1,065 वृद्ध महिलांचे आहे. अपुरी निवृत्तीवेतन व्यवस्था आणि 90 टक्क्यांहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या अनौपचारिक क्षेत्रामुळे भारतातील वृद्धत्व आर्थिक असुरक्षितता आणि दारिद्र्याशी जोडलेले आहे. सुमारे 40 टक्के ज्येष्ठ नागरिक सर्वात खालच्या संपत्ती गटात येतात आणि 18.7 टक्के कोणत्याही उत्पन्नाविना जगतात. त्यामुळे ते कुटुंबावर पूर्णपणे आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहतात. जास्त आयुर्मानामुळे आणि जोडीदारांपेक्षा अधिक काळ जगण्यामुळे वृद्ध महिलांची स्थिती अधिक कठीण होते. त्या बहुधा कमी शिक्षित असतात, त्यांना अधिक आरोग्य समस्या भेडसावतात आणि त्यांच्याकडे स्वतःचे उत्पन्न नसते.

अपुरी निवृत्तीवेतन व्यवस्था आणि 90 टक्क्यांहून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या अनौपचारिक क्षेत्राचे वर्चस्व यामुळे भारतातील वृद्धत्व हे आर्थिक असुरक्षितता आणि गरिबीशी जोडलेले आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार 15 ते 59 वर्षे हा काम करण्याचा वयोगट मानला जातो. मात्र भारतात निवृत्तीवेतनाचा लाभ खूपच मर्यादित लोकांना मिळतो. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य खालावत असतानाही आणि कठीण परिस्थितीतही मजुरीचे काम करत राहतात. लाँगिट्युडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया नुसार, भारतातील निम्म्याहून अधिक वृद्ध पुरुष आणि सुमारे 22 टक्के वृद्ध महिला सध्या काम करत आहेत. यापैकी बहुतेक जण शेती आणि संबंधित कामे, छोटे व्यवसाय किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेले आहेत.

याशिवाय, समाजातील पुनरुत्पादन प्रक्रियेत त्यांची भूमिका फारशी मान्य केली जात नाही. विशेषतः वृद्ध महिला आपल्या नातवंडांची आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची काळजी घेतात. त्या स्वयंपाक, साफसफाई, इंधनासाठी लाकूड गोळा करणे, स्वयंपाकघरातील बाग सांभाळणे अशा घरगुती कामांत अनेक तास घालवतात. या विनामूल्य काळजीकामामुळे त्या प्रत्यक्षात औपचारिक अर्थव्यवस्थेला आधार देतात. थोडक्यात, भारतातील ज्येष्ठ नागरिक केवळ अवलंबून नाहीत, तर ते देशाच्या आर्थिक वाढीत सक्रियपणे योगदान देत आहेत.

ज्येष्ठांना राज्याचा आधार

भारतामध्ये निवृत्तीवेतनाचे कव्हरेज खूपच कमी आहे. ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्याची मुख्य जबाबदारी कुटुंबांवर, विशेषतः मुलांवर असते. सरकारची भूमिका मर्यादित स्वरूपाची आहे. सध्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत गरीब कुटुंबांतील ज्येष्ठांसाठी तीन योजना आहेत- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि अन्नपूर्णा योजना. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत 60 ते 79 वयोगटातील लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून दरमहा 200 आणि 80 वर्षांवरील लाभार्थ्यांना 500 दिले जातात. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील विधवांना दरमहा 200 दिले जातात. या दोन्ही योजनांमध्ये राज्य सरकारांना समान किंवा अधिक रक्कम जोडण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मिळणारी रक्कम ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित योगदानावर अवलंबून असते. हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ, दिल्ली आणि त्रिपुरा यांसारखी काही राज्ये आपल्या मोठ्या योगदानामुळे दरमहा 2,000 ते 2,750 पर्यंत निवृत्तीवेतन देतात. मात्र बिहार, मणिपूर, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यांसारखी राज्ये या योजनांसाठी फारच कमी किंवा अजिबात राज्य हिस्सा देत नाहीत. त्यामुळे त्या राज्यांमध्ये मिळणारी निवृत्तीवेतन रक्कम अत्यंत कमी असून मूलभूत गरजाही भागत नाहीत.अन्नपूर्णा योजनेत 65 वर्षांवरील ज्येष्ठांना दरमहा 10 किलो मोफत अन्नधान्य दिले जाते. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या सुमारे 1 टक्के इतकीच असून तिचे कव्हरेज खूपच मर्यादित आहे.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम अंतर्गत गरीब कुटुंबांतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भारतात सध्या तीन कल्याणकारी योजना सुरू आहेत.

या कार्यक्रमाची सुरुवात समाजातील सर्वात असुरक्षित ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल होते. मात्र केंद्र सरकारचे योगदान अनेक वर्षांपासून जवळपास स्थिर आहे. ते वाढत्या ज्येष्ठ लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा महागाईच्या वाढीशी सुसंगत नाही. निवृत्तीवेतनाच्या रकमा महागाईनुसार वाढवलेल्या नाहीत आणि त्यात शेवटचा बदल 2012 मध्ये करण्यात आला होता. 2020-21 या कोविड काळातील अपवाद वगळता, मागील दशकात या योजनांवरील केंद्राचा खर्च फक्त कागदोपत्री वाढलेला दिसतो. प्रत्यक्षात, विशेषतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेच्या बाबतीत, केंद्राचा वास्तविक खर्च कमी झालेला दिसतो. ही योजना समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांपैकी एक असलेल्या विधवांसाठी आहे. सध्याचा अर्थसंकल्प या परिस्थितीत फारसा बदल घडवून आणत नाही. यावर्षी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना किंवा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना यांसाठीच्या तरतुदीत कोणतीही मोठी वाढ करण्यात आलेली नाही. 2026-27 साठीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज 6,904.9 कोटी आहे, जो 2025-26 मधील सुधारित अंदाज 6,460 कोटींच्या तुलनेत फक्त 6.9 टक्के नाममात्र वाढ दाखवतो. ही वाढ महागाईशी जुळवून घेण्यापुरतीच आहे आणि निवृत्तीवेतन कव्हरेज वाढवण्यासाठी पुरेशी नाही. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेसाठीचा खर्च 2025-26 प्रमाणेच 2,027 कोटी इतकाच ठेवण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात घट झाल्याचे दिसते. अन्नपूर्णा योजनेसाठीची तरतूदही 10 कोटी इतकीच ठेवण्यात आली आहे, त्यामुळे तिचा विस्तार होण्याची शक्यता फार कमी आहे.

आकृती 1: IGNOAPS आणि IGNWPS वरील केंद्राचा खर्च (2016-17 ते 2026-27)

स्रोत: विविध वर्षांची केंद्रीय अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे

नोंद: 2016-17 ते 2024-25 या कालावधीतील आकडेवारी ही प्रत्यक्ष खर्च दर्शवते

** सुधारित अंदाज

*** अर्थसंकल्पीय अंदाज

आकृती 2: 2012 च्या किमतींनुसार IGNOAPS आणि IGNWPS वरील केंद्राचा खर्च (2015-16 ते 2024-25)

स्रोत: विविध वर्षांची केंद्रीय अर्थसंकल्पीय कागदपत्रे

टीप: IGNOAPS आणि IGNWPS च्या अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या आकडेवारीचे घाऊक किंमत निर्देशांक (आधारभूत वर्ष-2012) वापरून चलनवाढीनुसार समायोजन (Deflate) करण्यात आले आहे.

सर्व वयोगटांसाठी पोषक समाजाच्या दिशेने

लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार पुढील काही दशकांत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वेगाने वाढणार आहे. 2050 पर्यंत ज्येष्ठ नागरिक देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असतील. त्यामुळे ज्येष्ठांचे कल्याण हा अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक विषय ठरणार आहे. सध्या देशातील ज्येष्ठ नागरिक, विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील, खूप असुरक्षित अवस्थेत आहेत आणि त्यांना सरकारी मदतीची गरज आहे. दुर्दैवाने, सध्याचा अर्थसंकल्प त्यांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी विशेष काही करताना दिसत नाही.‘विकसित भारत’ या संकल्पनेत सर्व वयोगटांना समान संधी देणारा समाज उभारण्याचा विचार आहे. म्हणजे असा समाज, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला महत्त्व दिले जाते आणि तो सन्मानाने, निरोगी व आनंदी जीवन जगू शकतो. त्यासाठी भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांना विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेता आला पाहिजे आणि त्याचा लाभही त्यांना मिळाला पाहिजे.

मलंचा चक्रवर्ती ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या वरिष्ठ फेलो आणि उपसंचालक (संशोधन) आहेत.

• Indian Economy
• India
• ageing population in India
• Annapurna Scheme
• elderly welfare
• elderly women vulnerability
• IGNWPS
• India
• Indian Economy
• NSAP
• pension coverage
• pension coverage
• social security for seniors
• Union Budget 2026-27

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT