जागतिक व्यापारातील अडथळे, वाढते वाहतूक खर्च आणि अनिश्चितता यामुळे वस्तू निर्यातीतील अनेक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये निर्यात स्पर्धाशक्तीला केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण प्रणालीशी जोडलेले आर्थिक प्राधान्य मानणे आवश्यक आहे. यामध्ये उत्पादनक्षमता, वाहतूक विश्वासार्हता, गुणवत्ता मानके आणि जोखीम वित्तपुरवठा यांचा समावेश असला पाहिजे.
Image Source: MSN
2025 मध्ये जागतिक परिस्थितीने प्रत्येक व्यापार करणाऱ्या देशाला एक मूलभूत गोष्ट स्पष्ट करून दाखवली - व्यापार म्हणजे फक्त मागणी नसून वेळेत आणि सुरक्षितरीत्या माल पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जहाज मार्ग अडथळ्यात येतात, मालवाहतूक दर चढउतार होतात आणि व्यापार धोरणांबाबत अनिश्चितता वाढते, तेव्हा “माल वेळेत ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचा खर्च” हा उत्पादनाइतकाच निर्णायक ठरतो. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ने 2026 पर्यंत व्यापाराचा दृष्टिकोन कमकुवत राहण्याचा इशारा दिला आहे. वाढते शुल्क आणि अनिश्चित धोरणे मागणी कमी करू शकतात व उद्योगांचे नियोजन विस्कळीत करू शकतात, असेही नमूद केले आहे. लाल समुद्र (Red Sea) आणि कालव्यांमधील अडथळ्यांमधून आणखी एक धडा मिळतो, जेव्हा सुरक्षितता आणि मार्ग बदलण्याचे धोके वाढतात, तेव्हा कंटेनर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात घटते, मार्ग वळवावे लागतात आणि वितरणासाठी जास्त वेळ लागतो.
भारतासाठी ही केवळ जागतिक घडामोड नाही, तर थेट स्पर्धाशक्तीवर परिणाम करणारी मर्यादा आहे.
निर्यात स्पर्धाशक्ती देशाच्या व्यापक आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखादा देश वस्तू व्यापारात तूट सहन करू शकतो, जर त्याला सेवा क्षेत्रातून पुरेसा अधिशेष मिळत असेल आणि भांडवली गुंतवणूक सातत्याने येत असेल. मात्र, जेव्हा जागतिक वित्तपुरवठा घटतो किंवा देशांतर्गत वाढीमुळे आयात वाढते, तेव्हा ही स्थिती अधिक धोकादायक ठरते. हे चित्र अलीकडील व्यापार आकड्यांत स्पष्ट दिसते. एप्रिल–नोव्हेंबर 2025 या काळात भारताची वस्तू निर्यात 292.07 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती, तर वस्तू आयात 515.21 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी झाली. त्यामुळे वस्तू व्यापार तूट 223.13 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. सेवा क्षेत्रातील निर्यात मजबूत राहिली आणि सेवा व्यापारातील अधिशेष सुमारे 134.13 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पर्यंत वाढला. मात्र, यामुळे वस्तू व्यापारातील मूलभूत दरी पूर्णपणे भरून निघत नाही. त्यामुळेच निर्यात स्पर्धाशक्ती व्यापक आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
भारताच्या निर्यात रचनेमुळे अर्थसंकल्पाची भूमिका अधिक निर्णायक ठरते. जुलै–सप्टेंबर 2025 या कालावधीत भारताच्या 44.29 टक्के वस्तू निर्यात आशियाकडे, 23.82 टक्के अमेरिकेकडे आणि 20.68 टक्के युरोपकडे गेली. त्या तिमाहीतील प्रमुख निर्यात वस्तूंमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि विद्युत उपकरणांचा समावेश होता. हे प्रमाण चांगले किंवा वाईट असे नाही. मात्र, यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते - स्पर्धाशक्ती एखाद्या एकाच धोरणामुळे निर्माण होत नाही. ती उत्पादनक्षमता, वाहतूक खर्च, गुणवत्ता मानके, पतपुरवठा आणि प्रोत्साहन यांचा एकत्रित परिणाम असते. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे असे काही मोजके साधन आहे, जे या संपूर्ण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवू शकते. हे उद्दिष्ट केवळ घोषणांमधून साध्य होणार नाही, तर निर्यातदारांसमोरील तीन ठोस अडचणी सोडवूनच साध्य होऊ शकते - उत्पादनक्षमता व विस्तार, व्यापार खर्च व विश्वासार्हता, आणि कार्यभांडवल व जोखीम संरक्षण.
निर्यात स्पर्धाशक्ती केवळ तात्पुरत्या सवलतींवर टिकत नाही. ती उत्पादन मूल्य वाढ, कार्यक्षमता आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यावर आधारलेली असते. उत्पादन क्षेत्रासाठी याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण असा होतो. सेवा क्षेत्रासाठी याचा अर्थ कौशल्यांची खोली आणि सीमापार विश्वासार्ह सेवा वितरण असा होतो. अर्थसंकल्प थेट उत्पादनक्षमता वाढवू शकत नाही, मात्र खासगी क्षेत्र ज्या गोष्टींमध्ये कमी गुंतवणूक करते, त्या क्षेत्रांना तो आर्थिक पाठबळ देऊ शकतो. यामध्ये चाचणी व प्रमाणन सुविधा, उपयोजित संशोधन व विकास, निर्यात क्षेत्राशी सुसंगत कौशल्य प्रशिक्षण आणि क्लस्टर पातळीवरील पायाभूत सुविधा यांचा समावेश होतो.
आगामी अर्थसंकल्पाने मानके आणि अनुपालन यांना निर्यात पायाभूत सुविधा म्हणून पाहिले पाहिजे. अधिक मान्यताप्राप्त चाचणी प्रयोगशाळांचे जाळे उभारणे आणि प्रमाणन प्रक्रियेचा कालावधी कमी करणे हा एक मार्ग ठरू शकतो. त्याचप्रमाणे लघु व मध्यम उद्योगांसाठी गुणवत्ता सुधारणा सहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सुधारणा केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत.
याच ठिकाणी जागतिक अडथळ्यांचा परिणाम स्पष्ट होतो. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार अधिक जोखीम-संवेदनशील होतात, तेव्हा ते कठोर मानके आणि जलद वितरणाची अपेक्षा करतात. त्यामुळे मानकांकडे दुर्लक्ष करणारी उत्पादन रणनीती अस्थिर ठरते. म्हणूनच आगामी अर्थसंकल्पाने मानके, गुणवत्ता आणि अनुपालन यांना निर्यात यंत्रणेचा अविभाज्य भाग मानणे अत्यावश्यक आहे.
स्पर्धाशक्तीवरील बहुतेक चर्चा प्रोत्साहन योजनांवर केंद्रित असते, मात्र मध्यम मूल्याच्या निर्यातीसाठी प्रत्यक्षात व्यापार खर्चच निर्णायक ठरतो. याच ठिकाणी सार्वजनिक धोरणाला मोठे महत्त्व मिळते, कारण येथे सरकारकडे प्रभाव टाकण्याची क्षमता अधिक असते. व्यापार सुलभीकरणावरील अभ्यास स्पष्ट सांगतात की सीमाशुल्क प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यास खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. जागतिक व्यापार संघटनेनुसार (WTO), Trade Facilitation Agreement ची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास सरासरी 14.3 टक्क्यांपर्यंत व्यापार खर्च कमी होऊ शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प या उद्दिष्टासाठी डिजिटल प्रक्रिया, जोखीम-आधारित तपासणी, बंदरे व सीमाशुल्क आधुनिकीकरण, तसेच माहिती प्रणाली आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय अशा “सॉफ्ट” पायाभूत सुविधांना पाठबळ देऊ शकतो.
लॉजिस्टिक्स खर्च हाच या समस्येचा दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे. जर अंतर्गत वाहतूक संथ किंवा अविश्वसनीय असेल, तर उद्योगांना अधिक साठा ठेवावा लागतो किंवा वितरणाच्या वेळा चुकतात. अभ्यासानुसार 2023–24 मध्ये भारताचा एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या सुमारे 7.97 टक्के इतका होता. ही टक्केवारी पूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा कमी असली, तरी स्पर्धाशक्तीच्या दृष्टीने मूळ मुद्दा बदलत नाही. अनेक निर्यात क्षेत्रांमध्ये सरासरी खर्चाइतकाच वेळेवर आणि विश्वासार्ह वितरण महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट केवळ क्षमतेत वाढ करणे नसून, बंदरापर्यंत पोहोचण्याचा वेळ आणि बंदरावरील थांबा कमी करणाऱ्या प्रकल्पांकडे खर्च वळवणे असले पाहिजे. यामध्ये मालवाहतूक कॉरिडॉर, बंदर जोडणी, औद्योगिक क्लस्टरजवळील वेअरहाऊस केंद्रे आणि थांबा कालावधी कमी करणाऱ्या डिजिटल प्रणाली यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सरासरी मंजुरी वेळ, बंदरावरील फिरतीचा कालावधी आणि वितरण वेळेतील चढउतार यासारख्या परिणामांचे मोजमाप करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेनुसार (WTO), Trade Facilitation Agreement ची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास सरासरी 14.3 टक्क्यांपर्यंत व्यापार खर्च कमी होऊ शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प या उद्दिष्टासाठी डिजिटल प्रक्रिया, जोखीम-आधारित तपासणी, बंदरे व सीमाशुल्क आधुनिकीकरण, तसेच माहिती प्रणाली आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय अशा “सॉफ्ट” पायाभूत सुविधांना पाठबळ देऊ शकतो.
निर्यातदारांना पैसे मिळण्यापूर्वीच उत्पादनासाठी भांडवल उभारावे लागते. जागतिक जोखीम वाढते तेव्हा कार्यभांडवलाचा खर्च आणि उपलब्धता ही मोठी अडचण ठरते, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs). अर्थसंकल्पाशी संलग्न हमी आणि विमा योजना खुल्या अनुदानाशिवाय खासगी पतपुरवठा वाढवू शकतात. भारत या दिशेने पुढे जात आहे. उदाहरणार्थ, National Credit Guarantee Trustee Company अंतर्गत Exporters साठी Credit Guarantee Scheme राबवली जाते, ज्यामध्ये पात्र निर्यातदारांना ठराविक मर्यादेपर्यंत तारणविरहित कर्ज दिले जाते. आगामी अर्थसंकल्पाने प्रभावी ठरलेल्या योजनांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी प्रशासन अधिक कडक ठेवून लाभ हे अनुपालन आणि कामगिरीशी जोडले गेले पाहिजेत, केवळ कर्ज उचलण्याशी नाही.
प्रोत्साहन योजना महत्त्वाच्या आहेत, मात्र त्या मुख्य रणनीती नसून स्थैर्य राखण्यासाठीचे साधन म्हणून पाहिल्या पाहिजेत. सर्वात प्रभावी निर्यात प्रोत्साहन म्हणजे देशांतर्गत करांचा निर्यातीवरील भार कमी करणाऱ्या कर व शुल्क परतावा योजना. अर्थसंकल्प 2025–26 मध्ये Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) साठी 18,233 करोड आणि Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) साठी INR 10,170 करोड इतकी तरतूद करण्यात आली होती. या योजना कर साखळीचा भार टाळून निर्यात स्पर्धाशक्ती वाढवतात. मात्र त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम वेळेवर अंमलबजावणीवर अवलंबून असतो. जर परताव्याचे दर उशिरा बदलले गेले किंवा दावे रखडले, तर निर्यातदारांची तरलता आणि किंमत ठरवण्याची क्षमता कमी होते, म्हणूनच आगामी अर्थसंकल्पाने नवीन प्रोत्साहन योजना वाढवण्यापेक्षा, विद्यमान परतावा योजना नियमाधारित, वेळबद्ध आणि पारदर्शक बनवण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे.
मिशन स्वरूपातील खर्चाचा उपयोग ठोस अडथळे दूर करण्यासाठी केला गेला पाहिजे - जसे की मानके व प्रमाणनातील कमतरता, प्रथमच निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचे मार्गदर्शन, बाजार माहिती, आणि डिजिटल व्यापार कागदपत्रे.
याच ठिकाणी अर्थसंकल्प केवळ वार्षिक तरतुदीपुरता मर्यादित न राहता अधिक प्रभावी ठरू शकतो. सरकारने Export Promotion Mission ही बहुवर्षीय खर्चासह निर्यात स्पर्धाशक्ती वाढविणारी योजना म्हणून आखली आहे. अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये तिची वार्षिक तरतूद तुलनेने लहान आकड्यात दिसते. मात्र खरा प्रश्न निधी देण्यापुरता नाही, तर तो मोजता येणाऱ्या अडचणींशी थेट जोडण्याचा आहे. म्हणूनच मिशन खर्चाचा वापर ठराविक अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी झाला पाहिजे - मानके व प्रमाणनातील तूट, नव्या निर्यातदारांचे समावेशन, बाजार विश्लेषण आणि डिजिटल व्यापार प्रक्रियेचा विस्तार.
प्रथम, अर्थसंकल्पाने “निर्यात सहाय्य” या संकल्पनेला नव्याने मांडले पाहिजे. निर्यात म्हणजे केवळ प्रोत्साहन देणे नव्हे, तर उत्पादनक्षमता वाढवण्यापासून ते माल वेळेवर ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यापर्यंतची संपूर्ण साखळी आहे. त्यामुळे खर्चामध्ये स्पष्टपणे ओळखता येईल अशी स्पर्धाशक्तीविषयक स्वतंत्र चौकट असली पाहिजे. यामध्ये लॉजिस्टिक्स विश्वासार्हता प्रकल्प, मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा व गुणवत्ता मानके क्षमता, तसेच निर्यात वित्तपुरवठ्यातील जोखीम वाटप यांचा समावेश असावा. दुसरे म्हणजे, निर्यातीशी संबंधित प्रमुख योजनांसाठी एक साधा आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व डॅशबोर्ड प्रसिद्ध केला पाहिजे. या डॅशबोर्डमध्ये अंमलबजावणीचा वेग आणि प्रत्यक्ष परिणाम हे मुख्य निकष असावेत. उदाहरणार्थ, कर परताव्याच्या दाव्यांना लागणारा कालावधी, निर्यात कर्जाचा वापर, सीमाशुल्क मंजुरीस लागणारा वेळ आणि लॉजिस्टिक्स प्रकल्पांची पूर्तता स्थिती.
तिसरे म्हणजे, कर व शुल्क परतावा योजना जपल्या पाहिजेत, मात्र त्या अधिक विश्वासार्ह बनवल्या पाहिजेत. विश्वासार्हतेचा अर्थ स्थिर दर, जलद परतावा आणि आर्थिक मर्यादा घटल्यास दर कसे बदलतील याचे स्पष्ट सूत्र असणे असा होतो. चौथे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSMEs) निर्यात विस्ताराला प्राधान्य दिले पाहिजे. निर्यात सुरू करण्यासाठी लागणारा खर्च मोठा असतो - अनुपालन, प्रमाणन, कागदपत्रे आणि बाजार शोध यामुळे प्रवेश खर्च वाढतो. मिशन पद्धतीचा निधी प्रभावी ठरू शकतो, जर तो अनेक उद्योगांवर लागू होणाऱ्या या स्थिर खर्चासाठी वापरला गेला, लहान कार्यक्रमांमध्ये विखुरला गेला नाही. मिशन खर्चाचा उपयोग ठराविक अडथळे दूर करण्यासाठी केला गेला पाहिजे मानके व प्रमाणनातील कमतरता, प्रथमच निर्यात करणाऱ्या उद्योगांचे समावेशन, बाजार माहिती, आणि डिजिटल व्यापार कागदपत्र व्यवस्था.
शेवटी, अलीकडील व्यापार आकडे एक इशारा म्हणून पाहिले पाहिजेत. भारताचा सेवा व्यापार अधिशेष ही मोठी ताकद आहे, मात्र वस्तू निर्यातीतील स्पर्धाशक्ती ही खरी कसोटी आहे. एप्रिल–नोव्हेंबर 2025 मधील आकडे दर्शवतात की सेवा क्षेत्राचा फायदा असूनही वस्तू व्यापारात मोठी तूट कायम आहे. जहाज मार्गांतील अडथळे आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या काळात स्पर्धाशक्ती ही आर्थिक निवड ठरते. ही निवड विश्वासार्ह बनवण्याचे काम अर्थसंकल्प करतो.
आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमेसीचे ज्यनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
