केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हे भारताच्या अधिक शिस्तबद्ध 'भू-अर्थनीती' (Geoeconomic) दृष्टिकोनाचे दर्शन घडवते; जिथे परराष्ट्र आर्थिक बांधीलकी आता प्रकल्पांची अंमलबजावणी क्षमता, जागतिक नियमांचे पालन आणि प्रादेशिक स्थिरता यावर आधारित आहे.
Image Source: Getty Images
भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अजूनही मुख्यतः देशाच्या अर्थकारणाशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, यात शंका नाही. पण आजच्या जगात परिस्थिती बदलली आहे. निर्बंध एका रात्रीत व्यापार मार्ग बदलू शकतात, पुरवठा साखळ्या सत्तेची साधने बनल्या आहेत, आणि शेजारी देशांतील राजकीय घडामोडी विकास प्रकल्पांना अडचणीत टाकू शकतात. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून शांतपणे एक भू-अर्थव्यवस्थात्मक दस्तऐवजही ठरतो. 2026–27 मधील आकडे हे बदल स्पष्ट दाखवतात. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, 2026–27 साठी सरकारचा एकूण खर्च 53,47,315 कोटी इतका ठेवण्यात आला आहे. या मोठ्या रकमेच्या तुलनेत भारताची परदेशातील आर्थिक साधने आकाराने लहान असली, तरी त्यांचे धोरणात्मक महत्त्व मोठे आहे. परराष्ट्र मंत्रालयासाठी 22,118.97 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, तर “Aid to Countries” या शीर्षकाखाली 5,685.56 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आकृती: भारताच्या बाह्य सहाय्य तरतुदी (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27) “Aid to Countries” अंतर्गत देशनिहाय तरतुदी
स्रोत: लेखकाची स्वतःची मांडणी. माहिती: भारत सरकार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27, खर्च अर्थसंकल्प, निवेदन 29 “Aid to Other Countries”
ही दोन्ही आकडे महत्त्वाची आहेत, कारण ती दाखवतात की अशा काळात भारत बाह्य बांधिलकींसाठी किती निधी राखून ठेवत आहे. सध्या सरकारला एकाच वेळी आर्थिक वाढीला चालना द्यावी लागते, भांडवली खर्चाला प्राधान्य द्यावे लागते आणि अधिक कडक व नियमपालनावर आधारित होत चाललेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत संतुलन राखावे लागते. 2026–27 मधील सहाय्याच्या रचनेतून हे स्पष्ट होते की भारत शेजारी देशांपासून दूर जात नाही. उलट, तो अधिक विचारपूर्वक आणि जोखीम लक्षात घेऊन पुढे जात आहे. म्हणजेच पर्याय खुले ठेवणे, बदलत्या जागतिक नियमांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन मोठ्या बांधिलकी टाळणे, आणि शेजारी भागातील स्थैर्याला स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक प्रकारचे संरक्षण मानणे.
भारताचा आसपासचा परिसर आता अत्यंत संवेदनशील झाला आहे. आर्थिक अडचणी, प्रशासनातील ताण आणि हवामानाशी संबंधित धक्के हे वेगाने भारताच्या सुरक्षा आणि आर्थिक हितांवर परिणाम करू शकतात.
प्रत्यक्षात ही आर्थिक कूटनीतीकडे पाहण्याची एक प्रकारची पोर्टफोलिओ पद्धत आहे. एखाद्या एकाच व्यापारमार्गावर मोठी गुंतवणूक करण्याऐवजी किंवा प्रत्येक अनुदानाकडे भू राजकीय बक्षीस किंवा शिक्षा म्हणून पाहण्याऐवजी, हा अर्थसंकल्प अधिक सावध दृष्टिकोन दाखवतो. भारत आता भू अर्थव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या मर्यादांकडे अधिक जागरूक आहे.
पहिली मर्यादा म्हणजे खर्च करण्याची क्षमता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची क्षमता या दोन्ही गोष्टी आता सारख्या राहिलेल्या नाहीत. तृतीय देशांवरील निर्बंधांमुळे देयके, शिपिंग, विमा, बँकिंग व्यवस्था आणि भागीदारांशी समन्वय यामध्ये अडथळे येऊ शकतात. दुसरी मर्यादा म्हणजे शेजारी देशांतील राजकीय बदल. अशा उलथापालथींमुळे अनुदानित प्रकल्पांची अंमलबजावणी कठीण होऊ शकते. त्यामुळे प्रकल्प किती वेळेत पूर्ण होतात हे रणनीतिक उद्दिष्टाइतकेच महत्त्वाचे ठरते. तिसरी मर्यादा म्हणजे भारताचा आसपासचा परिसर आता अत्यंत संवेदनशील झाला आहे. आर्थिक अस्थिरता, प्रशासनातील ताण आणि हवामानाशी संबंधित संकटे ही थेट भारताच्या सुरक्षा आणि आर्थिक हितांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे बाह्य तरतुदी या केवळ घोषणा नसून, काळजीपूर्वक वापरली जाणारी साधने म्हणून पाहायला हव्यात.
शेजारी देशांसाठीच्या तरतुदी स्थैर्य आणि अंमलबजावणी या दोन्हींचा विचार करून केल्या जात आहेत. 2026–27 साठी चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद ठेवलेली नाही, तर 2025–26 मध्ये 400 कोटींची तरतूद होती. वरवर पाहता हे मागे हटल्यासारखे वाटू शकते. पण प्रत्यक्षात हे निर्बंधांच्या अनिश्चित वातावरणात जोखीम कमी ठेवण्याचे पाऊल आहे. बातम्यांमध्येही या निर्णयाचा संबंध वाढत्या निर्बंध अनिश्चिततेशी जोडला गेला आहे. याचा अर्थ भारताने चाबहारचे महत्त्व कमी केले असे नाही. उलट, परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत नव्या आर्थिक जोखमी टाळण्याचा हा प्रयत्न आहे.
त्याच वेळी, अफगाणिस्तानसाठीची तरतूद 100 कोटींवरून वाढवून 150 कोटी करण्यात आली आहे. पहिल्या नजरेत हे चाबहारपासून दूर जाऊन अफगाणिस्तानकडे वळल्यासारखे वाटू शकते, पण तसे नाही. अफगाणिस्तानमध्येही वाहतूक, सुरक्षा, बँकिंग आणि इतर देशांवरील अवलंबित्व या अडचणी आहेत. ही वाढ म्हणजे पर्याय खुले ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे भारताची मानवीय आणि प्रादेशिक उपस्थिती कायम राहते, पण मोठ्या जोखमीची गुंतवणूक टाळली जाते. अशा अस्थिर परिस्थितीत अगदी लहान आर्थिक तरतुदीदेखील संपर्क टिकवून ठेवण्यास आणि भारत मागे हटत नाही, असा संदेश देण्यास मदत करतात.
अनुपालनाची परिस्थिती स्पष्टपणे मोजता येत नसताना नवी दिल्ली नवीन सार्वजनिक जोखीम घेणे टाळत आहे.
बांगलादेशसाठीची तरतूद कमी करण्याकडेही राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. 2026–27 साठीची तरतूद 60 कोटी ठेवण्यात आली आहे, जी 2025–26 मधील 120 कोटींपेक्षा कमी आहे. येथे केवळ राजकीय संदेश महत्त्वाचा नाही, तर प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत शक्य आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अनुदानाची रक्कम प्रकल्पांची तयारी, मंजुरी प्रक्रिया, खरेदी व्यवस्था आणि काम प्रत्यक्षात सुरू होण्याची शक्यता यावर अवलंबून वाढते किंवा कमी होते. जेव्हा राजकीय वातावरण अस्थिर असते, तेव्हा देश परस्पर सहकार्य सुरू ठेवतात; पण नव्या मोठ्या बांधिलक्यांबाबत सावध राहतात.
2026–27 मधील तरतूद ही अशीच सावध भूमिका दर्शवते. जिथे सहकार्य सुरू आहे तेथे ते कायम ठेवणे, पण परिस्थिती स्पष्ट होईपर्यंत नवीन मोठी जोखीम न घेणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. याच्या उलट, नेपाळ आणि श्रीलंकेसाठीच्या तरतुदी स्थैर्याच्या दृष्टीने पाहाव्यात. नेपाळसाठी 800 कोटींची तरतूद आहे, जी 2025–26 मधील 830 कोटींच्या जवळपास आहे. श्रीलंकेसाठीची तरतूद 300 कोटींवरून वाढवून 400 कोटी करण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये राजकीय अनिश्चितता असली तरी सातत्यपूर्ण सहाय्य देऊन भारत संस्थात्मक आणि लोकशाही प्रक्रियांना पाठिंबा देत असल्याचा संकेत देतो.
श्रीलंकेच्या बाबतीत कारण अधिक स्पष्ट आहे. तेथील आर्थिक स्थैर्य भारतासाठीही महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेत पुन्हा आर्थिक संकट आले, तर त्याचा परिणाम स्थलांतर, सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे तेथील स्थिरता ही भारतासाठीही हिताची आहे. एकूण पाहता, या तरतुदींमधून एक स्पष्ट नमुना दिसतो. जिथे निर्बंध आणि अनिश्चितता आहेत तिथे जोखीम मर्यादित ठेवणे. जिथे मानवीय आणि स्थैर्याचे फायदे स्पष्ट आहेत तिथे सहभाग वाढवणे. आणि जिथे अस्थिरता थेट भारतावर परिणाम करू शकते तिथे सातत्य राखणे.
निर्बंधप्रधान वातावरणात कॉरिडॉर धोरणाचा अर्थ आता फक्त नकाशावरच्या मार्गांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एखादा प्रकल्प प्रत्यक्षात वित्तपुरवठा, विमा आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शक्य आहे का, आणि त्यातून सरकार किंवा कंपन्यांवर अतिरिक्त जोखीम येणार नाही ना, यावरच त्याचे भवितव्य ठरते. चाबहार प्रकल्प याचे स्पष्ट उदाहरण आहे. या प्रकल्पामागचा रणनीतिक विचार अजूनही तसाच आहे. तो भारताला पश्चिमेकडे संपर्काचा पर्याय देतो आणि नवीन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी निर्माण करतो. पण 2026–27 मध्ये त्यासाठी कोणतीही तरतूद न ठेवणे हे दाखवते की आता रणनीतिक उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची शक्यता यांचा समतोल साधणे आवश्यक झाले आहे. जेव्हा अंमलबजावणीची खात्री नसते, तेव्हा पुढे अडकू शकणाऱ्या बांधिलक्यांपेक्षा खर्च पुढे ढकलणे हे आर्थिकदृष्ट्या अधिक शहाणपणाचे ठरते.
हा अर्थसंकल्प असेही दाखवतो की भारत नवीन जोखीम स्वीकारताना अधिक सावध झाला आहे, पण त्याच वेळी भविष्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
म्हणूनच ही भूमिका ‘दूर जाणे’ अशी नाही, तर ‘निवडक जोखीम कमी करणे’ अशी अधिक योग्यरीत्या समजावी. हा अर्थसंकल्प दाखवतो की भारत नवीन जोखीम स्वीकारताना अधिक कडक अटी ठेवत आहे, पण त्याच वेळी विविध पर्याय खुले ठेवण्याचाही प्रयत्न करत आहे. शेजारी देशांसाठीच्या तरतुदींमध्येही हाच दृष्टिकोन दिसतो. राजकीय अस्थिरतेकडे केवळ तात्पुरती अडचण म्हणून न पाहता, ती अंमलबजावणीवर परिणाम करणारी वस्तुस्थिती म्हणून मान्य केली जाते आणि त्यानुसार प्रकल्पांचे टप्पे आणि अनुदानाचे नियोजन केले जाते. यातून एक मोठा संदेश मिळतो की भारताची आर्थिक कूटनीती आता अधिक अंमलबजावणीक्षमतेवर आधारित होत आहे. संपर्क आणि कॉरिडॉरच्या मोठ्या कल्पना महत्त्वाच्या राहतीलच. पण त्यासोबत आर्थिक व्यवहार्यता टिकवणे, देयके आणि वाहतूक मार्ग सुरक्षित ठेवणे, आणि दीर्घकाळ भागीदारांचा विश्वास राखणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरत आहे. या दृष्टीने पाहिले तर 2026–27 चा अर्थसंकल्प भारताच्या प्रादेशिक भूमिकेत घट दाखवत नाही. उलट तो अधिक शिस्तबद्ध आणि विचारपूर्वक आखलेला दृष्टिकोन दर्शवतो. यात मोजून-मापून घेतलेल्या बांधिलक्यांमधून रणनीतिक अवकाश जपला जातो, बाह्य खर्च प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशी जोडला जातो, आणि शेजारी देशांतील स्थैर्याला भारताच्या स्वतःच्या आर्थिक स्थैर्याशी थेट जोडले जाते.
सौम्य भौमिक हे 'ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन'च्या (ORF) 'सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी' (CNED) मधील 'जागतिक अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता' (World Economies and Sustainability) विभागाचे फेलो आणि प्रमुख आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead for World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at the Observer Research ...
Read More +
PREV
